कैरानाचं काय करायचं?

कैराना हे नाव वाचल्यासारखं वाटतंय? पश्चिम उत्तरप्रदेश मधल्या शामली जिल्ह्यातलं कैराना हे एक छोटंसं गांव. भारतातल्या अश्या कुठल्याही छोट्या गावात असते तशीच कैरानामध्येही वस्ती संमिश्र, मुसलमान लोक बहुसंख्येने असले तरी हिंदूंचीही संख्या कमी नव्हती. लोक मिळून-मिसळून राहायचे. छोट्यामोठ्या कुरबुरी, भांडणं व्हायची, नाही असं नाही, पण लोकांना त्याची सवय झाली होती. पण २०१३ मध्ये कैरानाच्या लोकसंख्येमध्ये एक खूप मोठं स्थित्यंतर झालं. शेजारच्या मुजफ्फरनगर मध्ये दंगल झाली आणि जवळ जवळ २५ हजार मुसलमान विस्थापित अखिलेश यादव सरकारच्या आशिर्वादाने कैरानामध्ये वस्तीला आले. आता कैरानामधली ७० % लोकसंख्या मुसलमानांची झाली होती. 

२०१६ च्या जून महिन्यात कैराना मतदारसंघातून  निवडून आलेले भाजपचे खासदार हुकूम सिंग ह्यांनी असा खळबळजनक दावा केला की मुसलमानांच्या दबावामुळे कैरानामधले हिंदू त्यांच्या कुटुंबासहीत गांव सोडून चाललेत. हिंदू मुलींना मुसलमान मुले छेडतात. गावात दोन मुसलमान गुंड टोळ्या आहेत, त्यांचे हस्तक हिंदूंना सतावतात म्हणून हिंदू कुटुंबे वाटेल त्या किमतीला घर-जमिनी विकून शहरांकडे वाटचाल करू लागली आहेत असे आरोप हुकूम सिंग यांनी केले. त्यांनी कैराना गांव सोडून गेलेल्या ३४७ हिंदू कुटुंबांची यादीच सादर केली. आपल्या धर्मनिरपेक्षतेचा टेंभा मिरवणाऱ्या पारंपारिक प्रसार माध्यमांनी लगेचच हुकूम सिंग ह्यांच्यावर चिखलफेक सुरु केली. शेखर गुप्ता सारख्या पत्रकाराने तर हे सगळेच प्रकरण काल्पनिक आहे, उत्तरप्रदेश मधल्या निवडणुकी जवळ आल्यामुळे हिंदूंच्या भावना भडकवण्यासाठी उकरून काढलेले आहे असा हुकूम सिंग ह्यांच्यावर आरोप केला. सगळ्या प्रमुख इंग्रजी वृत्तपत्रांनी आणि चॅनेल्सनीही शेखर गुप्तांचीच तळी उचलून धरली. मीडियामध्ये खूप गदारोळ झाला आणि जसजसे दिवस गेले तसतसे हे कैराना प्रकरण लोक विसरूनही गेले. 

गेल्या आठवड्यात परत एकवार कैराना हे नाव चर्चेत आले. NHRC म्हणजे राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने ह्या प्रकरणाची दखल घेऊन चौकशीचे आदेश दिले होते. त्या चौकशीचा अहवाल नुकताच आयोगाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आला. त्या अहवालात साफ म्हटलं गेलंय की कैरानामधल्या हिंदू कुटुंबांच्या पलायनाची बातमी खरीच आहे. अनेक साक्षीदारांची जबानी घेऊन, प्रत्यक्ष कैराना गावाला आणि मुजफ्फरनगरला भेट देऊन, स्थानिक पोलीस व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेऊन आणि स्थलांतर केलेल्या हिंदू कुटुंबांशी फोनवर व प्रत्यक्ष बोलून मानवी हक्क आयोगाने हा अहवाल प्रसिद्ध केलेला आहे. ह्या अहवालात साफ म्हटलंय की 'बहुसंख्य लोकांनी केलेल्या अरेरावीला, छळाला आणि ढासळत्या कायदा आणि सुव्यवस्थेला कंटाळून कैराना इथल्या अल्पसंख्यांक लोकांनी स्थलांतर केलेले आहे'. कैराना ह्या गावात मुसलमान लोक बहुसंख्यांक म्हणजे जवळ जवळ ७०% आहेत तर हिंदू अल्पसंख्यांक आहेत. 

सामान्यतः आपण जेव्हा बातम्या वाचतो तेव्हा हिंदू हे बहुसंख्यांक आणि मुसलमान हे अल्पसंख्यांक अशी समीकरणे डोक्यात ठेवूनच वाचतो. पण बहुसंख्यांक आणि अल्पसंख्यांक ही लेबले किती फसवी आणि दिशाभूल करणारी आहेत हे कैरानाचा हा अहवाल वाचला तर लक्षात येते. मानवी हक्क आयोगाच्या अहवालात राज्य सरकारवर कडक ताशेरे ओढलेले आहेत आणि ह्या प्रकरणाची उत्तर प्रदेशच्या चीफ सेक्रेटरीनी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांनी सखोल चौकशी करून अहवाल द्यावा असेही आदेश मानवी हक्क आयोगाने दिलेले आहेत. उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक ह्यांनीही राज्य सरकारला ह्या अहवालाची गंभीर दखल घेण्याची गरज आहे असे सुनावले आहे. 

आता मुद्दा असा आहे की चौकशी होण्यापूर्वीच ही बातमी खोटीच आहे, मुद्दाम खोडसाळ हेतूने पसरवली गेलेली आहे असा अपप्रचार जाणून बुजून करणारी पारंपारिक प्रसारमाध्यमे आणि पत्रकार आपली चूक कबूल कधी करणार आहेत?