ओळख राज्यघटनेची भाग – ३०

 प्रकरण दोन – संसद

संघराज्याकरिता असलेली संसद ही राष्ट्रपती व राज्यसभा आणि लोकसभा अशी दोन सभागृहे मिळून बनलेली असते.  

राज्यसभेची रचना

राज्यसभा ही राष्ट्रपतीने वाड्गमय, शास्त्र, कला व समाजशास्त्रातील विशेष ज्ञान असलेल्या व्यक्तींपैकी नामनिर्देशित करावयाचे बारा सदस्य, राज्यांचे व संघ राज्यांचे २३८ पेक्षा जास्त नसलेले सदस्य ह्यांनी बनलेली असते.  ते प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेच्या निवडून आलेल्या सदस्यांकडून निवडून दिले जातात.  

लोकसभेची रचना

लोकसभा राज्यांमधील क्षेत्रीय मतदारसंघांमधून प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडलेले ५३० पेक्षा अधिक नसलेले सदस्य आणि संघ राज्यक्षेत्रांचे निवडलेले २० पेक्षा अधिक नसलेले सदस्य मिळून बनलेली असते. लोकसभेत राज्याची लोकसंख्या व जागांची संख्या ह्यांचे प्रमाण प्रत्येक राज्याला सारखेच असते. अशा जागा प्रत्येक जनगणना पूर्ण झाल्यावर पुनःसमायोजित केल्या जातात.  

सभागृहांचा कालावधी

राज्यसभा ही विसर्जित होत नाही पण तिच्या सदस्यांपैकी एक तृतीयांश इतके सदस्य दुसऱ्या वर्षाच्या अखेरीनंतर शक्य तितक्या लवकर निवृत्त होतात. लोकसभा पाच वर्षांपर्यंत चालू राहते. आणीबाणी घोषित झाल्यास हा कालावधी एक वर्षापर्यंत वाढवता येतो आणि ती अंमलात असण्याचे बंद झाल्यापासून ६ महिन्यांपेक्षा अधिक असत नाही.

संसदेचे अधिकारी

भारताचा उपराष्ट्रपती हा राज्यसभेचा पदसिद्ध सभापती असतो आणि उपसभापती हा राज्यसभेकडून निवडला जातो. उपराष्ट्रपती हा राष्ट्रपती म्हणून काम करत असताना उपसभापती किंवा त्याचे पदही रिकामे असेल तर राष्ट्रपती ज्याला नियुक्त करतील अशा राज्यसभेच्या सदस्याला सभापतीचे कर्तव्य पार पडावे लागते.

लोकसभेचा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष लोकसभेकडून निवडला जातो. लोकसभेचे सदस्यत्व संपले तर अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्षपद रिकामे करावे लागते. अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष परस्परांना आपला राजीनामा देऊ शकतात तसेच त्या वेळाच्या सर्व सदस्यांच्या बहुमताने पारित झालेल्या लोकसभेच्या ठरावाद्वारे त्यांना पदावरून दूर करता येते. अध्यक्षाचे पद रिक्त असताना उपाध्यक्षाला आणि उपाध्यक्षाचेही पद रिक्त असताना राष्ट्रपतीने नियुक्त केलेल्या सदस्याला त्यांची कर्तव्ये पार पाडावी लागतात.

संसदेचे सचिवालय

संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाला अलग सचिवालयीन कर्मचारी वर्ग असेल. मात्र सामाईक पदांची निर्मिती करायला प्रतिबंध नाही.

सभागृहांचा कार्य करण्याचा अधिकार

घटनेत वेगळी तरतूद नसेल तोपर्यंत कोणत्याही सभागृहांच्या बैठकीतील सर्व प्रश्न अध्यक्ष अथवा सभापती किंवा अध्यक्ष म्हणून काम करणाऱ्या व्यक्तीखेरीज अन्य उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या बहुमताने निर्णित केले जातात. पण मते समसमान झाल्यास सभापती किंवा अध्यक्ष निर्णायक मत देण्यास पात्र असतात व तो अधिकार वापरू शकतात.

संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाच्या सदस्यकुलात कोणतीही जागा रिक्त असेल तरी सभागृहाला काम करण्याचा अधिकार असतो. कोणत्याही सभागृहाची गणपूर्ती ही त्या सभागृहाच्या सदस्यसंख्येच्या एक दशांशाइतकी असते. गणपूर्ती नसताना सभा तहकूब करणे किंवा होईपर्यंत स्थगित करणे हे सभापती किंवा अध्यक्षाचे कर्तव्य असते.

जागा रिक्त करणे

कोणतीही व्यक्ती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची सदस्य असू शकत नाही आणि अशी निवडली गेल्यास तिला एका सभागृहातील जागा रिकामी करावी ह्यासाठी तरतूद केली जाते.

कोणतीही व्यक्ती संसद व राज्याच्या विधानमंडळाचे सभागृह ह्या दोन्हीची सदस्य असू शकत नाही. अशा दोन्ही ठिकाणी निवडून आल्यास तिने राष्ट्रपतीने दिलेल्या कालावधीपूर्वी राज्याच्या विधानमंडळातील राजीनामा न दिल्यास तिची संसदेतील जागा रिक्त होते.

कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य हा वरीलप्रमाणे अपात्र झाल्यास किंवा सभापती किंवा अध्यक्षाला आपला राजीनामा दिल्यावर त्यांनी स्वीकारल्यावर त्याची जागा रिक्त होईल.

कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य जर सभागृहाच्या अनुज्ञेशिवाय साथ दिवसांच्या कालावधीमध्ये त्या सभागृहाच्या सर्व सभांना अनुपस्थित राहिला तर त्याची जागा रिक्त म्हणून घोषित होईल. परंतु हा कालावधी मोजताना जर सत्रसमाप्ती झाली असेल किंवा लागोपाठ चार दिवसांहून अधिक काल ते तहकूब असेल तर असा कोणताही कालावधी हिशेबात घेतला जाणार नाही.

सदस्यत्वाबाबत अपात्रता

• कायद्याद्वारे घोषित केलेल्या लाभपदाव्यतिरिक्त भारत सरकारच्या किंवा कोणत्याही राज्याच्या नियंत्रणाखालील लाभपद धारण केले असेल तर;
• सदर व्यक्ती मनोविकाल असल्याची न्यायालयाकडून घोषित झाले असेल तर;
• ती दिवाळखोर असेल तर;
• भारताची नागरिक नसेल किंवा स्वेच्छेने परकीय नागरिकत्व स्वीकारले असेल किंवा ती परकीय देशाला निष्ठा किंवा इमान देण्यास कोणत्याही कबुलीने बद्ध असेल तर
• संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याखाली अपात्र झाली असेल तर अशी व्यक्ती दोन्ही सभागृहांपैकी कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य म्हणून निवडली जाण्यास आणि राहण्यास अपात्र होईल.

कोणत्याही खात्याचा मंत्री आहे ह्याचा अर्थ ती व्यक्ती लाभपद धारण करते असे होत नाही.

तसेच दहाव्या अनुसुचीद्वारे एखादी व्यक्ती अपात्र असेल तर ती अशा सदस्यत्वासाठी अपात्र होईल. ह्यासंदर्भात कोणताही प्रश्न उद्भवल्यास तो प्रश्न राष्ट्रपतीकडे निर्णयासाठी सोपविला जाईल आणि अशा कोणत्याही प्रश्नावर निर्णय देण्यापूर्वी राष्ट्रपती निवडणूक आयोगाचे मत घेईल.

तर ह्या संसदेच्या रचनेनंतर पुढील लेखात संसदेत बिल्स कशी पास होतात ते पाहू.

- विभावरी बिडवे