ओळख राज्यघटनेची भाग - २४

धर्म स्वातंत्र्याच्या अधिकारान्वये कलम २६ नुसार सर्व धार्मिक संप्रदायास धार्मिक आणि धर्मादायी कारणांसाठी संस्था स्थापन करणे, त्या स्वखर्चाने चालविणे, त्यांची व्यवस्था बघणे, जंगम व स्थावर मालमत्ता घेणे आणि त्या मालमत्तेचे प्रशासन करणे हे हक्क आहेत.

ह्याच अधिकारान्वये रामकृष्ण मिशन, शनी शिंगणापूर, शिरडी अशा अनेक धार्मिक संस्था ज्या आपापल्या देणग्या, मिळकती स्वतः प्रशासित करताना दिसतात. मात्र त्यांना त्या सार्वजनिक सुव्यवस्था, नितीमत्ता आणि आरोग्य ह्यांना अधीन राहूनच चालवाव्या लागतात.

कलम 27 नुसार एखाद्या धर्माचे संवर्धन करण्यासाठी ज्या उत्पन्नाचा वापर होऊ शकतो असे कोणतेही कर देण्याची कोणत्याही व्यक्तीवर सक्ती केली जाऊ शकत नाही.

कलम २८ नुसार एखादी शिक्षण संस्था पूर्णतः राज्याच्या पैशातून चालाविली जाणार असेल तर त्या संस्थेत धार्मिक शिक्षण दिले जाणार नाही. कारण राज्य निधर्मी असेल हे आपण मान्य केले आहे.

एखाद्या  शिक्षण संस्थेला राज्याने मान्यता दिली असल्यास किंवा राज्याच्या पैशातून सहाय्य मिळत असल्यास अशा संस्थेत धार्मिक शिक्षण किंवा उपासना चालविली जाऊ शकेल. मात्र त्या संस्थेत जाणाऱ्या व्यक्तीची किंवा ती अज्ञान असल्यास तिच्या पालकांची संमती असल्याखेरीज तिला ती उपासना अथवा शिक्षण घेण्यास सक्ती केली जाणार नाही.

एखादी शिक्षण संस्था राज्याकडून प्रशासली जात असेल आणि ती धार्मिक शिक्षण देणे आवश्यक करणारी कोणतीही देणगी किंवा न्यास ह्याखालीच स्थापन झाली असेल तर तिला वरील ‘धार्मिक शिक्षण दिले जाणार नाही’ हा नियम लागू होणार नाही.

अॅथीस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया वि. आंध्र प्रदेश सरकार ह्या याचिकेत सोसायटीने राज्य सरकारच्या कार्यक्रमांमध्ये नारळ फोडणे, पूजा सांगणे, मंत्र आणि श्लोक म्हणणे ह्यावर बंदी घालण्यासाठी ‘Mandamus’ रिट आदेश करावं ही मागणी केली. मात्र आंध्र प्रदेश हाय कोर्टाने सदर मागणी धुडकावून लावत असे म्हटले की, ‘असे रिवाज हे भारतीय परंपरेचा भाग आहेत. एखाद्या कामाची सुरुवात करताना सर्वशक्तिमान परमेश्वराचे आशीर्वाद घेऊन ते काम पूर्णत्वाला नेण्यासाठी आहेत. असे  उदात्त हेतू आक्षेपार्ह असण्याचे काही कारण नाही. अॅथीस्ट सोसायटी देवावर विश्वास ठेवत नसेल तरी राज्यघटना ‘देव नाही’ ह्या संकल्पनेची हमी देत नाही. घटनेचा उद्देश हा लोकांना अधार्मिक  करणे हा नाही. निधर्मी राज्य ह्याचा अर्थ लोकांना अधार्मिक करणे नाही किंवा त्यांचे रीतीरिवाज परंपरा बंद करणे असाही  नाही. असे केल्यास ते भारतातील करोडो लोकांना कलम २५ खाली मिळालेल्या धर्मस्वातंत्र्याच्या अधिकाराच्या तसेच घटनेच्या प्रिएम्बलच्या विरुद्ध ठरेल. असे केल्यास घटनेने आचार, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास ह्या सगळ्या स्वातंत्र्याचे तसेच भारतीय परंपरा आणि धार्मिक रीतीरिवाज ह्यांचेही उल्लंघन करणे ठरेल.’

अशाच प्रकारे अरुणा रॉय वि. युनिअन ऑफ इंडिया २००२ ह्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की कलम २८ प्रमाणे धार्मिक शिक्षण, उपासना इ. शैक्षणिक संस्थेमध्ये द्यायला मनाई आहे. मात्र धार्मिक तत्त्वज्ञान, संस्कृती आणि त्याहून उपर म्हणजे विशिष्ट मूल्यतत्त्वांवर आधारित सामाजिक जीवन ह्यासंदर्भात शिक्षण देण्यास मनाई नाही. मूल्यवर्धनासाठी दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणामुळे राज्याचा निधर्मीपणा धोक्यात येत नाही.  विविध धर्मांच्या ज्ञानामुळे विद्वेषाचे वातावरण पसरते हा चुकीचा समज आहे. उलटपक्षी अशा अज्ञानामुळे, चुकीच्या धारणा असलेल्या व्यक्तींनी केलेल्या अपप्रचारामुळे द्वेषाची बीजे पसरली जातात.  त्यामुळे प्रत्येक धर्माच्या तत्त्वांची ओळख विद्यार्थ्यांना करून देणे, आणि त्यांच्या जाणीवा वाढवणे म्हणजे कलम २८ चे उल्लंघन  नाही. तर निधर्मीपण म्हणजे विविध धर्मांप्रती आदर ठेवणे हे होय.

पुढे कलम २९ नुसार भारतात राहणाऱ्या कोणत्याही नागरिक गटाला स्वतःची वेगळी भाषा, लिपी वा संस्कृती जतन करण्याचा अधिकार असेल.

राज्याकडून चालविल्या जाणाऱ्या किंवा राज्य निधीतून सहाय्य मिळत असलेल्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत कोणत्याही नागरिकाला केवळ धर्म, वंश, जात, भाषा या किंवा यापैकी कोणत्याही कारणावरून प्रवेश नाकारला जाणार नाही.

कलम ३० नुसार धर्म किंवा भाषा या निकषानुसार अल्पसंख्यांक असलेल्या सर्व वर्गांना आपल्या पसंतीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा अधिकार असेल.

राज्य, अशा अल्पसंख्यांक वर्गाने स्थापन केलेल्या किंवा प्रशासित करत असलेल्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेची मालमत्ता संपादन करण्याच्या कोणत्याही कायद्याने अशा संपादनासाठी देत असलेली रक्कम ही त्या संस्थेचा त्या खंडाखालील हक्क बाधित करत नाही ह्याची खात्री करून घेईल.

शैक्षणिक संस्थांना सहाय्य देताना राज्य, एखादी शैक्षणिक संस्था ही, धर्म किंवा भाषा या निकषानुसार अल्पसंख्यांक असलेल्या एखाद्या वर्गाच्या व्यवस्थापनाखाली आहे ह्या कारणावरून तिला प्रतिकूल होईल अशा प्रकारे भेदभाव करणार नाही.

घटनेने दिलेल्या आचार, विचार, अभिव्यक्ती ह्या स्वातंत्र्याला पूरक आणि आवश्यक असाच  शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचादेखील अधिकार आहे.  

-विभावरी बिडवे