ओळख राज्यघटनेची भाग -५

    29-Aug-2016   
Total Views |


घटनेतील महत्त्वाच्या अशा मूलभूत हक्कांच्या प्रकरणाकडे वळण्याआधी घटनेतील उद्देशिका आणि नागरिकत्वासंदर्भात सुरुवातीच्या तरतुदींचा एक धावता आढावा घेऊयात.

घटनेच्या उद्देशिकेत (Preamble) म्हटल्याप्रमाणे भारताच्या नागरिकांनी हे संविधान २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी स्वतःस अर्पित करून घेतले आहे. यामध्ये पुढे सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय हमीपूर्वक प्राप्त करून देण्याचा निर्धार केला आहे. विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्यही देण्याचे अभिवचन आहे. तसेच दर्जाची व संधीची समानता मिळवून देण्याचीही हमी आहे. त्यामध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्राची एकता व एकात्मता यांचे आश्वासन आहे. ते देण्यासाठी बंधुतेचे संरक्षण करण्याचा निर्धार केला आहे. ह्यामधील अनेक अधिकार हे ‘मूलभूत हक्क’ म्हणून नागरिकांना प्राप्त होतातच. त्यामध्ये केले जाणारे बदल हे ‘मूळ चौकट’ न बदलता कसे केले जातात, हे आपण मागच्या काही लेखात बघितले.

उद्देशिकेनंतर घटनेच्या पहिल्या कलमात भारत हा राज्यांचा संघ असेल आणि राज्ये व त्यांची क्षेत्रे ही पहिल्या अनुसूचित लिहिल्याप्रमाणे असतील, असे म्हटले आहे. तसेच भारताचे क्षेत्र हे त्यातील राज्यांची क्षेत्रे आणि भविष्यात कधी काळी संपादित केली जाणारी इतर क्षेत्रे, ह्यांनी बनलेले असेल, असे नमूद केले आहे. अशी राज्ये स्थापन करण्याचे, नवीन राज्ये दाखल करून घेण्याचे, कोणत्याही राज्याचे क्षेत्र वाढविण्याचे, कमी करण्याचे, त्याच्या सीमांमध्ये आणि नावांमध्ये फेरफार करण्याचे अधिकार हे संसदेला देण्यात आले आहेत. परंतु राष्ट्रपतीच्या शिफारशीशिवाय आणि त्या राज्याच्या विधीमंडळाच्या ठराविक मुदतीत दिल्या गेलेल्या विचारांशिवाय असे विधेयक संसदेत सादर करता येत नाही. इथे इतर राज्ये आणि जम्मू व काश्मीरमध्ये एक फरक अधोरेखित होतो. इतर राज्यांकरिता संसदेने असे बिल मांडण्याकरिता फक्त सूचना किंवा विचार घेणे बंधनकारक आहे तर जम्मू आणि काश्मीरसंदर्भात अजून एक ‘परंतु’ त्यामध्ये आहे तो म्हणजे जम्मू व काश्मीरचे क्षेत्र वाढविण्याचे वा कमी करायचे, त्याचे नाव वा सीमा ह्यात बदल याची तरतूद आणणारे कोणतेही विधेयक त्या राज्याच्या विधानमंडळाच्या संमतीशिवाय प्रस्तुत केले जाऊ शकत नाही.

पुढची पाच ते अकरा ही कलमे नागरिकत्वासंदर्भात येतात. ह्या संविधानाच्या आधी, म्हणजे २६ नोव्हेंबर १९४९ च्या आधी ज्या व्यक्तीचा भारताच्या राज्यक्षेत्रात अधिवास आहे, जी भारतात जन्मली होती, जिच्या आई वडिलांपैकी एक इथे जन्मले होते किंवा जी किमान पाच वर्षे आधीपासून इथली सामान्यतः निवासी आहे, अशी प्रत्येक व्यक्ती ही भारताची नागरिक असते.

जी व्यक्ती आत्ता पाकिस्तानात समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रातून स्थलांतर करून आलेली आहे आणि तिचा किंवा तिच्या आई वडिलांपैकी एक किंवा आजी आजोबांपैकी एकाचा (गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट १९३५ मध्ये व्याख्या केलेल्या) भारतात जन्म झाला असेल, तिने १९ जुलै १९४८ पूर्वी भारतात स्थलांतर केले असेल, तर ती भारताची नागरिक मानली जाते. अर्थात, त्यासाठी एका ठराविक पद्धतीने तिची नोंदणी झाली असावी लागते. तसेच १ मार्च १९४७ नंतर भारतातून पाकिस्तानात गेलेली व्यक्ती भारताची नागरिक मानली जात नाही. पण अशी व्यक्ती पुन्हा १९ जुलै १९४८ पूर्वी भारतात आली असल्यास मात्र वरील नियमाप्रमाणे तिला नागरिकत्व मिळते.

एखाद्या व्यक्तीच्या तिच्या आई वडिलांपैकी एक किंवा आजी आजोबांपैकी एकाचा (गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट १९३५ मध्ये व्याख्या केलेल्या) भारतात जन्म झाला असेल आणि ती भारताबाहेरील कोणत्याही देशात सामान्यतः राहत असेल आणि तिने त्या त्या काळी भारताच्या प्रतिनिधींकडे नागरिकत्वासाठी नोंदणी केली असेल तर ती भारताची नागरिक असल्याचे मानले जाते. स्वेच्छेने एखाद्या व्यक्तीने परकीय देशाचे नागरिकत्व स्वीकारल्यास तिचे भारताचे नागरिकत्व रद्द होते.

अशा प्रकारे भारताच्या प्रत्येक नागरिकाचे नागरिकत्व हे संसदेने केलेल्या कायद्याप्रमाणे चालू राहते. कलम ११ प्रमाणे संसदेला नागरिकत्वासंदर्भात कायदे करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. त्याप्रमाणे संसदेने भारतीय नागरिकत्व कायदा १९५५ हा मंजूर केला. यामध्ये नागरिकत्व प्राप्त होणे, किंवा ते संपणे, ह्यासंदर्भात तरतुदी केल्या आहेत.

अशा प्रकारे भारतीय नागरिकत्व हे एकेरी नागरिकत्व आहे. म्हणजेच अमेरिकी नागरीकत्वाप्रमाणे देशाचे आणि राज्याचे अशी दोन नागरिकत्व नाहीत. एकेरी नागरिकत्वाने कोणत्याही राज्यात राहत असलात तरी नागरिक म्हणून तुम्हाला समान सोयी सुविधाच मिळतील, अशी हमी घटनेने दिली आहे.

भारताचे संविधान हे भारतीय नागरिकांनी स्वतःला अर्पण करून घेतले आहे. तिच्यामध्ये असणाऱ्या बहुतांश तरतुदी मूलभूत हक्क, कर्तव्ये आणि इतरही अनेक अधिकार, सुविधा इ. बाबी ह्या नागरिकांसाठी आहेत. त्यामुळे अशा हक्कांसंदर्भात दावा कोण करू शकते आणि पर्यायाने भारतीय नागरिक कोणाला म्हणायचे हे माहित असणे असणे गरजेचे ठरते.  

- विभावरी बिडवे

विभावरी बिडवे

बी. ए. (मानसशास्त्र), एल एल. बी. पुणे येथे दिवाणी आणि मिळकत हस्तांतर विषयक वकिली सुमंत्र सेंटर ह्या संस्थेची विश्वस्त म्हणून कार्यरत. कोथरूड, पुणे येथील वस्त्यांमध्ये सदर संस्थेतर्फे उपचारात्मक अभ्यासिका चालविल्या जातात. पूर्वी दिव्य मराठी मध्ये थोडे कायदेविषयक व इतर लिखाण. इतरत्र स्फुट लेखन.

अग्रलेख
जरुर वाचा
वक्फ सुधारणा विधेयकामुळे देशाचे विभाजन होईल! मौलानाचा देशाप्रति द्वेष

वक्फ सुधारणा विधेयकामुळे देशाचे विभाजन होईल! मौलानाचा देशाप्रति द्वेष

Waqf Amendment Bill २ एप्रिल २०२५ रोजी संसदेत केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सादर केले आहे. यावेळी त्यांनी वक्फ सुधारणा विधेयकामुळे गरीब मुस्लिम आणि गरीब निराधार महिलांसाठी हा कायदा महत्त्वपूर्ण असल्याचं म्हटलं आहे. एवढेच नाहीतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीही वक्फ सुधारणा विधेयकावर संसदेत भाषण केले. यावेळी बोलताना त्यांनी वक्फची एकूण माहिती दिली. त्यावेळी अनेक विरोधकांनी याला विरोध केला. मात्र, त्यांनी वक्फ सुधारणा विधेयकामुळे गरीब मुस्लिम आणि मुस्लिम महिलांना त्याचा फायदा होईल असेही ..

बोरिवलीच्या राष्ट्रीय उद्यानातील वाघाटी प्रजनन केंद्र ठरतोय पांढरा हत्ती; तज्ज्ञ कर्मचाऱ्यांची नेमणूकच नाही

बोरिवलीच्या राष्ट्रीय उद्यानातील वाघाटी प्रजनन केंद्र ठरतोय पांढरा हत्ती; तज्ज्ञ कर्मचाऱ्यांची नेमणूकच नाही

बोरिवलीच्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील 'वाघाटी संवर्धन प्रजनन केंद्र' पांढरा हत्ती ठरला आहे (rusty spotted cat breeding centre). कारण, 'केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणा'ने (सीझेडए) सूचित केलेल्या तज्ज्ञ कर्मचाऱ्यांची नेमणूकच लाखो रुपये खर्चुन तयार करण्यात आलेल्या या केंद्रात न झाल्यामुळे याठिकाणी वाघाटींचे प्रजनन गेल्या १३ वर्षात झालेले नाही (rusty spotted cat breeding centre). दै. 'मुंबई तरुण भारत'ने मंगळवार दि. १ एप्रिल रोजी केंद्रातील वाघाटीच्या पिल्लांचे मृत्यूचे वृत्त प्रकाशित केले होते (rusty..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121