केंद्र, राज्ये आणि आफ्स्पा...

मणिपूरची शर्मिला इरोम हिने आपले सोळा वर्षे चालू असलेले उपोषण परवा सोडले. काश्मीरमध्ये हिंसाचार अजून चालूच आहे. तो चालू असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने एका केसमध्ये एक महत्वपूर्ण आदेश देत एक याचिका दाखल करून घेतली. कशासाठी काश्मीरमध्ये मानवी हक्कांची एवढी ओरड झाली? काय आदेश दिला सर्वोच्च न्यायालयाने?  कशासाठी करत होती शर्मिला इरोम हे उपोषण;  तेही तब्बल सोळा वर्षे? काय साधर्म्य आहे ह्या तीन गोष्टींमध्ये ?

ह्या तीनही गोष्टींचा संबंध येतो तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स (आसाम आणि मणिपूर) अॅक्ट १९५८ संदर्भात!  मणिपूर मध्ये लष्करी सैन्य तैनात आहे इतपत तर माहिती आपल्याला आहे. सदर कायद्याविरोधात आणि लष्करी कारवाईविरुद्ध शर्मिलाने आपले उपोषण २००० साली सुरु केले. तिचा उपोषणाचा उद्देश पूर्ण झाला नाही तरी निवडणूक लढविण्याच्या भूमिकेतून तिने पले उपोषण मागे घेतले आहे. मात्र ह्या लष्करी कारवाईला दुसरीही एक महत्वपूर्ण बाजू आहे. पण काश्मीरशी ह्या कायद्याचा काय संबंध? तर हाच कायदा १९९० सालापासून  काश्मीरमध्येही लागू आहे. तसाच तो चंदिगढ आणि पंजाबसाठीही १९८४ सालापासून होता मात्र तो आता मागे घेतला आहे. तिसरं म्हणजे वर लिहिलेला सर्वोच्च न्न्यायालयाचा निकाल. तोही ह्या संदर्भातच आहे. तर काय आहे हा AFSPA?

ईशान्येकडील सात राज्यांना लागू असणारा हा कायदा सांगतो कि शासन कोणत्याही ‘अंतर्गत अशांत’ भागामध्ये पोलिसांच्या मदतीला लष्कर पाठवू शकते. एखाद्या भागातील इमर्जन्सीमधील लष्कराचे अधिकार आणि ह्या कायद्यानुसार मिळालेले अधिकार ह्यामध्ये मात्र फरक करावा लागतो. एखादा भाग किंवा राज्य ‘अशांत’ घोषित करायचा अधिकार हा त्या त्या राज्यपालांना किंवा केंद्रालाही दिला गेला आहे. ह्या कायद्याने मणिपूरमधील फुटीरतावाद, दहशतवाद, सीमेपलीकडील कुरापती ह्या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकरिता लष्कराला  अनेक व्यापक अधिकार दिले आहेत.  

जसे की -

- कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी वेळप्रसंगी संशयिताला ठार करण्याइतका बळाचा वापर करणे.

- कोणतीही शस्त्रे अथवा शस्त्रे बनविण्याच्या प्रशिक्षण शिबिरांचा नाश करणे.

- संशयितास कोणत्याही वॉरंटशिवाय सर्च करणे, अटक करणे अथवा बळाचा वापर करणे.

तसेच ह्या कायद्याच्या अधिकारात आणि सद्भावनेने केलेल्या कोणत्याही कृतीसाठी अशा लष्करी अधिकाऱ्यांवर केंद्राच्या परवानगीशिवाय कोणताही गुन्हा नोंदवता येत नाही किंवा कोणतीही कारवाई करता येत नाही. लष्करी सैन्य हे आपले कर्तव्य करताना   अटक इत्यादीच्या नागरी औपचारिकतेचा अवलंब करण्यास प्रशिक्षित नसते आणि तिथेच नागरिक आणि लष्करामध्ये संघर्ष निर्माण होतो.

गेली अनेक वर्षे लष्कराच्या ह्या व्यापक अधिकारांना कंटाळून सामान्य भरडले जात आहेत ह्या कारणाने हा कायदा रद्द करावा अशी शर्मिला इरोम, मानवी हक्क संघटना ह्यांची मागणी आहे. काश्मीरमध्येही नुकताच लष्कर आणि सामान्य नागरिक ह्यांचा संघर्ष बघायला मिळाला आणि ह्याच कायद्यासंदर्भात  लष्कराच्या कारवाईविरोधात तिथेही मानवी हक्क संघटनांनी बराच आवाज उठवला. आणि त्यातच ८ जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टाने एक याचिका दाखल करून घेतली.

गैरन्यायिक म्हणेज कायद्यातील औपचारिकता न पाळता सैन्याने ठार मारलेल्या लोकांच्या जवळच्या नातेवाईकांनी आपल्या हक्कांसाठी हे पिटीशन दाखल केले. त्याचे गांभीर्य लक्षात घेत कोर्टानेही त्यास दाखल करून घेतले आहे आणि बरोबरच अशा अनेक एक्स्ट्रा ज्युडीशिअल एक्झीक्युशन्सची तपशीलवार चौकशी करायचे आदेश दिले आहेत. ह्या उपर न्यायालयाने आर्मी अॅक्टमधील व्याख्येप्रमाणे शस्त्र बाळगणारा प्रत्येक माणूस हा शत्रूच असतो असे नाही. तसेच ‘अशांत’ भाग आणि युद्धजन्य भाग ह्यामध्ये लष्कराने कारवाई करताना फरक केला पाहिजे आणि महत्वाचे म्हणजे सदर कायद्यानुसार लष्कर हे नागरी अधिकारांना  ‘मदतीसाठी’ आहे तर सर्वेसर्वा किंवा परम नाही अशी टिप्पणी आपला ८५ पानी निकाल देताना आदरणीय न्यायमूर्ती मदन लोकूर ह्यांनी केली आहे. तसेच आर्मीने सांगितलेल्या नैतिकता आणि स्वधर्मपालन संदर्भातल्या १० कमांडमेंट्स आणि काही एथिकल कोड म्हणजे do’s आणि don’t’s ह्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे हेही नमूद केले.

काश्मीर असो किंवा मणिपूर, ह्या लष्करी कारवाईमुळे मानवी हक्कांच्या पायमल्लीची ओरड होत असताना देखील सदर कायद्याची आवश्यकताही शासनाच्या नजरेतून बघितलीच पाहिजे. काश्मीर संदर्भात तर आपण आवर्जून बातम्या वाचतंच असतो. पाकिस्तानच्या कुरापत्या आपल्याला माहित असतात. सदर पिटीशन मध्ये मणिपूर राज्य आणि केंद्र शासनाने आपली प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली आहेत ज्याची कोर्टाला अंतिम निकालाच्या वेळेस  दखल घेणे भागच पडेल.

राज्य आणि केंद्र दोन्हीचे काही मुद्दे म्हणजे-  

- मणिपूरमध्ये फुटीरतावाद वाढत आहे. 

- म्यानमार बरोबर भारताची जवळपास ३६० कि.मी. ची सीमा जोडली गेली आहे. सीमेपलीकडून सदर फुटीरतावादाला मदत केली जाते, सतत घुसखोरी होत असते.

- फक्त मणिपूर मध्ये जवळपास 30 आतंकवादी संघटना कार्यरत असून त्या रॉकेट लाँचर सहित अतिशय घातक अशा शस्त्रांनी ससज्ज आहेत आणि त्यांचे उद्दिष्ट हे भारतापासून स्वतंत्र होणे हेच आहे.

- अशा संघटना हिंसाचार माजवून सामान्य नागरिक आणि सैन्य ह्या दोघांवरही हल्ले करत आहेत, ठार करत आहेत.

- २०१० ते २०१२ ह्या कालावधीत सुमारे १००० पोलीस आणि सिक्युरिटी फोर्सेस मारले गेले आहेत.

- ह्या आतंकवाद्यांकडून भारताचा झेंडा आणि संविधान जाळण्याच्या घटना होत राहतात.

- शेजारील देशांकडून मदत घेऊन त्यांची स्वातंत्र्याची मागणी आहे.

- संविधानातील तरतुदीनुसार शासनास सिविल पॉवर च्या मदतीला सैन्य तैनात करण्याचा अधिकार आहे.

- तसेच कायदा व सुव्यवस्था राखणे आणि देशाच्या सीमा सांभाळणे ह्यासही शासन कायद्यानुसार बांधील आहे.

अशा अनेक गंभीर बाबींमुळे सैन्य तैनात करणे ही आवश्यकता ठरतेच. त्यामुळे मानवी हक्क संघटनांची लष्कर हटविण्याची मागणी ही अशक्यप्राय गोष्ट वाटते. लष्कराला आपले कर्तव्य करत असताना सद्भावनेने केलेल्या कृत्यांसाठी संरक्षण आहे तरीही त्यांनी केलेल्या अपकृत्यांबद्दल कोर्ट मार्शल होऊ शकते. ‘अशांत परिस्थिती’ आणि ‘युद्धजन्य परिस्थिती’ ह्यामध्ये तफावत आहे असे मानले तरी काश्मीरमधील सीमेपलीकडून चालणाऱ्या कुरापत्या, दहशतवादी हल्ले, हिंसाचार, शस्त्रास्त्रे ह्या सध्याच्या गोष्टी बघता आगामी काळात ह्या दोन शब्दांमधील फरक निश्चित करणे हे कोर्टाच्याही दृष्टीने अतिशय कसोटीचे असणार आहे.

शर्मिला इरोमने निवडणूक लढविण्याचे ठरविले आहे त्याबद्दल तिचे अभिनंदनच. तिचे व्यवस्थेत येण्यासाठीचे कृत्य व्यवस्थेविषयी विश्वासच दर्शविते.