शहाणे होण्याची हीच वेळ

 

कमी अधिक प्रमाणात निर्माण झालेले दाबाचे पट्टे आणि त्यामुळे निर्माण झालेला पावसाचा कहर ही सध्या महाराष्ट्राची स्थिती आहे. मराठवाड्यातला काही भाग वगळता महाराष्ट्रात समाधानकारक पाऊस पडतो आहे. अजून पावसाळा पूर्ण सरायचा आहे आणि पावसाळा पूर्ण होता होता महाराष्ट्रभर समाधानकारक पाऊस होईल, असे म्हणायला वावही आहे. यापूर्वी मात्र अशी स्थिती नव्हती. गेल्या दोन वर्षांत पावसाने बर्‍यापैकी दडी मारली. दोन वर्षांत पाऊसही पुरेसा झालेला नाही. शेतकरी, शहरवासी, कृषी उद्योगांवर आधारित असलेले लोक या सगळ्यांच्या तोंडचे पाणी पळविण्याचे कामगेल्या दोन वर्षांत पावसाने केले होते. मुंबईसारख्या महानगराला पाणीपुरवठा करणार्‍या धरणांची पातळी खालावत असल्याची भीती वारंवार व्यक्त करण्यात येत होती. पाणीकपात करायची की करायची नाही यावर राजकारण सुरू झाले होते. आयुक्त आणि शिवसेना यांच्यातला कलगीतुराही बर्‍यापैकी गाजला होता. पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी नव्या योजना आणण्याच्या चर्चाही बर्‍याच झाल्या. मात्र गेला आठवडाभर झालेल्या जोरदार पावसामुळे या चर्चाही वाहून गेल्या आहेत. आता पुढचे आठ-दहा महिने कुठलीही चिंता नसेल व त्यामुळे या विषयाचे चिंतनही नसेल. नाशिक व खान्देशातही फारशी काही निराळी स्थिती नव्हती. गेल्या वर्षी झालेल्या कुंभमेळ्यात साधुग्राममधील शाही स्नानासाठी पाणी सोडले म्हणून लोक न्यायालयात जाऊन पोहोचले होते. न्यायालयानेही सरकारकडे कुंभमेळ्यासाठी सोडलेल्या पाण्यासाठी तपशील मागविले होते. मात्र गेल्या दोन-तीन दिवसांत गोदामाईने राज ठाकरेंचे गोदापार्क आणि नाशिकमधल्या या चर्चा पूर्णपणे धुऊन काढल्या. नाशिकला पाणीपुरवठा करणारे गंगापूर धरण ओसंडून वाहात आहे. यावर्षी ’जलयुक्त शिवार’च्या अंतर्गत या धरणातला गाळ काढण्यात आला होता. त्यामुळे धरणाच्या पातळीत नाममात्र का होईना वाढ झाली. पुण्याच्या खडकवासला धरणातही पुरेसे पाणी आले आहे. लेख लिहून होईपर्यंत विसर्ग होऊन भिडे पूलही पाण्याखाली येऊन गेला होता. पुण्यात यावर्षी त्यामुळे एक दिवस आड पाणी व तीस टक्के पाणीकपात, असा प्रकार प्रशासनाला करावा लागला होता. पुणेकर नागरिकांनी त्या विरोधात मोर्चे देखील काढले होते. कळ इतकी होती की, नाना पाटेकरांनी आपल्या एका कार्यक्रमात कळवळून पुणेकरांच्या हक्काचे पाणी अजित पवारांकडे मागितले होते. कोकण व परिसरात पावसाच्या पाण्याने काय कहर केला तो सध्या सावित्री नदीवरील पूल वाहून गेल्यामुळे सर्वांच्या समोर आहेच. पश्चिम महाराष्ट्रात पावसाळ्याच्या सुरुवातीलाच नद्या भरून गेल्या होत्या. राधानगरी, कोयना वगैरे भागातही त्यामुळे पाण्याचे प्रमाण चांगले आहे. नागपूरसारख्या महानगराला मात्र पेंचजवळच्या तोतला डोहामुळे पाण्याच्या दुर्भिक्ष्याला तोंड द्यावे लागले नाही. मुबलक प्रमाणात पाणी नागपूरकरांना उपलब्ध होते. औरंगाबाद परिसरावर मात्र अद्याप म्हणावी तशी पावसाने मेहेरनजर दाखविलेली नाही. गेली दोन वर्षे शहराला आठवड्यातून दोन वेळाच पाणी येते. नांदुरमध्यमेश्वर, मुळा प्रवाह या धरणांनी यावर्षी तळ गाठायलाच सुरुवात केली होती. पर्यायाने उद्योगाचा जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या या जिल्ह्यामध्ये यावर्षी उद्योगांचे पाणी रीतसर कापण्यात आले. ते केले नसते तर शहरातील पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य इतके झाले असते की, प्रशासनाला लोकांच्या क्षोभालाच सामोरे जावे लागले असते.

 

महाराष्ट्राच्या या जलपसार्‍याचे असे हे चिंतन करण्याची दोन निमित्ते आहेत. एक तर या आठवड्यात विधिमंडळात जे कामकाज झाले त्यात कोयनेचे पाणी मुंबईला नेण्याचा प्रस्ताव चर्चेला आला होता. त्याला जलसंपदा मंत्री विजय शिवतारे यांनी सविस्तर उत्तरही दिले. कोयना प्रकल्पाचे समुद्रात वाहून जाणारे सुमारे ६७.५ अब्ज घनफूट पाणी मुंबईला आणण्याचा प्रकल्प सरकारदरबारी आहे. विरोधकांनी त्यावर प्रश्नही विचारले आणि मंत्र्यांनी त्यावर उत्तरही दिले. आर्थिक व्यवहारांचा प्रश्नही उपस्थित केला गेला. यावर ’’कोळपेवाडीमार्गे गुरूत्वाकर्षणाच्या आधारावर पाणी आणता येईल, त्याला खर्चही कमी येईल,’’ असे सांगण्यात आले. हा कमी खर्च म्हणजे अंदाजे चार ते पाच हजार कोटी असणार आहे. इतके करून मुंबईला हे एवढे पाणी आणले जाणार आहे. मुद्दा खर्चाचा नाही. सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने हा मोठा खर्च असला तरीही सरकारला ही रक्कमउभी करणे फारसे अवघड नाही. मूळ मुद्दा आहे पाण्याचा आणि पाण्याबाबतच्या शिस्तीचा. ज्या कोल्हापूर, सातारा जिल्ह्यातून हे पाणी आणण्याचा प्रस्ताव आहे, त्या ठिकाणी मे महिन्यात शेतीसाठीसुद्धा उपसाबंदी लागू करण्यात आली होती. कोल्हापूर शहरात नळाद्वारे येणारे पाणीसुद्धा एक दिवस आड येत होते. मोठ्या महानगरांची पाण्याची तहान नव्हे, तर भूक त्यांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत मोठीच असणार आहे. आर्थिक राजधानी म्हणून किंवा राज्याला महसूल मिळवून देणारी शहरे म्हणून इथल्या गरजांची परिपूर्ती करण्याचा शासनाचा कल असतो. मात्र हे किती काळ चालणार? सातारा कोल्हापूरपासून दोन-तीन तासांच्या अंतरावर असलेले आटपाडी, कवठेमहांकाळ यांसारखे तालुके सतत दुष्काळी असल्यासारखेच असतात. त्यांच्यासाठी पाणी आणण्याचा विचार होताना का दिसत नाही? मुंबईसारख्या महानगराची पाण्याची गरज मोठी आहे आणि सांडपाणी लगतच्या समुद्रात सोडण्याची क्षमताही तितकीच मोठी आहे. गेली अनेक वर्षे मुंबई व पुण्यासारख्या शहरातून सांडपाणी अशाच प्रकारे नद्या, समुद्रांमध्ये सोडले जात आहे. हे सगळे पाणी पुन्हा वापरण्याजोगे करून पिण्यासाठी नाही तरी अन्य कामासाठी तरी वापरले पाहिजे. आपले सर्वपक्षीय सगळेच पुढारी सिंगापूर, तेल अवीव, मलेशिया यांसारख्या शहरांना भेटी देत असतात. मात्र पाण्याबाबतच्या त्यांच्या सजगतेचे अनुकरण करावे असे कुणालाही वाटत नाही. इस्रायलसारखा देश आज त्यांच्या एकूण पाण्यापैकी ७० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करतो. सिंगापूरमध्येही साधारणत: अशीच स्थिती आहे. औरंगाबादमध्ये यावर्षी उद्योगाचे पाणी कापण्यात आले. औरंगाबाद एमआयडीसीमध्ये पाण्याच्या पुनर्वापरासाठी बांधण्यात आलेला १० एमएलडी क्षमतेचा प्रकल्प पूर्णपणे वापरात नाही. पाणी प्रक्रिया करून वापरण्याजोगे केल्यानंतर ते उद्योगांना पुन्हा देण्यासाठी लागणार्‍या कॅनाल व्यवस्था नसल्याने हा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालविलाच जात नाही. जिथे दुर्भिक्ष्य आहे तिथे अशी स्थिती असेल तर अन्य ठिकाणी आपण काय विचार करणार?

पुढच्या काळात पाण्याचे प्रश्न अधिकाधिक बिकट स्वरूप धारण करीत जाणार आहेत. पाण्याचे योग्य नियोजन केले जात नाही, तोपर्यंत या प्रश्नांची उत्तरे शोधता येणार नाहीत. यावर्षी पाऊस चांगला झाला आहे आणि ‘जलयुक्त शिवारा’मुळे पाण्याबाबतच्या शेतकर्‍यांच्या आशाही पल्लवित झाल्या आहेत. मात्र पाण्याच्या पुनर्वापराबद्दल गांभिर्याने विचार न केल्यास जसा संघर्ष वेगळ्या विदर्भासंदर्भात पाहायला मिळाला तसाच तो पाण्याच्या बाबतही पाहायला मिळेल.