ओळख राज्यघटनेची भाग १६

Law is nothing but a logic! असं म्हणतात. थोड्याफार तर्काने आपणही कायदे, त्यांच्या शिक्षा, का, कशासाठी, किती प्रमाणात, नुकसान भरपाई ह्याचा विचार करू शकतो. दोन व्यक्तींतील एखाद्या कराराचा भंग झाला तर त्याला लागू होणारा नुकसान भरपाई किंवा करारातील अटी पूर्ण करायला भाग पडणारा सिविल कायदा आणि मुद्दाम वाईट उद्देशाने एखाद्याची फसवणूक केल्यास लागू होणारा फौजदारी कायदा ह्याचा आपण थोडाफार तरी विचार केवळ तर्काच्या आधारे करू शकतो.

घटनेमधील मुलभूत अधिकार हेदेखील अशीच काही मुळात अस्तित्वात असलेली आणि जगभर मान्यता पावलेली तत्वे सांगतात. ही तत्वे नैसर्गिकरित्या माणूस म्हणून जगण्यासाठी अनादी काळापासून उपलब्ध होतीच मात्र तिची वाच्यता घटनेच्या ह्या भागात केली आहे. ‘व्यक्तिगत स्वातंत्र्य’ हा त्यातील अतिशय महत्वाचा हक्क! न्यायालयीन सक्रियतेमुळे झालेला त्याचा अन्वयार्थ लावण्याचा जो काही प्रवास आहे तो अतिशय रंजक आहे. मात्र त्याआधी कलम २० आणि २२ मधील काही असेच हक्क जे अगदी तर्कशुद्ध आहेत ते बघुयात. वैयक्तिक स्वातंत्र्याला ते पूरकच आहेत.

एखाद्या व्यक्तीने एखादे कृत्य केले आणि ते कृत्य प्रत्यक्ष करतानाच्या वेळी कोणत्याच कायद्याप्रमाणे तो अपराध नसेल तर त्या व्यक्तीला दोषी ठरवले जात नाही. म्हणजे कृत्य केल्यानंतर कदाचित कायद्यातील काही बदलांमुळे तो अपराध झाला असेल. मात्र तो करण्याच्या वेळेस जर गुन्हा नसेल तर त्याला दोषी ठरविण्यात येणार नाही. तसंच जर एखादा गुन्हा करतेवेळेस त्याची शिक्षा उदाहरणादाखल २ वर्षे असेल आणि त्यानंतर खटला चालू असण्याच्या कालावधीतच जरी ती बदलून ५ वर्षे केली गेली असेल तरी अशा व्यक्तीस २ वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा होऊ शकत नाही असे कलम २०(१)  म्हणते. अर्थातच हा हक्क फक्त फौजदारी गुन्ह्यांसंदर्भात आहे. दिवाणी खटल्यासाठी तो उपलब्ध नाही. तसेच केवळ ‘शिक्षा’ ह्यासंदर्भात आहे. मात्र पुरावे किंवा एखादा खटला चालविण्याची पद्धत ह्याला तो लागू नाही.

१९९५ मध्ये सरला मुद्गल ह्या एक स्वयंसेवी संस्था चालविणाऱ्या महिलेने मीना माथूरवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात सुप्रीम कोर्टात सरला मुद्गल वि. युनिअन ऑफ इंडिया ही याचिका दाखल केली. मीना माथूरचा नवरा जितेंद्र माथूर ह्याने त्याचं लग्न अस्तित्वात असतानाच मुस्लीम धर्म स्वीकारला आणि दुसरं लग्न केलं. सुप्रीम कोर्टाने ते बेकायदेशीर तर ठरवलंच पण इंडियन पिनल कोडच्या कलम ४९४ खाली तो बायगामी म्हणजे द्विपत्नीत्वाचा अपराध मानला. ह्यामध्ये वरील मुलभूत हक्काचा फायदा मिळाला नाही.  म्हणजे जितेंद्र माथूर असे म्हणू शकला नाही की दुसरे लग्न करतेवेळी तो हिंदू नसल्याने गुन्हा होऊ शकत नाही. कारण कोर्टाने जितेंद्र माथूर विरुद्ध निकाल देणे म्हणजे त्याला नवीन कायदा किंवा नवीन शिक्षा ही पूर्वप्रभावाने लागू होणे असा त्याचा अर्थ होत नाही. तर कोर्टाने फक्त आहे त्या कायद्याचा अन्वयार्थ लावला. निकालाच्या तारखेपासून एखाद्या कायद्याचा अन्वयार्थ लागत नाही तर तो मागील बाबींनादेखील लागू असतो. एखाद्या खटल्यात अनेक प्रश्न अंतर्भूत असतात. जसे कलम २० (१) चा अन्वयार्थ लावण्याबरोबरच ह्या खटल्याने समान नागरी कायद्याची आवश्यकताही अधोरेखित केली.

२०(२) प्रमाणे एकाच व्यक्तीवर एकाच अपराधाबद्दल एकापेक्षा अधिक वेळा खटला चालविण्यात येणार नाही आणि तिला शिक्षा केली जाणार नाही. ह्यामध्ये दोन्हीही अटी एकत्र वाचणे अपेक्षित आहे. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीवर खटला चालवला आहे पण तिची निर्दोष सुटका केली गेली असल्यास ह्या हक्काचे संरक्षण मिळणार नाही. तिच्यावर पुन्हा खटला भरला जाऊ शकतो. खटला भरून तिला शिक्षा केली गेली असल्यासच तिच्यावर पुन्हा खटला भरला जाऊ शकत नाही असे स्पष्टीकरण न्यायालयाने दिले आहे. एकाच  गुन्ह्याची एकापेक्षा जास्त शिक्षा दिली जाता कामा नये असा ह्याचा उद्देश आहे. एखाद्याविरुद्ध शिस्तभंग कारवाई करणे म्हणजे कोर्टाची शिक्षा मिळणे असे नाही तर खटला आणि शिक्षा ही कायद्याने निर्माण केलेल्या कोर्टाने किंवा न्यायासनाने दिलेली असावी. एखाद्या सरकारी सेवकाची त्याने केलेल्या गैरव्यवहारासाठी विभागीय चौकशी होऊन तो नोकरीमधून बेदखल केला गेला असल्यासही त्याच्यावर पुन्हा फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्याला शिक्षा होऊ शकते. अशा वेळेस वरील संरक्षण उपलब्ध नाही.

पुढे कलम २०(३) मध्ये स्वतःविरुद्ध साक्ष देण्याच्या सक्तीपासून संरक्षण मिळते. कोणत्याही व्यक्तीवर स्वतःविरोधी साक्ष देण्याचा दबाव केला जाऊ शकत नाही. एक अगदी साधा नियम आहे की दोषी सिद्ध होईपर्यंत त्या व्यक्तीला निर्दोष मानले जाते आणि तिला दोषी सिद्ध करण्याची जबाबदारी ही सरकारी पक्षाची असते. म्हणजे तिला आपण निर्दोष आहोत हे सिद्ध करत बसावं लागत नाही तर ती दोषी आहे हे न्यायालयात सिद्ध व्हावं लागतं. पुढे कोर्टाने काही केसेस मध्ये असेही म्हटले की स्वतःविरोधी साक्ष देण्यासाठी दबाव आणल्यास हक्कभंग होतो. मात्र एखाद्या व्यक्तीने स्वतःहून तिच्या मर्जीने असे केल्यास तो पुरावा ग्राह्य धरला जाऊ शकतो. केवळ कोर्टामधील साक्ष पुराव्यांपुरतंच हे संरक्षण नाही तर चौकशीदरम्यानच्या लेखी जबाब घेतानादेखील असा दबाव आणून घेतलेली स्टेटमेंट्स ही ग्राह्य धरली जात नाहीत.

DNA चाचण्या, नार्को अॅनालिसीस, BEAP, पॉलीग्राफ तपासणी अशा चाचण्या पुराव्यासाठी केल्या जाणं म्हणजे self incrimination होतं का ? की त्या करण्यासाठी दबाव आणणं हे असांविधानिक? हे प्रश्न आपल्याला वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारापर्यंत नेतात. अशा चाचण्यांनी व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा संकोच होतो का? वैयक्तिक स्वातंत्र्य म्हणजे काय? किती मर्यादेपर्यंत असते हे वैयक्तिक स्वातंत्र्य? असे अनेक प्रश्न आणि त्यांची उकल पुढील काही लेखात.

 - विभावरी बिडवे