पुरोगाम्यांच्या जीवात जीव आला

लागोपाठच्या पराभवाने कॉंग्रेस जितकी खचलेली वा रडकुंडीला आलेली नव्हती, तितके तमाम पुरोगामी विचारवंत पत्रकार कपाळ आपटून घेत होते. त्याची साक्ष रामचंद्र गुहा यांनीच एका विधानातून दिलेली होती. उत्तर प्रदेशच्या निकालानंतर त्यांच्या एका जुन्या पुस्तकाच्या नव्या आवृत्तीच्या निमित्ताने दिलेल्या एका मुलाखतीमध्ये गुहा यांनी राहुल गांधींना राजकारणातून निवृत्त होण्याचा सल्ला दिलेला होता. नुसता सल्ला नव्हता, तर राहुल यांनी तसा संन्यास घेऊन भारतीय लोकशाहीवर उपकार करावे, अशी भाषा वापरली होती. त्यातला त्रागा समजून घेतला पाहिजे. देशात सत्तांतर होऊन नरेंद्र मोदी यांनी भाजपला यशाच्या शिखरावर नेऊन बसवल्याने पुरोगामी लोक कमालीचे रडकुंडीला आलेले होते आणि त्यांनी आपल्याच मनाची समजूत घालत मोदींच्या यशाला लॉटरी समजून ते फार काळ टिकणार नसल्याची अपेक्षा बाळगली होती पण लोकसभेनंतरच्या एकामागून एका भाजप विजयाने त्यांच्या पुरोगामी स्वप्नाचा भंग झाला. त्याचे खापर गुहांसारखी मंडळी राहुल गांधीवर फोडत राहिली. कारण दरम्यान कॉंग्रेसची सूत्रे राहुलच्या हाती आलेली होती आणि त्याला मोदींचा विजयरथ रोखता येत नसल्याने पुरोगामी थोतांडाच्या अस्तित्वाचा पेचप्रसंग उभा राहिलेला होता. त्यात इतरही लहानमोठे सेक्युलर पक्ष व संस्था कॉंग्रेसच्या पाठीशी उभ्या होत्या. त्या अहोरात्र मोदींच्या बदनामीसाठी राबत असताना कॉंग्रेसला त्याचा लाभ उठवता येत नसल्याचे वैषम्यच गुहा यांच्या विधानातून व्यक्त झालेले आहे. कारण स्वातंत्र्योत्तर सात दशकात नेहरूंनी या अस्वस्थ आत्म्यांना सरकारी अनुदान व अन्य मार्गाने जी वतने लावून दिलेली आहेत, ती धोक्यात आलेली आहेत. ती कॉंग्रेसने म्हणजे पर्यायाने राहुलने टिकवून धरली पाहिजेत, नाहीतर यांचा पुरोगामी कारभार आटोपलाच ना? पण आता गुजरात निकालांनी त्यांच्या जीवात थोडा जीव आला आहे.

जून महिन्यात रामचंद्र गुहा यांनी राहुलला राजकारणातून निवृत्त होऊन लग्नासह मुलाबाळांचा संसार थाटण्याच्या सल्ला दिलेला होता पण सहा महिन्यांत गुजरात निकाल लागले आणि बहुतांश पुरोगाम्यांना राहुलमध्ये नवा प्रेषित मसिहा असल्याचा साक्षात्कार झालेला आहे. त्यामुळेच गुजरात निकालानंतर नैतिक विजयाची भाषा सरसकट पुढे आलेली आहे. त्यालाच मग २ जी निकाल व आदर्श घोटाळ्याच्या बाबतीत आलेला दिलासा, अशा पुरोगाम्यांना मिळाल्यावर त्यांनी ताज्या दमाने खोटेपणा सुरू केल्यास नवल नाही. स्पेक्ट्रम घोटाळा हे भाजपचे कारस्थान होते, हा त्यातला प्रमुख अप्रप्रचार आहे. पहिली बाब म्हणजे हा घोटाळा विनोद राय या कॅगप्रमुखाने जाहीर केला आणि त्याची त्या घटनात्मक पदावर कॉंग्रेस युपीएने नेमणूक केलेली होती. दुसरी गोष्ट यात घोटाळा नसल्याचा कॉंग्रेसचा दावा फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची दखल घेतली व स्पेक्ट्रम वाटप रद्दबातल केलेले होते. खेरीज त्यातल्या गुन्हेगारी कृतीचा तपास करण्याची कामगिरी सर्वोच्च न्यायालयानेच सीबीआयवर सोपविलेली होती आणि त्यासाठी तपास अधिकारी वा वकीलही कोर्टानेच नेमलेले होते. तेव्हा गुजरातच्या विधानसभेची निवडणूक चालली होती आणि नरेंद्र मोदी तिसर्‍यांदा गुजरात विधानसभा जिंकण्यासाठी सद्भावना यात्रेत गुंतलेले होते. २०१२ सालात या घोटाळ्याची सुनावणी सीबीआय कोर्टात चालू झाली, तेव्हा देशात युपीएचे मनमोहन सरकार सत्तेत होते आणि यापैकी कुठल्या खटला वा नेमणुकांशी भाजप वा मोदींचा संबंध नव्हता. भाजपवाले केवळ त्यातल्या भ्रष्टाचाराचा राजकीय लाभ उठविण्यासाठी बोंबा मारत होते. बाकी प्रत्यक्ष आरोपपत्रही मनमोहन सरकारच्या कालखंडात दाखल झालेले होते आणि नंतर सत्तेत आलेले मोदी सरकार त्यात कुठलाही हस्तक्षेप करू शकत नव्हते. मग राजकीय सूडबुद्धी वा भाजपच्या नैतिक पराभवाचा विषय कुठून येतो? ती निव्वळ पुरोगामी कोल्हेकुई आहे.

 

नैतिक विजयातली अनैतिकताही तपासून बघण्यासारखी आहे. स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील सर्व आरोपींची भक्कम पुराव्याअभावी मुक्तता करताना न्यायाधीशांनी दिलेले निकालपत्रही पुरोगामी बुद्धिमंतांना वाचावेसे वाटलेले नाही. त्यात तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग व त्याचे कार्यालय किती बेछूट बेजबाबदार होते; त्याचीच ग्वाही देण्यात आलेली आहे. पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकार्‍यांनी मनमोहन सिंग यांना अंधारात ठेवून परस्पर निर्णय घेतले किंवा लपवाछपवी केली असे निकालपत्रातून स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. त्याचा मुख्य अर्थ असा की, मनमोहन सिंग हे त्या पदावर कामकरण्यास पूर्ण अपात्र होते आणि त्यांच्या अपरोक्ष कुठलाही नेता वा अधिकारी कसलीही मनमानी करीत होता. हे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यासाठी सन्मानपत्र नसून आरोपपत्र आहे. त्यांच्यासह तमामपुरोगामी कसला आनंदोत्सव करीत आहेत? एकट्या स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातच नव्हे तर काही दिवसांपूर्वी कोळसा घोटाळ्याचा जो निकाल आला, त्यातही न्यायमूर्तींनी मनमोहन यांना असलेच प्रशस्तिपत्र दिलेले आहे. त्यातही पंतप्रधानाला अंधारात ठेवून निर्णय झाल्याचीच ग्वाही देण्यात आलेली होती. मग दहा वर्षे मनमोहन पंतप्रधान म्हणून नेमके कोणते कर्तव्य बजावत होते? देशाची सत्ता कोणाही भामट्याने दरोडेखोराने कशीही लुटावी वा वापरावी, याची मोकळीक देणारा पंतप्रधान असे ज्याला न्यायालये प्रमाणपत्र देतात, त्याची कौतुके सहा-सात दिवस चालू आहेत. त्याच मिरवणुकीत ढोलताशे वाजवायला तमामरंगांचे व वेशभूषेतले पुरोगामी अगत्याने पुढे सरसावले आहेत. यातच त्यांच्या चारित्र्याची पुष्टी होते. त्यांना विचार, देश वा समाजाच्या हिताशी कुठलेही कर्तव्य नसून, कित्येक दशके त्यांना जी वतने व रमणा लावून दिलेला आहे, तो टिकून रहाण्याची आशा नव्याने पल्लवित झालेली आहे.

 

माणूस जितका बेशरम तितका अधिक ज्वलंत पुरोगामी, अशी बहुधा आजकालची व्याख्या झालेली असावी. कारण स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचे आरोपपत्र युपीएच्या कारकिर्दीत सादर करण्यात आले आणि तेव्हाही सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला पिंजर्‍यातला पोपट म्हटलेले होते. युपीएने नेमलेला त्या संस्थेचा प्रमुख रणजित सिन्हा आरोपींच्या घरी जाऊन सौदे करत असल्याचेही चव्हाट्यावर आलेले होते. नेमक्या त्याच काळातल्या आरोपपत्रावर निकाल आलेला असून, त्याविषयी न्यायमूर्ती काय म्हणतात? तर हे आरोपपत्रच ढिसाळ व आरोपींना निसटण्यासाठी बनवलेले होते. हे युपीए सरकारने वा तत्कालीन पंतप्रधान कार्यालयातून झालेले असेल का? कोळसा घोटाळ्याचेही प्रकरण चव्हाट्यावर होते आणि त्यात सर्वोच्च न्यायालयाला सीबीआयने सादर करायच्या प्रतिज्ञापत्रात कायदामंत्री अश्विनीकुमार यांनी हस्तक्षेप केल्याचा गाजावाजा झालेला होता. त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. मुद्दा इतकाच की, जशी त्यांनी कोळसा प्रतिज्ञापत्रात ढवळाढवळ केली, तशीच स्पेक्ट्रम आरोपपत्रात केलेली नाहीच, असे कोणी छाती ठोकून सांगू शकतो काय? सारांश इतकाच आहे की, न्यायालयाने प्रकरणे हाती घेतली म्हणून हे खटले होऊ शकले. संसदीय चौकशी समितीने तर काही झालेच नव्हते, असा निर्वाळा दिलेला होता. त्याचीच पुनरावृत्ती आरोपपत्रात झालेली असेल तर स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील आरोपी सुटण्याची तरतूद आधीपासून झालेली होती. त्यात हस्तक्षेप करून पुरवणी आरोपपत्र दाखल न करणे, किंवा योग्य कुशाग्र वकील बदलून आणण्याची संधी मोदी सरकारने घेतली नाही, यालाच गुन्हा म्हणावे लागेल. याचा अर्थ असा की, मोदी सरकार सूडबुद्धीने वागून या लोकांना गोत्यात घालण्यात हलगर्जी राहिले, हा पुरोगामी सूडबुद्धीचा सर्वात सज्जड पुरावा आहे. कसेही असो, गुजरातच्या मूठभर जागा व कोर्टाच्या निकालपत्राने मरणासन्न पुरोगाम्यांच्या जीवात जीव आलेला आहे.