ओळख राज्यघटनेची भाग - २७

घटनेच्या मूलभूत हक्कांमधून आपण राज्याने जीवितहक्क, स्वातंत्र्य, समता कशी जपावी हे बघितलं. पुढील काही प्रकरणात संसदीय लोकशाहीची आखणी आहे. मात्र राज्य केवळ कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यास बांधील नसते. भारताने स्वीकारलेल्या घटनेने केवळ लोकशाही टिकावी एवढेच ध्येय समोर ठेवू नये, तर त्याचा उद्देश हा कल्याणकारी राज्य निर्माण व्हावे, हा असायला पाहिजे. कल्याणकारी राज्यासाठी आर्थिक स्वातंत्र्य किंवा लोकसत्ताक आणि सामाजिक न्याय निर्माण होणे अत्यंत आवश्यक आहे आणि त्यासाठी राज्यासमोर काही अंतिम उद्दिष्टे किंवा आदर्श असावे, राज्यांनी ह्या उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी कार्यरत असावे, कायदे करताना अशा आदर्शांना ध्येय मानून कायदे करावेत आणि कल्याणकारी राज्याची कल्पना प्रत्यक्षात अंमलात यावी, ह्याकरिता घटनेच्या भाग चार मध्ये ‘राज्य धोरणांची निर्देशक तत्त्वे’ नमूद करण्यात आली आहेत.

कलम ३७ मध्ये म्हटल्याप्रमाणे ह्या तरतुदी कोणत्याही न्यायालया करवी अंमलबजावणीयोग्य असणार नाहीत. मात्र त्यात घालून दिलेली तत्त्वे देशाच्या शासन व्यवहाराच्या दृष्टीने मूलभूत आहेत आणि कायदे करताना ही तत्त्वे लागू करणे, हे राज्याचे कर्तव्य असेल. केशवानंद भारती वि. केरळ राज्य ह्या याचिकेतही ‘मार्गदर्शक तत्त्वाद्वारे कोणत्याही हक्काची बजावणी करता येत नाही, तसेच त्याचा भंग केल्यामुळे कायदा अवैध ठरत नाही’, असे म्हटले.

तरीदेखील आदर्श राज्याच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी पुढील गोष्टी साध्य करण्याच्या दिशेने राज्य आपले धोरण आखेल असे पुढील काही कलमात म्हटले गेले –

• स्त्री व पुरुष ह्यांना उपजीविकेचे पुरेसे साधन मिळण्याचा हक्क सारखा असण्यासाठी प्रयत्नशीलता
• भौतिक साधनसंपत्तीची मालकी व नियंत्रण ह्याची हितकारी विभागणी
• संपत्ती व उत्पादन साधनांचा विकेंद्रित संबंध
• स्त्री पुरुषांना समान वेतन
• स्त्री पुरुष कामगार ह्यांचा आरोग्य आणि ताकद ह्यांच्या दुरुपयोगावर बंधन, तसेच बालकामगार बंदी
• बालकांना विकासाच्या संधी, तसेच बालक युवकांना शोषणापासून संरक्षण
• समान न्याय व कायदेविषयक मोफत सहाय्य
• ग्रामपंचायतींचे संघटन
• कामाचा, शिक्षणाचा हक्क आणि बेकार, वार्धक्य, आजार व विकलांगता यांनी पिडीत आणि काहीही अपराध नसताना हलाखीचे जिणे वाट्याला आलेल्या व्यक्तींना लोकसहाय्याचा हक्क उपलब्ध करून देण्यास बांधीलकी.
• कामाबाबत न्याय्य आणि मानवतावादी परिस्थिती (human conditions) आणि प्रसुतीविषयक सहाय्याची तरतूद.
• राज्य; शेतकी, औद्योगिक आणि सर्व कामगारांना काम, वेतन, उत्तम जीवनमान, फुरसतीचा आणि सामाजिक व सांस्कृतिक संधीचा उपयोग ह्याची हमी देणारे कामाचे वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच ग्रामीण भागात वैयक्तिक किंवा सहकारी तत्त्वावर कुटिरोद्योगांचे संवर्धन करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील.
• उद्योगांच्या व्यवस्थापनामध्ये कामगारांना सहभागी करून घेण्याची योजना आखेल.
• नागरिकांना भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र एकरूप नागरी संहिता लाभावी ह्यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील.
• बालकांची वयाची सहा वर्षे पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक देखभाल आणि शिक्षण यांची तरतूद करण्यासाठी प्रयत्न करेल.
• अनुसूचित जाती जमाती आणि इतर दुर्बल घटक ह्यांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन तसेच सामाजिक अन्याय आणि शोषण यांपासून त्यांचे रक्षण.
• जनतेचे पोषणमान व राहणीमान, सार्वजनिक आरोग्यमान उंचावणे, हे राज्याच्या प्राथमिक कर्तव्यांपैकी असेल. तर मादक आणि आरोग्यास अपायकारक अमली पेये ह्यांचे औषधाखेरीज सेवन ह्यावर बंदीसाठी राज्य प्रयत्नशील असेल.
• आधुनिक व शास्त्रीय रीतीने कृषी व पशुसंवर्धन ह्यासाठी प्रयत्न. गाई, वासरे इतर दुभती व जुम्पणीची गुरे यांचे जतन, सुधार, तसेच त्यांच्या कतलीस मनाई करणे, याकरिता उपाययोजना करेल.
• पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन तसेच वने आणि वन्यजीवसृष्टी यांचे रक्षण करेल.
• राष्ट्रीय महत्त्वाचे, कालदृष्ट्या आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाचे स्मारक, स्थाने, वस्तू ह्यांचे संरक्षण करेल.
• न्याययंत्रणा कार्यकारी यंत्रणेपासून अलग ठेवेल.
• आंतरराष्ट्रीय शांतता सुरक्षा ह्यांचे संवर्धन, सन्मानपूर्वक सम्बंध, आंतरराष्ट्रीय कायदे व तह ह्यांप्रती आदरभावना, तसेच आंतरराष्ट्रीय तंटे लावादाद्वारे मिटवण्यासाठी प्रोत्साहन देईल.

अशा अनेक बाबी घटनेच्या ह्या भागाने राज्यांना मार्गदर्शक म्हणून नमूद केल्या आहेत.

आपण बघतो, ह्यासंदर्भात शासन कायद्यान्वये आपली कर्तव्ये पार पाडत असते. कितीतरी कायद्यांचा ह्या तत्त्वांशी संबंध जोडला जाऊ शकतो आणि सर्वसामान्य लोकांना त्यातली भूमिका लक्षात येऊ शकते. अशी भूमिका लक्षात घेतली, तर नक्कीच त्याच्या अंमलबजावणीसाठी जास्त उपयोग होतो.

ह्या मार्गदर्शक तत्त्वांना अनुसरूनच बालकामगार (प्रतिबंध व नियमन) कायदा १९८६, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या  शिक्षणाचा अधिकार कायदा २००९, महाराष्ट्रात गो हत्या प्रतिबंधक कायदा २०१५, दारूबंदी कायदे, अंमली पदार्थ सेवनासंदर्भातले नियम, ठराविक औषधांवरची बंदी, न्याय केंद्रे, मोफत आरोग्य सुविधा, शिबिरे, अभयारण्ये घोषित करणे, अनुसूचित जाती जमातीन्करिता आरक्षणासारखे निर्णय घेणे, किंवा इतर सुविधा पुरविणे, कुटीर उद्योगांसाठी सवलती देणे, अशा अनेक कायद्यांद्वारे अथवा कृतींद्वारे राज्य आपली कर्तव्ये पार पाडत असते. समान नागरी कायदा हा घटनाकारांनीच राज्यांच्या मूलभूत कर्तव्यांमध्ये अंतर्भूत केल्यामुळे, तसेच समता ह्या मूलभूत हक्कामुळे देखील राज्य तो करण्यास बांधील आहे. भारताची संस्कृती, समस्या, गरजा ह्या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊनच घटनाकारांनी घटना लिहिली आहे. त्याविषयक आदर ठेवणे आणि राष्ट्रीय विचार जोपासणे हे नागरिकांचे कर्तव्यच आहे.

 -विभावरी बिडवे