ओळख राज्यघटनेची भाग १७

व्यक्तिगत स्वातंत्र्य

अनेक जनहित याचिका ज्या हक्कापर्यंत येऊन पोहोचतात तो म्हणजे व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा हक्क. विशेष म्हणजे अगदी एका ओळीत संपणारी ह्या हक्काची व्याख्या असली तर तिचे आत्तापर्यंत जेवढे काही अन्वयार्थ न्यायालयाने लावले आहेत तेवढे क्वचितच कुठल्या कायद्याचे लावले असतील. हा हक्क नागरिक तसेच परदेशी व्यक्तींसही उपलब्ध आहे कारण त्याद्वारे जीविताचे संरक्षण दिले गेले आहे. कलम २१ प्रमाणे कायद्याद्वारे प्रस्थापित केलेली कार्यपद्धती अनुसरल्याखेरीज कोणत्याही व्यक्तीस तिचे जीवित किंवा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यापासून वंचित केले जाणार नाही. दोन गोष्टी ह्यामध्ये अंतर्भूत आहेत. जर कायदा असेल आणि कायद्याद्वारे नमूद केलेली पद्धत असेल तर मात्र हे संरक्षण उपलब्ध नाही. कायद्यात अशा अनेक तरतुदी आहेत जसे की अटक, स्थानबद्धता, फाशीच्या शिक्षेची तरतूद ज्यानुसार हा अधिकार काढून घेतला जाऊ शकतो. मनेका गांधी याचिकेनंतर हा अधिकार प्रशासकीय कार्यवाहीबरोबरच वैधानिक कृत्यांविरुद्धही उपलब्ध आहे. कसा तो आपण मनेका गांधी ह्या सुप्रसिद्ध याचिकेसंदर्भात बोलू तेव्हा बघूच.

आपण मागच्या काही अधिकारांसंदर्भात बघितले काही हक्क हे जसे सकारात्मक उपलब्ध असतात तसे ते न उपभोगण्याचासुद्धा मुलभूत हक्कच असतो. म्हणजे भाषणस्वातंत्र्याच्या हक्काबरोबरच शांत बसण्याचा हक्कही अंतर्भूत आहे. आणि असाच अर्थ लावण्याचा कठीण प्रश्न सुप्रीम कोर्टापुढे एका प्रकरणात आला. प्रश्न होता ‘जीविताच्या’ अधिकारात ‘मरण्याचा’ अधिकारही अंतर्भूत आहे का? उत्तरामध्ये सुप्रीम कोर्ट म्हणतं –

“We find it difficult to construe Article 21 to include within it the “right to die” as a part of the fundamental right guaranteed therein. “Right to life” is a natural right embodied in Article 21 but suicide is an unnatural termination or extinction of life and therefore incompatible and inconsistent with the concept of “right to life”.

युथेनेशिया म्हणजे इच्छामरणाच्या हक्कावरचा गुजारीश पिक्चर आठवत असेल. १४ वर्षे अंथरुणाला खिळलेला जादुगार इथन दयामरणासाठी कोर्टात अर्ज करतो. अर्थातच तो नाकारला जातो. मग सोफिया त्यांच्यामधल्या उत्कट प्रेमामुळे त्याला मृत्यू जवळ करण्यासाठी मदत करते. ह्यामध्ये इथान कोर्टाकडे अपील करतो तो active आणि ऐच्छिक Euthonesia. तो शारीरिक अपंग आहे मात्र मानसिकदृष्ट्या उत्तम आहे. त्याला आपण काय करतो आहोत ह्याचे उत्तम भान आहे. सोफिया त्याला मृत्यूसाठी मदत करते तो पूर्ण सिनेमातला एक उच्च सीन आहे.

पण त्याचं काय जे आपल्या स्वतःविषयी कोणताही असा निर्णय घेण्यास शाररीक मानसिक अवस्थेच्या पलीकडे आहेत? आणि अशांचे काय ज्यांचे जिवलग वर्षानुवर्षे वेजीटेटीव अवस्थेत रुग्णालयात पडून आहेत.

अरुणा रामचंद्र शानबाग वि. युनिअन ऑफ इंडिया ही याचिका एका पत्रकाराने सुप्रीम कोर्टात दाखल केली. अरुणा जिने आपलं निम्म्याहून अधिक आयुष्य रुग्णालयातल्या खाटेवर व्यतीत केलं तिला शांततेने मारण्याचा अधिकार मिळावा ह्यासाठी ही याचिका होती. निकालामध्ये कोर्टाने एखाद्या कायद्याची सांविधानिकता आणि इष्टता-आवड ह्यामधला फरक दर्शवून दिला.  

२००० मध्ये केरळ उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल झाल्या ज्या वृद्ध व्यक्तींनी आपण समाधानाने आयुष्य जगलो आहोत आणि आता शांततेने मृत्यू मिळावा ह्यासाठी दाखल केल्या होत्या. अशा याचिका दाखल व्हायचं कारण म्हणजे आत्महत्या करणे हा अगदी कालपरवापर्यंत इंडिअन पिनल कोडप्रमाणे अपराध होता. अर्थातच कोर्टाने त्या ‘उद्देश कितीही नोबेल असेल तरी  आत्महत्या हा गुन्हाच आहे’ ह्या कारणास्तव फेटाळून लावल्या.

अरुणा शानबागवरील अत्याचारामुळे ती पूर्णतः जाणीवेच्या पलीकडे गेली होती. तिला जेवता येत नव्हते आणि भावनाही व्यक्त करता येत नव्हत्या. तसेच तिची बरी होण्याची शक्यताही अगदी नगण्य होती. तथापि कोर्टाने नेमलेल्या डॉक्टर्सकडून तिची तपासणी करण्यात आली तेव्हा ती ब्रेन डेड नाही तसेच काही रिफ्लेक्सेस दाखवत आहे असे निरीक्षणामध्ये दिसले. हॉस्पिटलच्या डीनने देखील दयामरणाविरुद्ध साक्ष नोंदवली. त्यामुळे तिच्यासंदर्भात युथेनेशियाचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला तरी कोर्टाने अशा अधिकाराला परवानगी असावी का ह्यावर भाष्य केले. कोर्टाने active Euthanasia  आणि passive Euthanasia  ह्यामध्ये फरक केला. active Euthanasia  मध्ये मारक गोष्टीचा वापर केला जाणं गरजेचे असते तर passive Euthanasia  मध्ये दुर्धर आजारातील रुग्णाचे  केवळ वैद्यकीय उपचार थांबवणे असते. सदर निकालाद्वारे passive Euthanasia  ला मान्यता देशात मिळाली. जगण्याच्या अधिकारात मारण्याचा किंवा आत्महत्येचा अधिकार नसला तरी ‘सन्मानाने जगत राहण्याचा’ आणि पर्यायाने ‘सन्मानाने मारण्याचा’ अधिकार अंतर्भूत झाला.

अरुणा शानबागची केस ही Euthanesia साठी योग्य मानली गेली नाही. निकाल देताना ती अजूनही ‘जिवंत’ आहे असं मानलं गेलं. मात्र कोर्टामध्ये तिचा विडीओ दाखवला गेला. अशा प्रकारच्या कोणत्याही चाचणीला परवानगी देण्याच्या पलीकडे तिची अवस्था होती. त्यामुळे तिच्या ‘गुप्ततेच्या’ (Right to Privacy) अधिकाराचा भंग झाला. विशेष म्हणजे गुप्ततेचा अधिकार हादेखील जगण्याच्या अधिकारातच अध्यारुत आहे. सन्मानाने जगता येणे यासाठी तो आवश्यकही आहे. असे काही निकालांमध्ये म्हटले गेले आहे.

इंडिअन पिनल कोडचे कलम ३०९ रद्द केल्यामुळे ‘आत्महत्या’ हा आता गुन्हा नाही. त्यामुळे त्यातील तर्कभेद देखील संपला आहे.

-विभावरी बिडवे