ओळख राज्यघटनेची भाग- २२

बेचाळीसाव्या घटनादुरुस्तीने घटनेच्या प्रिएम्बलमध्ये ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द अंतर्भूत केले. धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ सांगताना नेहमीच असे म्हटले जाते की धर्मनिरपेक्षता म्हणजे धर्मविरोध नाही. भारतासारख्या विविध धर्म असलेल्या देशात ते शक्यही नाही. घटनेने दिलेला मुलभूत अधिकार हा केवळ धर्माचा अर्थ रिलीजन (पंथ, उपासना संप्रदाय) असा मानून दिलेला आहे. यामध्ये धर्मनिरपेक्षता म्हणजे राज्य धर्माच्या (पंथांच्या) बाबतीत निष्पक्ष राहील. कोणत्याही धर्माला (पंथाला) प्राधान्य देणार नाही. सर्व धर्मांना (पंथांना) सारखीच वागणूक दिली जाईल.

ह्याच अनुषंगाने घटना आपल्याला धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क देते. घटनेच्या कलम २५ प्रमाणे प्रत्येकाला श्रद्धेचे, आपला धर्म (म्हणजे उपासना पद्धत) मुक्तपणे प्रकट करण्याचे, त्याचे आचरण आणि प्रचार करण्याचे सारखेच स्वातंत्र्य आहे. मात्र घटनेने दिलेले हे स्वातंत्र्य आणि धर्म जो रूढार्थाने आपण मानतो त्यामध्ये एक ठळक असा फरक आहे. घटनेने दिलेला हक्क म्हणून आपण आपल्या धर्मातल्या (पंथातल्या) जुन्या चालीरीती, परंपरा ज्या इतर कुणाचा हक्कभंग करतात त्या अनुसरायला लागलो तर ते मान्य होत नाही. आणि हे का मान्य होत नाही ह्याचं उत्तर म्हणजे हा घटनेने उपासना किंवा अध्यात्म असा मानलेला धर्माचा अर्थ होय.  

हिंदुत्वाची व्याख्या करताना न्यायालयाने १९९५ सालीच म्हटले ‘हिंदुत्व म्हणजे जगण्याची पद्धती’. नुकतंच ऑक्टोबर २०१६ मध्येही एका निकालात सर्वोच्च न्यायालयाच्या  सात सदस्यीय बेंचने  ‘हिंदुत्व म्हणजे जीवनपद्धती’ ह्या व्याख्येवर पुनर्विचार करायला नकार दिला. जो समाजाचे धारण करतो तो धर्म अशी महाभारतातदेखील व्याख्या आहे. थोडक्यात एखाद्या समाजाचे जीवन जगताना आचरणात आणण्याचे काही नियम, एकमेकांशी वर्तणुकीच्या पद्धती,  कुटुंब, विवाह, न्याय, आर्थिक, सामाजिक, राजकीय व्यवहार म्हणजे धर्म. तसेच समाजातील लोकांच्या श्रद्धा, विश्वासाच्या प्रतिमा, पूजा अर्चा, पठण, ग्रंथ हादेखील त्याचा एक भाग. मात्र घटनेने दिलेल्या धर्मस्वातंत्र्याच्या नावाखाली असे सगळेच अधिकार मानायला परवानगी नाही. कारण वर सांगितल्याप्रमाणे घटनेने दिलेला मुलभूत अधिकार हा केवळ धर्माचा अर्थ रिलीजन असा मानून दिलेला आहे. पाश्चात्य भाषेमधला आणि संकल्पनेतला धर्म म्हणजे रिलीजन म्हणजे ‘देवावरील श्रद्धा आणि पाठ पठण, पूजा इ.’ घटनेने केवळ हेच स्वातंत्र्य सर्वांना दिले आहे. प्रत्येकाला श्रद्धा, आचरण आणि प्रसाराचे स्वातंत्र्य. म्हणजे केवळ अध्यात्मिक आचरणासाठी हे स्वातंत्र्य घटनेने दिले आहे. ह्याचाच दुसरा अर्थ असा की अशा स्वातंत्र्याचा वापर करून कोणत्याही धर्माच्या व्यक्ती कुठल्याही मुलतत्ववादी बाबींचे आचरण करू शकणार नाही.

तर मग काय असू शकतात ह्या मुलतत्ववादी गोष्टी? हिंदू धर्माबाबत बोलायचे झाले तर कदाचित  चातुर्वर्ण्य पद्धत, बहुविवाह पद्धत, अस्पृश्यता ज्यांचे हिंदूंनी आचरण करायचे सोडून दिले आहे, असे आपण म्हणू शकतो. ह्याच आधारावर असे म्हणता येऊ शकते की मुस्लीम समाजातील आजही प्रचलित असलेल्या अनेक मूलतत्ववादी पद्धतींचे जसे की बहुविवाह, ट्रिपल तलाक अशा कोणत्याही गोष्टी घटनेने दिलेल्या स्वातंत्र्याच्या अधिकाराच्या नावाखाली आचरण करणे हे तर्कसुसंगत आणि कायदेशीर नाही.

आणि ह्याच मुद्द्याला धरून कलम २५ मध्ये सदर स्वातंत्र्याला असणारे ‘अपवाद’ नमूद आहेत. प्रथमच हे स्वातंत्र्य हे ‘सार्वजनिक सुव्यवस्था, नितीमत्ता व आरोग्य यांच्या आणि पुढील उपकलमांच्या तरतुदींच्या कक्षेत राहून उपभोगायचे आहे असे म्हटले आहे. अर्थातच हिंदू धर्माचा खरा अर्थ म्हणजे ‘जीवनपद्धती’ जी त्या त्या काळात ह्या वरील नियमांना अनुसरूनच होती. सुव्यवस्था, नितीमत्ता इ. बाबींसाठीचे नियम म्हणजे धर्म, ‘जीवनपद्धती म्हणजे धर्म’ असेच हिंदू धर्माने मानले आहे. आजच्या काळात ही जीवनपद्धती, धर्माचरण म्हणजे घटनेने मान्य केलेली तत्वे आहेत, जसे की समता, बंधुता, एकता, सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय म्हणजे धर्माचरण. आणि त्यामुळेच घटना देते ते केवळ उपासनापद्धतीचे स्वातंत्र्य, त्याला आचरणात आणण्याचे आणि प्रचाराचे स्वातंत्र्य. म्हणजेच अध्यात्मिक श्रद्धेचे स्वातंत्र्य.

आणि ज्याला जीवनपद्धती म्हणता येईल त्या धर्माचे आचरण मात्र इतर अनेक नियमांना अनुसरूनच करावे लागते. म्हणूनच कलम २५ (२) (ए)  मध्ये पुढे म्हटले गेले आहे की, पुढील बाबींचे नियमन करण्याचा राज्याला पूर्ण अधिकार आहे. धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार असे कायदे करायला राज्याला मनाई करू शकत नाहीत. हे कायदे म्हणजे (१) आर्थिक, (२) वित्तीय, (३) राजकीय, (४) समाजसुधारणा, (५) समाजकल्याण, (६) धार्मिकेतर भौतिक बाबी. ह्या सर्व विषयांमध्ये कायदे करून त्यांचे नियमन करणे राज्याला कायदेशीर आहे. ह्यामुळेच मूलतत्ववादी अशा कोणत्याही पद्धतीवर समाजसुधारणा म्हणून अंकुश ठेवण्याचा किंवा त्यामध्ये बदल करण्याचा राज्याला पूर्ण अधिकार आहे. अगदी उदाहरण देऊनच बोलायचे झाले तर ट्रिपल तलाक आणि बहुविवाह अशा पद्धतीमुळे आजही मुस्लीम समाजातील स्त्रियांना अपमानास्पद आणि हीन जिणे जगावे लागत आहे. तथापि ‘धार्मिक (सांप्रदायिक) बाब’ म्हणून घटनेतील धार्मिक (उपासनेच्या) स्वातंत्र्याचा अधिकार वापरून ह्यामध्ये ढवळाढवळ करण्याचा राज्याला किंवा न्यायालयाला कोणताही हक्क नाही, असे मुस्लीम व्यक्ती म्हणू शकत नाही. कारण घटनेने दिलेला अधिकार हा केवळ अध्यात्मिक आणि उपासनेचा आहे. समाजसुधारणा करण्यासाठी, किंवा वर नमूद केलेल्या सर्व विषयांसाठी, तसेच घटनेनेच सर्व नागरिकांना दिलेल्या समतेच्या अधिकारात खरेतर राज्य अशा कोणत्याही परंपरांमध्ये बदल करू शकते.

ह्याच अनुषंगाने विचार केला तर समजते की राज्य म्हणूनच ‘धर्मनिरपेक्ष’ असेल असे म्हटले आहे. राज्य केवळ माणसामाणसांमधील परस्परसंबंधांवर आधारलेली कल्पना आहे. अध्यात्म ही संकल्पना माणूस आणि त्याचा त्याचा देव ह्यांच्या संबंधाविषयक आहे. त्यात राज्य ढवळाढवळ करणार नाही म्हणजेच ते निरपेक्ष असेल असा त्याचा अर्थ आहे.

अस्पृश्यता हा हिंदू धर्माला लागलेला कलंक! ह्यासंदर्भात उपकलम (२) (बी) मध्ये घटनेनेच  असे म्हटले आहे की, ‘सामाजिक कल्याण व सुधारणा याबाबत अथवा सार्वजनिक स्वरूपाच्या हिंदू धार्मिक संस्था, हिंदूंचे सर्व वर्ग व पोट भेद यांना खुल्या करण्याबाबत तरतूद करणाऱ्या कोणत्याही कायद्यावर ह्याचा परिणाम होणार नाही. किंवा असा कोणताही कायदा करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.’ ह्या उदाहरणानेच हे सिद्ध होते की घटनेने  धार्मिक उपासनेचे स्वातंत्र्य दिले असले तरी समाजातील कल्याण आणि सुधारणा करण्याचा राज्याला अधिकार आहे. घटनेने म्हटलेला धर्माचा अधिकार हा तसा संकुचित आहे. उलटपक्षी ‘हिंदुत्व’ ही संकल्पना खूप व्यापक आहे आणि ‘अध्यात्म, उपासना’ हा त्यातील एक भाग आहे.

-विभावरी बिडवे