ओळख राज्यघटनेची भाग - २०

गुप्ततेचा म्हणजे राईट टू प्रायव्हसी हा अधिकार कलम २१ अंतर्गत मुलभूत हक्क म्हणून मनाला गेला आहे. अर्थातच त्याला काही मर्यादा आहेत.

एका याचिकाकर्त्याची रक्तदान करताना प्राथमिक तपासणीमध्ये एच आय व्ही टेस्ट पॉझिटिव्ह आली. दरम्यान त्याचे लग्न ठरले होते. मात्र तो एच आय व्ही बाधित निघाल्यामुळे सदर लग्न मोडले. त्याने रिट दाखल करून नुकसान भरपाई मागितली. त्याच्या म्हणण्यानुसार मेडिकल एथिक्स प्रमाणे तो एच आय व्ही बाधित असल्याचे गुप्त ठेवणे हॉस्पिटलला गरजेचे होते. परंतु हे बाब उघड झाल्यामुळे त्याची समाजामध्ये प्रतिष्ठा गेली आणि लग्नही रद्द झाले. तथापि याचिका निकाली काढताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की जरी गुप्ततेचा अधिकार हा मुलभूत असला तरी त्यावर निर्बंध आहेत तो पूर्ण नाही. लग्न म्हणजे  दोन निरोगी व्यक्तींचे बंधन असते. जोडीदारास कोणत्याही प्रकारचा लैंगिक आजार झाल्यास नवरा किंवा बायकोला घटस्फोट मिळू शकतो. असे असताना जर आधीपासूनच असा आजार असेल तर त्या व्यक्तीला हा आजार पूर्ण बरा झाल्याखेरीज लग्नच करायचा अधिकार नाही. ह्याव्यतिरिक्त जगण्याचा मुलभूत हक्क हा त्या व्यक्तीच्या होणाऱ्या पत्नीसही तितकाच उपलब्ध आहे. निरोगी जीवन जगणे हा तिचा हक्क आहे आणि ज्या लग्नामुळे लैंगिक आजाराचा संसर्ग होऊ शकतो अशी गोष्ट तिला माहित होणे हे तितकेच गरजेचे आहे. त्यामुळे हॉस्पिटल अधिकाऱ्यांकडून कोणताही हक्कभंग झालेला नाही. तसेच जेव्हा दोन मुलभूत हक्कांचा एकमेकांशी संघर्ष होत असेल तेव्हा सार्वजनिक नैतिकता अंमलात आणण्यास कोर्ट बांधील असेल.

एका महिलेकडे एकजण शारीरिक संबंधांची मागणी करतो. महिलेच्या नकारानंतर तो बळजबरी करायचा प्रयत्न करतो. जेव्हा त्याच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल होतो तेव्हा तो सदर महिला हलक्या चरित्राची असल्यामुळे तिची साक्ष विश्वासार्ह धरू नये असा प्रतिवाद करतो. आज ‘पिंक’ पिक्चर बघितल्यानंतर अगदी सहज आपण ह्या प्रतिवादाचे काय झाले असेल असा तर्क लढवू शकतो. मात्र हा काही २०१६ सालच्या कुठल्या ‘पिंक’ मधल्या खटल्याचा भाग नाही तर २० वर्षांपूर्वी म्हणजे १९९५ साली स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वि. मधुकर नारायण ह्या केसमध्ये कोर्टाने एका संबंधित पोलीस इन्स्पेक्टरचा  युक्तिवाद अमान्य केला आणि त्याला कलम २१ खाली सदर महिलेच्या गुप्ततेच्या अधिकाराचा भंग केल्याबद्दल दोषी ठरविले.

पिपल युनिअन ऑफ सिव्हील लिबर्टीज वि. युनिअन ऑफ इंडिया ह्या  ऐतिहासिक याचिकेत  फोन टॅपिंग हे गुप्ततेच्या अधिकारावर गदा आणत असल्याचे घोषित करून अत्यंत गंभीर सार्वजनिक आपत्कालीन परिस्थितीखेरीज  किंवा सार्वजनिक सुरक्षेखेरीज फोन टॅपिंग केले जाऊ नये असे म्हटले. कोर्टाने ह्यासंदर्भात अनेक दिशा निर्देशही दिले.

आर राजगोपाल वि. स्टेट ऑफ तमिळनाडू मध्ये सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की प्रत्येक नागरिकास स्वतःची, आपल्या कुटुंबाची आणि सदस्यांची प्रायव्हसी जपण्याचा हक्क आहे. अशा संबंधित व्यक्तीची प्रायव्हेट माहिती तिच्या परवानगीखेरीज प्रसारित करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. तथापि अशी कोणतही माहिती जर सार्वजनिक अभिलेख म्हणजे पब्लिक रेकॉर्ड असे तर मात्र असा राईट टू प्रायव्हसी उपलब्ध नाही.

अनेक याचिकांमधून वैद्यकीय मदत मिळण्याचा अधिकार हा कलम २१ अंतर्गत जगणे आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे असे नमूद केले आहे. वैद्यकीय व्यावसायिक हे जखमी व्यक्तीस तातडीने वैद्यकीय सेवा सुविधा देऊन त्याचे प्राण वाचविण्यास व्यवसायाने बांधील आहेत त्यामुळे अपघात रुग्णासंदर्भात कायदेशीर अशा कुठल्याही किचकट प्रक्रियांसाठी थांबायची वाट न बघता मदत देणे हे वैद्यकीय व्यावसायिकांचे कर्तव्य असते. आणि अशी मदत मिळणे हा  अपघातग्रस्त व्यक्तीचा संविधानात्मक हक्क ठरतो. आणखी एका याचिकेत बेड उपलब्ध नसल्याने जखमी व्यक्तीस हॉस्पिटलमध्ये दाखल करून न घेणे हे त्याच्या जगण्याच्या अधिकाराचा भंग करणारे आहे असे कोर्टाने म्हटले.

एखाद्या कामगाराचा आरोग्य आणि वैद्यकीय सुविधांचा हक्क हादेखील कलम २१ प्रमाणे जगण्याच्या अधिकारातच अंतर्भूत आहे. कामाच्या ठिकाणी चांगले  आरोग्यपूर्ण  वातावरण  असणे आणि प्रतिष्ठा मिळणे हा कामगारांचा मुलभूत हक्क आहे. एज्युकेशन अँड रिसर्च सेंटर वि. युनिअन ऑफ इंडिया ह्या ऐतिहासिक निकालामधून कोर्टाने अॅस्बेस्टोस उद्योगास दिशानिर्देश दिले तसेच केंद्र आणि राज्यांना त्यांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले.

मोहिनी जैन वि. स्टेट ऑफ कर्नाटका मध्ये शिक्षणाचा अधिकार हा कलम २१ अंतर्गत मुलभूत हक्क असल्याचे कोर्टाने म्हटले. मोफत कायदेशीर मदत मिळण्याचा आणि जलद ट्रायल हादेखील २१ अंतर्गत मुलभूत हक्क आहे असेही कोर्टाने म्हटले आहे.

अशा अनेक याचिकांमधून जगण्याचा अधिकार म्हणजे निव्वळ जिवंत राहण्याचा अधिकार नाही तर प्राण्यांच्या पशु पक्षांच्या व्यतिरिक्त माणूस म्हणून जगता येण्यासाठी ज्या गोष्टींची आवश्यकता असते ते सर्व मिळण्याचा अधिकारही कलम २१ मध्ये  सर्वोच्च न्यायालय अंतर्भूत करत गेले आहे. त्यामुळे सुरुवातीला घेतला गेलेला व्ह्यू आज विकसित होत होत बराच व्यापक झाला आहे.

-विभावरी बिडवे