ओळख राज्यघटनेची भाग- २५

जनहितार्थ याचिका आणि न्यायालयीन सक्रियता

आपण मुलभूत हक्कांची थोडक्यात ओळख करून घेतली. मात्र कोणत्याही घोषणा त्याच्या अंमलबजावणीच्या योग्य यंत्रणेशिवाय निरर्थक आहेत. गुन्हा घडला तर जवळच्या पोलीस स्टेशनला नोंदवायचा, दिवाणी वाद निर्माण झाला तर स्थानिक कोर्टामध्ये जावं लागेल, वैवाहिक समस्यांसाठी कौटुंबिक न्यायालय इ. यंत्रणा आपल्याला माहित असतात. मुलभूत हक्कभंग विरोधात कोणत्या न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवायचे हे घटनेमध्येच नमूद आहे.

घटनेच्या कलम ३२ नुसार असे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला दिले गेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयास अर्ज करून ह्या हक्कांचे संरक्षण आणि बजावणी करण्याची हमी ह्या कलमानुसार देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयास ह्या हक्कांच्या बाजावणीकारिता योग्य ते निर्देश अथवा आदेश हेबियस कॉर्पस (देहोपास्थिती), मँडेमस (महादेश), प्रोहिबिशन (प्रतिबंध), को वॉरंटो (क्वधिकार), सर्शिओररी (प्राकर्शण) अशा Writs द्वारे (प्राधिलेख) काढण्याचे अधिकार आहेत. असे अधिकार संसद अन्य कोणत्याही न्यायालयाला स्थानिक सीमांच्या आत कायदा करून परवानगी देऊ शकते. तसेच घटनेने वर हमी दिलेले हक्क हे निलंबित केले जाऊ शकत नाहीत. असे हक्क सेवादलांचे सदस्य किंवा सुव्यवस्था राखण्याची ज्यांच्यावर जबाबदारी आहे असे सदस्य, गुप्तवार्ता, ब्युरो किंवा त्यासंबंधात नेमलेल्या व्यक्ती ह्यांना लागू करताना त्यांच्या कर्तव्याचे पालन व्हावे व त्यांच्यामध्ये शिस्त राखली जावी ह्यासाठी कोणत्या व्याप्तीपर्यंत करण्यात यावेत हे संसद निर्धारित करू शकते.

साधारणतः सर्वोच्च न्यायालयात किंवा इतर कोणत्याही न्यायालयात जाण्याचा हक्क हा जी व्यक्ती एखाद्या गोष्टीमुळे पिडीत झाली आहे तिलाच असतो. कायदेशीर भाषेत Locus Standi ही अशाच व्यक्तीला असते जिचे हक्क बाधित झाले आहेत. मात्र मागच्या काही काळात न्यायालयाने ही भूमिका बरीच शिथिल केली आहे. कारण ज्या सर्वसामान्य नागरिकांचे हक्क बाधित होतात आणि जे आर्थिक किंवा इतर काही कारणांमुळे न्यायालयत जाऊ शकत नाहीत त्यांच्यावतीने सामाजिक कार्यकर्ता किंवा संघटना ह्यांना जनहितार्थ याचिका दाखल करण्यास परवानगी दिली जाते. एखाद्या समुदायाचा किंवा सर्वसामान्य जनतेचा सांविधानिक किंवा इतर कायदेशीर हक्क भंग होत असल्यास समाजातील कोणतीही उचित स्वारस्य असलेली व्यक्ती मुलभूत हक्कांच्या संरक्षणाकरीता सर्वोच्च न्यायालयात किंवा इतर कोणत्याही हक्कांसाठी उच्च न्यायालयात जनहितार्थ याचिका दाखल करू शकते. न्यायमूर्ती भगवती जनहितार्थ याचिकेसंदर्भात म्हटतात,

“Public Interest Litigaqtion is not in the nature of adversary litigation but it is a challenge and an oppourtunity to the Govt. and its officers to make basic human rights meaningful to the deprived and vulnerable sections of the community and to assure them social and economic justice which is the significant tune of our Constitution.  Govt. should welcome the Public Interest Litigation because it would provide them an accession to examine whether the poor and the down trodden are getting their social and economic entitlements or whether they are continuing to remain vicitms of deception and exploitation at the hands of strong and powerful sections of the community.”

एम. सी. मेहता वि. युनिअन ऑफ इंडिया ह्या आणखी एका महत्त्वपूर्ण निकालामध्ये ह्यासंदर्भात न्या. भगवतींनी मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली आहेत.

• भारतातील कोणीही गरीब व्यक्ती न्यायाधीशांना केवळ एक पत्र लिहून आपल्या मुलभूत हक्कांची अंमलबजावणी व्हावी अशी मागणी करू शकते.
• सामान्यतः नुकसानभरपाई ही दिवाणी न्यायालयातर्फे दिली जाते परंतु एखाद्याच्या आर्थिक हालाखीच्या परिस्थितीत त्याला पुन्हा दिवाणी न्यायालयात अर्ज करायला सांगणे हे अन्याय्यकारक आहे त्यामुळे एखाद्या गरीब व्यक्तीच्या मुलभूत हक्कांच्या पायमल्लीकरीता उचित केसमध्ये कोर्ट नुकसानभरपाईचा देखील आदेश करू शकते.
• गरीब जनतेच्या हक्कांच्या संरक्षणाकरीता कोर्ट सामाजिक कायदेशीर कामिशन्स नेमू शकते.

मुलभूत हक्कांची ओळख करून घेताना अनेक जनहितार्थ याचिका समोर आल्या ज्या सामाजिक जाणीवा असणाऱ्या संघटनांनी त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी किंवा प्रत्यक्ष वकिलांनी दाखल केल्या होत्या. गौरव जैन नामक वकिलाने वेश्यांचे आणि त्यांच्या मुलांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी याचिका दाखल केली त्यावर कोर्टाने मार्गदर्शक आदेश दिले. कॉमन कॉज वि. युनिअन ऑफ इंडिया ह्या याचिकेत रक्त साठा आणि पुरवठा ह्यामधल्या गंभीर त्रुटींकडे लक्ष वेधण्यात आले त्यानुसार योग्य त्या रीटने चुकीच्या प्रथा दूर केल्या गेल्या. एम. सी. मेहता ह्या याचिकेत कोर्टाने म्हटले की कलम ३२ केवळ मनाई आदेश देण्यापुरते मर्यादित नाही तर आवश्यक केसमध्ये नुकसानभरपाई देखील कोर्ट देऊ शकते. विनीत नारायण वि. युनिअन ऑफ इंडिया मध्ये सीबीआय ही अधिक परिणामकारक क्रीयाशिलातेसाठी ‘स्वायत्त’ संस्था असावी.  हवाला घोटाळा, युरिया, चारा,  आयुर्वेदिक मेडिसिन, बिहार सेंट किट्स आदर्श असे कितीतरी घोटाळे हे जनहितार्थ याचिकांद्वारे पुढे उघड झाले आहेत. सुप्रसिद्ध ‘विशाखा’ केसमधल्या गाईड लाईन्स बद्दल आपण नेहमी बोलतो. ह्याच मार्गदर्शनावरून  Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 हा पारित झाला आहे. आपल्या अनेक याचीकांमधून कोर्टाने समान नागरी कायदा, प्रदूषण नियंत्रण, ऐतिहासिक वस्तूंचे संवर्धन, अतिक्रमणे, बलात्कारपिडीत व्यक्तीस नुकसानभरपाई, जलद न्याय अशा बाबींसंदर्भात गाईडलाईन्स आणि आदेश देऊन शासनास आपली कर्तव्ये बजावण्यास भाग पाडले आहे.

एकूणच मुलभूत हक्क, त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी असलेली तरतूद आणि सर्वोच्च न्यायालयाला असलेले हक्क हे व्यापक आणि विस्तृत आहेत. अशा अधिकारान्वये न्यायालयाने ‘न्यायालयीन सक्रियतेचा’ मार्ग अवलंबू नये ह्याला काही कारणच उरत नाही. मग सुरक्षेकरिता दहीहंडीसारख्या खेळांसाठी घालून दिलेले नियम असतो किंवा प्राणी आणि लोकांच्या सुरक्षेकरिता जलीकट्टू खेळावर घातलेली बंदी असो किंवा बालकामगार बंदी वा नियम असोत; न्यायालयीन सक्रियता  ही मागच्या अनेक वर्षात परिणामकारक प्रशासन आणि समाज सुधारणेसाठी उपयोगी पडलेली आहे.

पुढच्या लेखात writs बद्दल थोडी माहिती आणि उच्च न्यायालयाला असलेले समान अधिकार कसे आहेत ते बघुयात.

 - विभावरी बिडवे