गुजरातचा निकाल आणि २०१८ चे राजकीय रागरंग

 

 

 

एव्हाना गुजरात विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांवर भरपूर चर्वितचरण झालेले आहे. भाजप तसेच कॉंग्रेस या दोन राष्ट्रीय पक्षांचे लक्ष आता पुढच्या वर्षी होत असलेल्या तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांकडे लागले आहे. २०१८ साली कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. यापैकी फक्त कर्नाटकात कॉंग्रेस सत्तेत आहे, तर इतर दोन राज्यांत भाजपची सत्ता आहे. राजस्थान व मध्य प्रदेशमध्ये गुजरातप्रमाणे द्विपक्ष पद्धत रूढ झालेली आहे, तर कर्नाटकात जनता दल (सेक्युलर) या प्रादेशिक पक्षाचा काही भागात जोर आहे. त्यामुळे आता गुजरातप्रमाणेच या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. यातही कर्नाटकातील निवडणुका एप्रिल- मे महिन्यात होण्याची शक्यता आहे, तर मध्य प्रदेश व राजस्थानमधील निवडणुका जवळजवळ एका वर्षांनी होणार आहेत. या तीनही राज्यांच्या निवडणुकानंतर मे २०१९ मध्ये १७व्या लोकसभेच्या निवडणुका होतील. हे तपशील डोळ्यांसमोर ठेवले म्हणजे २०१८ मध्ये होऊ घातलेल्या या विधानसभा निवडणुकांचे महत्त्व अधोरेखित होते.

 

यातील बारकावे समजून घेण्यासाठी प्रथम चर्चा करणे गरजेचे आहे ते गुजरातमध्ये कॉंग्रेसला मिळालेल्या यशाचे. खरं तर गुजरातमध्ये कॉंग्रेसला एवढे चांगले यश मिळेल असे कोणालाही वाटले नव्हते. या यशामुळे व राहुल गांधींच्या नेतृत्वामुळे कॉंग्रेस पक्षात नवसंजीवनी फुंकल्याचे चित्र तयार झाले आहे. गुजरातमधील यशासाठी कॉंग्रेसने जाणीवपूर्वक केलेल्या प्रयत्नांची दखल घेतली पाहिजे. एक म्हणजे प्रचारादरम्यान कॉंग्रेसने एकदाही २००२ साली उसळलेल्या दंगलींचा उल्लेख केला नाही. दुसरे म्हणजे, राहुल गांधींनी गुजरातमधील मंदिरांच्या भेटीचा सपाटा लावला व देवदर्शन घेतले. यामुळे बहुसंख्याक हिंदू समाजावर अनुकूल परिणाम झाला, असे निवडणूक विश्लेषकांचे मत आहे. गेली अनेक वर्षे भाजपने ’कॉंग्रेस म्हणजे अल्पसंख्यांकाचे लाड करणारा पक्ष’ अशी प्रतिमा रंगवली होती आणि यात अर्थात तथ्य आहेच. परिणामी, १९९०च्या दशकानंतर भाजपची निवडणुकांतील कामगिरी सुधारत गेली. याचा अंदाज राजीव गांधींना आला होता. म्हणूनच त्यांनी बाबरी मशिदीला वर्षानुवर्षे असलेले कुलूप काढून तेथे हिंदूंना पूजा करण्याचा हक्क मिळवून दिला. त्यांनी हा निर्णय व्यवस्थित न घेतल्यामुळे याचा अंतिमः फायदा भाजपलाच झाला. कॉंग्रेसच्या ‘सॉफ्ट हिंदुत्वा’पेक्षा भाजपचे अस्सल हिंदुत्व काय वाईट, असा विचार करत हिंदूंनी भाजपलाच मतं दिली, तर तिकडे कॉंग्रेस आता हिंदूंना चुचकारत आहे असे मुस्लिम समाजाला दिसले. परिणामी, हा समाज कॉंग्रेसपासून दुरावला आणि १९९० व नंतरच्या दशकात कॉंग्रेसचा र्‍हास होत राहिला.

 

आता राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेस यात मूलभूत सुधारणा करत आहे. आताची कॉंग्रेस हिंदूंच्या भावनांचा आदर करत आहे व त्याचप्रमाणे अल्पसंख्याक समाजालासुद्धा बरोबर घेत आहे. येथे कॉंग्रेस व भाजप यांच्यातील मूलभूत फरक समोर येतो. आजची कॉंग्रेस भाजपइतकी उघडपणे हिंदूंच्या बाजुने झुकणार नाही, पण आधी जसे कॉंग्रेस फक्त अल्पसंख्याकांच्या भावनांचा आदर करत होती तसेही आता करणार नाही. कॉंग्रेस व भाजप अशी निवड करण्याची वेळ आली, तर अल्पसंख्याक समाज कॉंग्रेसच्या पारड्यात मत टाकेल, असे वाटते.

 

 

या रणनीतीचा व्यापक भाग म्हणून गुजरातमध्ये राहुल गांधींनी अनेक मंदिरांना भेटी दिल्या. राहुल गांधींनी जेव्हा सोमनाथ येथील मंदिराला भेट दिली, तेव्हा भाजप नेते खडबडून जागे झाले. याचा परिणाम काय होऊ शकतो याचा भाजप नेत्यांना अंदाज आला व त्यांनी राहुल गांधींवर टीका सुरू केली. पण, त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. भाजपचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी तर ‘‘राहुल गांधी ख्रिश्चन असूनही आमच्या मंदिरात का जातो,’’ असा प्रश्न उपस्थित केला होता. जेव्हा राहुलना त्यांच्या मंदिरांच्या भेटीबद्दल काही पत्रकारांनी प्रश्न विचारले तेव्हा ते म्हणाले की, ‘‘मी केदारनाथलासुद्धा गेलो होतो. ते देवस्थान तर गुजरातमध्ये नाही ना.’’ जेव्हा कॉंग्रेसविरोधी शक्तींनी गुजरातमध्ये कॉंग्रेस जर जिंकली तर अहमद पटेल यांच्यासारखी मुसलमान व्यक्ती मुख्यमंत्री होईल, अशी अफवा पसरवली तेव्हा राहुल गांधींनी ती ताबडतोब खोडून काढली. थोडक्यात म्हणजे, त्यांनी कॉंग्रेस म्हणजे फक्त मुसलमानांचे तुष्टीकरण करणारा पक्ष ही प्रतिमा जाणीवपूर्वक खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला आणि या रणनीतीचा एकाअर्थी कॉंग्रेसला जबरदस्त फायदा झाला.

 

हा कार्यक्रम घेऊन कॉंग्रेस पुढच्या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकांना सामोरी जाईल. वर उल्लेख केलेल्या तीन राज्यांचा विचार केल्यास कर्नाटकात मुस्लिमांची संख्या १३ टक्के, मध्य प्रदेशात ६.५ टक्के, तर राजस्थानात ९.१ टक्के एवढी आहे. एक कर्नाटक वगळता इतर दोन राज्यांत कॉंग्रेसला मुस्लिामांचा फार विचार करण्याची गरज नाही. मध्य प्रदेशमध्ये काहीशी गुजरातसारखी स्थिती आहे. तेथे मुख्यमंत्री शिवराज चौैहान गेली १५ वर्षे मुख्यमंत्रिपदी आहेत. त्यामुळे तेथे सत्तारूढ पक्षाविरोधात जसे वातावरण स्वाभाविकपणे असते तसे असण्याची शक्यता आहे.

 

कर्नाटकात जरी तिसरी लढत होण्याची शक्यता असली तरी कॉंग्रेस पुढाकार घेऊन देवेगौडा यांच्या जनता दल-सेक्युलर या प्रादेशिक पक्षाशी निवडणूक पूर्व समझोता करू शकतो. आज देशातील निधर्मी शक्तींचा एक कलमी कार्यक्रम म्हणजे जातीयवादी भाजपला रोखणे. ही स्थिती लक्षात घेतली म्हणजे, कॉंग्रेस व जनता दल यांची युती होणे फारसे अवघड नाही.

 

म्हणूनच असे म्हणता येईल की, या तीन राज्यांतील विधानसभा निवडणुका २०१९ साली होणार्‍या लोकसभा निवडणुकांच्या संदर्भात महत्त्वाच्या आहेत. एवढेच नव्हे, तर या तीन विधानसभा निवडणुकासुद्धा गुजरातप्रमाणेच अतिशय अटीतटीच्या वातावरणात लढवल्या जातील.

 

वरील चर्चेचे चित्र पूर्ण करण्यासाठी देशांतील इतर राज्यांत विविध निवडणुकांत काय घडले याची दखल घेणे गरजेचे आहे. आज पंजाबमध्ये कॉंग्रेसची सत्ता आहे व मुख्यमंत्रिपदी कॅप्टन अमरिंदर सिंग आहेत. पंजाबमध्ये अमृतसर, जालंधर व पतियाळा येथे महापालिका आहेत. अलीकडेच झालेल्या निवडणुकांत कॉंग्रेसने या तिन्ही महापालिका दणदणीत बहुमत घेत खिश्यात घातल्या आहेत. पंजाबमध्ये अकाली दल व भाजपची युती आहे. तरी कॉंग्रेसने अमृतसर महापालिकेत ६९ जागा जिंकल्या व अकाली दल-भाजप युतीला फक्त १२ जागा जिंकता आल्या. जालंदर महापालिकेत कॉंगे्रसने ६६, तर अकाली दल - भाजप युतीला १२ जागा मिळाल्या. खरी धमाल तर पतियाळा महापालिकेत आहे. येथे कॉंग्रेसने सर्वच्या सर्व म्हणजे ५८ जागा जिंकल्या.

 

पंजाबप्रमाणेच राजस्थानातही कॉंग्रेसने स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांत यश मिळवले आहे. जिल्हा परिषदेच्या चारही जागांवर कॉंग्रेसचे उमेदवार विजयी झाले आहेत. त्याचबरोबर २७ पैकी १६ पंचायत समिती व सहा नगरपालिकांवर कॉंग्रेसचा झेंडा फडकत आहे. या ताज्या निवडणुकांसाठी १७ डिसेंबर रोजी मतदान झाले. ही तारीख महत्त्वाची आहे. याचा अर्थ हे मतदान गुजरातच्या निवडणुकीनंतर झालेले आहे. यात १९ जिल्ह्यांतील २७ पंचायत समित्या, १२ जिल्ह्यांतील १४ नगरपालिका व चार जिल्हा परिषदांसाठी मतदान झाले. या निवडणुकांत कॉंग्रेसला सर्वाधिक जागा मिळाल्या.

 

हे सर्व तपशील समोर ठेवले म्हणजे उद्याच्या राजकारणाचे रंग कसे असतील याच एक साधारण अंदाज बांधता येईल. आगामी तिन्ही विधानसभा निवडणुका भाजप तसेच कॉंग्रेससाठी फार महत्त्वाच्या आहेत. कारण, गुजरातचा विजय हा अचानक मिळालेला नव्हता हे सिद्ध करण्याची राहुल गांधी यांना ही संधी या तीन विधानसभा निवडणुकांच्या माध्यमातून मिळणार आहे. नरेंद्र मोदी-अमित शाह दुकलीसाठीही या निवडणुका महत्त्वाच्या आहेत. कारण, मोदींची जादू ओसरायला लागली अशी जी कुणकूण सुरू झाली आहे, तिला उत्तर देण्यासाठी या विधानसभा निवडणुका महत्त्वपूर्ण सिद्ध होतील. राजस्थानमध्ये कॉंग्रेसचे नेतृत्व सचिन पायलट, तर मध्य प्रदेशमध्ये ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याकडे आहेत. हे दोन तरूण नेते राहुल गांधींच्या मर्जीतले समजले जातात. म्हणूनच या दोन राज्यांतील निवडणुका जास्तीत जास्त चुरशीच्या वातावरणात लढल्या जातील. हे पूर्ण चित्र डोळयांसमोर ठेवले म्हणजे २०१८ व त्यानंतर २०१९ ही दोन वर्ष भारतीय राजकारणासाठी का व किती महत्त्वाची आहेत याचा अंदाज येतो.