ओळख राज्यघटनेची भाग – २९

आत्तापर्यंत आपण थोडे विस्तृतपणे घटनेत नमूद असलेल्या नागरिकत्वाच्या, संघराज्याच्या तरतुदी, मुलभूत हक्क आणि त्यावर उपाय योजनेचा हक्क, निर्देशक तत्त्वे आणि मुलभूत कर्तव्ये बघितली जिचे अनेक अन्वयार्थ लागले गेले आहेत, कोर्टामध्ये सर्वाधिक चर्चिली गेली आहे, ज्यावर खूप भाष्य झाले आहे. तसेच ह्या तरतुदी संकल्पनात्मक दृष्ट्या अभ्यासासाठी तसेच सामान्य नागरिक म्हणूनही समजून घेणे गरजेचे आहे.

घटनेतील ह्यापुढील सुमारे ३९५ पर्यंतची कलमे ही बरीचशी माहितीवजा आहेत. विविध प्रसंगामधून त्यांचा संदर्भ येत राहतो त्यामुळे तीही अभ्यासणे गरजेचे आहे. मात्र ह्यापुढील लेखातून अशी माहिती केवळ रेडीमेड समोर न मांडता एवढ्या सगळ्या कलमांमधून नक्की कशासंदर्भात तरतुदी आहेत हे बघुयात. पुढील लेखांमधून उर्वरित घटनेचा धावता आढावा घेऊयात आणि मग त्यातील काही महत्त्वाच्या आणि जिचे संदर्भ सतत चालू परिस्थितीत समोर येत राहतात अशा तरतुदींविषयी थोडे अधिक विस्तृत बोलूयात.

भाग पाच : संघराज्य

प्रकरण एक – कार्यकारी यंत्रणा

राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती

घटनेच्या भाग पाच, प्रकरण एक मध्ये राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती ह्यांच्यासंदर्भात तरतुदी आहेत. राष्ट्रपतीला घटनेने कार्यकारी अधिकार दिले आहेत. त्याची निवडणूक ही संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे निवडून आलेले सदस्य आणि राज्यांच्या विधानसभांचे निवडून आलेले सदस्य ह्यांच्याकडून होते. अशा तरतुदी वाचताना प्रत्येक शब्दाकडे लक्ष देऊन वाचाव्या लागतात. जसे की ह्यामध्ये ‘निवडून आलेले सदस्य’ हे  महत्त्वपूर्ण शब्द आहेत. पुढे राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीची रीत, पाच वर्षे पदावधी, फेरनिवडणूकीस पात्रता, निवडणुकीसाठी अर्हता म्हणजे भारताचा नागरिक, पस्तीस वर्षे पूर्ण वय असलेली आणि लोकसभा सदस्य म्हणून निवडून येण्यास अर्हताप्राप्त व्यक्ती असणे ह्याविषयक तरतुदी आहेत.  राष्ट्रापतीवर महाभियोग हा संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाकडून कलम ६१ मध्ये नमूद केलेल्या कार्यपद्धतीस अनुसरून लावण्यात येऊ शकतो. घटनेत पुढे राष्ट्रपतीचा मृत्यू झाल्यास, त्याने राजीनामा दिला किंवा त्यास दूर केले गेले ह्या कारणामुळे किंवा राष्ट्रपतीच्या अनुपस्थितीत राष्ट्रपती आपली कार्ये पार पाडण्यास असमर्थ असेल तेव्हा त्या कालावधीत उपराष्ट्रपती त्याची कार्ये पार पाडेल असे म्हटले आहे.

कलम ७२ नुसार  राष्ट्रपतीला दयेचा अधिकार म्हणजे शिक्षा किंवा शिक्षदेश लष्करी न्यायालयाने दिलेल्या ठराविक प्रकरणी अपराध्यास कोणत्याही अपराधाबद्दल क्षमा करणे किंवा शिक्षादेश निलंबित करणे, त्यात सूट देणे किंवा ती सौम्य करणे हे राष्ट्रपतीस अधिकार आहेत. राष्ट्रपतीचा हा अधिकार हा स्वेच्छाधिकार असून न्यायालय प्रत्यक्ष निर्णयात हस्तक्षेप करू शकत नाही.

मंत्रीपारिषद

कलम ७४ नुसार राष्ट्रपतीस साहाय्य करण्याकरिता व सल्ला देण्याकारीत्या एक मंत्रीपारिषद असेल आणि राष्ट्रापाई आपली कार्ये पर पडताना त्या सल्ल्यानुसार वागेल. बेचाळीसाव्या घटनादुरुस्तीनुसार ह्या कलमात पुढे लिहिले की राष्ट्रपती मंत्रीपरिषदेला अशा सल्ल्याचा फेरविचार करण्यास सांगू शकेल मात्र पुढे फेरविचारानंतर देण्यात आलेल्या सल्ल्यानुसारच वागेल. हा सल्ला काय होता आणि असल्यास कोणता या प्रश्नाची कोणत्याही न्यायालयात चौकशी करता येणार नाही. प्रधानमंत्री राष्ट्रापतीकडून नियुक्त केला जाईल आणि इतर मंत्री राष्ट्रापतीकडून प्रधानमंत्र्याच्या  सल्ल्यावरून नियुक्त केले जातील. आपले अधिकारपद ग्रहण करण्यापूर्वी राष्ट्रपती त्यांना पदाच्या व गुप्ततेच्या शपथा देतील. मंत्रीपरिषदेचे सर्व निर्णय व प्रस्ताव तसेच राष्ट्रपती मागेल ती माहिती पुरवणे हे प्रधानमंत्र्याचे कर्तव्य असेल.

भारत सरकारची संपूर्ण शासकीय कारवाई राष्ट्रपतीच्या नावाने करण्यात येईल. राष्ट्रपतीच्या नावाने केलेले आदेश आणि इतर लेख हे राष्ट्रपतीने नमूद केलेल्या नियमांनुसार प्रमाणित केले जातील आणि असे कुठलेही आदेश किंवा लेख हा राष्ट्रपतीने केलेला किंवा निष्पादित केलेला नाही ह्या करण्यावरून त्याची वैधता आव्हान करता येणार नाही. 

भारताचा महान्यायवादी(Attorney General for India)

राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होण्यास अर्हताप्राप्त व्यक्तीस भारताचा महान्यायवादी (Attorney General for India) म्हणून नियुक्त करेल. महान्यायवाद्याचे  राष्ट्रापतीकडून सूचित केलेल्या विधीविषयक बाबींवर भारत सरकारला सल्ला देणे आणि संविधानाद्वारे किंवा अन्य कायद्याद्वारे सोपवण्यात आलेली कर्तव्ये पार पाडणे हे कर्तव्य असेल.

ह्याव्यतिरिक्त राष्ट्रापतीचे संसदेतील आणि वैधानिक अधिकार पुढे वेळोवेळी येतात ते त्या संदर्भात बघू.  

-विभावरी बिडवे