यासाठीच तर हवा समान नागरी कायदा!

 

 

न्यायालयीन निर्णयांची आतषबाजी सुरूच आहे. गेले संपूर्ण एक वर्ष न्यायालये निरनिराळे आदेश पारीत करीत आहेत. गोविंदा असो, बैलगाड्यांची शर्यत असो, आणि आता दिवाळीच्या तोंडावर घालण्यात आलेली फटाक्यांची बंदी असो. न्यायालयाने एकदा का आदेश दिला की, घटनेनुसार त्याचे पालन करावेच लागते. अन्यथा पोलीस कारवाई व अखेरीस न्यायालयीन कारवाईला तोंड द्यावे लागते. कायदे व नागरिकांना घटनेने मिळणारे अधिकार यांच्यात एक सूक्ष्म रेषा आहे. जर ती रेषा पुसली गेली तर घटनात्मक पेच निर्माण होतात आणि नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर आक्रमणे होत असल्याचे वातावरण तयार होते. कायदे पाळणार्‍या समुदायाचे लोक ते निमूटपणे पाळतात मात्र कायद्यापेक्षा आपल्या धार्मिक अधिष्ठानालाच सर्वोच्च मानणार्‍या समाजाकडून असे आदेश अगदी सहजपणे पायदळी तुडविले जाताना पाहायला मिळतात. वरवर पाहाता मग हा हिंदू विरुद्ध मुसलमान असा संघर्ष वाटायला लागतो किंवा पुरोगामी पाखंड्यांना हिंदुत्वाचा विचार मांडणारे लोक कसे जातीयवादी आहेत, हे सांगण्याची संधी मिळते.

 

 

मुसलमान हे निश्चितच या देशाचे नागरिक आहेत. मात्र न्यायालयाचे आदेश किंवा घटनेने घालून दिलेल्या कायद्याच्या मर्यादा या ही मंडळी मानायलाच नकार देतात तेव्हा यांचे काय करायचे ? या प्रश्नाचे उत्तर न्यायालयदेखील देऊ शकत नाही. बैलगाडी शर्यतीवर बंदी घातली जाते. प्राण्यांवर अत्याचार होत असल्याचा तर्क यासाठी पुढे केला जातो. तो मानायलाही हरकत नाही. बकरी ईदला ज्याप्रकारे बकर्‍यांची वाहतूक केली जाते ते सुस्पष्टपणे ‘प्रीव्हेन्शन ऑफ क्रूएल्टी टू ऍनिमल ऍक्ट १९६०’ चे उल्लंघनच आहे. शेकडो किलोमीटरचे अंतर भल्यामोठ्या ट्रकमध्ये भरता येतील तितके बकरे भरून त्यांची वाहतूक केली जाते. या प्रवासात त्यांना अन्न व पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी यापैकी काहीही दिले जात नाही. उघड्यावर केल्या जाणार्‍या पशुंच्या हत्येबाबतही कायदे आहेतच, मात्र त्याचेही पालन होताना दिसत नाही. कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होऊ नयेत म्हणून या प्रकाराकडे सर्रास दुर्लक्ष केले जाते. प्राणीमित्र संघटना नेहमी यासाठी न्यायालयांकडे पाठपुरावे करीत असतात मात्र अशा जनहितार्थ याचिका न्यायालये का स्वीकारत नाही हे कोडेच आहे. यावर्षी मुंबई पोलिसांनी तर असे ट्रक अडवू नये, असे पत्रकच काढले होते. विरोधानंतर ते पत्रक मागे घेतले गेले. फटाके आणि ध्वनिक्षेपकांच्या बाबतीत न्यायालये ज्याप्रकारे सक्रिय होत आहेत, ते एकतर्फी आहे, असे म्हणायला वाव आहे.

 

 

मशिदीवरील भोंग्याचा प्रश्न येतो तेव्हा न्यायालये आणि पोलीस असे सगळेच चिडीचूप होऊन जातात. फटाके व डॉल्बी साऊंडला हिंदू धर्मात आधार नाही, हे बरोबरच पण इस्लाममध्येही लाऊडस्पीकर लावून दिल्या जाणार्‍या अजानला आधार नाही. न्यायालयीन आदेश असतील तर ते सगळ्यांसाठी समान असले पाहिजेत. कायदा आणि नागरिकांचे हक्क यामधल्या मोकळ्या जागेत नागरिकांकडून काही गोष्टी घडतात. अनेकदा त्या अयोग्यही असतात. मतपेढ्यांचे सवंग राजकारण करणार्‍यांकडून जेव्हा प्रश्न दुर्लक्षिले जातात तेव्हा लोक न्यायालयाकडेच जातात. मात्र न्यायालयांनीही दुहेरी मापदंड लावू नये. कायद्यांच्या नव्या तरतुदी करून ध्वनिप्रदूषण, वायूप्रदूषण, सार्वजनिक ठिकाणी वागण्याची तपशीलवार आचारसंहिता काटेकोरपणे ठरवून द्यावी. समान नागरी कायद्याच्या कक्षेत या नव्याने निर्माण होणार्‍या गोष्टी नक्कीच बसविता येतील. नागरी समाज म्हणून काही गोष्टींचे पालन करायलाच हवे. तरच या देशात सर्वांना सुखासमाधानाने व शांततेत राहता येईल. विवाह, संतती व धार्मिक अधिकार यापुरता समान नागरी कायद्याचा विचार करून पुढच्या काळात चालणार नाही. नागरी समाजात राहण्याचे व वावरण्याचे निकषही आता त्यात घातलेच पाहिजे. ज्याप्रकारे तत्कालिक जनहितार्थ याचिकांना उत्तर देण्यासाठी न्यायालये आपला अमूल्य वेळ देत आहेत त्यातूनही अशा कायद्यांच्या निर्मितीमुळे त्यांची सुटका होईल. समान नागरी कायद्याची चर्चा खर्‍या अर्थाने सुरू झाली ती शाहबानो प्रकरणामुळे. राजीव गांधींनी शाहबानो प्रकरणात इस्लामी धर्मपीठांची बाजू घेतली. संतती नियमनासाठी जेव्हा सरकार आग्रही होते त्यावेळी किती मुलांना जन्म द्यायचा, हा आमचा प्रश्न आहे, अशी भूमिका मुस्लीम धर्ममार्तंडांनी घेतली आणि हिंदूंमध्ये लांगूलचालनाच्या विरोधात वातावरण निर्माण व्हायला सुरुवात झाली. संघर्षाची ही परिस्थिती टाळायची असेल तर समान नागरी कायद्याचा आता बहुअंगी आयामांनी विचार करायला लागेल. विवाह पद्धती ही सुसंस्कृत समाजाचे लक्षण आहे. विभक्त होणे, स्त्रियांना दिले जाणारे वारसा हक्क अशा मुद्द्यांचा मानवतेच्या दृष्टीने विचार केला गेला पाहिजे. त्याला धर्माचे निकष लावून मुळीच चालणार नाही. परित्यक्ता किंवा विधवा स्त्रीला तिचा वारसा हक्क नाकारण्याचा हक्क कुठल्याही धर्माच्या नावाखाली खपवून घेतला जाता कामा नये.

 

हिंदू धर्माला सुधारणांचे वावडे नाही. सती, पशुबळी, अस्पृश्यता अशा कितीतरी वाईट परंपरा हिंदू समाजाने बदलत्या काळानुसार सोडून दिल्या व उरलेल्या सोडून दिल्या जात आहेत. इथेही ते कायद्याचाच आदर करतील मात्र कायद्याचा आदर करणार्‍यांनाच पुन्हा पुन्हा वेठीस धरले तर कायदा झुगारून देण्याकडे लोकांचा कल जाऊ लागतो. ज्या अचानक पद्धतीने न्यायालये हे आदेश काढीत आहेत. त्याची किंमत फटाके वगैरे उद्योगात आधीच पैसे गुतंवून बसलेल्या लोकांनाच मोजावी लागणार आहे. याआधीच न्यायालयाने हा निर्णय घेतला असता तर काही लोक या व्यवसायापासूनच दूर राहिले असते. बैलगाडी शैर्यतीप्रमाणेच या प्रकरणातही सरकार विरुद्ध न्यायालये असा संघर्ष रंगणार, असे चित्र आहे. या संघर्षात पडण्यापेक्षा व्यापक स्वरूपाचा समान नागरी कायदाच आणल्यास संघर्ष टाळता येईल.