मराठी माणसालाही आता विकासाची भाषा कळते - अतुल भातखळकर

..जे या कल्पनेत दंग आहेत की, मराठी माणूस ही आमची मक्तेदारी आहे, त्यांनी या कल्पनेत आता अजिबात दंग राहण्याचं कारण नाही. कारण मुंबईत भाजपचे आज १५ आमदार आहेत. त्यापैकी आठ हे मराठी आहेत. त्यामुळे बाकीच्यांनी भाषेच्या गप्पा मारू नयेत. मराठी माणसालाही आज विकासाची भाषाच हवी आहे, विकास हवा आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीत मुंबईचा मराठी माणूस १०० टक्के भाजपलाच मतदान करेल. भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांची दै. ‘मुंबई तरुण भारत’चे संपादक किरण शेलार यांनी घेतलेली ही विशेष मुलाखत.

कोस्टल रोडचा मुंबई पश्‍चिम उपनगर भागावर कसा परिणाम होईल?

नरिमन पॉईंट ते कांदिवलीपर्यंत असा होत असलेला कोस्टल रोड हा पश्‍चिम उपनगराला वाहतुकीच्या दृष्टीने संजीवनी देणारा प्रकल्प आहे. अनेकजण ‘करून दाखवलं’ या नावाखाली याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र त्यांनी फक्त ‘खड्डेयुक्त रस्ते’ करून दाखवले, पाण्यातला, कचर्‍याचा भ्रष्टाचार करून दाखविला. या कोस्टल रोडची फाईल आधी बंद करण्यात आली होती, पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करून राज्य सरकारने याबाबतच्या सर्व परवानग्या मिळविल्या. आता हा प्रकल्प टेंडरिंगच्या टप्प्यापर्यंत आला आहे. या कोस्टल रोडमुळे नरिमन पॉईंट ते कांदिवली हे अंतर अवघ्या २५ मिनिटांत शक्य होणार आहे. तसेच याच्या डिझाईनमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे अधिक बागा, अधिक हिरवळ मुंबईकरांना मिळेल आणि ट्रॅफिकचीही समस्या संपेल. यानंतर संपूर्ण मुंबईच्याच किनार्‍यावरून असा कोस्टल रोड करण्याचीही कल्पना आहे. त्यामुळे पश्‍चिम उपनगराला एक नवसंजीवनी देणारा प्रकल्प असेच या कोस्टल रोडचे वर्णन करता येईल.

पश्‍चिम उपनगरातून गेल्या महापालिका निवडणुकीत मनसेला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता, आता या निवडणुकीत मनसेची कामगिरी कशी राहील?

सुरुवातीला मला असं वाटलं होतं की, मनसे या निवडणुकीत कमकुवत आहे. मात्र जसजसा प्रचारात रंग भरत चालला आहे. त्यानंतर मला असं वाटतं की, मनसेही या निवडणुकीत लक्षणीय मतं मिळवेल. कारण शिवसेनेला मराठी माणूस कंटाळलेला आहे. त्यांचं काम हे फक्त दाखविण्यापुरतं आहे. त्यामुळे मनसेलाही पश्‍चिम उपनगरात चांगला प्रतिसाद मिळेल, असं माझं गेल्या एका आठवड्यात झालेलं मत आहे.

पारदर्शकतेचा मुद्दा आपण लावून धरलेला आहे. आपल्या मते ही पारदर्शकता नेमकी काय आहे?

खरं तर पारदर्शकता हा शब्द सुद्धा महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेने कधी पारदर्शकपणे वापरला नाही. ३७ हजार कोटींचं बजेट असलेल्या मुंबई महापालिकेचं इतक्या वर्षांत ऑडिट झालं नाही. मुंबई महापालिका ही भारताच्या स्वातंत्र्याच्याही आधीपासूनची असल्यामुळे ती अर्थातच महाराष्ट्र राज्य सरकारच्याही आधीची आहे. त्यामुळे या महापालिकेचं ऑडिट हे महापालिकेने नियुक्त केलेले अधिकारीच करतात. याउलट अन्य पालिकांचं ऑडिट हे ‘कॅग’मार्फत होतं. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर हा आग्रह धरला की, ज्याप्रमाणे इतर महापालिका, नगरपालिका इतकाच काय सध्या सहकारी संस्थेचंही ऑडिट हे ‘कॅग’मार्फत होतं, तसंच मुंबई महापालिकेचंही ‘कॅग‘मार्फत झालं पाहिजे. पालिकेबाहेरच्या लोकांनी ते केलं पाहिजे. मात्र या आग्रहाला शिवसेनेनं विरोध केला. मात्र एक वर्ष मुख्यमंत्र्यांनी सातत्याने आग्रह धरल्यानंतर शिवसेनेनं ते मान्य केलं. त्यामुळे पारदर्शकतेची सुरुवातच मुळात या ऑडिटपासून आहे. आता आमची मागणी ही आहे की, महापालिका जे हजारो कोटींचं परचेसिंग दर महिन्याला करत असते. याचे शेड्युल्ड रेट्स पुन्हा तपासण्याची गरज आहे. जसं राज्य सरकारने आरसी म्हणजे रेट कॉन्ट्रॅक्ट हे ‘ई-टेंडरिंग’ने करण्याची पद्धत आणली, अनेक विभागांच्या आरसीमध्ये सुसूत्रता व पारदर्शकता आणली हेच महापालिकेतही करण्याची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर मोठमोठ्या टेंडरच्या प्रक्रिया या त्या मंजूर होण्याआधी ऑनलाईन करावीत, ती जनतेसमोर खुली करावीत हीसुद्धा आमची मागणी आहे. त्याचबरोबर पब्लिक-प्रायव्हेट भागीदारीमध्ये (पीपीपी) मध्ये जी कामं होतात, त्यातदेखील तपासणी करून त्यातही अधिक पारदर्शकता आणण्याची आवश्यकता आहे.

पश्‍चिम उपनगराच्या विकासाच्या बाबतीत आपली नेमकी व्हिजन काय आहे?

उपनगरात सर्वात मोठी समस्या आहे ती इथल्या वाहतुकीची. वांद्रे ते दहिसरपर्यंत पोहोचायचं असल्यास आज तब्बल दोन-अडीच तास लागतात. मी राज्य सरकारचं अभिनंदन करेन की, दहिसर पूर्व ते अंधेरी पूर्व ही मेट्रो नुसता निर्णय न घेता वेगाने काम सुरू केलं. आता पुढच्या दोनेक वर्षांत ते काम पूर्ण होईल आणि यामुळे लोकांना एक किफायतशीर व आरामदायक प्रवासाचा पर्याय इथल्या लोकांना उपलब्ध होईल. तसेच कोस्टल रोडही तीन-चार वर्षांत पूर्ण होईल. त्यामुळे वाहतुकीचा प्रश्‍न मोठ्या प्रमाणावर सुटेल. यानंतर इथला मोठा प्रश्‍न म्हणजे पार्किंगसाठीची अपुरी जागा. या पार्किंग करता आम्ही जाहीरनाम्यातही मोठ्या जागा उपलब्ध करून देण्याचे म्हटले आहे. त्यासाठी उपनगरातील मोकळ्या जागा, खेळाची मैदाने, बगीचे-उद्यानं यांच्या खाली अंडरग्राऊंड पार्किंग व्यवस्था आम्ही येत्या एक वर्षभरात निर्माण करू. या कल्पनेसाठी आज अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे ज्यातून हे सहजपणे करणे शक्य आहे. शिवसेनेकडे इच्छाशक्तीच नसल्यामुळे हे आजवर होऊ शकलं नाही. हे झाल्यास यामुळे पार्किंगसाठी मोठी जागा उपलब्ध होईल आणि रस्त्यावरही वाहतुकीची कोंडी सुटेल. याचबरोबर उपनगरातील अनेक डीपी रोड अद्याप विकसित झालेले नाहीत ते विकसित व्हायला हवेत. या सार्‍यातून सर्वात मोठा वाहतुकीचा प्रश्‍न सुटल्यानंतर इथले संबंधित अनेक प्रश्‍न सुटू शकतील, असं मला वाटतं. आणखी एक मुद्दा म्हणजे इथल्या रखडलेल्या ‘एसआरए’ प्रकल्पांचा. झोपडपट्टीवासीयांमध्ये आज हे प्रकल्प व्हावेत, अशी तीव्र इच्छा आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही या मागणीला प्रतिसाद देत अनेक चांगले निर्णय घेतले आहेत. ‘एनवाय’चं ट्रेडिंग बंद केलेलं आहे, उपनगराकरिता दोन डेप्युटी कलेक्टर नियुक्त केलेले आहेत. त्यामुळे येत्या काळात ‘एसआरए’च्या माध्यमातून झोपडपट्टी वासीयांना लवकरच त्यांच्या हक्काच पक्कं घर मिळेल. याशिवाय उपनगरात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न हाही एक गंभीर प्रश्‍न आहे. उपनगराची लोकसंख्या आज झपाट्याने वाढतेय. मात्र त्याप्रमाणात पाण्याचा पुरवठा वाढत नाही. या प्रश्‍नावर मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशांनुसार येथील आमदारांची एक बैठक तीन महिन्यांपूर्वी झाली. त्यानुसार उपनगरात लोकसंख्येच्या प्रमाणात पाण्याचा पुरवठा वाढविणे व त्यासाठी आवश्यक व्यवस्था उभी करण्याची आवश्यकता आहे. उपनगराच्या विकासाशी संबंधित हे चार-पाच प्रश्‍न मला जास्त महत्त्वाचे वाटतात.

राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने उपनगरीय भागात कोणते प्रकल्प येऊ शकतात?

केंद्र आणि राज्य यांच्यामार्फत संयुक्तपणे मेट्रोचे काम सुरू आहे. कोस्टल रोडला केंद्राने विक्रमी वेळेत सर्व परवानग्या दिलेल्या आहेत. त्याचेही काम आता सुरू होईल. याशिवाय इथे माझ्या मतदारसंघातच स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडियाचं एक कॉम्प्लेक्स आहे. त्याचाही विकास करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. यामुळे उपनगरातील नागरिकांना तिथे मोठ्या प्रमाणावर क्रीडा सुविधांचा आनंद घेता येईल. तसेच बोरिवलीतही दोन मोठी खेळाची मैदानं आम्हाला विकसित करायची आहेत. या गोष्टी आम्ही राज्य सरकारच्या माध्यमातून करणार आहोत. तसच मानवलीला शासकीय रुग्णालय हे असून नसल्यासारखंच आहे. तिथे मोठ्या प्रमाणात निधी देऊन चांगल्या सोयी-सुविधा निर्माण करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर महापालिकेची जी हॉस्पिटल्स आहेत, तिही अधिक चांगल्या प्रकारे कार्यान्वित करण्याचा आमचा प्रयत्न राहणार आहे.

आता एक थोडा वेगळा प्रश्‍न. या निवडणुकीत मराठी माणूस शिवसेनेसोबत जाईल, असं जे म्हटलं जातं ; त्याबाबत तुम्हाला काय वाटतं?

मला असं वाटतं की, जे या कल्पनेत दंग आहेत की, मराठी माणूस ही आमची मक्तेदारी आहे, त्यांनी या कल्पनेत आता अजिबात दंग राहण्याचं कारण नाही. कारण मुंबईत भाजपचे आज १५ आमदार आहेत. भाषिक दृष्टिकोनातून पाहायचं झालं, तर त्यातले आठ मराठी आहेत. त्यामुळे बाकीच्यांनी भाषेच्या गप्पा मारू नयेत. मराठी माणसालाही आज विकासाची भाषाच हवी आहे, विकास हवा आहे. आतापर्यंत विकासाच्या नावावर अनेक भूलथापा मराठी माणसाने पाहिल्या आहेत. आता मराठी माणूस,मुंबईकर हे पाहतोय की, गेल्या दोन वर्षांत सीसीटीव्ही, मेट्रो आदी प्रकल्प गतीने मार्गी लावले गेले आहेत. त्यामुळे या विकासाच्या बाजूनेच मराठी माणूस १०० टक्के मतदान करेल, अशी मला खात्री वाटते. आणि शिवाय मराठीच्या नावाने सकाळ - दुपार - संध्याकाळ बोलत आहेत त्यांना मी आठवण करून देऊ शकतो की, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जे स्मारक निर्माण होत आहे, त्याच्या निर्मितीमध्ये सर्वात मोठे योगदान हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचं आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्मारक निर्माण करण्याचे श्रेयही यांचेच आहे. याशिवाय सहारच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव हेही माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याच कार्यकाळात मिळालेलं आहे. बॉम्बेचं मुंबई हे नामकरणही भाजप सरकारच्याच कार्यकाळात झालेलं आहे. त्यामुळे मराठी माणसाच्या अस्मितेसाठी खरोखर जर कोणी झगडत असेल, तर तो भारतीय जनता पक्षच आहे. त्यामुळे मुंबईतला मराठी माणूस १०० टक्के भाजपलाच मतदान करेल, असा मला विश्‍वास आहे.

मुलाखतकार - किरण शेलार

शब्दांकन - निमेश वहाळकर