मोदींचे परराष्ट्र धोरण यशस्वी झाले का ?

मोदींचे परराष्ट्र धोरण यशस्वी झाले का ?
(भाग एक)

"काश्मिरवर चर्चा करायचीच तर गिलगिट बाल्टीस्तान सह पाकव्याप्त काश्मिरवर करावी लागेल. पाकिस्तान आपल्याच नागरिकांवर काय अत्याचार आणि दडपशाहीने वागते ते पाकव्याप्त काश्मिर आणि बलुचिस्तान यांच्या निमित्ताने एकदा जगासमोर येणे आवश्यक आहे" असे विधान सरकारतर्फे १२ ऑगस्ट रोजी सर्वपक्षीय बैठकीत करण्यात आले तेव्हा थोडीशी खळबळ झाली खरी पण अनेकांनी त्याकडे गांभीर्याने पाहिले असे उघडपणे दाखवले नाही. पाकिस्तानने तर नाहीच नाही. म्हणूनच पाक राजदूताने नेहमीप्रमाणे काश्मिर राग १४ ऑगस्ट या आपल्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त आळवला. यानंतर पंतप्रधान श्री मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरील संपूर्ण भारतीय जनतेला उद्देशून केलेल्या भाषणामध्ये १५ ऑगस्ट रोजी बलुची आणि पाकव्याप्त काश्मिरातील जनतेचे अंतःकरणपूर्व आभार मानले त्यानंतर मात्र देशांतर्गत राजकारणात आणि जगात प्रचंड खळबळ माजली आहे.

हे खुले आम केलेले भाषण आता सर्वांनाच गांभीर्याने घेणे भाग पडले आहे. मोदींच्या विधानामुळे जनतेमध्ये एक आनंदाची लाट उसळली आहे. एका विलक्षण लोकप्रियतेच्या लाटेवर ते आरूढ झाले आहेत. अशा प्रसंगी नाईलाजाने अधिकृतरीत्या कॉंग्रेस पक्षाला मोदींना पाठिंबा देणे भाग पडले असले तरी पक्षाचे विविध नेते मात्र अपशकुनी विधाने करीत आहेत.

देशांतर्गत ही अवस्था असली तरी मोदींनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बाजी मारली असे निःसंदिग्धरीत्या म्हणता येईल. विधान केल्यापासून ४८ तास उलटून गेले तरी आतापर्यंत ना अमेरिकेने वा अन्य पाश्चात्य देशांनी याबद्दल नाराजी व्यक्त केलेली नाही. या देशांनी मूक राहून जणू भारताच्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब केले आहे. फार काय पाकचा धर्ममित्र सौदी अरेबिया असो की चीन असो याही दोघांनी प्रकरणामध्ये नाक खुपसण्याचे टाळले आहे. अर्थातच पाकिस्तानची याप्रसंगी संपूर्ण कोंडी झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. इतकेच नव्हे तर सरकारतर्फे घेण्यात आलेली ही भूमिका म्हणजे आले रावजींच्या मना अशा प्रकारची प्रतिक्रिया नसून या सर्व देशांशी अगोदर बोलणी करून त्यांना आपली भूमिका पटवून देऊन मगच प्रकटपणे मांडलेली भूमिका आहे हे स्पष्ट आहे. तसेच सरकारची स्वतःच्या भूमिकेबद्दल असलेली प्रतिबद्धतेवर कोणालाही शंका घेण्याचे कारण उरले नाही.

इतके भरीव यश मोदींच्या परराष्ट्र नीतीला मिळाल्यानंतर ह्या भूमिकेची तर्कशुद्ध परिणती कशात होणार याची उत्सुकता साहजिकच नागरिकांना लागून राहिली आहे. ती समजून घेण्याआधी या प्रश्नाच्या काही बाबी समजून घ्याव्या लागतील. ११ ऑगस्ट १९४७ रोजी ब्रिटिशांनी बलुचिस्तानला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली होती परंतु पाकिस्तानने हा देश लष्करी कारवाई करून गिळंकृअत केला आणि तेव्हापासून एखाद्या साम्राज्याने आपल्या वसाहतील दुय्यम दर्जाची वागणूक द्यावी त्याप्रमाणे पाकिस्तानने आपल्यावर हीन दर्जाचे जीणे लादले आहे ही बलुचींची तक्रार आहे. बलुचीस्तानची अपार खनिजसंपत्ती आणि अन्य गोष्टी लुटून न्याव्यात आणि पाकिस्तानातील पंजाब्यांचे खिसे भरावेत अशा प्रकारे गेली ६९ वर्षे राज्यकारभार चालवला गेला आहे. पाकच्या राजवटीला विरोध करणार्‍यांचे बंड निर्दयपणे मोडून काढण्यात आले आहे. बलुचींवरील अनन्वित अत्याचाराच्या कहाण्या आता जगभरात प्रसिद्ध पावल्या आहेत. पाकिस्तानचा ४४% भूभाग बलुचींची मायभूमी आहे पण तिच्यावर त्यांची सत्ता मात्र नाही अशी दारूण परिस्थिती आहे. त्यातून पंजाबी मुसलमान हे सुन्नी तर बलुची शियापंथी आहेत केवळ म्हणून त्यांचा होणारा छळ आता जगाच्या डोळ्यात खुपतो आहे.

या अत्याचाराच्या कहाण्या, त्यांचे नेते, गायब झालेले ते ४० हजार  बलुची मारले गेलेले लोकप्रिय नेते या गोष्टी मी पुन्हा पुन्हा लिहित बसत नाही कारण ह्या माहितीचा धबधबा माध्यमांद्वारे वाचकांवर सध्या कोसळत आहे. म्हणूनच जे सहसा लिहिले जात नाही अशा अत्यंत महत्वाच्या मुद्द्यांकडे वळूया.

बलुचीस्तानविषयामध्ये इतकी सुस्पष्ट भूमिका घेऊन दंड थोपटून उभे राहिलेले मोदी जणू ठामपणे जगाला सांगत आहेत की या मुद्द्यावर आता माघार नाही. मोदींचा हा संदेश पाकिस्तानमधल्या दहशतवाद हे भारताविरोधात हत्यार म्हणून वापरणार्‍या सर्व शक्तींना देण्यात आला आहे हे तर खरेच आहे. जी कृतीमध्ये उतरवता येणार नाही अशी भूमिका सरकारने लाल किल्ल्यावरील भाषणामध्ये मांडू नये असा शहाजोगपणाचा सल्ला देण्यासाठी गेली दोन वर्षे बिळात जाऊन बसलेल्या श्री कपिल सिब्बल या नागोबाला फणा काढून बिळाबाहेर पडावे लागले. सिब्बल यांनी हा सल्ला मोदींना १५ ऑगस्टच्या आधीच दिला होता. म्हणजेच असे  काही होऊ शकते याची कुणकुण राजकीय वर्तुळात असावी. तर भाषणानंतर यूपीएचे माजी परराष्ट्रमंत्री श्री सलमान खुर्शिद यांनी सरकारने काश्मिरबद्दल बोलणे तर्कसुसंगत आहे पण बलुचीस्तानशी भारताचे देणेघेणे नाही असे विधान करून कॉंग्रेस पक्षाची चरफड व्यक्त केली आहे. अर्थात ही चरफड केवळ कॉंग्रेसची आहे की खुर्शिद यांच्या पाकिस्तानी मित्रांचीही आहे ह्याचा अंदाज ज्याने त्याने आपल्या परीने लावायचा आहे. पाकिस्तान उठसूट भारताचा भाग असलेल्या काश्मिरबद्दल आक्षेप घेतो याविषयी आपण तक्रारी करत होतो पण आता बलुचीस्तानबद्दल उघडरीत्या बोलून मोदींनी पाकिस्तानला जणू तसे बोलण्याचा परवाना बहाल केला आहे अशीही टीका कही जण करताना दिसतात. जे हवे आहे ते गप्प राहून सरळ करून दाखवायचे होते त्या आधी तोंड वाजवायची काय गरज होती असेही काहींना वाटते.

माध्यमाची मजल तर या निमित्ताने भारत पाकिस्तान यांच्यात युद्ध झालेच तर कोणाची कितपत तयारी आहे? कोणत्या क्षेत्रामध्ये कोण वरचढ आहे? भारत कुठे कमी पडू शकतो? असे युद्ध झालेच तर त्याची व्याप्ती काय असेल?त्याचे पर्यवसान अणुयुद्धामध्ये होईल का? युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण होण्याची जबाबदारी कोणाची? त्या प्रसंगी भारताच्या मागे कोणत्या जागतिक संस्था आणि शक्ती उभ्या राहू शकतील? वगैरे प्रश्नांचे गुर्‍हाळ लावण्यापर्यंत गेली आहे.

या चर्चांमधून दुर्लक्षिली गेलेली महत्वाची बाब म्हणजे मोदींनी इशारा पाकिस्तानला दिला अशी आपली करून दिलेली समजूत! अशी समजूत असेल तर ती अर्धवट आहे हे लक्षात घ्यावे. मोदींचा इशारा पाकिस्तानसाठी कमी आणि चीनसाठी जास्त लागू आहे असे म्हटले तर अनेकांना आश्चर्य वाटण्याची शक्यता आहे. परंतु मोदींनी कसले अफाट आव्हान पाकिस्तानसाठीच नव्हे तर चीनसाठी उभे केले आहे याची पुसटशी कल्पनाही माध्यमांमधल्या चर्चा ऐकून वा लेख वाचून आपल्याला येउ शकत नाही.

म्हणूनच बलुचीस्तानचा प्रश्न काय हे ढोबळमानाने आपल्या पुढे आलेले असले तरी भारताने कसला बार उडवून दिला आहे हे पाहणे उद्बोधक आहे तसेच गर्वाने छाती फुगवणारे आहे असे लक्षात येईल. त्याविषयी पुढील भागात माहिती घेऊ.

- स्वाती तोरसेकर