ओळख राज्यघटनेची भाग- २१

कोर्टाच्या अन्वयार्थातून व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या अधिकारातून काही संलग्न अधिकार कसे नवनिर्मित होत गेले किंवा स्पष्ट होत गेले तसेच संलग्न अधिकार पुढे  कलम २२, २३ आणि २४ मध्ये येतात. मात्र ते घटनेमध्ये आधीपासून स्वतंत्र म्हणून नमूद आहेत. केवळ जिवंत राहण्याव्यतिरिक्त माणूस म्हणून उत्तम आयुष्य जगण्याचा अधिकार असणे म्हणजे जीविताचा अधिकार आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्य अशी उपलब्धी असणे म्हणजे मुलभूत हक्क. मोठ्या लोकसंख्येच्या आणि गुंतागुंतीचे आयुष्य असणाऱ्या आजच्या देशात गुन्हेगारी आणि शिक्षा ही एक स्वतंत्र मोठी व्यवस्था आहे. आणि त्यासंदर्भात अधिकार हा त्याचाच एक भाग झाला. कलम २२ आणि २३ अशाच काही हक्कांसंदर्भात तरतूद करते.

आपण कोणत्याही कोर्टाच्या आवारात कधी बघितले तर दिसते की एका ठराविक वेळेला पोलिसांच्या गाड्या बऱ्याच गुन्हेगारांना घेऊन कोर्टात येतात. कधी त्यांच्या हातात बेड्या, कधी दोऱ्या-साखळदंड असतात. रिमांड  साठी येणारे हे सगळे लोक अर्थातच साबित झालेले गुन्हेगार नसतात. तर कोणत्याही व्यक्तीस अटक केल्यानंतर न्यायालयापर्यंत जायला लागणारा वेळ वजा करून २४ तासांच्या आत त्यांना न्यायालयामध्ये हजर करणे हे कलम २१ नुसार बंधनकारक ठरते. दंडाधिकारी त्यावर अशा व्यक्तीस गुन्ह्याचे स्वरूप बघून किती काळापर्यंत अटक किंवा स्थानबद्धता ठेवायची ह्याचा निर्णय घेतात. अशा दंडाधिकाऱ्यांच्या हुकुमाशिवाय कोणत्याही व्यक्तीस अधिक काळ स्थानबद्ध करता येत नाही. त्यामुळे कोर्टासमोर २४ तासांच्या कालावधीत हजर केले जाणे हा अटक झालेल्या व्यक्तीचा मुलभूत हक्क ठरतो. अटक झाल्या झाल्या शक्य तितक्या लवकर तिला अटकेची  कारणे माहित करून द्यावीत हीदेखील  तरतूद  आहे.

मात्र ह्यातील कोणत्याही तरतुदी शत्रूदेशीय व्यक्तीस आणि अशा व्यक्तीस जीला प्रतिबंधक स्थानबद्धता म्हणजे Preventive Detention कायद्याखाली अटक किंवा स्थानबद्ध केले आहे अशा व्यक्तींना लागू होत नाहीत. मात्र त्यांना संसदेने केलेल्या कायद्यांना अनुसरून इतर संरक्षण उपलब्ध आहे.

४४व्या घटनादुरुस्तीपूर्वी अशा कोणत्याही व्यक्तीस प्रतिबंधात्मक म्हणून सल्लागार मंडळाच्या अभिप्रायाखेरीज ३ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीकरिता स्थानबद्ध केले जाऊ शकत नव्हते. मात्र ४४ व्या घटनादुरुस्तीनंतर हा कालावधी २ महिन्यांचा केला आहे. म्हणजेच २ महिन्यांपेक्षा स्थानबद्ध करून ठेवण्यासाठी सल्लागार मंडळाचा अभिप्राय गरजेचा आहे.

टाडा म्हणजे Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act 1987 हा काश्मीर, पंजाब किंवा पूर्वोत्तर राज्यांमधील दहशतवादी कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर पारित झाला. मात्र बऱ्याचदा त्याचा दुरुपयोगही झाला. हितेंद्र विष्णू ठाकूर वि. स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ह्या  म्हटले की ‘टाडा कायद्याखाली अटक केलेल्या व्यक्तीसही सहा महिने ते एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधी होऊनही जर अशा व्यक्तीची चौकशी पूर्ण केली गेली नाही तर तिला जामिनावर सुटण्याचा अधिकार आहे.’ टाडाच्या कलम २०(४) (बी) नुसार १८० दिवसांच्या कालावधीत जर  अशी चौकशी पूर्ण झाली नाही तर तिला जामिन मिळण्याचा अधिकार आहे. क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या कलम १६७ (२) नुसार देखील १८० दिवसात आणि विशेष असे कारण दाखविल्यास जास्ती जास्त एक वर्षापर्यंत चौकशी पूर्ण न झाल्यास जामिन उपलब्ध आहे. घटनेचे कलम २२ किंवा वरील तरतुदी ह्या जामिनविषयक तरतुदी नाहीत तर शक्यतो २४ तासांच्या आत चौकशी पूर्ण व्हावी आणि अटक झालेल्या व्यक्तीस रिलीफ मिळावा आणि बचावाचा अधिकार असावा अशा मानवी अधिकारांकारीता आहेत. कोणत्याही सयुक्तिक कारणाखेरीज कोणत्याही व्यक्तीचा असा अधिकार डावलला जाऊ नये आणि ती अटकेत राहू नये ह्यासाठी आहेत. परंतु २४ तासांची मुदत ही वाजवी नसल्याने सहा महिने किंवा एक वर्षांच्या वर म्हटलेल्या तरतुदी मानवी केल्या गेल्या आहेत.

कलम २३ आणि २४ हे शोषणाविरुद्ध अधिकार प्रदान करतात. माणसांचा अपव्यापार आणि बिगार यासारख्या अन्य स्वरूपातील वेठबिगारीस मनाई करण्यात आली आहे आणि त्यांचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन करणे हा कायद्यानुसार शिक्षापात्र अपराध असेल.

माणसांचा व्यापार म्हणजे माणसे, महिला, मुले ह्यांची कोणत्याही कारणासाठी खरेदी व विक्री; जी पूर्णतः बंद केली गेली आहे. घटनेच्या कलम ३५ नुसार संसदेला ह्यावर कायदा करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. त्यानुसार Supression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956 हा पारित केला गेला.

कलम २३ नुसार वेठबिगार म्हणजे सक्तीची, इच्छेविरुद्ध आणि कोणत्याही मोबदल्याशिवाय मजुरी करण्यास भाग पडणे हा शिक्षापात्र गुन्हा केला गेला आहे. मात्र सार्वजनिक कारणाकरिता सेवा करायला लावण्यास सरकारला परवानगी आहे मात्र अशी सेवा करायला लावताना केवळ धर्म, वंश, जात वा वर्ग या अथवा  यापैकी कोणत्याही कारणावरून राज्य कोणताही भेदभाव करणार नाही.

कलम २४ नुसार चौदा वर्षे वयाखालील कोणत्याही बालकास कोणत्याही कारखान्यात वा खाणीत काम करण्यासाठी नोकरीत ठेवले जाणार नाही अथवा अन्य कोणत्याही धोक्याच्या कामावर त्यास लावले जाणार नाही.

त्यानुसार १४ वर्षांखालील मुलांना कामास मनाई करणारा Employment of Children Act 1938 होताच. The Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 करण्यात आला. ठराविक वयाखाली काम करण्यास मनाई करणारे काही कायदे पास केले गेले जसे की The Indian Factoreis Act and Mines Act, 1952, The Merchant Shipping Act, 1951, The Bidi and Cigar Workers (Condition of Employment) Act, 1966 and Apprentices Act, 1961. मात्र सदर कलमानुसार धोकादायक नसलेल्या ठिकाणी काम करण्यास मनाई नाही.

जीविताशी संलग्न असे हे काही मुलभूत मानवी अधिकार झाले. पुढील काही लेखात धर्म आणि सांस्कृतिक  अधिकार बघुयात. आपल्या बहुधर्मीय आणि बहुसांस्कृतिक देशामध्ये त्यांचे संघर्ष आणि त्यातील हार्मनी हा एक खूप मोठा विषय ठरतो.

-विभावरी बिडवे