
गेल्या महिन्याभरापासून महाराष्ट्रातल्या विविध जिल्ह्यांमध्ये ’मराठा मोर्चा’चे लोण पसरले आहे. कोपर्डीला झालेल्या बलात्काराच्या अमानुष घटनेनंतर मराठा समाजातील लोकांनी निषेधाचा मोर्चा काढला आणि त्यानंतर पाहाता पाहाता महाराष्ट्रभर हे लोण पसरले. उत्स्फूर्तपणे लोक त्यात सहभागी व्हायला लागले आणि मोर्चेकर्यांची संख्या वाढत वाढत व्रिकमी आकड्यांवर पोहोचू लागली. ’’छत्रपतींच्या दोन गाद्यांपैकी एक गादी असलेल्या सातारा जिल्ह्यात पत्रीसरकारनंतरचा लोकांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग नोंदविलेला हा मोर्चा आहे,’’ असे लोक सांगतात. प्रत्येक जिल्ह्यात मोर्च्यांच्या यशस्वितेसाठी लोक झटत आहेत आणि आपल्या जिल्ह्याचा मोर्चा झाल्यानंतर शेजारच्या जिल्ह्यात मोर्चा आयोजनासाठी लोक जात आहेत. काचेच्या पट्ट्या एकत्र जोडून त्यापासून ‘कॅलिडोस्कोप’ नावाचे उपकरण बनविले जाते. ज्या दिशेने तो तुम्ही फिरवाल तशी नक्षी त्यात आपल्याला दिसते. मराठा क्रांती मोर्चाचेही तसेच काहीसे झाले आहे. जातीयवादी विचार करणारे लोक सर्वच जातींमध्ये आहेत. जातीय मतांचे ठेकेदार झाल्यावर त्यांची उत्तम राजकीय किंमत लोकशाहीत वसूल करता येते. जातीय विचार करणार्यांना या मोर्चातील जातीय लोकच दिसत आहेत. ’महिला’ या दृष्टिकोनातून विचार करणार्यांना या मोर्च्यांतील महिलांचा सहभाग दिसून येत आहे. काहींना या मोर्च्यांची शिस्त, संवाद व स्वच्छतेबद्दल कौतुक वाटत आहे. सामाजिक शास्त्रांचा विचार करणार्या विद्यापीठीय विद्वानांना हा एक निराळाच ‘सोशल फिनोमिना’ वाटत आहे. सर्वपक्षीय राजकारण्यांना यात भीती आणि संधी अशा दोन्ही गोष्टी दिसत आहेत. इतका मोठा समाज एकगठ्ठा मतपेटीत परिवर्तित झाला तर ? त्याच्या सकारात्मक आणि नकारात्मक अशा बाजूंची भीती सर्वच राजकीय पक्षांना सतावत आहे. शरद पवार, नारायण राणे यांच्यासारख्या प्रचलित राजकारणातून बाहेर फेकल्या गेलेल्या राजकारण्यांनी या मोर्च्यांचा स्वयंघोषित प्रवक्ता होण्याचा पुरेपूर प्रयत्न चालविला आहे. पवारांची राजकीय खोड आणि राणेंसाठी शिवसेनेशी राहिलेले हिशोब चुकते करण्याची संधी यापेक्षा त्याला फारसे महत्त्व मिळू शकले नाही. या दोघांनी व अन्य अनेकांनी यात खूप पुढाकार घेऊनही विस्मयकारकरित्या मोर्चेकर्यांपैकी कुणीही त्यांना आपले मानलेले नाही.
मोर्चाच्या आधी आयोजनासाठी हजारोंच्या बैठका होतात. या बैठका जिथे होतात तिथे कुणालाही खुर्ची वगैरे दिली जात नाही. सतरंजीवर सर्वांसोबत बसूनच विषय मांडावा लागतो. राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना यात नाकारलेले नाही, परंतु ’आपल्या राजकीय चपला बाहेर काढूनच आत यायचे,’ असे बजावले जाते. प्रस्थापित राजकारण्यांवर या मंडळींचा राग आहे. समाजासाठी इतके वर्षे सत्तेत राहून त्यांनी काही केले नाही, याची पूर्ण जाणीव त्यांना आहे आणि चांदा ते बांदा सगळ्यांच्या मनात एकाच वेळी या समान भावना आहेत. मराठा समाजातल्या काही जातीयवाद्यांनी यापूर्वीही महाराष्ट्रातले वातावरण बिघडविण्याचा प्रयत्न केला होता. पवार साहेबांच्या राष्ट्रवादी पक्षाची त्यांना साथही होती. ’’बाबासाहेब पुरंदरेंचा महाराष्ट्र भूषण परत घेतला जावा,’’ ही मागणी मोर्चेकर्यांच्या सहा प्रमुख मागण्यांमध्ये घुसविण्याचा खूप प्रयत्न जहालवाद्यांकडून झाला. मात्र कुठेही ती मान्य केली गेली नाही. खूप पुढारीपणा मिरवायचा प्रयत्न कुणी केला तर त्याला अलगद मागे लोटले जाते. एक सामूहिक मन या मोर्च्यांच्या निमित्ताने निर्माण झाले आहे आणि सामूहिकतेच्याच बळावर ही मंडळी मोर्चे शांततामय पद्धतीने आणि शिस्तीने यशस्वी करीत आहेत.
मोर्च्यांना आर्थिक बळ कुठून येते? अशीही चर्चा आहे. कुणाकडूनही रोखीने अथवा धनादेशाने पैसे न घेता वस्तूरूपाने मदत घेण्याची पद्धत मोर्चेकर्यांनी विकसित केली आहे. ज्यांना जे जमेल ते त्यांनी मोर्चासाठी करावे. ज्यांना काहीच जमत नाही त्यांनी आयोजन, वितरण अशा गोष्टीत मदत करावी, इतकी ही साधी पद्धत आहे. या साधेपणाच्या आधारावरच ही ऊर्जा उत्पन्न झाली आहे. पुढे येऊन बोलणार्या मुली इतके नेमके कसे बोलतात? या प्रश्नाचे उत्तरही मोर्चाच्या तयारीच्या ठिकाणी पोहोचल्यावर सापडले. उत्स्फूर्तपणे भाषण करणार्या शंभर एक मुली एकत्र येतात. त्यांचे विचार तिथल्या आयोजकांना ऐकवतात आणि त्यातील चार-पाच जणींना यासाठी निवडले जाते.
सांगली इथेही असाच महाकाय मोर्चा नुकताच पार पडला, ’’शिक्षण व नोकरीत तुम्ही आरक्षण मागता, मात्र महाराष्ट्रात बर्याच शिक्षणसंस्था मराठा नेत्यांच्या हातात आहेत. त्याचे काय?’’ यावर त्याने दिलेले उत्स्फूर्त उत्तर भल्याभल्यांची दांडी उडविणारे आहे. ’’इंदिरा गांधींनी ज्याप्रकारे सर्व खाजगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले, तसेच या शिक्षण संस्थांचे राष्ट्रीयीकरण केले पाहिजे, जेणेकरून मराठाच नव्हे, तर अन्य समाजांनाही शिक्षणाचा उत्तम लाभ घेता येईल.’’ मोर्चाची मानसिकता ही अशी आहे. संमिश्र आणि उत्स्फूर्त. यांना ‘जातीयवादी’ असा शिक्का मारता येत नाही. मोर्चेकर्यांनी फारसे काही न करता शिवसेनाही एका विचित्र तिढ्यात जाऊन अडकली आहे. या मोर्च्यांचे आकलन करणे आज तरी खूप कठीण आहे. ज्या मराठवाड्यातून हे मोर्चे सुरू झाले तिथे गेली तीन वर्षे दुष्काळसदृश परिस्थिती होती. बिघडत गेलेली ग्रामीण अर्थव्यवस्था हा सार्वत्रिक चिंतेचा विषय आहे. यातून शेतकरी आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर जाऊन पोहोचला आहे. मोर्चेकर्यांच्या मागण्यांत ही देखील मागणी आहे. ऍट्रॉसिटीचा गैरवापर थांबवा आणि आरक्षण या दोन्ही मागण्या मात्र सगळ्याच मोर्च्यांत आग्रहाने मांडल्या जात आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिगट स्थापन करून मोर्चेकर्यांशी चर्चा करण्याचा पर्याय खुला ठेवला आहे. मात्र मोर्चे यशस्वी होत असले, त्यातून सामूहिक नेतृत्व घडत असले तरी अद्याप संविधानात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तिशी चर्चा करू शकेल अशा व्यक्ती पुढे आलेल्या नाहीत, किंबहुना मोर्चेकर्यांनीही अशा काही नेतृत्वाचा विचार केलेला जाणवत नाही. तो झाला तर किमान चर्चांना सुरुवात होऊ शकते. तसे न झाल्यास मोर्चाची जी ताकद आहे, तीच या मोर्चाची मर्यादा होऊन बसेल. मोर्चाचे आकलन करण्यासाठी माध्यमवीरही मागेे राहिलेले नाहीत.
’सामना’ चे प्रकरण घडण्यापूर्वी पवार झांज कंपनीत पवारांच्या झांजा वाजवून ज्येष्ठ झालेल्या एका पत्रकाराने अंगवळणी पडलेल्या सवयीनुसार भाजप, संघ व ब्राह्मणांच्या विरोधात गरळ ओकत लेख लिहिला आहे. मुळात १८व्या, १९ व्या शतकाचे संदर्भ घेऊन मराठ्यांच्या आजच्या प्रश्नांची उकल करता येणार नाही याचे भान या महाशयांना नाही. ते संदर्भ सगळेच विसरले आहेत आणि स्वत:ला विद्वान मानणार्यांनीही आपली कुवत सिद्ध करण्यासाठी या मोर्च्यांचे योग्य ते आकलन केले पाहिजे. ‘अ’ विरुद्ध ‘ब’ असा संघर्ष पेटवून ‘प्राइम टाइम’चे दळण चालविण्याचा प्रयत्नही काहींनी करून पाहिला आहे. पण अद्याप मोर्च्यांचे कव्हरेज यापलीकडे कुणीही जाऊ शकलेले नाही. असेच मोर्चे अन्य समाजांनी काढले तर काय होईल, अशी चर्चाही होत आहे. याच सुसूत्रतेने, शांततेने व शिस्तीने जर उरलेल्यांचेही मोर्चे निघाले तर चांगलेच होईल. जातीच्या प्रस्थापित नेत्यांना बाजूला ठेऊन व्यवस्थेशी बोलायला लोक पुढे येतील आणि जातीच्या मतांचे ठेकेदार बाजारातून हद्दपार होतील.
- किरण शेलार