ओळख राज्यघटनेची भाग -६

घटनेचा भाग- तीन, मूलभूत हक्क 

घटनेच्या भाग तीनने मूलभूत हक्क घोषित केले आहेत. ब्रिटीश आणि फ्रांसच्या हक्कांच्या लेखी घोषणांना अनुसरून अमेरिकेने त्यांच्या घटनेमध्येच बिल ऑफ राईट्स अंतर्भूत केले. स्वाभाविकच भारताची घटना लिहित असताना घटनाकारांनी त्यावरून स्फूर्ती घेऊन मूलभूत हक्कांचा घटनेमध्ये समावेश केला. इतर कोणतेही हक्क हे सामान्य कायद्यानुसार प्रत्येक व्यक्तीला मिळतात. ते हक्क कोणत्या ना कोणत्या करारातून प्राप्त होतात तसेच ते सोडूनही देता येतात. मात्र जगणे, स्वातंत्र्य, समता, धर्मपालन, असे काही हक्क जे व्यक्तीला माणूस म्हणून जन्माला आल्यावरच प्राप्त होतात, ते हिसकावून घेतले जाऊ शकत नाहीत आणि त्यांचा त्यागही करता येऊ शकत नाही. असे काही हक्क म्हणजेच मूलभूत हक्क. सर्वोच्च न्यायालयाच्याच भाषेत हे हक्क म्हणजे कोणी कोणाला दिलेले हक्क नाहीत. खासकरून हे काही राज्याने जनतेला दिलेले गिफ्टही नव्हे. तर कोणत्याही संविधानाशिवाय केवळ मानव म्हणून जन्माला येण्यानेच मिळणारे हक्क आहेत. घटनेच्या भाग तीनने असे हक्क प्रदान केले नसून त्यांचे केवळ अस्तित्व घोषित केले आहे. ह्याच कारणास्तव त्यामध्ये बदल केले गेले तरी त्यांचे संपूर्ण उच्चाटन केले जाऊ शकत नाही!

‘मनेका गांधी वि. युनिअन ऑफ इंडिया’ ह्या ऐतिहासिक खटल्यात मूलभूत हक्कांच्या महत्त्वाविषयी बोलताना न्यायमूर्ती भगवती म्हणतात, “सदर मूलभूत हक्क हे वैदिक काळापासून राष्ट्रामध्ये लोकांनी जोपासलेली प्राचीन मूलभूत मूल्येच दर्शवितात. ती मूल्ये माणसाचा आत्मसन्मान जपणे आणि मानवाचे पूर्णत्वाने व्यक्ती विकसन व्हावे ह्यासाठीच जपली गेली आहेत. अशा मूळ  मानवी हक्कांच्या संरचनेवर हमी देण्याचे काम घटनेतील मूलभूत हक्कानी केले आहे. ते हक्क माणसाच्या स्वातंत्र्याच्या वेगवेगळ्या कंगोऱ्यांवर अतिक्रमण न करण्याचे राज्यांवर एक नकारार्थी कर्तव्यच लादतात.”

समता, न्याय, व्यक्तीस्वातंत्र्य, भाषणस्वातंत्र्य, संचार स्वातंत्र्य, धार्मिक स्वातंत्र्य अशा अनेक हक्कांशिवाय माणसाची नैतिक, सामाजिक आणि आध्यात्मिक प्रगती होऊ शकत नाही. पर्यायाने समाजाचीही उत्क्रांती होऊ शकत नाही. खासकरून संसदीय पद्धतीच्या शासनामध्ये अशा मूलभूत हक्कांची घोषणा ही अत्यावश्यक ठरते. यामुळे बहुमतात असलेल्या पक्षाकडून अशा हक्कांचा संकोच होणारे कायदे केले जाऊ शकत नाहीत. मात्र कोणतेही हक्क हे काही अपवादांशिवाय किंवा अमर्याद स्वरूपाचे असू शकत नाहीत. कायदा हा सामाजिक नियंत्रणासाठी असतो. स्वातंत्र्याच्या नावाखाली जर अमर्याद भाषणाचे स्वातंत्र्य दिले गेले तर अनर्थ माजेल. पण ते किती प्रमाणात असावे ह्याचा हक्क जर राज्यांना दिला गेला तरीही अनर्थ माजेल. थोडक्यात कोणतेही स्वातंत्र्य किंवा हक्क हा समोरच्या व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांचा विचार करून आणि स्वेच्छा व समाजहित ह्यांचे संतुलन राखूनच उपभोगावे लागतात.

घटनेच्या कलम १३ नुसार सदर घटनेच्या आधीचे भारतातील सर्व कायदे, जे ह्या  मूलभूत हक्कांच्या तरतुदींशी विसंगत असतील, ते त्या विसंगतीपुरते शून्यवत असतात. राज्य ह्या भागाने प्रदान केलेले हक्क हिरावून घेऊ शकत नाही किंवा त्यांचा संकोच करणारा कायदाही करू शकत नाही. अन्यथा असा कायदा त्या भागापुरता शून्यवत असतो. ह्यातल्या ‘कायदा’ ह्या शब्दामध्ये कोणताही अध्यादेश, आदेश, उपविधी, नियम, विनिमय, अधिसूचना, रूढी किंवा परिपाठ ह्या सर्व गोष्टी अंतर्भूत होतात. ह्याचाच अर्थ मूलभूत हक्कांचा संकोच करणारे कायदेच नाहीत, तर रूढी परंपरादेखील ह्या १३व्या कलमानुसार शून्यवत होतात. त्यामुळे मूलभूत हक्क हे राज्यांच्या विरुद्ध जसे उपलब्ध आहेत (उदा. राज्याने समान कायद्याचे संरक्षण देणे किंवा प्रत्येक नागरिकाला समतेने वागविणे, तसेच सार्वजनिक ठिकाणी भेदभाव न केला जाण्याचा हक्क, अस्पृश्यता निवारण, माणसांचा अपव्यापर आणि वेठबिगारी यांना मनाई, बालकामगारांचा हक्क, इ.) तसेच ते वैयक्तिक माणसांविरुद्धही उपलब्ध आहेत. अशा प्रकारे कलम १३ ने कोर्टाला न्यायालयीन अवलोकनाचा अधिकार प्रदान केला आहे. म्हणजे एखादा कायदा हा घटनेशी सुसंगत असल्याचा निर्णय कोर्ट देऊ शकते. हा अधिकार पुढे कलम २२६ आणि ३२ नुसार अनुक्रमे उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांना मिळाला आहे. त्यानुषंगाने पुढे न्यायालयीन सक्रियता म्हणजे काय, हे पाहणे सुरस आणि मनोरंजक ठरते.

- विभावरी बिडवे