मुंबई हागणदारीमुक्त झाल्याचा पोकळ दावा मुंबई  महानगरपालिकेने केला आहे. इतकेच नव्हे, तर स्वतःच्या पाठीवर शाबासकीची थाप मारून घेण्याची हौस असलेले महापौर आणि पालिका आयुक्तही नगरविकास खाते आणि स्वच्छ भारत अभियानाच्या राज्याच्या संचालकांना मुंबई हागणदारीमुक्त झाल्याचे सांगून मोकळे झाले. परंतु, रोज या सार्वजनिक शौचालयाचा वापर करणारी मंडळी सत्य स्थिती जाणून आहेत.

 

केंद्र सरकारने २ ऑक्टोबर २०१४ रोजी ’स्वच्छ भारत अभियान’ सुरू केले असून ऑक्टोबर २०१४ मध्ये करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानुसार मुंबईमधील पालिकेच्या २४ विभाग कार्यालयांच्या हद्दीमध्ये ११८ ठिकाणी उघड्यावरच प्रातर्विधी उरकण्यात येत असल्याचे आढळून आले होते. ’स्वच्छ भारत अभियाना’तील निकषांनुसार हागणदारी होणार्‍या भागात ५०० मीटरच्या परिसरात सर्वत्र शौचालये उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असून पालिकेने अशा भागात शौचालये उपलब्ध करून दिली आहेत. जेथे शौचालयांचे बांधकाम सुरू आहे, तेथे फिरती शौचालये उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. त्यामुळे हे सर्व विभाग हागणदारीमुक्त झाले आहेत, असा दावा पालिकेकडून करण्यात आला आहे. आज एकीकडे महाराष्ट्रातील खेडी पंचायत समिती पातळीवर हागणदारीमुक्त झाली आहेत किंवा काही ठिकाणी तेकरण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. परंतु दुसरीकडे मुंबई महानगरपालिकेचे प्रशासन अजूनही याबाबतीत मागासलेले राहिले आहे. गेली २५ वर्ष पालिकेवर सेनेची सत्ता होती. परंतु, त्यांनी देखील वेळीच हा प्रश्‍न लावून न धरल्यामुळे सार्वजनिक शौचालयांचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. मुंबईत आज रोजगारासाठी रोज हजारोंच्या संख्येने लोंढे दाखल होतात. आर्थिक परिस्थती बिकट असल्यामुळे यातील अनेकजण आसरा घेण्यासाठी अनधिकृत झोपड्यांचा आधार घेतात. या सर्वांना प्रातर्विधी करण्यासाठी शौचालय उपलब्ध नसल्याने त्यांना  उघड्यावर नैसर्गिक विधी उरकावा लागतो. दहिसरच्या गणपत पाटील नागरापासून वांद्रे, जोगेश्वरी, भांडुप रमाबाईनगर, तुळशेत पाडा, तानाजी वाडी, विक्रोळी टागोरनगर, पूर्व द्रुतगती महामार्ग, कुर्ला, गोवंडी, बैंगनवाडी, शिवाजीनगर अशा अनेक ठिकाणी असे चित्र पाहावयास मिळते. आज मुंबईतील वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेने सार्वजनिक शौचालयांची संख्या खूपच अपुरी पडू लागली आहे. परिणामी सकाळच्या वेळेत सार्वजनिक शौचालयाच्या बाहेर भलीमोठी रांग लागते. सर्वसाधारणपणे या नोकरदारवर्गाला किंवा इतर छोटी मोठी कामे करणार्‍यांचा या रांगांमध्ये नाहक वेळ वाया जातो. शेवटी उपासमारीची वेळ येऊ नये यासाठी अनेकदा उघड्यावर नैसर्गिक विधी करण्याशिवाय समोर कोणताच पर्याय उपलब्ध राहात नाही, परंतु उघड्यावर शौचास बसल्यामुळे आजूबाजूच्या परिसरात सर्वत्र दुर्गंधी पसरते आणि रोगराईला आमंत्रण मिळते. मुंबई महानगरपालिकेकडून मुंबई शहर तसेच उपनगरांमध्ये शौचकूपबांधण्यात आले आहे. याचा फायदा  मुंबईकरांना झाला आहे,  परंतु शौचकूप वापरण्याची क्षमता कमी असल्यामुळे त्याचाही प्रयोग फसला आहे. कारण एक शौचकूप दिवसाला पाच ते सहा वेळा वापरता येते. परंतु, दिवसाला साधारण एक शौचकूप २० जण वापरत असल्याने शौचकूप नीट न केल्यामुळे ते निरूपयोगी ठरले आहेत. त्यामुळे पालिकेने असे नवनवीन प्रयोग करताना त्याचा रीतसर अभ्यास करण्यावर कष्ट घेतले पाहिजे.

सार्वजनिक शौचालये हा या प्रश्‍नावर खरंतर चर्चा कशी करायची असा प्रश्‍न पडतो. परंतु, अलीकडच्या काळात सार्वजनिक शौचालयाची झालेली दुरवस्था पाहून न राहवून हा विषय काढावा लागतो. आज मुंबई शहर तसेच उपनगरांमध्ये सार्वजनिक शौचालये उभारण्यात आली असली तरी तिथे जाताना  दहा वेळा विचार करावा लागतो. कारण तिथे प्रवेश केल्यानंतर तिकडची दयनीय अवस्था डोळ्यांना बघवत नाही. चारही बाजूला पसरलेली दुर्गंधी, तुटलेल्या खिडक्या, दरवाजे, पाण्याचा अभाव, अर्धवट अवस्थेतील टाईल्स, लाईटच्या अभावामुळे  डोक्यावर हात लावूनच  आता याच्यासाठी पण रस्त्यावर आंदोलन करायचे? असा प्रश्‍न मनात येऊ लागतो. साधारण ’स्वच्छ भारत अभियाना’अंतर्गत घरोघरी शौचालयाची मोहीम राबविण्यात आली होती. मार्च २०१६ पर्यंत  सर्व शहरांमध्ये २५ लाख शौचालयेबांधण्याचे ध्येय डाळ्यांसमोर ठेवण्यात आले होते. परंतु, आतापर्यंत केवळ सहा लाख शौचालये बांधण्यात आली आहेत.  तसेच ज्या राज्यांमध्ये अपेक्षितरित्या शौचालये बांधून झाली आहेत, तिथे भाजप सरकारची सत्ता आहे. मोदी सरकारने सत्तेत आल्यापासून घरोघरी शौचालये बांधण्याचा प्रश्‍न उचलून धरला आहे.

आज मुंबईत सार्वजनिक शौचालयांच्या अपुर्‍या संख्येचा सर्वात जास्त फटका हा तरुणी, महिलांना सहन करावा लागतो. सार्वजनिक शौचालयांमध्ये सकाळी रांग लावावी लागते. त्यामुळे घर सांभाळणार्‍या अनेक महिला या टॉयलेटला जायला टाळतात, अशा प्रतिक्रिया या महिलांनी दिल्या. यामुळे महिलांची जास्त कुंचबणाहोते. तरुणी, महिलांना पाळीच्या वेळेस स्वच्छतागृहामध्ये जाण्याची विशेष गरज असते. परंतु, अशावेळेस स्वच्छ स्वच्छतागृह नसल्याने त्यांची अधिक गैरसोय होते आणि त्यातून आरोग्याच्या अनेक समस्या निर्माण होताात. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी तरी निदान महिलांसाठी चांगली स्वच्छतागृहे ही असलीच पाहिजे. महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने विचार करून तरी याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. तसेच अनेक ठिकाणी महिलांच्या सार्वजनिक शौचालयांमध्ये पैसे आकारले जातात. दिवसातून साधारण पाच वेळा शौचालयात जावे लागले तरी दोन रुपयांच्या हिशोबाप्रमाणे दहा रुपये मोजण्याची आर्थिक क्षमता महिलांची नसते.  या महिलांनी  पैसे द्यायला विरोध केला तरी त्याला न जुमानता त्यांना विरोध करणार्‍यांनाच दोन शब्द ऐकावे लागतात. तिथे बसलेल्यांची मुजोरी सहन करावी लागते. त्यामुळे मग अशा वेळेस दाद तरी कुठे मागायची, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. त्यामुळे आता तरी आलेल्या अनुभवातून शहाणे होऊन येणार्‍या काळात ही समस्या मार्गी लागण्यासाठी हालचाल केली पाहिजे.

-सोनाली रासकर