सरकारने आतातरी जागे व्हावे...

'सावित्री नदीवर तातडीने नवा पूल बांधणार' अश्या मथळ्याची बातमी वाचली आणि ह्याआधी अश्याच दुर्घटनेच्या संदर्भात कुठेतरी वाचलेलं एक वाक्य आठवलं. भारतात प्रेतांच्या पायावर नवी बांधकामे केली जातात'. ह्या वाक्यातला कडवटपणा बाजूला सारला तरी दुर्दैवाने हे वाक्य खरे आहे असेच म्हणावे लागेल. रायगड जिल्ह्यातल्या पोलादपूरनजीकचा हा १०० वर्षांपूर्वी ब्रिटिशांनी बांधलेला पूल. कालपरत्वे त्याच्यावर उगवलेली पिंपळाची झाडे, मुळे आत रुतल्यामुळे विलग झालेले दगड अशी एकूणच त्या पुलाची दुर्दशा बघूनच जुन्या पुलाशेजारी नवा पूल बांधला गेला. पण नेहमीप्रमाणे आपले प्लॅनिंग आत्तापुरतेच असल्यामुळे बांधला गेलेला नवीन पूल वाढत्या वाहतुकीला पुरा पडेना म्हणून जुना पूल वापरातच राहिला. तो पूल वाहतुकीला धोकादायक आहे अश्या बातम्याही वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध झाल्या, पण प्रत्यक्षात कारवाई काही झाली नाही. शेवटी व्हायचे तेच झाले. ह्यावर्षीच्या अतिवृष्टीत सावित्रीला पूर आला आणि आधीच जराजर्जर झालेल्या अवस्थेत असलेला तो पूल कोसळला. त्या पुलावरून तेव्हा जाणाऱ्या दोन एसटी आणि काही खासगी वाहने पाण्याच्या लोटाबरोबर वाहून गेली, अजूनही त्या लोकांपैकी बऱ्याच लोकांचा पत्ता लागलेला नाही. बेपत्ता लोकांच्या कुटुंबियांच्या मनःस्थितीची आपण कल्पनाच करू शकत नाही. 

आता ह्या प्रकरणाची चौकशी होईल, ती दीर्घकाळ चालेल. पुलाला क्लीन चिट देणारे अधिकरी कदाचित काही काळासाठी निलंबित होतील. प्रसारमाध्यमांची दुकाने काही काळ तेजीत चालतील. सरकार आणि विरोधी पक्ष दोन्हींमध्ये भरपूर चिखलफेक होईल. युद्धपातळीवर प्रयत्न करून सावित्रीवर नवा पूल बांधला जाईल पण बेपत्ता झालेली माणसं? ती कुठून आणि कशी परत मिळतील? हा एक पूल परत उभारला जाईल पण मुंबई-गोवा महामार्गावर असे अनेक शंभर-सव्वाशे वर्षांपूर्वीचे पूल अजूनही उभे आहेत त्यांचे काय? मुळात हा रस्ता 'महामार्ग' म्हणवण्याच्या लायकीचा तरी आहे का? अनेक सरकारे, अनेक मुख्यमंत्री आले आणि गेले पण मुंबई-गोवा महामार्गाच्या नशिबीची दुरावस्था काही टळत नाही. अजून महिनाभराने गौरी-गणपती येतील. अर्धी मुंबई कोकण-गोव्याच्या दिशेने प्रवास करू लागेल, तेव्हा ह्या रस्त्याचे काय होईल? मुंबई-गोवा महामार्गाच्या दुरुस्तीची सगळी कामे कुठल्याही परिस्थितीत २५ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करा असा आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरण (एनएचएआय) आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले अशी बातमी वाचली, पण हा आदेश दिला जाण्यासाठी एक अख्खा पूलच्या पूल कोसळावा लागला हे सरकारच्या कार्यक्षमतेसाठी निश्चितच भूषणावह नाही.  

सावित्री नदीवरचा पूल कोसळला आणि नेहमीप्रमाणे सरकारी यंत्रणा किती ढिम्म, किती असंवेदनाशील आहे ह्याचा प्रत्यय लोकांना पुन्हा एकदा आला. जिल्हाधिकारी आणि प्रशासन ह्यांचे मृतांच्या नातेवाईकांना भेटण्यास नकार देणे. पालक मंत्री प्रकाश मेहता ह्यांचे अपघात झाल्यानंतर काही काळ अनरिचेबल राहणे, प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकारांवर संतापणे ह्या सर्व गोष्टी म्हणजे अपघातात बेपत्ता झालेल्या लोकांच्या नातेवाईकांच्या जखमांवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. गेलेल्या माणसांची नुकसानभरपाई म्हणून काही लाखांचा चेक दिल्याने प्रश्न सुटत नाहीत. ह्या आधीचे सरकार असंवेदनशील, मुजोर होते म्हणून त्यांना मतदारांनी बाहेरचा रस्ता दाखवला. फडणवीस सरकारच्या मंत्र्यांनी हे लक्षात घेणे त्यांच्याच हिताचे आहे. प्रकाश मेहतांनी यासंदर्भात आताच फेसबुक वरुन माफी मागितली आहे.