ओळख राज्यघटनेची भाग - १८

व्यक्तिगत स्वातंत्र्याची व्याप्ती

घटनेचा अन्वयार्थ अतिशय विस्तृत पद्धतीने लावण्याला ज्या याचिकेपासून सुरुवात झाली ती बघुयात. पण त्याआधी त्याची पार्श्वभूमी. ए. के. गोपालन म्हणून एक कम्युनिस्ट लीडर होता त्याला प्रीवेन्टीव डिटेन्शन कायद्याखाली अटक झाली. त्याच्या म्हणण्यानुसार मुक्तपणे संचार करायचे स्वातंत्र्य व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचाच एक भाग आहे, त्यामुळे त्याची अटक ही बेकायदेशीर आहे आणि कलम २१ ह्या मुलभूत हक्काचा भंग करणारी आहे. परंतु कोर्टाने व्यक्तिगत स्वातंत्र्य ह्या शब्दाचा अतिशय जेवढ्यास तेवढा असा अर्थ त्याच्या याचिकेत लावला. व्यक्तिगत स्वातंत्र्य म्हणजे कायद्यामध्ये नमूद केलेल्या पद्धतीशिवाय शाररीक प्रतीरोध होत असल्यास त्यापासून स्वातंत्र्य! त्यामध्ये इतर कोणतेही तात्विक मुद्दे नाहीत. तसेच ह्या याचिकेत मुलभूत हक्कांचा वेगवेगळा स्वतंत्र विचार केला गेला.  त्यांना एकत्रित वाचता येत नाही असे म्हटले गेले. म्हणजे कलम २२ प्रमाणे (जो अटक व स्थानबद्धता ह्यापासून संरक्षण ह्यासंदर्भात आहे) जर अशी अटक ही कायदेशीर होत असेल तर पुन्हा तिचा कलम १९ किंवा २१ प्रमाणे विचार करता येणार नाही. कलम २१ प्रमाणे जर कुठला सरकारने बनविलेला कायद्याने व्यक्तिगत स्वातंत्र्य काढून घेतले गेले असल्यासच फक्त तो मुलभूत हक्काचा भंग होईल. त्यामधील law हा शब्द natural law ह्या अर्थाने नसून शासकीय कायदा ह्या अर्थाने आहे.

सतवंत सिंघ वि. सह पासपोर्ट अधिकारी, नवी दिल्ली ह्यामध्ये मात्र याचिकाकर्त्याचं म्हणणं की परदेशी प्रवास करण्याचा अधिकार हा व्यक्तिगत स्वातंत्र्यात अंतर्भूत आहे हे म्हणणं मान्य केलं गेलं. त्याचा पासपोर्ट जप्त करण्याचे सरकारचे कृत्य हे मुलभूत हक्कांचा संकोच करणारे आहे असे घोषित केले तथापि पासपोर्ट कायद्यातील पासपोर्ट जप्तीविषयक तरतुदींचा अभाव हेदेखील याचिका मान्य करण्याचे एक तांत्रिक कारण होते.

व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा व्यापक अर्थ ज्यामध्ये लावला गेला ती ऐतिहासिक याचिका म्हणजे मनेका गांधी वि. युनिअन ऑफ इंडिया. सार्वजनिक हितासाठी असे कारण देऊन पासपोर्ट कायद्याच्या कलम १० (3) (च) नुसार तिला पासपोर्ट जप्तीविषयक नोटीस आली. तिने सदर कलम हे विरुद्ध पार्टीला म्हणणे मांडण्याची संधी देत नाही तसेच त्यामध्ये व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या व्याख्येमधली जप्तीविषयक  कोणतीही कार्यपद्धती नमूद नाही ह्या कारणास्तव याचिका दाखल केली.

जस्टीस भगवतींनी  आपल्या निकालामध्ये म्हटले –

“The expression ‘personal liberty’ in Article 21 is of widest amplitude and it covers a variety of rights which go to constitute the personal liberty of man and some of them have reaised to the status of distinct fundamental rights and given additional protection under Article 19.”

कोर्टाचे काम हे मुलभूत हक्कांचा विस्तार करणे हे असले पाहिजे. त्यातील व्याख्येत म्हटलेली ‘कार्यपद्धती’ ही नैसर्गिक न्यायाचा आदर करणारी असली पाहिजे. कलम १० प्रमाणे जप्तीची कार्यपद्धती ही जर म्हणणे ऐकून घेऊन झाली असेल, योग्य कायद्याखाली असेल तसेच ती वाजवी असेल आणि कलम १४ आणि १७ च्या गरजा पूर्ण करणारी असेल तर ती कायदेशीरच आहे. सदर याचिकेत केवळ मनेका गांधीला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी द्यावी एवढाच आदेश दिला गेला. ह्याप्रमाणे सर्व मुलभूत हक्क हे एकत्रित देखील वाचले गेले. तोपर्यंत व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा हक्क हा केवळ केवळ शासनाची कार्यपद्धती (statutory action) पुरता मर्यादित होता मात्र ह्या याचिकेपासून इतर कायद्याच्या वाजवीपणा विषयकही अर्थ लावण्याचा आणि मुलभूत हक्कांच्या तसेच नैसर्गिक न्यायाच्या कसोटीवर ते तासून बघण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. परदेशी जाण्याचा हक्क हादेखील व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या हक्कात अंतर्भूत आहे हे म्हणणे अधोरेखित झाले.

ह्या याचिकेपासून कलम २१ म्हणजे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य अतिशय व्यापक झाले. काही उदाहरणे बघितली तर लक्षात येईल. सन्मानाने जगण्याचा हक्क, उपजीविकेचा हक्क, मोफत शिक्षणाचा हक्क, प्रदुषणापासून मुक्ततेचा हक्क, काही प्रसंगी अटक होताना बेड्या घातल्या न जाण्याचा हक्क, गुप्ततेचा हक्क, निवाऱ्याचा हक्क, मोफत कायदेविषयक सुविधा मिळण्याचा हक्क असे अनेक हक्क वेगवेगळ्या याचीकांमधून व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या हक्कात अंतर्भूत केले गेले. हे अगदीच आधारभूत-मूळ असे हक्क आहेत जे माणूस म्हणून जगण्यासाठी अतिशय आवश्यक आहेत. ज्यांच्या अभावात मानवी आयुष्य असण्यालाच काही अर्थ नसेल अशा ह्या आवश्यक गोष्टी आहेत.

-विभावरी बिडवे