ओळख राज्यघटनेची - भाग ४

१९७८ पर्यंत मालमत्तेचा अधिकार हा घटनेने दिलेला मूलभूत अधिकार होता. जमीनविषयक सुधारणा कायदे येत गेले आणि असे कायदे घटनेच्या ९व्या परिशिष्टात टाकण्याचे प्रमाणही वाढत गेले ज्या परिशिष्टात समाविष्ट केलेल्या कायद्यांना न्यायालयात मूलभूत हक्कांचा संकोच होतोय ह्या कारणाने आव्हान देता न येण्याची पहिली घटनादुरुस्ती झाली होती. मग जमीनदारांनी शंकरी प्रसाद वि. युनिअन ऑफ इंडिया ह्या याचिकेत सदर दुरुस्तीलाच आव्हान दिले. सदर याचिकेतील इतर अनेक कारणांपैकी एक होते ते म्हणजे ‘घटनादुरुस्ती’ हा देखील सर्वसाधारण कायद्यांसारखाच एक कायदा आहे त्यामुळे तोदेखील कलम १३ (२) प्रमाणे जर मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा असेल तर करता येणार नाही तसेच सर्वोच्च न्यायालयाला त्याचे अवलोकन करण्याचा  आणि रद्द ठरविण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. परंतु पाच सदस्यीय न्यायमंडळाने सदर याचिका फेटाळून लावत असा निकाल दिला की सर्वसाधारण कायदे म्हणजे कायदे करण्याच्या अधिकाराअंतर्गत येतात (legislative powers) तर घटनादुरुस्ती हा घटनात्मक अधिकार झाला. थोडक्यात घटनादुरुस्तीचे न्यायालयाला अवलोकन करता येणार नाही.

सज्जन सिंघ वि. स्टेट ऑफ राजस्थान ह्या याचिकेतही घटनेनी दिलेले मूलभूत हक्क दुरुस्त करता येणार नाहीत असा निकाल न्यायालयाने दिला मात्र दोन सदस्यांनी शंकरी प्रसाद खटल्यात दिलेल्या ‘घटना दुरुस्ती’ म्हणजे सर्वसाधारण कायदा नाही ह्या मुद्द्यावर  प्रश्न उपस्थित केला. त्यातूनच पुढे ‘घटनेची मूलभूत संरचना/चौकट’ ह्या विषयावर विचारमंथन झाले आणि संकल्पना पुढे आली.

गोलकनाथ केसमध्ये पुन्हा एकदा न्यायालयाने दिलेल्या वरील याचिकांच्या विरुद्ध अशा निकालामुळे संसदेने चोविसाव्या घटनादुरुस्तीनुसार कलम १३ (४) चा अंतर्भाव केला. त्याप्रमाणे कलम ३६८ मध्ये केलेल्या कोणत्याही सुधारणेला ह्या कलम १३ मधील तरतुदी लागू असणार नाहीत म्हणजेच न्यायालय घटना दुरुस्तीचा कोणताही कायदा रद्द ठरवू शकत नाही कारण घटना दुरुस्ती हा सर्वसाधारण कायदा नाही. अशा बदलाने संसदेला न्यायालयाच्या कोणत्याही ढवळाढवळीशिवाय संविधानात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार दिला.

ह्या सगळ्या बदलांमुळे संसदेला असा सर्वाधिकार दिला गेला तर संपूर्ण घटना बदलली जाऊ शकते त्यामुळे संसदेचा घटना दुरुस्तीचा अधिकार पुन्हा एकदा केशवानंद भारती स्टेट ऑफ केरला ह्या खटल्यात पुढे आला. सदर  चोवीस, पंचवीस आणि एकोणतिसाव्या घटना दुरुस्तीला  ह्या याचिकेने आव्हान दिले.  

१३ न्यायाधीशांच्या बेंचसमोर ह्या याचिकेवर सुनावणी झाली  आणि ७:६ अशा बहुमताने सदर दुरुस्त्या ह्या सनदशीर आहेत असे घोषित केले. बरोबरच वरील गोलकनाथ केमध्ये दिलेला मूलभूत हक्कांमध्ये संसद फेफार करू शकत नाही हा निकाल रद्दबादल ठरवला. परंतु ह्या ऐतिहासिक निर्णयाने संसदेचा घटना दुरुस्तीचा अधिकार शाबूत ठेवला तरी संसद घटनेची ‘मूलभूत संरचना’  बदलू शकत नाही असे म्हटले.

वेगवेगळ्या न्यायाधीशांनी सदर मूलभूत संरचनेमध्ये कोणत्या गोष्टी असाव्यात हे नमूद केले. परंतु त्यातील काही बाबी म्हणजे प्रीएम्बल, मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्वे, घटनेची सर्वोच्चता, लोकशाही, आणि निधर्मता, कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायव्यवस्था ह्यांची स्वतंत्रता, न्यायालयाचा कायद्याच्या अवलोकनाचा अधिकार आणि घटनेची संघराज्य पद्धत ही मूलभूत संरचना कोणत्याही घटनादुरुस्तीने देखील बदलली जाऊ नयेत हे नमूद केले. तसेच २४ एप्रिल १९७३ नंतर ९ व्या परिशिष्टात  केलेल्या दुरुस्त्यांना आव्हान देता येईल हेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

ह्या निकालाने पूर्ण वादावरच एक सुवर्णमध्य काढायचा प्रयत्न झाला. संसदेला दिलेला घटना दुरुस्तीचा किंवा कायदे करायचा अधिकार तर काढून घेतला गेला नाही परंतु सदर मूलभूत संरचना अबाधित राहिली जाईल हे बघितले गेले तसेच नायायालाचा हे अवलोकन करायचा आणि एखादा कायदा संरचनेस पर्यायाने घटनेशी  सुसंगत नाही म्हणून रद्द करायचा अधिकार शाबूत राहिला गेला.

नुकतेच जानेवारी २००७ मध्ये देखील सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. सभरवाल ह्यांच्या नेतृत्वाखालील ९ न्यायमूर्तींनी आपल्या निकालाद्वारे २४ एप्रिल १९७३ नंतर ९व्या  परिशिष्टात टाकलेल्या कायद्यांची न्यायालय शहानिशा करू शकते आणि असे कायदे घटनेच्या मूलभूत चौकटीस बाधा पोहोचवत असल्यास अथवा मूलभूत हक्कांपैकी समानता आणि स्वातंत्र्य ह्या हक्कांचा भंग करत असतील तर ते रद्द ठरविण्याचा सर्वोच्च न्यायालयास अधिकार असल्याचे घोषित केले.

कलम १२९ प्रमाणे सर्वोच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय म्हणजे त्याचा निकाल हा प्रमाण मनाला जाईल अशी तरतूद आहे त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व निकाल हे बंधनकारक असतात.  

अशा महत्वपूर्ण निकालांमुळे लोकांनी निवडून दिलेल्या शासनास म्हणून खास अधिकार राहिलेच परंतु त्यावर अवलोकनार्थ म्हणून एक स्वायत्त संस्था आणि तिचा कृतीवाद ही लोकशाहीस अत्यंत आवश्यक गोष्ट रूढ झाली.

- विभावरी बिडवे 

संबंधित लेख