लोकशाहीवरील विश्वास वाढविणारा विजय

    23-Feb-2017   
Total Views |

 
 
‘मिनी विधानसभा’ म्हणून प्रचारमाध्यमांतून गाजलेल्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले आहेत. मागच्या निवडणुकीपासूनच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पक्षाच्या प्रचाराची धुरा आपल्या खांद्यावर घेतली व ती यशस्वीपणे सांभाळली. पक्षाला यश मिळण्यासाठी एक चेहरा लागतो. ’’फडणवीस अपघाताने, नशिबाने मुख्यमंत्री झाले’’, असा शरद पवारांसारख्या नेत्याने कितीही प्रचार केला, तरी त्याला भीक न घालता शहरी भागात तर उत्तमच, तसेच ग्रामीण भागातही पाळेमुळे रुजण्याचे संकेत देणारे यश भाजपने मिळविले आहे. २५ वर्षांपूर्वी फडणवीस नगरसेवक झाले. त्यांच्या लोकप्रतिनिधित्वाचा कालखंड सुरू झाला. विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात भाजपला पहिला क्रमांक मिळाला. हा अपघात नव्हता, तर महाराष्ट्राच्या राजकारणाने घेतलेले हे वळण निर्णायक आहे, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. त्यांच्यामागे जातीचा आधार नव्हता, साखर कारखानदारीचा नव्हता, सहकारी संस्थांच्या जाळ्याचा नव्हता. असे असूनही ते करू शकले, याचे कारण योग्य पर्याय मिळाला तर जातीपातीच्या पलीकडे जाऊन लोक विचार करू शकतात, या स्थितीला आपली लोकशाही आलेली आहे. सारेच काही काळेच काळे आहे, लोकांचे आपल्या प्रतिनिधींशी नातेच राहिलेले नाही, असा प्रचार होऊनसुद्धा लोकांनी उत्साहाने मतदान केले. देवेंद्र फडणवीस यांच्यामध्ये त्यांना आशा दिसत आहे. राजकारणाला नवी दिशा देऊ शकणार्‍या नेतृत्वाचा महाराष्ट्राच्या क्षितिजावर उदय झाला आहे, याची ग्वाही देणारे हे निवडणुकांचे निकाल आहेत.
 
मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाची दुसरी कारकीर्द सुरू असताना व मोदी यांचा राजकीय क्षितिजावर उदय होण्यापूर्वी, आपण राजकारण्यांना पर्याय देऊ शकतो, असे अनेकांना वाटत असे. अमेरिकेतून भारतात येऊन, प्रत्येक मतदारसंघात कॉर्पोरेट पद्धतीने यंत्रणा उभी करून पर्याय देणे कसे शक्य आहे, हे पटविण्यासाठी कार्यक्रमही घेतले जात होते. राजकारणातील लोक हे नेहमीच प्रकाश झोतात असतात व प्रसार माध्यमांतून व सोशल मीडियामधून त्यांची प्रचंड टिंगलटवाळी चालत असल्याने, आपण अशा बावळट लोकांना तिथे जाऊन सुधारू शकतो, असा अहंकार भल्या भल्या लोकांच्या मनात असतो. उद्योगजगत वेगळे असते व राजकीय क्षेत्र वेगळे असते, याचा अनुभव अगदी नवल टाटांनी १९७१ची दक्षिण मुंबईची लोकसभा निवडणूक लढवून घेतला. त्यांचे कार्यक्षम कॉर्पोरेट व्यवस्थापन, मलबार हिलसारख्या उद्योगपतींचे प्रभावक्षेत्र असलेल्या मतदारसंघातही यशस्वी होऊ शकले नाही. त्यांच्यासमोर अगदी नगण्य असलेल्या कॉंग्रेस उमेदवाराने त्यांचा पराभव केला. अगदी शरद जोशी यांच्यासारख्या जागतिक बँकेत कामकरणार्‍या आणि महाराष्ट्रात एक यशस्वी शेतकरी चळवळ उभी केलेल्या नेत्यालाही राजकारणात यशस्वी होता आले नाही. वास्तविक भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात, शेतकर्‍यांना समजेल अशा भाषेत कृषी अर्थव्यवस्थेची मांडणी करून शेतकरी आंदोलनाची दिशा बदलणार्‍या नेत्यालाही भारतीय राजकारण समजू शकले नाही. रामदेवबाबांचीही तीच गत झाली.
 
राजकारण हा समूह मनाचा खेळ आहे. त्याचे वेगळे स्वत:चे असे क्षेत्र आहे. पूर्वी एखाद्या घराण्यात जन्म घेतला की, त्या घराण्याशी निष्ठा असणार्‍या समूहाच्या समूहमनावर आपोआप ताबा मिळत असे. पण तो काळ आता मागे पडला. परंतु, अजूनही कॉंग्रेस भूतकालीन मानसिकतेतून बाहेर येत नाही. भारत स्वतंत्र झाला, तेव्हा जागतिक राजकारणावर विविध विचारसरणींचा प्रभाव होता. त्याचेच पडसाद भारतातही उमटले. विविध प्रकारच्या विचारसरणी या समूहमनावर ताबा मिळविण्याची साधने होती. वास्तविक पाहता ‘जात’ ही भारतातील समूहमनावर ताबा मिळविण्याचे प्रभावी साधन. मात्र आधुनिक विचारसरणीच्या युगात ते प्रतिगामी मानले जात असे. परंतु, विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात या विचारसरणी संदर्भहीन होऊ लागल्या. लोहिया जरी समाजवादी नेते म्हणून प्रसिद्ध असले, तरी भारतातील शक्तिकेंद्रांची त्यांना पूर्ण कल्पना होती. त्यामुळे त्यांनी कॉंग्रेसला पराभूत करण्यासाठी मध्यमजातींचा सिद्धांत मांडला. कॉंग्रेसने उच्च वर्गाची व मागास वर्गाची आपली मतपेढी बनविली होती. त्याला हे लोहियांचे उत्तर होते. मुलायमसिंग यादव व लालूप्रसाद यादव यांच्या राजकारणाची बीजे या लोहियांच्या मध्यमजातींच्या सिद्धांतात आहेत. विश्र्वनाथ प्रताप सिंग यांनी मंडल आयोगाच्या तरतुदी लागू केल्यानंतर राजकारणात जातवादाने नवे रूप धारण केले. पूर्वी जातवादी राजकारण करणे मागासलेपणाचे लक्षण मानले जात असे, परंतु त्याला प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. परंपरेने हिंदू समाजाची मानसिकता राजकीय नव्हती, परंतु स्वातंत्र्यानंतर सेक्युलॅरिझमच्या नावाखाली अल्पसंख्याकांचे सर्वंकष तुष्टीकरण झाले, त्याची प्रतिक्रिया राजकीय हिंदू समूहमन तयार होण्यात झाली.
 

 
आता राजकारणाने नवे वळण घेतले आहे. वंशपरंपरा, विचारप्रणाली, जातवाद यापलीकडे जाऊन विश्वास टाकावा अशा चेहर्‍याच्या शोधात मतदार आहेत. मोदी यांच्या रूपाने दिल्लीला तसा चेहरा मिळाला. बिहारमध्ये जातवादी लालूप्रसाद यादव यांच्या चेहर्‍यापेक्षा विकासवादी नितीशकुमार यांच्यावर लोकांनी विश्वास टाकला. उत्तर प्रदेशमध्येही हरणार्‍या समाजवादी पक्षाला अखिलेश यादव यांनी सूत्रे हाती घेतल्यावर संजीवनी मिळाली. मुलायमसिंग यादव व शिवपाल यांच्या जातवादी राजकारणातून आपण बाहेर आलो आहोत, असा तूर्त तरी विश्वास अखिलेश यांचा चेहरा देत आहे. राजकारणाने घेतलेले हे नवे वळण आहे. वास्तविक पाहता शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे जातीपातीच्या राजकारणातून बाहेर पडलेले प्रमुख राजकारणी म्हणता येतील. महाराष्ट्रात शिवसेनेचा बहुसंख्य पाया हा इतर मागासवर्गीयांमध्ये असूनही त्यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशींना विरोध केला होता. त्याचा कोणताही परिणामत्यांच्या समर्थक वर्गावर झाला नाही. महाराष्ट्रात मनोहर जोशींना मुख्यमंत्री करण्याचा धाडसी निर्णय तेच घेऊ शकले. महाराष्ट्रातील सामाजिक पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री बनविण्याचा निर्णयही असाच खूप धाडसी होता. काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रभर प्रचंड संख्येचे मराठा समाजाचे मोर्चे निघाले, त्या वेळी हा निर्णय किती शहाणपणाचा यासंबंधी चर्चा झाली होती. परंतु, मतदार या संकुचित मानसिकतेतून बाहेर पडून विचार करत आहेत, याचे दर्शन या निकालाने घडविले आहे. मुख्यमंत्री बनल्यापासून ज्या प्रकारे देवेंद्र फडणवीस कामकरीत आहेत, त्यातून त्यांची जी प्रतिमा निर्माण झाली आहे, त्यामुळे ते महाराष्ट्राच्या राजकारणातील नवे आशास्थान बनत आहेत.
 
राजकारणात धुरंधर मानले जाणारे शरद पवार मात्र आपल्या संकुचित जातवादी विचारांतून बाहेर पडायला तयार नाहीत. एक काळ असा होता की, ‘महाराष्ट्राचा विकासपुरुष’ म्हणून त्यांची प्रतिमा निर्माण होण्याची संधी होती. परंतु, राजकारणातले ‘शॉर्टकट्‌स’ शोधण्याच्या नादात त्यांचे राजकारण दिशाहीन व बेभरवशी बनले. देवेंद्र फडणवीस यांनी राजकारणात एक नवी वाट निर्माण करण्याचा विश्वास जनमनात निर्माण केला आहे. सत्तेची सूत्रे सांभाळणे, सामाजिक समीकरणाच्या संतुलनाचे भान राखणे, पक्षाला कार्यप्रवण करणे, तो वाढवत असताना त्यांच्या मूळ समर्थकांचा विश्र्वास कायमराखणे अशी अनेक प्रकारची आव्हाने त्यांच्यासमोर आहेत. परंतु, लोक चांगल्या हेतूवर विश्वास ठेवून, त्रास झाला तरी सहन करतात हे मोदी यांच्या नोटाबंदीवर, प्रसारमाध्यमांनी अनेक प्रकारच्या चिथावण्या देऊनही लोकांनी जो प्रतिसाद दिला, त्यावरून सिद्ध होते. 
 
वास्तविक पाहता समूहमनातील हे बदल टिकविणे व त्यांना दिशा देणे हे प्रसारमाध्यमांचे काम आहे. परंतु, आज त्यांची लोकमानसाशी असलेली नाळ पूर्णपणे तुटली आहे. त्यामुळे त्यांनी व्यक्त केलेले अंदाज आणि भोवतालची परिस्थिती याचा कोणताही संबंध उरलेला नाही. त्यांनी स्वतःभोवती स्वतःचे आभासी विश्व निर्माण केले आहे व त्यातच ते रमले आहेत. आपल्यापाशी असलेला तुच्छता गंड आणि चमकदार उपमायुक्त भाषाशैलीला विदेशी वृत्तपत्रातील लेखांची भाषांतरे, मूळ लेखकांना श्रेय न देता आपल्या नावावर खपविण्याचे कौशल्य प्राप्त करणारा अंतू बर्वा एखाद्या भरपूर खपाच्या वृत्तपत्राचा वैचारिक संपादक म्हणून खपून गेला असता. समाजात बदल घडवावा या हेतूने एकेकाळी वृत्तपत्रांची स्थापना झाली होती. आता लोक आपापल्या अनुभवांतून आपली वाट शोधत आहेत आणि वृत्तपत्रे त्यामागे त्रागा करीत, पण फरफटत जात आहेत.
 
-दिलीप करंबेळकर

दिलीप करंबेळकर

बीएससी, एम बी ए पर्यंत शिक्षण. मुंबई तरुण भारत, विवेक समूहाचे प्रबंध संपादक, मूळचे कोल्हापूरचे, आणीबाणीत तुरुंगवास, शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर काही वर्षे गोव्यात रा. स्व. संघाचे पूर्णवेळ प्रचारक. महाराष्ट्र शासनाच्या विश्वकोश मंडळाचे विद्यमान अध्यक्ष. धोरण, मानवी संस्कृतीचा विकास, बौद्धिक जगत असे लिखाणाचे विषय. 

अग्रलेख
जरुर वाचा
काँग्रेस वक्फ विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार!

काँग्रेस वक्फ विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार!

Waqf Bill संसदेत नुकताच वक्फ सुधारित विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार असल्याचे काँग्रेसने ४ एप्रिल २०२५ रोजी शुक्रवारी म्हटले आहे. १३ तासांहून अधिक काळ चाललेल्या चर्चेनंतर राज्यसभेने वक्फ विधेयकाला मान्यता दिली आहे. अशातच आता X वरील एका पोस्टमध्ये, एआयसीसी चे सरचिटणीस जयराम राजेश यांनी ट्विट केले आहे. ते त्यात म्हणाले की, काँग्रेस लवकरच वक्फ दुरूस्ती विधेयक, २०२४ च्या घटनात्मकतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे नमूद केले. त्यामुळे आता राजकारणात याच मुद्द्याला धरून एक ट्विस्ट ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121