तिहेरी तलाक : मुस्लीम लॉ बोर्डाच्या विरोधाला संसदेचे ‘विधेयक’ उत्तर

 

 

 

 

तिहेरी तलाकविरुद्ध केंद्राने मुस्लीम महिला (वैवाहिक हक्क संरक्षण) कायदा २०१७ हे विधेयक कालच केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी लोकसभेत मांडले व ते मंजूरही झाले. हे विधेयक मागे घेण्याचे आवाहन ऑल इंडिया मुस्लीमपर्सनल लॉ बोर्डाने केंद्र सरकारला केले होते. केंद्र सरकारचे हे विधेयक मुस्लीममहिलांविरोधी असून त्याने महिला व कुटुंबांचे नुकसान होईल. त्यामुळे सरकारचे हे विधेयक घटनाविरोधी, शरियतविरोधी आहे. तसेच या विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर कार्यप्रणाली राबवली गेली नाही, असाही आरोप ऑल इंडिया मुस्लीमपर्सनल लॉ बोर्डाचे अध्यक्ष सज्जाद नोमानी यांनी केला आहे. मुस्लीमलॉ बोर्डाच्या प्रतिनिधीला विश्वासात न घेता हे विधेयक कसे केले गेले, असा प्रश्नही बोर्डाने उपस्थित केला आहे. सदर विधेयकानुसार, ‘तलाक-ए-बिद्दत’ अथवा तत्समकोणताही तात्कालिक आणि अपरिवर्तनीय तलाक हा पोकळीस्त (void) आणि बेकायदेशीर मानून जी व्यक्ती आपल्या पत्नीस अशा प्रकारे तलाक देईल, तिला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास व दंड अशी शिक्षा प्रस्तावित केली आहे. तसेच असा तलाक दिल्यास पतीकडून पत्नीस व मुलांना निर्वाह भत्ता देण्याची तरतूद आहे. तसेच हा गुन्हा अजामीनपात्र व दखलपात्र म्हटला गेला आहे. शायराबानो याचिकेत सुप्रीमकोर्टाने ऑगस्ट २०१७ मध्ये आपल्या निकालाद्वारे ‘तलाक-ए-बिद्दत’ म्हणजे तिहेरी तलाक दोन विरुद्ध तीन मताधिक्याने असंविधानिक असल्याचा निकाल दिला. केंद्र सरकारने या तिहेरी तलाकच्या प्रथेस अधिकृतरित्या प्रबळ भूमिका घेत सुप्रीमकोर्टात आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. तिहेरी तलाक आणि बहुपत्नीत्व प्रथा या असंविधानिक, कलम१४ नुसार स्त्री व पुरुष अशा भेदभावात्मक, लैंगिक असमानता असणार्‍या आणि स्त्रीच्या प्रतिष्ठेस बाधा आणणार्‍या आहेत आणि त्यामुळे त्या बंद होणे गरजेचे आहे. स्त्री-पुरुष समानता म्हणजेच लिंग समभाव ही बाब कोणतीही तडजोड करण्यासारखी नाही. धार्मिकदृष्ट्या देखील बहुपत्नीत्व आणि तिहेरी तलाक या धर्माच्या आवश्यक बाबी नाहीत. तसेच, धर्मनिरपेक्षता हे तत्त्व भारताच्या लोकशाहीचा अविभाज्य भाग असल्याकारणाने देशाच्या कोणत्याही एका नागरिकांच्या समूहास मूलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे आपल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने म्हटले होते.

 

 

http://mahamtb.com/Encyc/2017/12/28/Triple-talaq-bill-passed-in-Loksabha-.html 

 

 

ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड, जे या याचिकेमध्ये सातव्या नंबरवर विरुद्ध पक्ष म्हणून सामील होते, त्यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात न्यायालयाला धार्मिक बाबींसंदर्भात निकाल देण्याचा अधिकार नाही तर, कायदेमंडळाला यासंदर्भात कायदा करण्याचा अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात बोर्डाने या प्रथेविरुद्ध समाजामध्ये जागृती करून आचरणात न आणण्याबद्दल उपदेश केले जातील, असे नमूद करून भूमिका घेतली होती. मात्र, सदर निकालानंतरही देशभरात ही प्रथा चालू असण्याच्या घटना घडत आहेत. तसेच असंविधानिक असा निकाल दिल्यानंतरही त्यावर कार्यकारी, निवारक आणि आचरणात आणण्यासाठी विशेष अशी उपाययोजना नसल्याने या प्रथेला आळा बसणे कठीण वाटल्याने केंद्राने हे विधेयक प्रस्तुत केले आहे. मात्र, बोर्डाने आपल्या प्रतिज्ञापत्राच्या तसेच एकूणच भूमिकेच्या बरोबर उलटी भूमिका या कायद्यावर घेतली आहे. अर्थातच, असंविधानिक ठरवल्यानंतरही जेव्हा जेव्हा तिहेरी तलाक किंवा तत्समस्वरूपाचे क्षणिक आणि अपरिवर्तनीय (irrevocable) तलाकचे उच्चारण होईल, तेव्हा तेव्हा प्रत्येक घटना ही असंविधानिक म्हणून उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयात नेणे ही अशक्य गोष्ट आहे. तसेच न्यायालयाचा अवमान म्हणूनही प्रत्येक खटला चालविणे, हे तांत्रिकदृष्ट्या चुकीचे आहे. त्यामुळे प्रतिबंधात्मक अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र कायद्याची आवश्यकता नक्कीच आहे. आत्तापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांमध्ये नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार स्वतंत्र कायदे केले गेले आहेत. यामध्ये विशाखा याचिकेतील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आचरणात आणण्यासाठी झालेला कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम२०१३, ओल्गा टेलीस याचिकेनंतर पुनर्वसनाच्या हक्कासाठी झालेला महाराष्ट्र स्लमएरिया (दुरुस्ती) कायदा १९७१, निकालांनंतर वेळोवेळी अनेक घटनेमध्ये आणि कायद्यांमध्ये केलेल्या दुरुस्त्या अशी अनेक उदाहरणे देता येऊ शकतात. मुस्लीम लॉ बोर्डाने सदर कायदा हा असंविधानिक आहे हे म्हणायचे कारण नाही. आत्तापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निकालांमध्ये घटनेने दिलेले धार्मिक अधिकार कशा स्वरूपाचे आहेत, हे नमूद केले आहे. आत्तापर्यंत अगदी सामान्य नागरिकांनाही हे कळायला पाहिजे आणि सर्वांनीच हे आचरणातही आणायला पाहिजे की, घटनेने दिलेले धार्मिक अधिकार हे केवळ उपासना स्वातंत्र्याचे अधिकार आहेत. धर्मस्वातंत्र्याच्या अधिकारामुळे आर्थिक, वित्तीय, राजकीय, समाजसुधारणा, समाजकल्याण, धार्मिकेतर भौतिक या बाबींवर नियमनाचे कायदे करण्याला राज्याला मनाई नाही, हे संविधानातच लिहिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी जिथे जिथे धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार व समानतेचा वा जीविताचा अधिकार यांचा संघर्ष होईल, तिथे तिथे समानतेचा व जीविताच्या अधिकाराला प्राधान्य मिळेल असे म्हटले आहे. प्रतिष्ठेचा अधिकार हा जीविताच्या अधिकारात नमूद आहे आणि सदर तिहेरी तलाकमुळे महिलांची प्रतिष्ठा, तसेच समानता या मूलभूत हक्कांचा भंग होत आहे हे स्पष्ट आहे.

 

 

शायराबानो ही केवळ एकच याचिका नव्हती, तर त्याबरोबर आफरीन रहमान, इशरत जहॉं, गुलशन परवीन, फरहा फैझ या मुस्लीममहिलांनी दाखल केलेल्या अनेक कैफियती याचिका एकत्र चालविण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये मुस्लीम बोर्डाला तसेच मुस्लीममहिलांना आपले म्हणणे मांडायची पूर्ण संधी दिली गेली होती आणि त्यानुसारच निकाल दिला गेला होता. कायदे करताना ऑल इंडिया मुस्लीमपर्सनल लॉ बोर्डासारख्या घटनाबाह्य मंडळाचा सल्ला वा संमती घेण्याची गरजच नाही. त्यासाठी लोकशाही पद्धतीने बहुमताचे शासन पुरेसे आहे. तसेच सल्ला देण्यासाठी विधी आयोगासारख्या संविधानिक व्यवस्था आहेत. कायदा आणि सामाजिक जागृती या दोन्ही गोष्टी समाजसुधारणेसाठी आवश्यक असतात हे वेळोवेळी हुंडाबंदी, सतीबंदी, बहुविवाह बंदी, अस्पृश्यता निवारण, बालविवाह प्रतिबंध, स्त्रीभ्रूण हत्या अशासारख्या अनेक सुधारणांमध्ये बघितले आहे. वेळोवेळी समाजातील न बदलणार्‍या घटकांना दहशत बसावी म्हणून शिक्षेची तरतूद या सर्व कायद्यांमध्ये केली गेली आहे. तिहेरी तलाक हासुद्धा त्याला अपवाद असण्याचे कारण नाही. याउपरही बोर्ड घेत असलेली हरकत ही अनाठायी आणि आपणच दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राच्या अत्यंत विरुद्ध आहे. आपल्या भूमिकेवर ठामराहून बोर्डाने समाजसुधारणेसाठी पाऊल उचलणे जास्त उचित राहील. बहुमताच्या जोरावर हे विधेयक पारित व्हायला फारशी अडचण येणार नाही. मात्र, विरोधासाठी विरोध करण्यापेक्षा बोर्डाने सकारात्मकदृष्ट्या उपाययोजना सुचविल्यास त्याचा विधायक उपयोग होईल.

 

 

- विभावरी बिडवे