ओळख राज्यघटनेची भाग -८

समानतेचा अधिकार

कलम १४ नुसार दिलेल्या ‘कायद्यापुढे समानता’ आणि ‘सर्वांसाठी समान कायदे’ ह्या हक्कानुसार पक्षपाती म्हणजेच भेदभावाची वागणूक मिळते, ह्या कारणावरून थेट कायद्यांनाच आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल होत असतात. अशा याचिकांमधून ‘सयुक्तिक वर्गीकरण’ (reasonable classification) हे तत्त्व जसे विकसित होत गेले, तसेच ‘प्रमाणबद्धता’ (proportionality) आणि ‘तर्कशुद्धतेने परीक्षा’ अशी तत्त्वेही पुढे आली. म्हणजेच एखाद्या पक्षपाती कायद्यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या हक्काला किती प्रमाणात हानी होतेय आणि अशा कायद्याचा उद्देश खरोखर साधला जात आहे का, ह्याची प्रमाणबद्धता - थोडक्यात balance - साधला जात आहे का, हे लक्षात घेऊन तो कायदा पक्षपाती आहे की नाही ह्याचा निर्णय कोर्ट घेते.

रिझनेबल क्लासिफिकेशन

भारतासारख्या आकाराने आणि लोकसंख्येनेही मोठ्या असलेल्या देशात एक समान कायदा ही अशक्यप्राय गोष्ट आहे. आपण बघतो, एखाद्या छोट्याशा ग्रुपमध्येही प्रत्येकाच्या गरजा, अपेक्षा वेगवेगळ्या असतात. एका वर्गात काही मुलं अभ्यासात मागे राहतात, काही हुशार असतात. मग पुढच्या वर्षी मागे राहिलेल्या मुलांची तुकडी बदलून त्यांना खालच्या तुकडीत घातलं जातं. हेतू हा असतो, की तिथे त्यांना त्यांच्या पातळीने आणि जरा अधिक मेहनत घेऊन शिकविले जाईल. तर असे वर्गीकरण करण्यामागे हेतू खरेतर एकदम रास्त, त्यामुळे मुलांचे असे वर्गीकरणही रास्त. मात्र आजकाल हुशारीनुसार अशा तुकड्या न करण्याकडे कल आहे, कारण मुलांमध्ये असा फरक करणे हे त्यांच्या मानसिकतेसाठी प्रतिकूल ठरते.

पण मग वर्गीकरण (reasonable classification) कोणत्या आधारावर केलं जावं ? ह्या प्रश्नाच्या उत्तरात आपल्या इतरही बऱ्याच प्रश्नांची उत्तरे मिळतात. उदा. आरक्षण का ? स्त्रियांसाठी काही वेगळे कायदे का ? शाळा, कॉलेजमध्ये प्रवेश किंवा नोकरी देताना काही निकष कसे लावतात ? तर हे रिझनेबल क्लासिफिकेशन काही गोष्टींच्या आधारावर होते. जसे की वय, सज्ञान, अज्ञान ह्या आधारावर भेदभाव किंवा निकष ठेवता येतात. स्त्रियांसाठी आणि लहान मुलांसाठी खास तरतूद करण्याचा अधिकारच दिला असल्याने स्त्री - पुरुष असा भेदभाव केला जाऊ शकतो. स्त्रियांसाठी काही खास कायदे करता येतात. किंवा बालमजुरीप्रतिबंधक कायदा केला जाऊ शकतो. राज्यांच्या भौगोलिक रचनेनुसार वेगवेगळे कायदे अस्तित्वात येतात. वेगवेगळ्या भूभागाला वेगवेगळे महसूलविषयक कायदे असतात. व्यवसायांचेही वर्गीकरण केले जाऊ शकते. जसे की सर्व व्यावसायिकांना आपली जाहिरात करण्याचा अधिकार आहे. पण वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटंट हे मात्र आपली जाहिरात करू शकत नाहीत. किंवा मद्य व्यवसायावर काही बंधने लादली जाऊ शकतात. एखाद्या गुन्ह्याचे आणि गुन्हेगाराचे स्वरूप ह्यावर आधारित प्रशासकीय नियम बनू शकतात. त्यामुळेच ठराविक गुन्ह्यांसाठी जलद गती (fast track) न्यायालये स्थापन होऊ शकतात. उत्पन्नावर आधारित क्रिमी नॉन-क्रिमी लेयर असा फरक केला जातो. कर आकारणीसाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे वर्गीकरण केले जाते. कर भरण्याच्या क्षमतेनुसार कर आकारणी आणि पर्यायाने वर्गीकरण केले नाही, तरच अन्यायकारक ठरते. सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी समाजातील वेगवेगळ्या घटकांसाठी आरक्षणांची तरतूद करणे आणि त्यानुसार अशा घटकांचे वर्गीकरण करणे हे न्याय्य ठरते.

कित्येक याचिकांमधून कोर्टाने अनेक प्रशासकीय नियम अथवा कायदे हे वरील कोणत्याच तत्त्वांमध्ये किंवा नैसर्गिक न्यायाच्या विरुद्ध असल्याचे सांगत  समतेच्या अधिकाराला संरक्षण दिले आहे.

‘सुनील जेटली वि. स्टेट ऑफ हरियाना’ मध्ये २५% जागा ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे, म्हणजे ग्रामीण आणि शहरी असे वर्गीकरण करणे, हे सयुक्तिक नाही असे म्हटले गेले.

‘मिथु वि. स्टेट ऑफ पंजाब’ मध्ये इंडियन पिनल कोडचे कलम ३०३ हे असंविधानिक असल्याचे म्हटले. कलम ३०३ प्रमाणे जन्मठेप भोगत असलेल्या व्यक्तीने खून केल्यास त्याची शिक्षा ही फाशी, मात्र इतर कोणत्याही व्यक्तीने केल्यास तिला फाशी किंवा जन्मठेप अशी तरतूद होती. मात्र असे वर्गीकरण गैरवाजवी आहे असे म्हटले गेले.

‘प्रदीप जैन वि. युनिअन ऑफ इंडिया’ ह्या एका महत्त्वपूर्ण निकालामध्ये सुप्रीम कोर्टाने डोमिसाईल म्हणजे ठराविक ठिकाणी निवासस्थानाच्या मुद्द्यावर प्रवेश देणं, हे अवाजवी असल्याचे म्हणत अशी प्रक्रिया रद्द ठरविली. एम. बी. बी. एस., एम. डी. सारखे कोर्सेस हे प्रामुख्याने गुणवत्तेच्या आधारावर दिले जावेत आणि त्यासाठी ठराविक राज्याचे अधिवासी असणे ही अट जाचक आहे, असे म्हणत न्या. भगवतींनी राष्ट्रीय एकात्मतेला  प्रोत्साहन मिळेल असाच निर्णय दिला.

समान कामासाठी समान वेतन, असा मूलभूत हक्क जरी घटनेने दिला नसला, तरी कलम ३९ डी प्रमाणे ते राज्यांना दिलेले एक मार्गदर्शक तत्त्व आहे. ‘रणधीर सिंग वि. युनिअन ऑफ इंडिया’ ह्या याचिकेत ‘समान कामासाठी समान वेतन’ हे तत्त्व मूलभूत हक्कांच्या समतेच्या कलमातच  नमूद आहे, असे स्पष्टीकरण केले. हा निर्णय पुढे अनेक केसेसमध्ये लागू झाला. परंतु विशेष प्रशिक्षित आणि इतर अशासारखीच कामे करणाऱ्या शिक्षकांमध्ये वेतनाचा फरक करता येऊ शकतो, असा निर्णय ‘स्टेट ऑफ राजस्थान वि. गोपी किशन सेन’ ह्या खटल्यात दिला.

कलम १४ प्रमाणे सर्वसामान्य समतेचा अधिकार आपण थोडक्यात बघितला. पुढच्या लेखात कलम १५ ते १८ मध्ये नमूद केलेले समतेचे विविक्षित अधिकार बघूयात.

- विभावरी बिडवे