
सिंधु पाणी करार मोडायचा की नाही ? पाकिस्तानला दिलेला विशेषत्वाचा दर्जा काढून घेता येईल का ? अशा चर्चांमध्ये सर्वांना गुंतवून चकवा देत, मोदी सरकारने अनपेक्षितरीत्या सीमापार फौजा पाठवून ज्या धडाकेबाज लष्करी कारवाईचे आदेश दिले त्याने भारतीयांच्या डोळ्यांचे पारणे फिटले आहे. वरकरणी पहाता उरी लष्करी ठाण्यावरील हल्ल्याला दिलेले चोख प्रत्युत्तर असे या कारवाईचे स्वरूप वाटले तरी सरकारने एकाच पावलात कित्येक गोष्टी साध्य करत आपले सरकार मनमोहन सिंगांच्या सरकार प्रमाणे बुळचट नाही ही बाब अधोरेखित केली आहे.
पाकिस्तानचे सेनापती जनरल राहील शरीफ नोव्हेंबर मध्ये निवृत्त व्हायचे आहेत. जानेवारी २०१६ मध्ये पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी त्यांना फिल्डमार्शल पद देऊ केले. परंतु अशा शोभेच्या पदामध्ये त्यांना रस नाही. त्यांना पाकिस्तानची राजकीय सत्ता हाती घ्यायची आहे. असे करत असताना आजवर जेव्हा जेव्हा पाकिस्तान मध्ये लष्कराने सत्ता काबिज केली तेव्हा तेव्हा नागरी प्रशासन, घटना आणि देशहिताचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे लष्कराला सत्ता हाती घ्यावी लागत आहे असा देखावा उभा करण्यात आला होता. आजची परिस्थिती याला अपवाद नाही. छोटेखानी का होईना युद्ध छेडता आले किंबहुना भारताच्या आक्रमणाची भीती दाखवता आली तर, अशी सत्ता ताब्यात घेता येईल हे राहील शरीफ जाणतात. म्हणून जाणून बुजून कळ काढण्याचे उद्योग चालू आहेत.
असेच जर का असेल तर, भारताने त्यांच्या या सापळ्यात का अडकावे अशी शंका आपल्या मनात येऊ शकते. राहील शरीफ यांचे दुर्दैव असे की समोर एक खमक्या पंतप्रधान उभा ठाकला आहे. मोदी नव्हे तर खुद्द राहील शरीफ आता सापळ्यात अडकले आहेत हे दिसते.
पाकिस्तानमध्ये वस्तुस्थिती हीच आहे की कोणतीही घटनात्मक जबाबदारी न घेता तिथले लष्कर राजकीय सत्ता आपल्या मनाप्रमाणे राबवत असते. त्यामुळे भारतीय हल्ल्यामूळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत निर्णय लष्कराने घ्यावा ही सर्वांची रास्त अपेक्षा आहे. पण कितीही गर्जना केल्या तरी पाकिस्तानकडे भारताशी युद्ध छेडण्याची ताकद नाही. 'अणुयुद्ध' तर नाहीच नाही.
आजवर भारताने नियंत्रण रेषा न ओलांडण्याचे बंधन स्वतः वर घालून घेतले होते, ते झुगारण्यात आले आहे. याला प्रत्युत्तर देणार तरी काय ? भारतीय हद्दीमध्ये दहशतवादी कँप नाहीत. आमच्या हद्दीत शिरून ते हल्ला करणार कशावर ? तसे त्यांनी केलेच तर भारत सर्व ताकदीनिशी युद्धात उतरणार हे उघड आहे. पण प्रत्युत्तर दिले नाही तर ? कोणत्या का कारणाने होईना प्रत्युत्तर आले नाही तर राहील शरीफ यांच्या इज्जतीचा प्रश्न होईल.
ओसामा बिन लादेनला जेव्हा अमेरिकनांनी पाकच्या हद्दीत शिरून मारले तेव्हा त्यांची अशीच लाज गेली होती. प्रत्युत्तर दिले नाही तर देशाच्या संरक्षणासाठी सत्ता हाती घेण्याचे कारण आता दाखवता येणार नाही. तेव्हा मोदींनी राहील शरीफ यांना घातलेला पेच त्यांची शेपटी पाचरीत पकडणारा आहे. प्रत्युत्तर दिले नाही तर नामर्द म्हणून उपहास आणि प्रत्युत्तर दिले तर दारूण पराभव ही लाजिरवाणी अवस्था त्यांच्या तोंडावर मारण्यात आली आहे.
खरे तर नवाझ शरीफ खूश असतील. हा इसम दहशतवाद्यांच्या जन्मदात्याने लिहून दिलेले भाषण युनोत वाचतो म्हणूनच आमचा त्याच्या वर काडी मात्र विश्वास नाही असे विधान मोदींनी कोळ्हीकोडीच्या अधिवेशनातील भाषणात केले होते. ते नवाझ शरीफ यांच्या वर टीका म्हणून नव्हे तर त्यांना राहील शरीफ यांच्या संशयाच्या घेऱ्यातून बाहेर काढण्यासाठी असावे असा माझा अंदाज होता.
येत्या काही दिवसात पाकिस्तानात सत्ता बदलाचा पर्याय हाणून पाडण्याचा प्रयत्न भारताने केलेला दिसतो. युद्ध झालेच तर त्याचे परिणाम पाकिस्तानच्या विघटनापर्यंत जाऊ शकतात.
येणारे दिवस नाट्यपूर्ण घटनांचे असतील हेच खरे.
- स्वाती तोरसेकर