ओळख राज्यघटनेची भाग - २८

घटनेने दिलेले वैयक्तिक मुलभूत हक्क आपण बघितले. आणि शासनाला घालून दिलेली निर्देशक तत्त्वांचीही आपण ओळख करून घेतली. आपल्या वैयक्तिक मागण्या, स्वातंत्र्य आणि एकूणच माणूस म्हणून आयुष्य व्यतीत करण्यासाठी जन्मतःच जे हक्क प्राप्त होतात त्यांच्या घोषणा म्हणजे मुलभूत हक्क. शासनापुढे कोणते आदर्श असायला हवेत तेही आपण निर्देशक तत्त्वांमधून बघितले.

माणूस हा समाजशील प्राणी आहे आपण म्हणतो. आणि समाजामध्ये राहताना त्याच्या वैयक्तिक हक्काचं रक्षण होणं ह्याबरोबरच समाज म्हणून, देशासाठी देशाचा नागरिक म्हणून त्याने काही कर्तव्ये पार पाडणं गरजेचं असतं. वैयक्तिक अधिकारातून होणारे दावे आणि समाजाचा नागरिक म्हणून जबादारी ह्या दोन गोष्टींमध्ये शासनाला कायमच सामंजस्य प्रस्थापित करावे लागते. मुलभूत हक्कांबरोबरच नागरिक म्हणून आपली व इतर नागरिकांची काय कर्तव्य आहेत हे समजून घेतल्याखेरीज हे सामंजस्य निर्माण होऊ शकत नाही पर्यायाने राष्ट्राचा विकास होऊ शकत नाही.

प्राचीन काळापासून भारताने कायमच सामंजस्याला आणि समाजातील एकरूपतेला महत्त्व दिलं गेलं आहे, पूर्ण समाजाचा एकत्रित विचार केला गेला आहे. त्यामुळेच मुलभूत हक्कांवर आणि त्यांच्या अंमलबजावणीवर कितीही चर्चाचर्वण झालं तरी मुलभूत कर्तव्ये घटनेत नमूद करण्याची गरज भासलीच. आपल्या संस्कृतीतील अनेक प्राचीन ग्रंथांमधून रामायणामधून, गीतेमधून सांगितलेली समाजाप्रती कर्तव्ये ह्यांना एकप्रकारे अनुमोदन दिले गेले.

स्वरण सिंघ कमिटीच्या रिपोर्टप्रमाणे १९७६ च्या  ४२व्या घटनादुरुस्तीनुसार घटनेत भाग चार-ए कलम ५१ ए हे अंतर्भूत करण्यात आलं. मूळ १० आणि नंतर २००२ सालच्या ८६व्या दुरुस्तीनुसार आणखी एक ११वे कर्तव्य नमूद करण्यात आले.

अर्थातच मुलभूत हक्कांची जशी अंमलबजावणी करता येते तशी मुलभूत कर्तव्यांची प्रत्यक्ष करता येत नाही मात्र वेगवेगळ्या कायद्यांचा अर्थ लावण्यासाठी तसेच एखाद्या म्हणण्याच्या पुष्ट्यर्थ म्हणून मुलभूत कर्तव्ये विचारात घेतली जातात. पर्यावरणाशी संबंधित याचिकांमध्ये मुलभूत कर्तव्यांचा आग्रह धरण्यात आला आहे. जागतिक मानवी हक्क घोषणा किंवा काही तहांमध्ये अशा कर्तव्यांचा संदर्भ येतो आणि कलम ५१ ए हे अशा आंतरराष्ट्रीय घोषणांशी साधर्म्य असणारे आहे. तसेच अनेक मुलभूत कर्तव्यांना कायद्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे.

ही मुलभूत कर्तव्ये आहेत -

• संविधानाचे पालन करणे, त्याचे आदर्श व संस्था, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत यांचा आदर करणे.

हे मुलभूत कर्तव्य कायद्याने बंधनकारक आहे. त्याचा अनादर हा शिक्षेस पात्र आहे.

• ज्यांच्यामुळे राष्ट्रीय स्वातंत्र्यलढ्यास स्फूर्ती मिळाली त्या उदात्त आदर्शांची जोपासना करून त्यांचे अनुसरण करणे.
• भारताची सार्वभौमता, एकता व एकात्मता उन्नत ठेवणे व त्याचे संरक्षण करणे.
• देशाचे संरक्षण करणे व आवाहन केले जाईल तेव्हा राष्ट्रीय सेवा बजावणे.
• धार्मिक, भाषिक व प्रादेशिक किंवा वर्गीय भेदांच्या पलीकडे जाऊन भारतातील सर्व जनतेमध्ये सामंजस्य व बंधुभाव वाढीला लावणे, स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या प्रथा वर्ज्य करणे.

भारतात आधीपासूनच वेगवेगळ्या घटकांवर आधारित वर्गवारी आहे  त्यामुळे समाजात शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक असमतोल दिसून येतोच.  घटनेतीलच अनुसूचित जाती जमातींसाठी असलेल्या वेगवेगळ्या तरतुदींद्वारे तसेच महिलाविषयक वेगवेगळ्या कायद्यांद्वारे हा तोल साधण्याचे काम शासन करत आहे.

• आपल्या मिश्र संस्कृतीच्या समृद्ध वारश्याचे मोल जाणून तो जतन करणे.

अल्पसंख्यांक वर्गाला आपली भाषा, लिपी संस्कृती जतन करण्याचा हक्क हा कलम २९ नुसार मुलभूत हक्कांमध्ये समाविष्ट आहे.

• वने, सरोवरे, नद्या, व वन्य जीवसृष्टी ह्या नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करून त्यात सुधारणा करणे, प्राणीमात्रांबद्दल दयाबुद्धी बाळगणे.

अभयारण्ये घोषित करणे, दुभती आणि जुम्पणीच्या जनावरांची हत्या करण्यास बंदी घालणे ह्याद्वारे हे कर्तव्य पार पाडण्यास बांधील केले गेले आहे.

• विज्ञाननिष्ठ दृष्टीकोन, मानवतावाद, शोधकबुद्धी व सुधारणावाद यांचा विकास करणे.
• सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे व हिंसाचाराचा निग्रहपूर्वक त्याग करणे.
• राष्ट्र सतत उपक्रम व सिद्धी यांच्या चढत्या श्रेणी गाठत जाईल अशा प्रकारे सर्व व्यक्तिगत व सामुदायिक कार्यक्षेत्रात पराकाष्ठेचे यश संपादन करण्यासाठी झटणे.
• माता पित्याने किंवा पालकाने सहा ते चौदा वर्षादरम्यानचे आपले अपत्य किंवा पाल्य ह्याला शिक्षणाच्या संधी देणे.

हे कर्तव्य २००२ सालच्या ८६व्या दुरुस्तीनुसार अंतर्भूत करण्यात आले. २००३ सालच्या शहाऐंशीव्या सुधारणेअन्वये कलम २१ ए अन्वये ६ ते १४ वयाच्या सर्व बालकांसाठी राज्य मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद करेल हा मुलभूत हक्क आहे. त्याप्रमाणे बालकांचा मोफत व अनिवार्य शिक्षणाचा हक्क २००९ ह्या कायद्याप्रमाणे सर्व खाजगी शाळांना (अल्पसंख्यांक शाळा वगळून) गरीब व गरजू मुलांसाठी शाळेतील २५% जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक केले आहे.

ही प्रत्येक भारतीय नागरिकाची कर्तव्ये असतील.

जिथे प्राथमिक शिक्षणापासून समाजाचा मोठा हिस्सा वंचित राहते तिथे घटनेविषयक अज्ञान असणे अस्वाभाविक नाही. परंतु मुलभूत कर्तव्यांची जाणीव आणि शिक्षण देणे हे आवश्यक आहे. एम. सी. मेहता वि. युनिअन ऑफ इंडिया ह्या याचिकेत सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, ‘देशाच्या सर्व शैक्षणिक संस्थांमधून मुलभूत कर्तव्यांचे आठवड्याला किमान एक तास तरी अनिवार्य शिक्षण दिले जाणे हे केंद्र सरकारचे कर्तव्य आहे.’

-विभावरी बिडवे