हिमाचल प्रदेशातील एकांगी विधानसभा निवडणुका

 

 

हिमाचल प्रदेशमध्येही तामिळनाडूप्रमाणे दर पाच वर्षांनी सत्तापालट होत असतो. हा प्रकार १९९० च्या दशकापासून सुरू आहे. तेथे भाजप व कॉंग्रेस यांच्यात सत्ता स्पर्धा असते. हा प्रकार तसे पाहिले तर आणीबाणीनंतर १९७७ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत प्रथम समोर आला. या निवडणुकीत भाजपच्या शांताकुमार यांनी कॉंग्रेसच्या वाय. परमार यांचा पराभव केला होता. २००७ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने ४१ जागा जिंकून सरकार बनवले व प्रेमकुमार धुमल मुख्यमंत्री झाले. तेव्हा कॉंग्रेसचे ३३ आमदार निवडून आले होते.

 

 

या राज्याच्या विधानसभेत एकूण ६८ जागा असतात. या आधी म्हणजे २०१२ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसने ३६, तर भाजपने २६ जागा जिंकल्या होत्या. परिणामी कॉंग्रेसचे वीरभद्र सिंह (वय ७८) मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले होते. आता वीरभद्र सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेस पुन्हा मतदारांना सामोरी जात आहे, तर भाजपने नेतृत्वाची धुरा प्रेमकुमार धुमल (वय ७३) यांच्याकडे सोपवली आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार, हिमाचल प्रदेशात भाजपला चांगली संधी आहे. काही मतदार चाचण्यांनुसार भाजपला ४० ते ४८ दरम्यान जागा जिंकता येतील.

 

 

बरोबर पाच वर्षांपूर्वी २० डिसेंबर २०१२ रोजी हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकांची मतमोजणी सुरू होती. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री व भाजपचे ज्येष्ठ नेते प्रेमकुमार धुमल यांनी सकाळी सकाळी फोन करून गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींना शुभेच्छा दिल्या होत्या. तेव्हा मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपने गुजरातची सत्ता राखली, तर हिमाचल प्रदेशात मात्र कॉंग्रेसने भाजपचा पराभव केला होता. आताच्या स्थितीत तसा फारसा फरक पडला नाही. आज वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री आहेत तर पुन्हा एकदा प्रेमकुमार धुमल भाजपतर्फे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित झालेले आहेत. महत्त्वाचा एक फरक म्हणजे, आता मोदी पंतप्रधानपदी आहेत.

 

 

२०१४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने हिमाचल प्रदेशातील चारही जागा जिंकल्या होत्या. या निवडणुकांत भाजपने ५९ विधानसभा मतदारसंघात आघाडी घेतली होती, तर कॉंग्रेसला फक्त ९ विधानसभा मतदारसंघात आघाडी मिळवता आली होती. तेव्हापासून हिमाचल प्रदेशात सत्तांतर होईल, अशी चर्चा सुरू होती. हे चित्र डिसेंबरच्या तिसर्‍या आठवड्यात स्पष्ट होईल. मात्र, त्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपला एकूण झालेल्या मतदानांपैकी ५३ टक्के मते मिळाली होती, तर मोदी लाट जोरात असूनही कॉंग्रेसला ४१ टक्के मते मिळाली होती. हिमाचल प्रदेशात एकूण ४९ लाख आहेत. हे मतदार ठरवणार आहेत की, त्यांना वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्रिपदी हवेत की प्रेमकुमार धुमल.

 

 

या खेपेस भाजपने प्रचाराचा भर ’राजेशाही विरुद्ध लोकशाही’ यावर ठेवला आहे. वीरभद्र सिंह संस्थानिक आहेत. याच्याच जोडीला त्यांच्या कुटुंबीयांविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे खटले सुरू आहेत. त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराचे आरोप व सीबीआय त्यांची करत असलेली चौकशी, याचे भाजपने मोठे भांडवल केले आहे. वीरभद्र सिंह यांनी याला प्रत्युत्तर म्हणून ’’निवडणूक आयोगाने माझी बँकेतील खाती गोठवल्यामुळे माझ्याजवळ निवडणूक लढवण्यासाठी पैसे नाहीत,’’ असे भावनिक आवाहन मतदारांना केले आहे.

 

 

भाजपच्या चढत्या कमानीचा अंदाज जून २०१७ मध्येच आला होता. शिमला महापालिकेच्या निवडणुकांत भाजपने एकूण ३४ जागांपैकी १७ जागा जिंकून एक प्रकारचा विक्रम केला. गेली ३२ वर्षे ही महापालिका कॉंग्रेसच्या ताब्यात होती. आता प्रथमच तेथे भाजपचा झेंडा फडकला आहे. असे असले तरी भाजपधुरिणांना पक्षांतर्गत बंडाळी त्रस्त करत आहे. धुमल यांना भाजपने मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार घोषित केल्यावर त्यांचे प्रतिस्पर्धी व सध्या केंद्रात आरोग्यमंत्रिपदी असलेल्या जे. पी. नड्डा नाराज होणे स्वाभाविक आहे. नड्डा यांच्याप्रमाणेच दुसरे ज्येष्ठ नेते शांताकुमार सुद्धा नाराज आहेत.

 

 

वीरभद्र सिंह यांच्या कारभाराबद्दल भरपूर नाराजी आहे. शिमला जिल्ह्यात जुलै महिन्यात एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या केली होती. या घटनेमुळे सर्व राज्य हादरले होते. याचा प्रचाराचा दरम्यान भाजपने भरपूर वापर करून घेतला. याचीच पुढची पायरी म्हणून भाजपने महिला सुरक्षेसाठी हेल्पलाईन सुरू करू, असे आश्वासन दिले आहे. भाजपच्या विरोधातील मुद्दे म्हणजे नोटाबंदीचा छोट्या व्यापार्‍यांना झालेला व होत असलेला त्रास. शिवाय, वस्तू व सेवा करातील त्रास आहेच. यामुळे भाजपसुद्धा मनातून थोडा धास्तावला आहे.

 

 

कॉंग्रेसबद्दल असे म्हणतात की, या पक्षाने रणसंग्राम सुरू होण्याआधीच हत्यारे टाकली आहेत. म्हणूनच कॉंग्रेसचे बडे नेते हिमाचल प्रदेशात प्रचारासाठी फिरकलेच नाहीत. कॉंग्रेसने सर्व मदार वीरभद्र सिंह यांच्यावर टाकली आहे व त्यांना अनेक प्रकारची मोकळीक दिली आहे. याचाच एक भाग म्हणून त्यांचे सुपुत्र विक्रमादित्य यांनासुद्धा उमेदवारी दिली आहे. असे सांगण्यात येते की, वीरभद्र सिंह यांना निवृत्त व्हायचे होते, पण त्यांच्यासारखा नेता आज कॉंग्रेसकडे नसल्यामुळे पुन्हा त्यांना कप्तान करण्यात आले आहे. याचा परिणाम कॉंग्रेसच्या निर्जीव प्रचारात दिसून येतो.

 

 

असे असले तरी ही लढाई एकतर्फी होईल, असे वाटत नाही. वीरभद्र सिंह यांचा पराभव करणे वाटते तेवढे सोपे नाही. नोटाबंदीमुळे बेजार झालेला सामान्य माणूस व जीएसटीमुळे चिडलेले छोटे व्यापारी ही भाजपची डोकेदुखी ठरणार आहे. या सर्वांचा फटका भाजपला बसेल, असाही अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. वीरभद्र सिंह सहाव्यांदा मुख्यमंत्री झालेले आहेत. तसे पाहिले तर त्यांच्या सरकारने आरोग्य, पायाभूत सुविधा, रोजगार वगैरे क्षेत्रांत चांगले काम केले आहे.

 

 

याउलट भाजपने प्रचारासाठी पंतप्रधान मोदी व पक्षाध्यक्ष शाह यांचे दौरे आखले होते. याचा अर्थ उघड आहे. कॉंग्रेसच्या दृष्टीने हिमाचल प्रदेशपेक्षा गुजरातमधील विधानसभा निवडणूक जास्त महत्त्वाची आहे. म्हणून कॉंग्रेसने सर्व शक्ती गुजरातवर केंद्रित केली आहे. कॉंग्रेसच्या दृष्टीने हिमाचल प्रदेशची सत्ता गेली तरी चालेल, पण गुजरातमध्ये भाजपचे किमान नाक कापता आले पाहिजे. अशा मानसिकतेमुळे हिमाचल प्रदेशात तशी फारशी रंगत दिसत नाही.

 

 

याच्याच जोडीने काही बाबी समोर ठेवल्या पाहिजेत. या निवडणुकीत ९० वर्षांच्या ज्येष्ठ नेत्या विद्या स्टोक रिंगणात उतरल्या आहेत. स्टोक दहाव्यांदा निवडणूक लढवत आहेत. दुसरीकडे असेही दाखवता येते की, कॉंग्रेसतर्फे सत्तर पैकी सात उमेदवार प्रथमच निवडणूक लढवत आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, वीरभद्र सिंह व प्रेमकुमार धुमल या दोघांनीही आपापले मतदारसंघ बदलले आहेत. दुसरीकडे भाजपने २१ नव्या चेहर्‍यांना संधी दिली आहे. आज मितीस हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत एकूण ३३८ उमेदवार रिंगणात आहेत. यातील लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे, कॉंग्रेसने उमेदवारी दिलेल्या ६८ उमेदवारां पैकी ५९ उमेदवार कोट्यधीश आहेत. भाजपच्या उमेदवारांपैकी ४७ उमेदवार कोट्यधीश आहेत व त्यापैकी ३२ उमेदवार गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले आहेत. भाजपचे उमेदवार बलवीरसिंह वर्मा सर्वात श्रीमंत असून त्यांच्या नावावर सुमारे ९० कोटींची मालमत्ता आहे.

 

 

अशा स्थितीत ही निवडणूक नाही म्हटले तरी चुरशीची होणार आहे, यात शंका नाही.