पं.दीनदयाळजींचे विचार व भाजप सरकारचा कृति कार्यक्रम

या भाषणाच्या शेवटी पंडीतजी म्हणाले होते ‘आम्ही एखाद्या विशिष्ट संप्रदायाच्या वा वर्गाच्या सेवेचे व्रत घेतलेले नव्हे तर संपूर्ण राष्ट्राच्या सेवेचे व्रत घेतलेले आहे.’ भाजप सरकारच्या कामाची मुख्य दिशा त्यांची महत्वाची घोषणा ‘सबका साथ सबका विकास’ दाखविते. पंडीतजींनी दिलेली संपूर्ण राष्ट्राच्या सेवेची दिशा आणि सरकारने स्वीकारलेली दिशा यात फारसा फरक नाही. फक्त हि दिशा घेऊनच सरकार थांबलेल नाही तर जनधन योजना, आधार कार्ड सारख्या प्रत्येक भारतीयाला उपयोगाच्या योजनांनी सर्वाना सामावून घेण्याच्या प्रक्रियेला गतीच दिलेली आहे. दिसायला एका विभागाच्या दिसणाऱ्या या योजना येणाऱ्या काळात संपूर्ण व्यवस्थेच्या सुरळीत चालण्यासाठी महत्वाच्या ठरणार आहेत.

करविषयक धोरण काय असावे याची दिशा देताना राज्यातील कर रचनेत सुटसुटीतपणा आणावा, कररचना  ठरविण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था असावी, करांचा बोजा कमी असावा हे सूत्र असले पाहीजे असे त्यांनी सांगितले होते.  GST बिल मंजूर होणे, स्वतंत्र GST कौन्सिल, त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी चाललेले पद्धतशीर प्रयत्न व विशेष म्हणजे राजकीय विरोधासाठी होणारा विरोध टाळण्यात आलेले यश हे या विचारांना पुढे नेण्याचे काम आहे.

राज्यांना अनुदानापेक्षा केंद्राच्या उत्पन्नात अधिक वाटा व स्थायी वित्त आयोगाची निर्मिती या वित्तव्यवस्थेसंबंधी पंडितजींच्या प्रमूख सूचना होत्या. १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारून उत्पन्नाचा अधिक हिस्सा राज्यांना देण्याचे सरकारने अमलात आणले आहे. इतकेच नाही तर थेट पंचायतीराज संस्थाना अधिकाधिक मदत देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. याचा फायदा येणाऱ्या वर्षात स्थानिक विकास प्रशासनाच्या बळकटीकरणात व त्यायोगे विकासात लोकांच्या थेट सहभागाने दिसणार आहे. सरकारने विशिष्ट उद्दिष्ट्ये असणाऱ्या बँका सुरु कराव्यात जेणे करून अधिकाधिक लोकांना याचा लाभ होईल असे त्यांचे मत होते. मुद्रा बँक सारखी योजना आज रोजगार निर्मितीसाठी सुलभ कर्ज देत आहे आणि त्यांचे कामही फक्त अश्या प्रकारचे कर्ज देणे इतकेच आहे. 

योजना आयोगाचे काम फक्त क्षेत्र उद्दिष्टे व त्याचा गणिती ताळमेळ मांडणे असे राहू नये. त्याने देशासमोरील समस्यांच्या सोडवणूकीचे तात्कालिक व दीर्घकालीन उपाय सुचविले पाहीजेत असे पंडितजींचे मत होते. योजना आयोगाचे पुर्नगठन करून नीती आयोगात रूपांतर झाले आहे. देशाची धोरणे व नीती ठरविताना राज्यांचा थेट सहभाग असे केंद्र-राज्य संबंध बळकट करण्यासाठीचे प्रयत्न सरकार प्रत्यक्षात आणीत आहे. नीती आयोगाच्या उद्दिष्टांमधे कल्पकता, दूरदर्शिता आणि व्यावहारीकता या गोष्टींचा अंतर्भाव केलेला आहे. पंडितजींना योजना आयोगा मध्ये हे अपेक्षित होते. नीती आयोगाने सुरु केलेले अटल इनोव्हेशन मिशन हे या उद्दिष्टांना धरूनच विविध कार्यक्रम राबवीत आहे.

शेती विषयक प्रश्नांवर पंडीतजींनी खताला सबसिडी देण्याचे, खतांचे नवीन कारखाने सुरु करण्याविषयी सांगितले होते. तसेच जमिनीची सुपिकता टिकविणे, यासाठी सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देणे, ग्रामीण भागात जळणासाठी नवीन पर्याय देणे या गोष्टींवर भर दिला होता. धान्य विक्री देशभर विना निर्बंध व्हावी असा विचार त्यांनी मांडला होता.  युरियाला नीम कोटिंग देऊन त्याचा काळाबाजार थांबविणे, युरीया निर्माणासाठी नविन कारखाने सुरु करणे हे या विचारांना प्रत्यक्षात आणण्याचे काम आहे. ग्रामीण भागात जळणासाठी पर्याय देताना गरीब घरांना गॅस देण्याची उजाला योजना त्या मूलभूत विचाराचे प्रतिक आहे. आज शेतमाल विक्रीसाठी तयार झालेला ई बाजार हे देशभर मुक्त शेतमाल विक्री या विचाराचे २१ व्या शतकातील रूप आहे. सरकारने बाजार समित्यांची मक्तेदारी सुद्धा आता संपुष्टात आणली आहे.

जमिनीची आरोग्य तपासणी या मुलभूत विषयाला मिशन स्वरुपात आणून सरकारने मोठे सकारात्मक पाऊन उचलले आहे. सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण सरकारने आखले आहे. नुकताच गंगे काठच्या २००० गावांमध्ये  सेंद्रीय शेतीचा कार्यक्रम सुरु झाला. सिक्कीम राज्य पूर्ण सेंद्रीय झालेले आहे. त्याचा आदर्श घेऊन भारतभर असे क्लस्टर सुरु करण्याची योजना सुद्धा सरकारने सुरु केली आहे.

फक्त काही निवडक जिल्ह्यांचा विचार न करता, प्रत्येक शेताला पाणी देणे हि देशाची प्राथमिकता असली पाहिजे असे त्यांचे मत होते. पंतप्रधान सिंचाई योजना ही पंडीतजीनी शेती पाणीपुरवठ्यासाठी धरलेल्या आग्रहाचेच प्रतीक आहे. त्याच्या जोडीला जास्तीत जास्त खेड्यांना वीज पोचवून पाण्याचा वापरही होईल यासाठी प्रयत्नही चाललेत.

पर्यावरण संवर्धन विषयक थेट भाष्य पंडितजींनी भाषणात केलेले नाही. पण त्यांचे विचार बघितले तर पर्यावरणाचा विचार करूनच भारतीय समाजाने विकास क्रम ठरविला व त्यानुसार त्याचे वर्तन राहिलेले आहे हे सूत्र सापडते. सध्याचे सरकारचे धोरण या बाबतीत संदिग्ध दिसते. गेल्या २ वर्षात मोठ्या प्रमाणात खाणकामासारख्या क्षेत्रात परवानग्या दिल्या गेल्या आहेत. या कंपन्यांचे पूर्वेतिहास बघता त्या पर्यावरणाचा कितपत विचार करतील या बद्दल शंका आहे. त्या शिवाय जनुकीय बदल केलेली अन्नधान्य पिके याबाबतीत हि धोरण स्पष्टता नाही.

स्वदेशी उद्योगांना प्रोत्साहन ही भारताची मूलभूत गरज आहे असा विचार पंडीतजीनी मांडला होता. त्याला अनुसरून युवकांसाठीचा स्कील इंडिया - रोजगारक्षम शिक्षण आणि स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम हे याचेच आजचे रूप आहे. या कार्यक्रमाचाच एक भाग असलेले ग्रामस्तरीय नवोद्योग (व्हिलेज स्टार्टअप) हे तर भारतीय विकास चिंतनातील कृषी, उद्योग, वाणिज्य व्यवस्थेचे उदाहरण आहे. देशातील साधन संप्पत्तीचा सुयोग्य वापर करायला प्राथमिकता द्यायला हवी असा विचार त्यांनी समोर ठेवला होता. मेक इन इंडिया सारखा कार्यक्रम देशात उपलब्ध असलेल्या मनुष्यबळाचा चांगला वापर व्हावा यासाठी सुरु केला आहे.

भारतीय मानबिंदूंना सुयोग्य महत्व देऊन त्यांना शीर्षस्थानी आणणे हे आपलेच काम आहे असे पंडितजींचे मत होते. ‘नमामि गंगे’ सारखा गंगेची भौतिक प्रतिष्ठा पुर्नस्थापित करण्याचा कार्यक्रम या मूलभूत विचारातूनच पुढे आला आहे.

हे सुरु केलेले कार्यक्रम कश्या प्रकारे राबविले जातात, प्रशासन त्याला कसे सहकार्य करते, नैसर्गिक आपत्तीमुळे काय स्थिती होईल, आंतराराष्ट्रीय अस्थिरतेचा काय परिणाम होईल यावर या सगळ्याचे यशापयश अवलंबून आहे. सरकार बदलले तरी यंत्रणा तीच आहे आणि तिच्या कडूनच काम करून घेण्याचे कौशल्य आणि धाडस या सरकारला दाखवावे लागेल. पण म्हणून चालू केलेल्या कामाचे व त्यामागील विचारांचे मह्त्व कमी होत नाही.

केंद्र सरकारने सुरु केलेल्या बहुतांश कार्यक्रमात पक्षाला वैचारीक अधिष्ठान देणाऱ्या व देशासमोर विकासाची भारतीय सूत्रे ठेवणाऱ्या एका जेष्ठ संघटकाच्या विचारांचे प्रतिबिंब दिसते आहे. पक्षाच्या नेत्यांची फक्त नावे घेऊन प्रत्यक्षात  त्याच्या विचाराच्या उलटे काम करण्याच्या आजच्या युगात आपल्या नेत्याचे विचार प्रत्यक्षात आणण्यासाठीची धडपड निश्चितच आश्वासक आहे.