ओळख राज्यघटनेची भाग- २३

धर्म आणि रिलीजन ह्यात सामान्य माणसाकडून केल्या जाणाऱ्या गल्लातीमुळे कितीतरी वेळा कितीतरी गोष्टींवर धार्मिक हक्क म्हणून दावा केला जातो. मात्र धर्मस्वातंत्र्याच्या अधिकारामुळे (१) आर्थिक, (२) वित्तीय, (३) राजकीय, (४) समाजसुधारणा, (५) समाजकल्याण, (६) धार्मिकेतर भौतिक ह्या बाबींवर नियमनाचे कायदे करण्याला राज्याला मनाई नाही हे समजून घेतले जात नाही. मागच्या लेखात म्हटल्याप्रमाणे ह्याचाच थोडक्यात अर्थ असा आहे की उपासनेचा अधिकार प्रत्येकाला आहे मात्र वरील गोष्टी आणि तुमच्या धार्मिक बाबी ह्यांचा संघर्ष होत असेल तर मात्र राज्य त्यात ढवळाढवळ करू शकते.

इस्माईल फारुकी वि. युनिअन ऑफ इंडिया ह्या १९९४च्या याचिकेत सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की राज्य आपल्या सार्वभौम अधिकाराअन्वये कायदा व सुव्यवस्थेसाठी कोणतीही मशीद, चर्च, मंदिर ह्यांची जागा अधिग्रहण करू शकते. एखादा रिवाज हा धर्माचा अनिवार्य भाग असेल तर त्यास संरक्षण आहे. नमाज हा मुस्लीम धर्माचा अनिवार्य भाग आहे मात्र त्यासाठी मशीद हा भाग अनिवार्य नाही. नमाज प्रार्थना अगदी कोणत्याही उघड्या जागी केली जाण्याची रीत आहे. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेसाठी मशिदीची जागा ताब्यात घेणे ह्याने कलम २५ आणि २६ ह्यांचा भंग होत नाही. अयोध्येतील वादग्रस्त बाबरी मशीद पाडल्यानंतर देशभरात झालेल्या गोंधळामुळे केंद्र सरकारने मशिदीची पूर्ण जागा अधिग्रहण केली. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी सदर याचिका दाखल केली ज्यावर कोर्टाने ही बाब धार्मिक बाबीत ढवळाढवळ करत नाही असा निकाल दिला. प्रार्थना हा धर्माचा अविभाज्य भाग; मात्र एखाद्या विशिष्ट ठिकाणी प्रार्थना करणे म्हणजे धर्मस्वातंत्र्य नाही असे कोर्टाने म्हटले.

रस्ता रुंदीकरणासाठीही मशिदीची जागा ताब्यात घेणे म्हणजे मुलभूत हक्कांचा भंग नाही असे गुलाम कदर अहमदभाई मेनन वि. सुरत महानगर पालिका ह्या याचिकेत म्हटले.

अजानसाठी मशिदींवर मायक्रोफोन्स आणि लाउडस्पीकर्स लावण्यावर निर्बंध घालणे म्हणजे कलम २५ चे उल्लंघन नाही असा निकाल हाय कोर्टाने मौलाना मुफ्ती सय्यद मोहोम्मद वि. स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ह्यामध्ये दिला. अजान हा मुस्लीम धर्माचा अनिवार्य रिवाज आणि भाग आहे मात्र मायक्रोफोन्स आणि लाउडस्पीकर्स ही आधुनिक काळातली साधने आहेत. त्यांचा वापर हा धर्माचा अनिवार्य भाग नाही. परंपरेनुसार अजान ही इमाम आपल्या आवाजात देतो त्यामुळे लाउडस्पीकर्सवरील बंधनांमुळे कोणत्याही धार्मिक हक्काचे उल्लंघन होत नाही.

असेच वैष्णोदेवी श्राइन केसमध्ये वैष्णोदेवी मंदिराच्या उत्तम व्यवस्थापनेसाठी एक कायदा करून तिथल्या वंशपरंपरागत पुजार्यांऐवजी राज्यसरकार पुजाऱ्याची नेमणूक करेल अशी तरतूद करण्यात आली. तिला धर्मस्वातंत्र्याच्या मुलभूत हक्काचे उल्लंघन होते ह्या कारणास्तव कोर्टात आव्हान देण्यात आले. मात्र रिती रिवाज समारंभ हा धर्माचा अनिवार्य भाग असेल तरी तो करणारा पुजारी म्हणजे केवळ सेवा देणारी व्यक्ती. आणि पुजाऱ्याची अशी सेवा घेणे हा धर्माचा भाग नाही तर पुजाऱ्याची नेमणूक हा  राज्याच्या अखत्यारीतली आणि  निधर्मी बाब आहे.  असे कोर्टाने म्हटले.

अशीच  ती – तिला नवऱ्याच्या दुसऱ्या लग्नामुळे होणाऱ्या वारसाहक्काच्या  भांडणामुळे नवऱ्याकडून तीनवेळा तलाक ऐकवून घराबाहेर काढले जाते. मग ती  क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या तरतुदींनुसार  पोटगीसाठी अर्ज दाखल करते. तोपर्यंत महिना पाच हजार कमावणाऱ्या नवऱ्याने तिला एकरक्कमी मेहेर म्हणून फक्त ३००० रु दिलेले असतात. मॅजिस्ट्रेट नवऱ्याला तिला २५ रु महिना पोटगी देण्याचा  आदेश देतात. मग अपिलामध्ये तो वाढविला जातो त्याविरुद्ध नवरा सुप्रीम कोर्टात अपील करतो. प्रथम दोन आणि शेवटी पाच सदस्यांचा बेंच ह्यावर आपला आदेश देतो. नवऱ्याच्या विवादानुसार मुस्लीम कायद्यानुसार नवरा हा घटस्फोटानंतर फक्त इद्दत काळापर्यंत म्हणजे तीन महिने पोटगीला बांधील असतो त्यामुळे क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या कलम १२५ ची  तरतूद  मुसलमानांना लागू होत नाहीत.  आणि १२७ नुसार तर त्याने मेहेर रक्कम दिली असल्याकारणाने देखील तो पोटगी द्यायला बांधील ठरत नाही.

एव्हाना आपल्याला माहित झाले आहे हिंदू, मुस्लीम, ख्रिस्चन ह्यांच्यासाठी वेगवेगळे वैयक्तिक कायदे आहेत. विवाह, घटस्फोट, पोटगी, दत्तक,  वारसा, एकत्र कुटुंब मालमत्ता ह्यासाठी प्रत्येकजण आपल्या धर्माच्या नितीनियामांप्रमाणे आचरण करतो.  पण IPC, CrPC हे कायदे सर्वांसाठी लागू आहेत. CrPC च्या कलम १२५ प्रमाणे JMFC नवऱ्याला आपल्या बायकोस किंवा घटस्फोटीतेस (तेव्हा रु. ५००/-) योग्य ती पोटगी देण्याचा आदेश देऊ शकते. कलम १२७ प्रमाणे मात्र जर घटस्फोटाच्या वेळेस स्त्रीला वैयक्तिक कायद्यानुसार पोटगी मिळाली असल्यास पुन्हा १२५ प्रमाणे पोटगी घेता येत नाही.

मुस्लीम कायद्यानुसार ‘मेहेर’ म्हणजे स्त्रीला लग्नाच्या वेळेस नवऱ्याकडून मिळणारी ठराविक रक्कम जी लग्नावेळेस दिली जाऊ शकते किंवा कधी विलंबाने किंवा घटस्फोटावेळेसही घटस्फोटानंतर तीन महिन्यांच्या कालावधीत (इद्दत काळ) दिली जाते. सुप्रीम कोर्ट शाहबानूच्या बाजूने निकाल देते.  मेहेर म्हणजे घटस्फोटासाठी देण्यात येणारी रक्कम नाही तर ती लग्नासाठी देण्यात येणारी रक्कम. तसेच विसंगती आढळल्यास क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या तरतुदी ह्या मुस्लीम वैयक्तिक कायद्याच्या वरचढ ठरतात. पत्नी इद्दत काळानंतर जर स्वतःची देखरेख करायला सक्षम नसेल तर त्याला मुस्लीम कायद्यात काहीच तरतूद नाही त्यामुळे देखील ती १२५ प्रमाणे पोटगी मिळण्यास पात्र आहे असे म्हटले.

निकाल देताना कोर्टाने समान नागरी कायद्याची नितांत आवश्यकता नमूद केली.  वैयक्तिक कायद्यातली पोकळी भरून काढण्यासाठी कोर्टाने केलेले तुटक तुटक प्रयत्न हे समान नागरी कायद्याची जागा घेऊ शकत नाहीत असेही म्हटले. कोर्टाने कुराणातीलच काही कलामांचा अन्वयार्थही लावला.

कोर्टाच्या निकालानंतर मुस्लीम समाजात नाराजीचे सूर प्रकटले. वैयक्तिक कायद्यात कोर्ट ढवळाढवळ करत आहे ह्याबरोबरच पाच अमुस्लीम न्यायाधीशांनी कुराणाचा अर्थ लावणे आणि निधर्मिपणावर वाच्यता करणे म्हणजे घटनेनेच दिलेल्या कलम २५ नुसारच्या  धार्मिक अधिकारांवर गदा आणणे अशी समजूत करून घेऊन हिंसा उसळली.

काही प्रमाणात निषेधानंतर हे सगळं कदाचित इथेच थांबलं असतं आणि निदान पोटगीपुरता तरी कायदा समान झाला असता तर ट्रिपल तलाक आणि बहुपत्नीत्व संदर्भात आत्तापर्यंत काही सुधारणा झाल्या  असत्या. मात्र तेव्हाच्या राजीव गांधी सरकारने Muslim Women (Protection of Rights in Divorce) Act, 1986 पारित केला. त्या कायद्यानुसार तिचा (मुस्लीम स्त्रीचा) क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या १२५ प्रमाणे पोटगीचा अधिकार काढून टाकला गेला आणि ती फक्त इद्दत म्हणजे घटस्फोटानंतर 3 महिन्याच्या कालावधीसाठी पोटगीला पात्र ठरली.

सदर कायद्याच्या विरुद्धही मुस्लीम स्त्रियांनी आणि उजव्या विचारसरणीच्या समाजाने पक्षपाती वागणुकीसाठी  तीव्र निषेध व्यक्त केला. 

त्यापुढील काळात मात्र कोर्टाने हा कायदा समतेच्या आणि स्वातंत्र्याच्या हक्कांना बाधित होतो म्हणून रद्दबातल करायला नकार दिला तरी कायद्याचा अन्वयार्थ अशा प्रकारे लावला की इद्दत काळामध्ये का होईना मुस्लीम स्त्रीला भविष्यातलीही पोटगी मिळावी आणि पुरेसे संरक्षण मिळावे.  तसेच जर इद्दत काळात तिने पोटगी क्लेम केली नाही तर तिचा १२५ खाली असणारा हक्क अबाधित राहतो असे निकालात म्हटले. अशा पुढच्या निकालांमुळे आज मुस्लीम स्त्री १२५ खाली देखील पोटगी मागू शकते.

मात्र भारतात मतपेटीच्या राजकारणाने समान नागरी कायद्यासारखी मोठी सुधारणेची संधी समाजाने गमावली. आर्थिक, वित्तीय, राजकीय, समाजसुधारणा, समाजकल्याण, धार्मिकेतर भौतिक अशा विविध कारणांसाठी कायदे करणे, तसेच पूजा पठण, उपासना ह्यातील अनिवार्य रिवाज सोडून इतर कोणत्याही गोष्टी नियमित करणे म्हणजे धर्मस्वातंत्र्याचे उल्लंघन करणे नाही. घटनेतले धर्मस्वातंत्र्य हे तुलनात्मकदृष्ट्या मर्यादित आहे.

- विभावरी बिडवे