धर्मनिरपेक्षता की अल्पसंख्यांकांचा अनुनय? 

नरेंद्र मोदींनी काहीही जाहीर वक्तव्य केले की त्याचा विपर्यास करून दाखवणारा एक लघुउद्योग भारतीय मीडियामध्ये सध्या जोरात सुरु आहे. नुकतेच फतेहपूर येथे झालेल्या प्रचार सभेत नरेंद्र मोदी ह्यांनी जे भाषण केले त्यावरून सध्या मीडियामध्ये सर्वत्र रणधुमाळी चालू आहे, तो ही ह्याच लघुउद्योगाचा भाग आहे. मोदीजी जातीयवादी आहेत, त्यांनी वादग्रस्त विधाने करून जाती-धर्मांमध्ये तेढ माजवायचा प्रयत्न केला असा जोरदार प्रचार सर्वत्र सुरु आहे, पण मोदीजी त्या सभेत खरोखरच काय बोलले ते मात्र समजून घ्यायचा कुणाचाच प्रयत्न दिसत नाही. वास्तविक आपल्या भाषणात नरेंद्र मोदी यांनी जाती-धर्माचे राजकारण संपवावे असाच आग्रहाने प्रचार केला आहे. 

सरकारी योजनांचा लाभ सर्वच जनतेला झाला पाहिजे हा आपला मुद्दा स्पष्ट करताना पंतप्रधान म्हणाले 'गावात सरकारी खर्चाने कबरीस्तान बनले तर सरकारी खर्चाने स्मशानभूमीही बनली पाहिजे, रमजानच्या दिवशी जर वीज जाणार नाही अशी तरतूद जर सरकार करणार असेल तर दिवाळीच्या दिवशीही गावागावात वीज पोचली पाहिजे.' विकासकामांमध्ये धर्मावरून, जातीवरून भेद केला जाऊ नये हा आपला मुद्दा पुढे मांडताना मोदी पुढे म्हणाले की 'दलित म्हणतात त्यांच्यावर अन्याय होतो, समाजवादी पार्टीच्या राज्यात ओबीसीनाच सगळ्या सरकारी योजनांचा लाभ होतो. ओबीसी म्हणतात की हे सरकार फक्त यादवांचे आहे. यादव म्हणतात की फक्त समाजवादी पार्टीतले काही मूठभर यादव सोडले तर बाकीच्या योजना मुसलमानांचे तुष्टीकरण करण्यासाठी राबवल्या जातात. हा भेदभाव थांबला पाहिजे. तुमचे आई-बाप कोणीही असोत, विकासाचा लाभ सगळ्यानांच समान झाला पाहिजे.' 

आता ह्या भाषणात जातीयवादी काय आहे ते मीडियावालेच जाणोत. बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती उघडपणे मुसलमानांना सांगतात की समाजवादी पक्षाला मत देऊन तुमची मुसलमान मते वाया घालवू नका, तिथे प्रसार माध्यमांना जातीयवाद दिसत नाही.

गोव्यामधल्या चर्चेसमधून उघडपणे आपचा प्रचार चालतो तेव्हा समस्त पत्रकार मूग गिळून बसतात. 'हमारी बेटी, उसका कल' ह्या गोंडस नावाखाली समाजवादी पक्षाचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव केवळ मुसलमान मुलींना उच्च शिक्षणासाठी वीस हजार रुपयांचे अनुदान देते तेव्हा कुणाला त्यात धार्मिक अनुनय दिसत नाही.

अखिलेश यादवांचे वडील, ज्यांनी कारसेवकांवर गोळ्या चालवल्या ते जाहीरपणे सांगतात की 'मी मुसलमानांसाठी जिवंत आहे आणि त्यांच्यासाठीच मरेन' तेव्हा त्यात कुणालाच काही वावगे वाटत नाही.

बहुजन समाज पक्षाचे नेते नसिमुद्दीन सिद्दीकी जाहीरपणे दर्पोक्ती करतात की मुसलमान आणि दलित एकत्र आले तर 'हिंदूंना त्यांचे जोडे साफ करावे लागतील', तेव्हा कुणालाच त्या बेताल वक्तव्यात जातीयवाद दिसत नाही.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी मुसलमानांचा अनुनय करण्यासाठी सरकारी खर्चाने फक्त मदरश्यातल्या मौलवींना अनुदाने देतात, मुहर्रमचा दिवस आड येतो म्हणून दुर्गापूजेच्या मिरवणुकीवर बंदी आणतात, बंगालमधल्या शाळांमधून सरस्वती पूजा बंद करवून त्या ऐवजी 'नबी दिवस' साजरे केले जातात तेव्हा कुणालाच त्यात काही वावगे वाटत नाही आणि देशाचा पंतप्रधान जेव्हा म्हणतो की जाती-धर्माच्या आधारावर सरकारी विकासकार्यांत भेदभाव होणे योग्य नाही तेव्हा मात्र सगळ्यांच्या सेक्युलर नाकाला मिरच्या झोम्बतात. ह्याच देशाचे माजी पंतप्रधान, काँग्रेस पक्षाचे रेनकोटधारी मनमोहन सिंग एकदा म्हणजे होते की देशाच्या साधनसंपत्तीवर पहिला हक्क मुसलमानांचा आहे तेव्हा त्यांच्यावर जातीयवादाचा आरोप एकाही पुरोगामी विचारवंताने केल्याचे ऐकिवात नाही. 

मुळात 'सेक्युलर' किंवा 'धर्मनिरपेक्ष'  हा शब्द भारताच्या मूळ घटनेत नव्हताच. तो घुसडला गेला १९७७ मध्ये इंदिरा गांधींच्या काळात. शासन धर्माधिष्ठित नसावे हा त्या शब्दाचा अर्थ. तो सोयीस्करपणे बदलून 'अल्पसंख्यांकांचा अनुनय' असा 'सेक्युलर' शब्दाचा अर्थ काँग्रेस पक्षाने लावला आणि राज्या-राज्यात जातीचे आणि धर्माचे राजकारण करणाऱ्या समाजवादी पक्षांसारख्या प्रादेशिक पक्षांनी तोच अर्थ पुढे नेला. आज देशात उघडपणे जातीच्या नावावर मते मागितली तर ते चालते, अल्पसंख्यांकांना धर्माच्या नावावर भडकावून मते मागितली तर त्यात कुणालाही काही आक्षेपार्ह वाटत नाही, पण देशाचा पंतप्रधान जेव्हा म्हणतो की सरकारी विकास योजनांचा लाभ सर्वांनाच सामान मिळाला पाहिजे तेव्हा मात्र झाडून साऱ्या विचारवंतांना धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाने गळे काढावेसे वाढतात.  

बरं पंतप्रधान बोलले त्यात चुकीचं काही होतं का, तर तसंही नाही. उत्तर प्रदेशला वीजेच्या टंचाईने ग्रासले आहे हे सत्य आहे आणि समाजवादी पक्षाच्या सरकारने वीजपुरवठयाच्या बाबतीत मुसलमानांच्या बाजूने पक्षपात केलाय हेही सत्य आहे. मुरादाबादचे खासदार सर्वेश कुमार ह्यांनी काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान कार्यालयात तक्रार केली होती की दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेचा लाभ उत्तरप्रदेश मध्ये केवळ मुसलमान बहुल गावांना दिला जातोय. ह्या तक्रारीची केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाकडून चौकशी झाली होती आणि त्या चौकशीतून असे निष्पन्न झाले होते की खरोखरच उत्तरप्रदेश मध्ये विजेचा लाभ हिंदूंपेक्षा मुसलमान बहुल गावांना जास्त दिला जातोय. स्थानिक हिंदी वृत्तपत्रांमधून तश्या बातम्याही प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. पण ह्या देशात धर्मनिरपेक्षता ह्याचाच अर्थ अल्पसंख्यांकांचा अनुनय असा इतक्या सोयीस्करपाने केला गेलेला आहे की कुणा नेत्याने हिंदूंना सामान अधिकार मिळावेत अशी मागणी केली तरी तो जातीयवादी ठरवला जातो. 

-शेफाली वैद्य