राज्यघटना, सत्यनारायण आणि सांस्कृतिक मूल्ये

    25-Jan-2017   
Total Views |

 
 
सरकारी कार्यालयात केल्या जाणार्‍या सत्यनारायणाच्या पूजा व अन्य धार्मिक विधी यापुढे करता येणार नाहीत अशा आशयाचे सरकारी परिपत्रक निघाले आहे. या परिपत्रकाच्या निमित्ताने सध्या सर्वत्र भरपूर चर्चा, वादविवाद व सध्याच्या सरकारवर टीकाही होताना दिसत आहे. वस्तुत: अशा पूजा व धार्मिक कार्यक्रमहे काही सरकारी उपक्रमाचा भाग नाहीत. राज्य घटनेनुसार आपला देश धर्मनिरपेक्ष आहे. कोणत्याही अमुक एका धर्माला आपल्या घटनेनुसार अधिकृत धर्म म्हणून मान्यता नाही. सरकारी कर्मचार्‍यांनी एकत्र आल्यानंतर आपापल्या ठिकाणी सहमतीने सत्यनारायणाच्या पूजेसारखे उपक्रमसुरू केले. या विषयाला समर्थन आणि विरोध अशा दोन्ही प्रकारचे म्हणणे आहे.

विरोध करणार्‍या दोन व्यक्तींचे काही म्हणणे आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये कामे व्हावीत यासाठी मारावे लागणारे खेटे, सरकारी सुट्ट्या, कर्मचार्‍यांचे वर्तन हा देखील एक आयामआहे. त्यामुळे कर्मचार्‍यांनी आपल्या सुट्टीच्या दिवशी असे कार्यक्रमकरावे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. ज्या दोन व्यक्तींनी शासनाकडे यासंबंधी तक्रार केली, त्यांनी मात्र घटनेतल्या नियमांवर बोट ठेऊन कारवाईची मागणी केली आणि धर्म ही संकल्पना घटनेच्या मूलभूत स्वभावाशी विसंगत असल्याचे म्हटले आहे. यातून आता नवनवे पेचप्रसंग निर्माण होत आहेत. जलीकट्टूला परंपरा म्हणून मान्यता देण्यासाठी शासनाने अध्यादेश काढला. आता अध्यादेश काढल्यानंतर निरनिराळ्या ठिकाणच्या पशु अत्याचारांमुळे बंद केलेल्या उपक्रमालाही परवानगी देण्याची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे. जल्लीकट्टूबाबत आता बरीच चर्चा झाली असली आणि जल्लीकट्टूनंतर दोन लोकांचा मृत्यू झाल्यावरही यातील मूळ प्रश्नाकडे आपण पोहोचू शकलो नाही. पशूंना अमानुष वागणूक दिली जाऊ नये म्हणून आपल्या देशात कायदा आहे. त्याचा आधार घेऊनच या न्यायालयाने जलीकट्टूवर बंदी घातली होती. परंपरा, न्यायव्यवस्था आणि घटना यातील संघर्ष पुढच्या काळात वाढतच जाणार आहेत. सहिष्णू समाजातील मंडळी कायद्याचे, न्यायालयाचे व व्यवस्थांचे पालन करताना दिसतात. मात्र अल्पसंख्याक समाजातील धर्मांध गट अशा प्रकारच्या कायद्यांना जुमानतच नाही, त्यावेळी सहिष्णू गटांना सरकारकडून अपेक्षा असणारच आहेत. राज्य घटना धर्मनिरपेक्ष असली तरी सामाजिक सौहार्दाच्या दृष्टीनेदेखील विचार करते. घटना, धर्म ही संकल्पना राज्य संकल्पनेपेक्षा भिन्न मानत असली तरी व्यक्तीला तिच्या धर्माचरणाचा मार्ग अवलंबिण्याची मुभा नक्कीच देतो. इतरांना त्रास न होता केल्या गेलेल्या धर्माच्या अवलंबनाला कुणाचाही विरोध असण्याचे कारण दिसत नाही. मात्र विशिष्ट धर्माचे लोक या मोकळेपणाचा पूर्णपणे गैरफायदाच घेताना दिसतात. त्यावेळी त्यातून अनेक प्रश्न उभे राहातात. प्रार्थनास्थळांवर लावले जाणारे भोंगे हेदेखील अशाच न्यायालयीन खटल्यांचा, तक्रारींचा विषय झाले आहेत. मात्र त्याबाबत कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही.

सार्वजनिक मालमत्तांचा उपयोग प्रार्थनास्थळांप्रमाणे केला गेल्यास त्यावर बंधने आणण्याचे फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाही. मग सहिष्णू समाजाला हा प्रकार अन्यायाचा वाटतो. हळूहळू तो विषय लांगुलचालनाच्या कक्षेतही जाऊन पोहोचतो. घटना, प्रशासन व न्यायव्यवस्था या घटकांना समाजात घडत असलेल्या या घटनेचाही विचार करावाच लागेल. हा देश धर्मनिरपेक्ष असला तरी इथले बहुसंख्य नागरिक एका विशिष्ट संस्कृतीचे अनुयायी आहेत. हजारो वर्षांची परंपरा असलेली ही संस्कृती काही मूल्यांचीही जननी आहे. घटनेला अपेक्षित असलेली सहिष्णुता आदी मूल्ये ही या सांस्कृतिक संचिताच्या आधारावर रूजलेल्या जीवनशैलीचीच निर्मिती आहे. लोकशाही रूजविण्याचे फोल प्रयत्न आपल्या शेजारील राष्ट्रात बर्‍यापैकी झाले. मात्र त्याला फारसे यश आले नाही, कारण हिंदू संस्कृतीने जी सांस्कृतिक मूल्ये इथल्या लोकांमध्ये रुजविली, ती या राष्ट्रांमध्ये या सांस्कृतिक प्रवाहांच्या अभावी वाढीस लागूच शकली नाही आणि त्यातून दहशतवादासारखे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. इथले लोक हिंदू आहेत. त्यांच्या काही उपासना पद्धती आहेत आणि ते त्यानुसारच वागणार आहेत. सरकारी कार्यालयासाठी वेगळी आणि व्यक्तिगत जीवनात निराळी अशी मूल्यरचना निर्माण होणे अवघड आहे. लोकांना एकत्र येण्यासाठी सत्यनारायणाच्या पूजेसारखे प्रसंग योग्य वाटत असतील आणि त्यातून सरकारी कामकाजावर परिणामहोणार नसेल, तर त्यातून नियमावर बोट ठेऊन एक विरुद्ध दुसरा असा संघर्ष रंगविण्यात अर्थ नाही. यातून संघर्षाशिवाय काहीच साध्य नसेल. शासकीय कार्यालयात सत्यनारायणाच्या पूजा वगैरे करायला मनाई असेल, जयंत्या वगैरेही साजर्‍या केल्या जाऊ नये, अशी मांडणीही आता मुक्त माध्यमांवर केली जाऊ लागली आहे. याला जातीय रंग येऊ नये हीच पुढच्या काळातील चिंतेची बाब आहे. इथली संस्कृतीच इथल्या मूल्यव्यवस्थेची जननी आहे, याचे भान ठेवावे लागेल आणि अशा पेचप्रसंगात विवेकाने वागावे लागेल. भगवद्गीता हा श्रीकृष्णाने अर्जुनाला सांगितलेला ग्रंथ, असा हिंदूंचा विश्वास आहे. तत्त्वज्ञांना तो धर्मग्रंथापेक्षा तत्त्वग्रंथ अधिक वाटतो. लोकमान्य टिळकांसारख्या व्यक्तीला तो कर्मयोगाची महती सांगणारा ग्रंथ वाटतो. ज्ञानेश्वरांपासून शंकराचार्यांपर्यंत व गांधींपासून विनोबांपर्यंत निरनिराळ्या महापुरुषांना गीतेनेच आपले तत्वज्ञान मांडण्यास आधार दिला. या ग्रंथावर शेकडो तत्त्वज्ञ आपापले दृष्टिकोन समाजाला पटवून देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत आणि त्यांना तसे अनुयायीही सापडत आहेत. आता आपण याला काय म्हणणार? तत्त्वज्ञान की धर्मग्रंंथ? रामहा मर्यादापुरुषोत्तमम्हणून मूल्य सांगणारा की पूजनाची देवता? या प्रश्नांना उत्तरे नाहीत. परंतु हे दोन्ही दृष्टिकोन मानणार्‍यांना हिंदू धर्मात स्थान आहे. त्यांच्या विरोधात लगेचच इथे फतवे निघत नाहीत. जबाबदारी घेणे याचा एक अर्थ म्हणून धर्माकडे पाहिले जाते. यातूनच पितृधर्म, मातृधर्म यासारख्या संकल्पना सांगितल्या आहेत. स्वातंत्र्याच्या लढ्यात राष्ट्रधर्म मानून आपल्या देशासाठी हजारो स्वातंत्र्यसैनिकांनी आपले आयुष्य दिले. क्रांतिकारकांनी तर बलिदानही दिले. ‘धर्म’ या संकल्पनेचा विचार या आणि अशा परिपेक्षात करावा लागेल. पुढच्या काळात असे संघर्षाचे प्रसंग वाढतच जातील. घटनेच्या माध्यमातून मिळणार्‍या हक्कांची जाणीव जसजशी अधिकाधिक प्रमाणात येत जाईल, तसतसा त्याचा वापर व गैरवापर वाढतच जाईल. बदलत जाणार्‍या काळानुसार राज्यघटना, न्यायालये व राजसत्ता यांना याचा विचार करून अशा मागण्यांमध्ये तारतम्य कसे आणता येईल, याचा विचार करावा लागेल. समाजातल्या सर्व घटकांना सन्मानाने स्थान देण्याची क्षमता असलेली व्यवस्था म्हणून आज तरी लोकशाही व्यवस्थेकडेच पाहावे लागते. मात्र, लोकशाही यशस्वी करण्यासाठी लागणारे सर्वसमावेशकतेचे मूल्य हे हिंदू संस्कृतीचेच योगदान आहे, हे विसरून चालणार नाही.
 

किरण शेलार 

किरण शेलार

एम सी जे पर्यंत शिक्षण. सध्या मुंबई तरुण भारतचे संपादक. मूळ मुंबईकर आणि बालपणापासून रा. स्व. संघाशी संबंधित. सा. विवेक व तरुण भारत समूहात विपुल लिखाण. वन्यजीव बचावाच्या कामात सक्रिय. महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाचे सदस्य. राष्ट्रीय प्रश्न, राजकीय, सामाजिक व धोरणविषयक अभ्यास व लिखाण.
 
अग्रलेख
जरुर वाचा
आधी शरिया आणि नंतर संविधान! कट्टरपंथी हाफिजुल हसनने तोडले अकलेचे तारे, भाजप नेते म्हणाले हा तर लोकशाहीचा घोर...

आधी शरिया आणि नंतर संविधान! कट्टरपंथी हाफिजुल हसनने तोडले अकलेचे तारे, भाजप नेते म्हणाले हा तर लोकशाहीचा घोर...

constitution झारखंडचे मंत्री हाफिजुल हसन यांनी सोमवारी १४ एप्रिल २०२५ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती दिनी संविधानाहून अधिक शरीयाला सर्वाधिक प्राधान्य देण्याबाबत वक्तव्य केले. त्यांनी आधी कुराण धर्मग्रंथास आपल्या हृदयात ठेवावे आणि संविधानाला आपल्या हातात ठेवावे, असा वक्तव्य केले. हसन यांनी केलेल्या अशा विधानावरून भाजप नेत्याने हसनला आरसा दाखवला आहे. भारतीय लोकशाहीचा घोर अपमान असल्याचा दावा आता भाजपने केला आहे. ज्यांच्या हृदयात शरीयत आहे त्यांच्यासाठी पाकिस्तान बांग्लादेशची दारं खुली राहणार आहेत. भारत ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121