ओळख राज्यघटनेची भाग -७

मूलभूत हक्क - 

देशात जर समतेचा हक्क आहे, तर मग विशिष्ट वर्गासाठी आरक्षणे कशी काय असतात ? सर्वांना मंदिरे आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी मुक्त प्रवेश कसा असतो, भाषणस्वातंत्र्य कुठपर्यंत, वैयक्तिक गुप्ततेचा अधिकार, समान काम समान वेतनाचा अधिकार, सन्मानाने जगण्याचा अधिकार, ह्या सर्वांवर दावा करता येतो का ? वेठबिगारी, बालकामगार, स्त्रियांचा माणसांचा व्यापार ह्यांना मनाई, हे सर्व कोणत्या कायद्याअंतर्गत येते ? धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क का आहे ? अशा अनेक प्रश्न रोजच्या बातम्या वाचताना, आजूबाजूच्या घटना घडताना पडत असतात. त्यांचे दावे - गाऱ्हाणी घेऊन कुठे जायचे हे मात्र समजत नाही. अशा अनेक मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला घटनेच्या ज्या प्रकरणात मिळतात ते प्रकरण म्हणजे  ‘मूलभूत हक्क’.

मूलभूत हक्कांचे असे वर्गीकरण होते –

• समानतेचा हक्क (कलम १४ ते १८)
• स्वातंत्र्याचा हक्क (कलम १९ ते २२)
• शोषणाविरुद्ध हक्क (कलम २३ आणि २४)
• धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क (कलम २५ ते २८)
• सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क (कलम २९ आणि ३०)
• घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क (कलम ३२ ते ३५)

ह्यामधील कलम ३१ने दिलेला मालमत्तेचा अधिकार हा बेचाळीसाव्या घटनादुरुस्तीनुसार मूलभूत हक्कांच्या यादीतून काढून टाकला आहे.

ह्यातील पहिला कलम १४ नुसार दिलेला समतेचा अधिकार हा केवळ भारतीय नागरिकांसाठी नाही, तर भारताच्या क्षेत्रात असलेल्या इतरही सर्व व्यक्तींसाठी आहे. तो व्यक्तीविरोधात नाही, तर राज्याविरोधात मिळालेला अधिकार आहे. सदर हक्कानुसार राज्य कोणत्याही व्यक्तीस भारताच्या क्षेत्रात कायद्यापुढे समानता अथवा कायद्याचे संरक्षण नाकारणार नाही. ह्यामध्ये दोन बाबींचा अंतर्भाव होतो –

१) कायद्यापुढे समानता आणि

२) सर्वांसाठी समान कायदे

समानतेची संकल्पना पूर्णतः आचरणात आणणे, ही अशक्यप्राय गोष्ट आहे. परंतु समान लोकांमध्ये समानता आणि कायद्याचे समान संरक्षण - म्हणजेच समान लोक समान पद्धतीने वागविले जावेत, ही कल्पना त्यात अंतर्भूत आहे. जसा कोणताही हक्क हा अमर्याद असू शकत नाही, त्याप्रमाणेच समानतेच्या हक्कालाही काही अपवाद आहेत. खाजगी माणसे आणि सार्वजनिक अधिकारी, मिलिटरी अधिकारी, कलम ३६१ नुसार राष्ट्रपती आणि राज्यपाल, काही विशेष वर्गीकृत व्यावसायिक (उदा. डॉक्टर्स, वकील, पोलीस) यांना काही विशेष अधिकार मिळाले आहेत, जे सामान्य नागरीकांहून वेगळे आहेत. ह्याचाच अर्थ समानतेच्या अधिकारात वर्गीकरण मंजूर आहे.

भारतासारख्या एवढ्या मोठ्या लोकसंख्या असणाऱ्या आणि आचार, विचार, भाषा, शिक्षण, साधनसंपत्ती, अशा सर्वच बाबतीत विविधता असणाऱ्या देशात वर्गीकरण ही काळाची गरजच आहे. प्राथमिक स्वरुपात वर्गीकरण ही संकल्पना पुढे आली. तरी असे केले जाणारे वर्गीकरण आणि त्यामुळे केला जाणारा फरक हा अहेतुक, अवाजवी नसावा, असे अनेक केसेस मध्ये न्यायालयाने वेळोवेळी नमूद केले आहे. त्यातूनच मा. भगवतींसारख्या अनेक न्यायमूर्तींनी ‘मनेका गांधी वि. युनिअन ऑफ इंडिया’, ‘इंटरनॅशनल एअरपोर्ट अॅथॉरिटी’, अशा अनेक खटल्यांमधून वर्गीकरण हे समानतेचे अंतिम उद्दिष्ट नाही, तर केला जाणारा भेदभाव हा रास्त आणि संयुक्तिक आहे, म्हणजेच अनियंत्रित-अहेतुक नाही, ह्या कसोटीवर न्याय ठरावा अशी तत्वप्रणाली मांडली. त्यामुळे कोणतीही कृती केवळ वर्गीकरणाच्या तत्त्वावर नाही, तर त्याच्या हेतुपूर्वक, संयुक्तिक असण्यावर न्याय्य ठरते.

सर्वोच्च न्यायालयाने अशा वेळोवेळी केलेल्या कायद्यांच्या स्पष्टीकरणानुसार आपले संविधान आणि त्यातला मूलभूत हक्कांचा हा भाग उत्क्रांत होत गेला आहे. आपण बघितले की, प्राथमिक स्वरुपात वर्गीकरणाची तत्त्वप्रणाली ही पुढे संयुक्तिक असण्याच्या तत्त्वात बदलत गेली. अशाच प्रकारे समतेचा हक्क हा वेगवेगळ्या खटल्यात पुढे आला आणि त्याचा अर्थ आणि व्याप्ती वाढत जाऊन सखोल झाली. ती कशी हे आपण पुढील लेखात बघूया.

- विभावरी बिडवे