मोदींचे परराष्ट्र धोरण यशस्वी झाले का ? (भाग २)

 

या लेखामध्ये बलुचीस्तानचे भौगोलिक आणि राजकीय स्थान काय आहे आणि महासत्तांना त्यामध्ये काय रस आहे हे पहायचे आहे. महासत्तांमध्ये रशिया आणि अमेरिकेची गणना होते तशीच महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाह्णार्‍या चीनचा समावेशही करावा लागतो.

शेजारील नकाशा बघितला तर बलुचीस्तानचे भौगोलिक महत्व आपल्याला कळू शकेल. मध्य आशिया मधून आखाती समुद्रापर्यंत रस्ता बांधायचे म्हटले तर तो रस्ता बलुचीस्तानातून न्यावा लागेल. या कारणासाठी बलुचीस्तानच्या भूमीवर आपल्याशी मैत्रीपूर्ण संबंध राखणारी सत्ता असावी अशी रशियाची इच्छा असते. मध्य आशियामध्ये नैसर्गिक वायूचे प्रचंड साठे आहेत. ते उर्वरित जगापर्यंत पोचवायचे तर असा मार्ग सोयीचा ठरेल. 

 

रशिया व्यतिरिक्त चीनलाही अशाच कारणांसाठी बलुचीस्तानवर कुरघोडी करायची आहे. प्रत्येक देश आज पेट्रोलसाठी आखाती देशांवर अवलंबून आहे. आखाती देशांनी तेल दिले तरी ते आपापल्या देशापर्यंत नेण्याची जबाबदारी स्वतःवरच असते. आपल्या देशाचा तेल पुरवठा निधोकपणे चालू रहावा असे सर्वच देशांना वाटत असते. चीन आजपर्यंत आपला तेलाचा साठा समुद्रमार्गाने आपल्या किना‍र्‍यापर्यंत नेत असे. समुद्रमार्गाचे संरक्षण करण्यासाठी त्याने वाटेमधल्या देशांशी करार करून त्यांच्या किनार्‍यावर नवी बंदरे बांधून आपल्या देशाचे नाविक तळ तिथे उभे करण्याचे कठिण काम चीनने पुरे करत आणले आहे - या बंदरांनाच परराष्ट्रनीतीच्या भाषेत ’String of Pearls' मोत्यांची माला असे नाव पडले आहे. पण केवळ समुद्र मार्ग आणि त्याची सुरक्षा ही आणिबाणीच्या काळात पुरेशी नसते हे लक्षात घेऊन चीनने तिबेट - काराकोरम मार्गे बलुचीस्तानच्या ग्वदर बंदरापर्यंत पक्का रस्ता बांधायचे काम हाती घेतले आणि ते पूर्णही केले आहे. हा रस्ता पाकव्याप्त काश्मिरातील प्रदेशातून जातो. रस्त्याव्यतिरिक्त चीनने स्वतःच ग्वदर बंदरही बांधण्याचा मोठा प्रकल्प स्वीकारला आणि तडीसही नेला आहे. आजच्या घडील चीन ग्वदर बंदराची वास्तू आपला लश्करी तळ असल्यासारखे वापरत नसला तरी भविष्यामध्ये तसे होणार नाही असे म्हणता येत नाही. 

 

बलुचीस्तानचा किनारा आणि ग्वदर बंदर अशा मोक्याच्या ठिकाणी आहे की ते आखाती समुद्राच्या चिंचोळी पट्टीच्या मुखावरच वसले आहे. त्यामुळे आखाती समुद्रामध्ये जाणार्‍या सर्व जहाजांवर - खास करून अमेरिकन जहाजांवर - नजर ठेवण्याची ती अप्रतीम जागा आहे. आर्थिक महासत्ता होण्यासाठी चीनला पुन्हा एकदा प्राचीन काळी अस्तित्वात आणि वापरात असलेल्या रेशीम मार्गावर (Silk Route) आपले प्रभुत्व असावे असे वाटते आणि त्या देशेने त्याचे प्रयत्न चालू असतात. Silk Route चा एक महत्वाचा फाटा अर्थातच बलुचीस्तानातून जातो. Silk Route चे पुनरुज्जीवन करण्यामागे आपली एकसंध बाजरपेठ असावी आणि ती या रूपाने उभी रहावी असे हे प्रयत्न आहेत. आज चीनकडे ३,००,००० कोटी डॉलर्सची परकीय गंगाजळी असून आजवर तो आपले पैसे अमेरिकन सरकारच्या कर्जरोख्यात टाकत असे. त्या ऐवजी हे पैसे आता चीनने आपल्या स्वप्नाशी सुसंगत अशा दीर्घ पल्ल्याच्या योजनांमध्ये गुंतवण्याचा सपाटा लावला आहे. 

 

मध्य आशियाला जमिनीवरून आखाती देशांना जोडणारा मार्ग आणि Silk Route बलुचीस्तानामधून जातात म्हणून रशियालाही अर्थातच त्यात त्याच कारणांसाठी रस आहे.  याखेरीज सत्तासमतोलाच्या राजकारणामध्ये आजवर अमेरिकेने पाकिस्तानला आपले बाहुले करून ठेवले होते. अशा परिस्थितीमध्ये रशियाला बलुचीस्तानवर आपल्याला हवा तसा अधिकार मिळवणे महत्वाचे असेल तर वेळप्रसंगी पाकिस्तानचे पंख छाटून का होईना पण असा प्रवेश तिथे मिळवणे रशियासाठी महत्वाचे ठरते. 

 

प्रश्न असा आहे की ही सर्व परिस्थिती तर गेली पंधरा वर्षे तरी तशीच आहे मग बदलले काय आहे? महासत्ता होण्याच्या महत्वाकांक्षेमागे धावत असताना चीनने दक्षिण भागातील महासागरावर आपला कब्जा लादण्याचा प्रयत्न चालू केला आणि आसपासच्या म्हणजे दक्षिणपूर्वेकडील सर्वच देशांशी त्याने सीमेवरून वाद सुरु केले. त्यामध्ये वेगवेगळ्या कारणांनी म्यानमार पासून फिलिपाईन्सपर्य्ंत सर्व देश पछाडले गेले आहेत. त्यांना चीनची भीती वाटते. चीन आपल्याला गिळंकृत करेल अशी त्यांना भीती आहे. त्याच्यासमोर आपले सामर्थ्य कमीच पडेल हे त्यांना महिती आहे. यामध्ये जपानचाही समावेश होतो. चीनच्या दादागिरीला उत्तर देण्यास जपान आणि ऑस्ट्रेलियाही उत्सुक आहेत पण आघाडीवर येण्याची त्या कोणाची तयारी नाही आणि आजवर नव्हती पण भारताने पुढाकार घ्यावा अशी अंतर्यामी इच्छा ते देश बाळगून होते. चीनच्या प्रभावाला अटकाव करायचा तर भारतासारखा पर्याय नाही हे तर अमेरिकाही जाणून होती. तशी भूमिका भारताने घ्यावी म्हणून बुश यांच्या काळात आणि वाजपेयी यांच्या कारकीर्दीत अमेरिकेने प्रयत्न केले पण भारत सरकारने त्यास दाद दिली नव्हती. आज मोदींनी काळाची गरज आणि पावले ओळखून ही भूमिका स्वीकारली आहे. अशा तर्‍हेने प्रथमच दक्षिण पूर्वेकडील आशियाबाबत अमेरिका आणी भारताचे दृष्टिकोन पूर्णतः जुळले गेले आहेत. यूपीए चे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार श्री शिवशंकर मेनन यांनी ह्या कामगिरीबद्दल मोदी सरकारची पाठ जाहिररीत्या थोपटली होती. आणि नेमकी हीच बाब आज चीनच्या घशाखाली उतरणे अवघड झाले आहे. जागतिक महासत्ता बनण्यामधला एकवेव अडथळा म्हणजे भारत आहे ही बाब चीन विसरू शकत नाही. किंबहुना आपल्याला आव्हान देण्याच्या कामी भारताने पुढाकार घ्यावा आणि अमेरिकेने त्याची पाठराखण करावी ह्या सर्वच गोष्टी झोंबणार्‍या आहेत. खरे पाहिले तर भारताचे आर्थिक बळ चीनच्या तुलनेमध्ये आज नगण्य आहे पण मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारत झपाट्याने ही दरी भरून काढेल अशी चिन्हे आहेत. 

 

तेव्हा एवंगुणविशेष बलुचीस्तानच्या स्वातंत्र्यावर मोदींनी लाल किल्ल्याच्या भाषणामध्ये बोलावे आणि ह्या लढ्याला जाहिर पाठिंबा द्यावा ही गोष्ट पाकिस्तानच्या सार्वभौमत्वाला बसलेला हादरा जसा आहे त्याहीपेक्षा कित्येक पटीने मोठा हादरा चीनला बसणार आहे. आज फिलिपाईन्सच्या विरोधामध्ये आंतरराष्ट्रीय लवादापुढील खटला चीन हरला आहे. तेव्हा दक्षिण चिनी समुद्रातील स्थानाला हादरा - आव्हान आणि पश्चिमेला बलुचीस्तानच नव्हे तर गिल्गिट बाल्टीस्तानही हातातून निसटणार काय असे प्रश्नचिन्ह उभे राहिल्याने चीनची चिडचीड झाली आहे. 

 

सरकारतर्फे या घोषणा चालू होत्या तेव्हाच चीनचे परराष्ट्रमंत्री दिल्लीमध्ये होते. अनेक प्रकारची गाजरे दाखवून भारताने काही गोष्टींना हात घालू नयेत म्हणून प्रयत्न झाले. त्याला मोदी सरकार बधणे शक्य नाही.  पाकिस्तानचा विचार केला तर सर्व बाजूने पोखरलेली व्यवस्था कसेबसे स्वतःचे अस्तित्व टिकवून आहे असे लक्षात येते. पण अशाही अवस्थेमध्ये पंजाबी मुसलमानांची अरेरावी आणि अन्य पाकिस्तानी नागरिकांना नगण्य असल्यासारखे वागवण्याची सवय जात नाही हेच खरे. एक बलुचीस्तान वेगळा झाला तर ही लाट तिथेच थांबणार नाही तिचे लोण अन्यत्र पसरून सिंध - पश्तुनिस्तान - FATA - NWFP - हे प्रांत आणि पाकव्याप्त काश्मिरही त्या लाटेमध्ये वाहून जातील आणि पाकिस्तानच्या अस्त्वावरच मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहील अशी चिन्हे दिसतात.

 

म्हणूनच ना पाकिस्तान ना चीन ह्या गोष्टी सहजासहजी आपल्या हाताबाहेर जाऊ देणार नाहीत. पण तसे करण्यासाठी त्यांच्याकडे काय योजना असू शकते हे पुढील भागामध्ये पाहू.