ओळख राज्यघटनेची भाग- २

घटना वाचत असताना त्याची ठळक वैशिष्ट्ये आधीच लक्षात घेतली आणि काही शब्दांच्या संकल्पना स्पष्ट रुजवल्या तर पुन्हा पुन्हा येणारे काही शब्द लगेचच अर्थ पोहोचवतात. संघराज्य, सार्वभौमत्व, समाजवाद हे असेच काही शब्द. तर घटनेचे सर्वसाधारण स्वरूप आणि काही वैशिष्ट्ये बघूयात.

एक सर्वसाधारण मत असे आहे, की घटना ही सांघिक किंवा केंद्रीय असते. आपली घटना कशी आहे ह्याबाबत काही मते मतांतरे आहेत. संघराज्यात्मक घटना म्हणजे राज्यांना विभागून दिलेले अधिकार, तर केंद्रीय घटना म्हणजे केंद्राला असणारे परम अधिकार. संघराज्याची घटना असल्यास कामांची/अधिकारांची विभागणी केली गेली असल्याने एकसंघता टिकवणे हेही तितकेच आवश्यक ठरते. त्यामुळे अशी घटना लिखित तसेच सर्वोच्च असणे, न्यायालयाला परम अधिकार असणे, तसेच ती अलवचिक असणे (म्हणजे सहजा सहजी ती केंद्राकडून किंवा राज्यांकडूनही बदलता येणार नाही) अशी वैशिष्ट्ये त्यामध्ये असावी लागतात. एकूणच राज्यांना दिलेले अधिकार बघता असे म्हणता येऊ शकते, की आपली घटना ही संघराज्य पद्धतीची आहे.

परंतु दुसऱ्या बाजूला असेही दिसते की केंद्राने बरेच महत्त्वपूर्ण अधिकार हे आपल्याकडे ठेवले आहेत. उदा. राज्याच्या राज्यपालांची नेमणूक राष्ट्रपतींकडून होते. राज्यांना दिलेल्या अधिकारांच्या यादीतील कोणत्याही बाबींवर केंद्र शासन कायदे करू शकते, नवीन राज्ये स्थापन करणे आणि त्यांच्या सीमा ठरवणे हा अधिकार केंद्राकडे आहे, आणीबाणी लागू करायचा आणि आणीबाणीमध्ये राज्याच्या कामांच्या सूचीतील कोणत्याही बाबीवर कायदा करायचा अधिकार केंद्राला दिला गेला आहे.

‘भारत विभिन्न राज्यांचा संघ’ असे म्हणजे ह्यालाही बऱ्याच जणांची हरकत असते, कारण विभिन्न अंग ही एका शरीराचे अवयव आहेत असे मानले, तर एकात्मता टिकून राहील असे म्हणणे पडते. परंतु वरीलप्रमाणे कामांची विभागणी बघितली तर असे म्हणता येऊ शकते की भारत संघराज्यात्मक आणि बळकट केंद्र असे स्वरूप असलेला देश आहे. अधिकारांच्या केलेल्या विभागणीबरोबरच देशाची एकसंघता टिकून राहण्यासाठी हे आवश्यकही आहे.

याउपर आपली घटना ही जगात सगळ्यात मोठी अशी लिखित घटना आहे. अमेरिकेची घटना राज्यांना त्यांची त्यांची स्वतंत्र घटना लिहिण्याचे अधिकार देते तर आपल्या घटनेत केंद्र आणि राज्य अशा दोन्हीचे स्वरूप लिहिले गेले आहे. अमेरिकेच्या घटनेप्रमाणे आपण मूलभूत हक्क लिहिले आहेत, युनायटेड किंग्डम प्रमाणे संसदीय पद्धतीचे शासन स्वीकारले आहे, आयर्लंडप्रमाणे राज्यांना मार्गदर्शक तत्त्वे नमूद केली आहेत, जर्मनीच्या घटनेप्रमाणे आणि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट १९३५ प्रमाणे आणीबाणीच्या तरतुदी स्वीकारल्या आहेत.

घटनेच्या प्रिएम्बलने भारताला  सार्वभौम, समाजवादी, निधर्मी, लोकशाही प्रजासत्ताक असे घोषित केले आहे. भारत कोणावरही अवलंबून नसलेला स्वतंत्र म्हणजे सार्वभौम. काही प्रमाणात सरकारचा उत्पादने आणि वाटणीवरचा अधिकार म्हणजे ‘समाजवाद’ जो शब्द ४२व्या घटनादुरुस्तीप्रमाणे  घटनेत घालण्यात आला. म्हणजेच भारताने मिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारली आहे. निधर्मी म्हणजे शासनाचा असा कोणताही धर्म नसून सर्व धर्मियांना समान वागणूक. हाही शब्द ४२व्या घटनादुरुस्तीने घटनेत समाविष्ट केला. लोकशाही म्हणजे लोकांनी निवडून दिलेले शासन आणि प्रजासत्ताक म्हणजे लोकांमधून निवडला गेलेला राज्याचा प्रमुख म्हणजेच कोणत्याही प्रकारची राजेशाही नसेल.

ह्या व्यतिरिक्त राज्यघटना ही लवचिकता आणि ताठरपणा  ह्याचे एक मिश्रण आहे असे मानले जाते. म्हणजेच घटनेत बदल करायची प्रक्रिया ही सर्वसाधारण कायद्यामध्ये केल्या जाणाऱ्या बदलासारखी नसून तिच्या काही तरतुदीत बदल करण्यासाठी अर्ध्या कायदेमंडळाच्या बहुमताची आवश्यकता असते. मूलभूत हक्क आणि सरकारला मार्गदर्शक तत्त्वे, स्वायत्त न्यायसंस्था, एकेरी नागरिकत्व, मूलभूत कर्तव्ये हे आणखी काही गुणविशेष ठरतात. घटनेने सर्व प्रौढ स्त्री पुरुषांना मतदानाचा आणि कायदेमंडळावर प्रतिनिधी निवडून द्यायचा अधिकार दिला आहे. 

घटना ही अति लांबलचक आहे, त्यामुळे भावी पिढ्यांना बांधून टाकणारी आहे, तिला प्रगत व्हायला, वाढीला काही वाव ठेवला गेला नाही, ह्या आक्षेपाला आपली घटना काही प्रमाणात लवचिक आणि ताठर ह्याचे मिश्रण आहे, असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो. जून २०१६ पर्यंत तिच्यामध्ये १०० बदल केले गेले आहेत आणि त्यामुळे तिच्यामध्ये उत्क्रांतीची प्रक्रिया चालूच आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.