ओळख राज्यघटनेची - भाग १

देशाचा मूलभूत कायदा म्हणजे राज्यघटना. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाचा कारभार राज्यघटनेच्या माध्यमातून लोकशाही पद्धतीने सुरळीत ठेवता येईल, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि सामाजिक न्याय ह्यांचा समतोल साधला जाईल, तसेच शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागांचे  अधिकार आणि कर्तव्ये आखून देईल, संस्थानांचे विलीनीकरण, राज्यांचे विभाजन,  केवळ एकछत्री अंमल नसल्याने परकीयांच्या राजवटी आणि त्यामुळे निर्माण झालेली राष्ट्रीयत्वाच्या भावनेची गरज ह्या सगळ्याला सांधू शकेल अशी स्वतंत्र भारताची राज्यघटना  ही तत्कालीन आवश्यकता होती.

कॅबिनेट मिशन प्लॅन मध्ये म्हटल्याप्रमाणे घटना समिती तर नोव्हेंबर १९४६ मध्ये अस्तित्वात आली होती.  भारत स्वातंत्र्य कायदा १९४७ नुसार तिला सर्वभौमतेचा  दर्जा देण्यात आला. सदर घटना समितीचे महत्त्वाचे सदस्य हे जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, गोपालस्वामी अय्यंगार, गोविंद बल्लभ पंत, अब्दुल गफार खान , डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, लियाकत आली खान, डॉ. राधा कृष्णन व इतर होते. तिची पहिली सभा  ९ डिसेंबर १९४६ साली होऊन डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना घटना समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवडण्यात आले.  १७ डिसेंबर १९४६ मध्ये संविधान सभेसमोर आपले मत मांडण्यासाठी अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र आणि कायदा ह्या विषयात पारंगत असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आमंत्रित केले आणि त्यांच्या प्रभावी भाषणाने सभागृह अवाक  झाले.

२९ ऑगस्ट १९४७ रोजी घटना समितीने सात जणांची मसुदा समिती नेमली जिने  स्वाभाविकपणे अध्यक्षपदी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची एकमताने नेमणूक केली. सात जणांच्या समितीतही बऱ्याच कारणांमुळे आणि इतर सदस्यांच्या अनुपस्थितीमुळे घटनेचा मसुदा करायची जबाबदारी अंतिमतः फक्त बाबासाहेबांवर पडली आणि त्यांनीही ती यथार्थ निभावली. त्याचा प्रथम मसुदा जानेवारी १९४८ मध्ये प्रकाशित होऊन बरीच चर्चा आणि दुरुस्त्यांनंतर 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी काही तरतुदी आणि 26 जानेवारी १९५० रोजी काही तरतुदी ह्याप्रमाणे राज्यघटना अस्तित्वात आली. अंतिम मसुद्यात राज्यघटनेत 395 अनुच्छेदांचा आणि 8 परिशिष्टांचा समावेश आहे. मसुदा राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्यासाठी अंदाजे 7,635 दुरुस्त्या सुचविण्यात आल्या. त्यापैकी 2473 दुरुस्त्या सभागृहात प्रत्यक्ष विचारार्थ सादर करण्यात आल्या. समितीने एकूण २ वर्षे ११ महिने आणि १८ दिवस असे काम केले.

अशा जगातल्या  सर्वात मोठ्या  लिखित राज्यघटनेचे अवलोकन केले तर लक्षात येते, की ज्या विविधस्पर्शी तरतुदी घटनाकारांनी केल्या आहेत, त्यामध्ये ‘देश एक राहावा’ ही सर्वोच्च भूमिका ठेवली आहे आणि त्यातच घटनेचे महत्त्व अधोरेखित होते. संघराज्यांच्या कामाची विभागणी, घटनेचा सर्वाधिकार, त्याच्या मूळ चौकटीला धक्का न पोहोचता ठेवली गेलेली घटना दुरुस्तीसंदर्भातली लवचिकता, कोर्टाचा अधिकार, शासन आणि न्यायव्यवस्था ह्यांचे सेपरेशन हे लिहिताना लोकशाही, सर्वाभौमत्व आणि स्वातंत्र्य अबाधित राहावे ह्याचा खोलवर विचार केला गेला.

देशातल्या वैविध्यामुळे आणि समाजातल्या वर्गीकरणामुळे निर्माण झालेल्या अनेक चुकीच्या प्रथा – परंपरा ह्यामुळे सामाजिक आणि आर्थिक न्याय हे त्या काळचे मोठे आव्हान होते.  त्यामुळे स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ह्या त्रिसूत्रींवर घटनेची उभारणी केली गेली. उदाहरणादाखल बाबासाहेबांचे ज्यांना आपण घटनेचे शिल्पकार म्हणून संबोधतो त्यांचे तेव्हाचे प्रमुख कार्य हे सामाजिक न्याय, दलित, अस्पृश्य ह्यासंदर्भात होते आणि त्यांची तशी प्रतिमाही होती. ‘अस्पृश्य वर्ग हा हिंदू समाजाचा भाग नाही आणि त्यामुळे त्यांना स्वतंत्र राजकीय घटक मानून काही अधिकार मिळाले पाहिजेत’, अशी त्यांची भूमिका होती. घटना मसुदा लिहिताना मात्र राष्ट्राच्या एकसंघतेला प्राधान्य देत घटनेमध्ये दलितांसाठी विभक्त मतदारसंघ इ.  कोणतीही तरतूद केली नाही आणि ह्यात त्यांची स्थितप्रज्ञता आणि राष्ट्रहिताची तळमळ दिसून येते. बरोबरीनेच रूढी परंपरा ह्यापेक्षा कायद्याला सर्वोच्च स्थान दिले गेले. घटनेने मूलभूत हक्क तर नागरिकांना दिलेच पण त्याबरोबरच त्यांच्या बजावणीसाठी त्याची घटनेमध्येच तरतूद करून दिली. आर्थिक आणि सामाजिक समतेशिवाय केवळ राजकीय स्वातंत्र्याने राष्ट्रीय एकात्मता साधली जाणार नाही ह्या विचारांना घटनेमध्ये उत्तमरीत्या गुंफले गेले आहे.

घटनेच्या प्रीएम्बल ने भारताला सार्वभौम, लोकतांत्रिक, प्रजासत्ताक असे घोषित केले ज्यामध्ये सर्वार्थाने बेचाळीसाव्या घटनादुरुस्ती अनुसार अंतर्भूत केलेला समाजवाद हा शब्द अपेक्षितच होता. त्याच दुरुस्तीने समाविष्ट केलेले  ‘निधर्मी’ हे वैशिष्ट्यही सदर शब्द हा घटनेमध्ये केवळ माणसांचे संबंध कथन केल्यामुळे आणि धर्म ही बाब माणूस आणि देव ह्या संदर्भातली असल्याने घटनाकारांना  अनावश्यक वाटणे स्वाभाविक होते.  

भारताचे स्वातंत्र्य अबाधित राहावे आणि देश एकसंध राहावा ह्यासाठी एकहाती लिहिलेल्या राज्यघटनेचे सर्वेसर्वा शिल्पकार म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव भारतीय इतिहासात सुवर्णअक्षरात म्हणूनच कोरले गेले आहे.  

सध्या चालू घडामोडींवर आणि विविध वादविवादांवर आपण आपली मते नोंदवत असतो. अशा  बऱ्याच घटना ह्या मूलभूत हक्क, शासनाचे आणि नागरिकांचे अधिकार, हक्क व कर्तव्ये, घटनेची चौकट, न्यायालयांचे सार्वभौमत्व ह्या सर्व बाबींभोवती फिरत असतात. सध्याच्या बुद्धीभेदाच्या काळात आपल्या मतांना काहीतरी आधार असण्यासाठी राज्यघटनेचे सर्वच नागरिकांनी अभ्यास व वाचन करणे गरजेचे ठरते. त्यासाठी हा लेखमालिकेचा प्रपंच.