शह आणि प्रतीशह

यावर्षीच्या पंतप्रधानांचे स्वातंत्र्यदिनाच्या लाल किल्ल्यावरून दिलेल्या भाषणाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी आपला भाषणात बलुचिस्तान, गिलगीट आणि पाकव्याप्त काश्मीर यांचा केलेला उल्लेख. मोदी यांनी सत्तेवर आल्यापासून क्रमाक्रमाने पण निश्चितपणे अनेक धोरणामध्ये बदल करायला सुरुवात केली आहे. आजचे त्यांचे भाषण हा त्याचाच एक भाग. आजवर काश्मीरच्या खोऱ्यामध्ये पाकिस्तान कुरापती काढत राहायचा आणि भारत तक्रार करत राहायचा, अशी परिस्थिती आता भविष्यकाळात राहणार नाही आणि पाकिस्तानला त्याच्याच भाषेत उत्तर दिले जाईल याची ग्वाही पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणातून दिली आहे.

फाळणी होऊन पाकिस्तान स्वतंत्र झाला तरीही त्याला अंतर्गत स्थिरता कधीही लाभली नाही. त्यावेळच्या पाकिस्तानात पंजाबी, सिंधी, पश्तुनी व बांगलादेशीय मुस्लीम यांचा प्रामुख्याने समावेश होता. या प्रत्येक वांशिक गटाच्या स्वतःच्या वांशिक अस्मिता होत्या, परंतु पाकिस्तानच्या राजकारणावर पंजाबी नेत्यांचा प्रभाव असल्याने या सर्वच प्रांतात पाकिस्तान सरकारच्या विरोधात असंतोष नांदत होता. १९७० साली अखंड पाकिस्तानमध्ये जी निवडणूक झाली त्यात शेख मुजीबुर रेहमान यांच्या पक्षाला बहुमत मिळालं. परंतु आपल्या हातातील सत्तेची सूत्रे सोडायची नसल्यामुळे पूर्व पाकिस्तानातील एक बंगाली व्यक्ती पाकिस्तानचा पंतप्रधान होणे हे पश्चिम पाकिस्तानातील नेत्यांना मान्य नसल्याने त्यांनी शेख मुजीबुर रेहमानांना प्रमुख होऊ दिले नाही आणि त्याचा परिणाम बांगलादेश स्वतंत्र होण्यात झाला. बांगलादेश स्वतंत्र झाल्यानंतर त्याचा सूड काढण्यासाठी खलिस्तान आणि काश्मीरमधील दहशतवाद या दोन्हींना पाकिस्तानने चिथावणी द्यायला सुरुवात केली. त्यात खलिस्तानच्या चाळवली पाकिस्तानला यश आले नाही. पाकिस्तानच्या या कृत्याला प्रतिक्रिया म्हणून पाकिस्तानमधील स्वतंत्र सिंधची ‘जिये सिंध’ चळवळीला सुरुवात झाली. आणि त्या काळामध्ये या चळवळीने मूळही धरले होते. आजही ती सुप्तावस्थेत आहे. पश्तुनी आणि बलुची या दोन्ही वंशियांनी पाकिस्तानी राजवटीचा कधीच मनापासून स्वीकार केलेला नाही. त्यामुळे तिथे सातत्याने असंतोषाची भावना खदखदत असते. बलुचीस्तान्मधून मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक साधनसामग्री आहे. परंतु त्याचा उपयोग जनतेसाठी होत नाही. पाकिस्तानचे जे ग्वादर बंदर चीनला विकासासाठी दिले आहे त्याचा समावेश बलुचिस्तान मध्येच होतो. त्यामुळे आता पाकिस्तानी वर्चस्वाबरोबर तिथे चीनी वर्चस्वही प्रस्थापित होणार आहे. बलुचिस्तान चळवळीला भारताचा पाठींबा आहे अशी जाहिरातबाजी पाकिस्तान करत असतो त्याचा परिणाम स्वतंत्र बलुचिस्तानच्या चळवळीला भारत पाठींबा देणार नाही असे वचन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्याकडून पाकिस्तानने घेतले. यावर भारतात प्रखर टीका झाली तेव्हा त्या विधानापासून सरकारने आपली सुटका करून घेण्याचे प्रयत्न केले.

दूसरी ओर आतंकवाद को ग्लोरीफाई करने का काम होता है: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) August 15, 2016

गिलगीट आणि पाकव्याप्त काश्मीर यांची स्थिती थोडी वेगळी आहे. गिलगीट हा भाग जम्मू काश्मीर या संस्थानाचाच एक भाग होता परंतु रशिया विरुद्धच्या डावपेचाचा भाग म्हणून ब्रीटिशांनी स्वतंत्रपणे आपल्या ताब्यात घेतला होता. परंतु भारत स्वतंत्र होत असताना तो त्यांनी पुन्हा जम्मू काश्मीर संस्थानाला परत केला. त्यावेळी तिथल्या स्थानिक सैनिकांनी बंड केले व आपण पाकिस्तान मध्ये संमिलीत होत असल्याचे घोषित केले. गिलगीटमध्ये शिया मुस्लिमांची संख्या अधिक आहे परंतु पाकिस्तानात गेल्यानंतर त्यांच्या लक्षात आले की सर्व अधिकाराच्या जागा आणि नियंत्रण हे सुन्नी मुसलमानांकडे जात आहे आणि आता पाकिस्तानमधील अतिरेकी मुस्लीम धर्म वेदाचा जो प्रभाव वाढत आहे त्यात ते शियांना मुसलमान मानायलाच तयार नाहीत. त्यामुके मूळ गील्गीत वासियांमध्ये पश्चात्तापाची भावना असून त्यांना पुन्हा एकदा भारताशी संबंध प्रस्थापित करायचा आहे.

पाकव्याप्त काश्मीर मध्ये केवळ दिखाव्यासाठी तिथले सरकार स्वतंत्र असून सत्तेची खरी सूत्र पाकिस्तानच्याच हातात आहेत. याचे उदाहरण म्हणजे काही वर्षांपुरी पाकव्याप्त काश्मीर मध्ये जी जनगणना केली गेली त्यात भाषेची नोंद करत असताना काश्मिरी भाषेचा उल्लेखच नव्हता. त्यांना उर्दू, सिंधी, पंजाबी आणि बलुची आणि इतर भाषा असे पर्याय दिले होते. आणि पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये जवळजवळ ८० टक्क्यांहून अधिक लोकांनी इतर भाषा हा पर्याय स्वीकारला. आजही तिथली अधिकृत शाकीय भाषा ही उर्दूच आहे. बांगलादेश मधला असंतोष हा बांगलादेशवर उर्दू लादण्याच्या विरोधातच उफाळला होतं हे लक्षात घेतले पाहिजे. तर उर्दू लादाण्यातून येणाऱ्या असंतोषाचे स्वरूप किती टोकाला जाऊ शकते हे लक्षात येते.

काश्मीर प्रश्नावरून पाकिस्तान कुरापती काढत असताना पाकिस्तानच्या सरकारविरुद्ध तिथे जो असंतोष आहे, त्या संबंधात धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. श्रीमती इंदिरा गांधींच्या काळामध्ये भारताने `जियो सिंध`च्या चळवळीला पाठींबा दिलं होता. परंतु इंद्रकुमार गुजराल पंतप्रधान होते त्याकाळात 'रॉ' या गुप्तचर संस्थेचे पाकिस्तानमध्ये जे जाळे होते ते समाप्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचे दीर्घकालीन परिणाम भारताला भोगावे लागत आहेत. पाकिस्तानच्या हातात अण्वस्त्रे असल्यामुळे भारताने पाकिस्तान विरुद्ध युद्ध सुरु केल्यास त्यातून अणुयुद्धाचा धोका संभवतो अशी भीती पाकिस्तानने निर्माण केली आहे. यामुळे काश्मीरच्या खोऱ्यात कितीही दहशतवादी कारवाया केल्या तरी भारत आपले काहीही बिघडवू शकणार नाही असे पाकिस्तानला वाटते. परंतु पाकिस्तानमध्ये असलेला विविध प्रदेशांतील असंतोष आपल्या लष्कराच्या जोरावर पाकिस्तान चिरडून टाकू पाहत आहे. वास्तविक पाहता पाकिस्तानचे हे खरे स्वरूप भारतीय प्रसार माध्यमांना उघडे करून जगासमोर मांडण्याची गरज आहे. परंतु ते न करता काश्मीर मधील पाकिस्तान पुरस्कृत दंगलींचे भडक चित्रण करून ते जगासमोर मांडण्यात त्यांना अधिक रस आहे. ज्या काश्मीरी जनतेला पाकिस्तानमध्ये जावे असे वाटते त्यांच्या समोर पाकिस्तानमधील स्थिती कशी आहे हे दर्शवणे आवश्यक आहे. ते दाखवले गेले तर भारताची स्थिती त्यापेक्षा शतपटीने चांगली आहे हे त्यांच्या लक्षात येईल. भारतात काश्मीरी खोऱ्यातील लोक खुलेपणाने मतदान करू शकतात, आपले राज्यकर्ते निवडू शकतात ते स्वातंत्र्य पाकव्याप्त काश्मीर मधील जनतेला नाही. हा प्रदेश पाकिस्तानने दहशतवादी केंद्रांसाठी आपल्या मुठीत ठेवला आहे. गील्गीट, पाकव्याप्त काश्मीर आणि बलुचिस्तान या तीनही भागात चीनचा प्रभाव पाकिस्तानने वाढू दिलं आहे आणि त्याचे परिणाम तेथील जनतेला भविष्यात भोगावे लागणार आहेत. या साऱ्र्या पार्शभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जो इशारा दिला आहे तो महत्वाचा ठरतो. या तीनही प्रांतात जे जन आंदोलने सुरु आहेत ती स्वयंप्रेरणेने सुरु आहेत. पाकिस्तान अस्थिर व्हावा अशी यापूर्वी भारताची इच्छा नव्हती. परंतु तो एक भाबडा आशावाद होता असे आता सिद्ध होत आहे. त्यामुळे सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत प्रथम पंतप्रधानांनी या तीनही भागातील असंतोषाचा उल्लेख केला. त्या उल्लेखावर या प्रांतातील नेत्यांची जी प्रतिक्रिया आहे तिचा उल्लेखही आपल्या भाषणात करून त्यांनी या संबंधातील आपले भविष्यातील धोरण कसे असेल याचे सुतोवाच केले आहे. काश्मीर जखम चिघळत ठेवण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न या पुढे आपण हात बांधून स्वस्थपणे पाहणार नाही हाच इशारा त्यांनी दिलं आहे. पाकिस्तान शहाणा असेल तर तो या इशाऱ्यातून काही शिकेल. तो शिकला नाही तर पाकिस्तानचे विघटन ही अटल गोष्ट बनेल.