परिसंवाद- भारताचे राष्ट्रीयत्व भाग -१

आधुनिक राष्ट्रवादाचे स्वरूप

एखादा समाज ‘राष्ट्र’ म्हणून यशस्वीपणे जगण्यासाठी तीन प्रमुख घटकांची आवश्यकता लागते. त्या राष्ट्रातील लोकांची ‘राष्ट्र’ म्हणून एकत्र राहण्याची इच्छा हा पहिला, त्या लोकांना संघटित ठेण्याकरिता सुस्थिर राज्य प्रशासन असणे हा दुसरा व राज्य प्रशासनाने लोकांचा आपल्यावरील विश्‍वास कायम ठेवत कशा प्रकारे राज्य कारभार केला व आपल्यावरील विश्‍वास किती प्रमाणात कायम ठेवला, हा तिसरा घटक आहे. या तीन घटकांवर आपल्या राष्ट्रीयत्वाचा प्रवास कसा झाला व त्यापुढील आजची व भविष्यातील आव्हाने कोणकोणती आहेत, याचा विचार करू.

राष्ट्रवादाच्या भावनेची सर्वात सोपी व्याख्या म्हणजे ’लोकांची एक समाज म्हणून एकत्र राहण्याची इच्छा व आपल्या भवितव्याचा निर्णय आपणच करण्याचे मिळालेले स्वातंत्र्य व त्या इच्छेला आणि स्वातंत्र्याला जगाने दिलेली कायदेशीर मान्यता.’ वस्तुतः अनेक कारणांसाठी लोक एकत्र येत असतात, आपल्या संघटना तयार करीत असतात. पण त्या संघटनांना राष्ट्रीयत्वाचा दर्जा तेव्हाच मिळतो, जेव्हा त्या विशिष्ट जनसमूहाला आपल्या भवितव्याचा निर्णय घेण्याचे सार्वभौम स्वातंत्र्य मिळालेले असते व या स्वातंत्र्याला जगाने कायदेशीर मान्यता दिलेली असते. अनेक कारणांमुळे विभिन्न समाजघटकांत अशी एकत्र राहाण्याची इच्छा निर्माण होते. समान परंपरा, समान भाषा, समान शत्रू, मित्रभावना, समान भूप्रदेशावरील श्रद्धा यापासून अमेरिका, कॅनडा यासारखे एकमेकांशी कायदा करून त्या आधारे एकत्र आलेले देश अशी राष्ट्रनिर्माणाची इतकी विविध उदाहरणे सापडतील की त्या सर्वांना एका व्याख्येत बसविणे निरर्थक ठरेल. परंतु प्रत्येक राष्ट्र आपल्या अस्तित्वासाठी, आपल्या राष्ट्रीय प्रेरणा व राष्ट्राचे वेगळेपण टिकविण्यासाठी प्रयत्नशील असते. त्यामुळे आपल्या राष्ट्रीयत्वातील एकत्वाची भावना जोपासणे, आपल्या राष्ट्रीय वैशिष्ट्यांची आपल्या नागरिकांना व जगाला सतत आठवण व जाणीव करून देणे आणि त्या आधारे राष्ट्रीय आकांक्षांची जोपासना करणे यासाठी ते प्रयत्नशील असते.

आधुनिक  राष्ट्रवादाच्या संकल्पनेवर  युरोपियन  प्रबोधन  पर्वाचा मोठा प्रभाव पडलेला आहे. आज जी राष्ट्रे आपणाला दिसत आहेत त्यांची जडणघडण ही गेल्या दोनशे वर्षांच्या प्रक्रियेतून झाली आहे व ती प्रक्रिया अजूनही थांबलेली नाही. युरोपियन प्रबोधन काळापूर्वी राज्यसंस्थेला एकतर धर्मपीठांचा आधार होता किंवा विविध राज्यकर्त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेनुसार राज्यांच्या सीमा ठरत असत. आपला राज्यकर्ता ठरविण्यात लोकांचा सहभाग नसे. अर्थात याला ग्रीक व प्राचीन भारतीय गणराज्यांचा अपवाद होता. परंतु, अशा गणराज्यांच्या सीमाही स्थिर नसत व त्यांच्यातील परस्पर संघर्षातून त्या बदलत असत, परंतु, ‘राष्ट्र’ ही लोकांच्या सार्वभौम आकांक्षेचे प्रतीक असून त्या संकल्पनेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता, प्रतिष्ठा व कायदेशीर आधार देण्याचे काम संयुक्त राष्ट्र संघटनेने केले आहे. संयुक्त राष्ट्रसभेने मान्यता दिलेल्या प्रत्येक देशाला त्या देशातील जनतेचे सार्वभौम प्रतिनिधी म्हणून मान्यता दिलेली असते, देश छोटा असो वा मोठा, त्याचे समान अधिकार मान्य केलेले असतात, त्यांच्या राष्ट्रीय सीमांचा सन्मान राखण्याची हमी दिलेली असते. परंतु असे असले तरी त्यातून जागतिक प्रश्‍न संपलेले नसून त्यातून अनेक नवनवे प्रश्‍न निर्माण होत आहेत. त्यांचे स्वरूप एवढे गुंतागुंतीचे आहे की या लेखात त्याला स्पर्श करणेही अशक्य आहे. त्यामुळे आधुनिक राष्ट्रवादाची प्रक्रिया कशी घडली याचा भारतापुरता थोडक्यात आढावा घेऊ.

एखादा समाज ‘राष्ट्र’ म्हणून यशस्वीपणे जगण्यासाठी तीन प्रमुख घटकांची आवश्यकता लागते. त्या राष्ट्रातील लोकांची ‘राष्ट्र’ म्हणून एकत्र राहण्याची इच्छा हा पहिला, त्या लोकांना संघटित ठेण्याकरिता सुस्थिर राज्य प्रशासन असणे हा दुसरा व काळाच्या ओघात राज्य प्रशासनाने लोकांचा आपल्यावरील विश्‍वास कायम ठेवत कशा प्रकारे राज्य कारभार केला व आपल्यावरील विश्‍वास किती प्रमाणात कायम ठेवला हा तिसरा घटक आहे. या तीन घटकांवर आपल्या राष्ट्रीयत्वाचा प्रवास कसा झाला व त्यापुढील आजची व भविष्यातील आव्हाने कोणकोणती आहेत, याचा विचार करू.

भारत जेव्हा स्वतंत्र झाला तेव्हा या देशातील भाषा, संप्रदाय, चालीरीती आदी विविधतांमुळे तो एक देश म्हणून टिकणार नाही, अशी भाकिते जगातील अनेक राजकीय अभ्यासक करीत होते. कॉंग्रेसची संघटना किंवा पं. नेहरूंची लोकप्रियता यामुळे हा देश एकत्र टिकून आहे, असा त्यांचा दावा होता. या दाव्याला आधारही होता, असे जगातील अन्य देशांकडे पाहून स्पष्ट होते. सोव्हिएत रशियावरील कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता संपल्यानंतर सोव्हिएत रशियातील घटक राष्ट्रे स्वतंत्र झाली. मार्शल टिटो हयात असेपर्यंत युगोस्लाव्हिया एकत्र राहिला, पण त्यांच्या निधनानंतर त्याचे तुकडे झाले व त्यातून सात नवे देश निर्माण झाले. जर युगोस्लाव्हियासारख्या भारतापेक्षा कितीतरी छोट्या देशाची अशी स्थिती होऊ शकते, तर भारताबाबत अशी भाकिते केली गेली असतील, तर त्यात आश्‍चर्य मानण्याचे कारण नाही. परंतु भारताची सांस्कृतिक मुळे एवढ्या खोलवर रुजली आहेत की तामिळनाडूमधील हिंदी विरोधी आंदोलन, खलिस्तान आंदोलन यामुळे काही काळ देशापुढे एकात्मतेचे प्रश्‍न उभे राहिले असले तरी त्यातून भारताची राष्ट्रीय एकात्मता तावूनसुलाखून निघालेली आहे.

भारतात सांस्कृतिकदृष्ट्या एकात्मता असली तरी आजचा एका प्रशासनाखालील भारत हा इतिहासात कधीही एका प्रशासनाखालीनव्हता. अशोकाच्या काळात विद्यमान भारतातील बहुतांश भाग त्याच्या प्रशासनाखाली असला व त्यात आजचा अफगाणिस्तान व त्या भागातील अनेक प्रदेश त्याच्या राज्याचा भाग असले तरी दक्षिण भारत त्याच्या प्रशासनात नव्हता. आजच्या भारतभरातील प्रशासन यंत्रणेचे श्रेय हे ब्रिटिशांकडे जाते. त्यांनी भारतभर कार्यक्षम प्रशासन यंत्रणा तयार केली, लोकशाही पद्धतीने कायदे कसे करावेत व कायद्याचे राज्य कसे चालवावे याचे प्रशिक्षण दिले. त्यांनीच दिलेल्या भारतीय कायद्याच्या  आधारे आपणाला आवश्यक त्या सुधारणा करून भारतीय राज्यघटना तयार झाली व तिच्या आधारे भारताची स्वातंत्र्योत्तर काळातील वाटचाल सुरू आहे.

ज्या लोकशाही देशात ती रुजली आहे तिथे त्यासाठी अनेक रक्तरंजित इतिहासातून जावे लागले. परंतु भारत स्वतंत्र होताच सर्वांना मताधिकार मिळाला. लोकशाहीची परंपरा नसलेला व बहुसंख्य अशिक्षित असलेल्या समाजात लोकशाही किती यशस्वीपणे काम करेल अशा शंकामधून बाहेर पडून तिच्याबद्दल जनमानसात विश्‍वास निर्माण झाला आहे, असा निष्कर्ष काढता येण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. केंद्रात व सर्व राज्यांत अनेक सत्तांतरे झाली, राज्यकर्त्यांबद्दल असंतोष असला तरी त्याचा निवडणुकांवर परिणाम होत नाही; किंबहुना मतदानाचे प्रमाण वाढून नवनवे विक्रम प्रस्थापित होत आहेत. आणीबाणी लादण्याचा प्रयत्न अयशस्वी होऊन लोकशाही अधिक बळकट झाली आहे. राष्ट्रीय एकात्मतेला आव्हान देणारे अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले. पण त्यावरही मात करण्यात यश आले आहे. राजसत्तेच्या अधिकाराचे विकेंद्रीकरण होऊन नागरी समाजाची, सिव्हील सोसायटीची संकल्पना दृढ होत आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात जन्मलेल्या पिढीच्या हाती महत्त्वाची सत्तासूत्रे आहेत व ती पिढीही ती समर्थपणे सांभाळत आहे. अशा आज अनेक जमेच्या बाजू आहेत. पण त्याचबरोबर भारतीय राष्ट्रवादासमोर जी तीन महत्त्वाची आव्हाने आहेत त्यातून कसा मार्ग काढला जातो यावर त्याचे भविष्य अवलंबून आहे. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यापासूनच मुस्लीम समाजाने आपण स्वतंत्र राष्ट्र आहोत, अशी भूमिका घेतली होती. त्यातूनच फाळणी झाली. त्यात पाकिस्तानने मुस्लीम धर्म हा आपल्या राष्ट्रीयत्वाचा पाया आहे हे स्पष्ट केले. पण भारताने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादाची भूमिका घेतली. परंतु, अजूनही मुस्लिमांची धर्मप्रधान मानसिकता धर्मनिरपेक्ष मानसिकतेशी जुळलेली नाही; किंबहुना तशी ती जुळू नये असेच मुस्लीम नेत्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत व त्याला डाव्या व स्वतःला सेक्युलरवादी म्हणणार्‍या विचारवंतांची व राजकीय पक्षांची साथ आहे. काश्मीर प्रश्‍नाचे मूळही स्वतंत्र काश्मिरी संस्कृतीत नसून धार्मिक अलगतावादाच्या भावनेत आहे. मुस्लिमांनी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादाच्या भूमिकेशी जुळवून घेतले पाहिजे, असे म्हणणार्‍यांना ‘हिंदू जातीयवादी’ ठरविण्याची वैचारिक परंपरा प्रतिष्ठीत झाली आहे. आज त्या परंपरेला आव्हान दिले जात असले तरी त्या आव्हानाच्या यशस्वितेवर भारताची एकात्मता अवलंबून आहे.

भारतीय संविधानाने सामाजिक समतेची मूल्ये कायद्याने प्रस्थापित केली. त्याच्या परिणामकारक कार्यवाहीसाठी आरक्षणासह अनेक तरतुदी व कायदेही केले. परंतु, आज विकासाच्या प्रक्रियेत अनेक समाजघटकांना आपल्याला न्याय मिळाला आहे असे वाटत नाही. त्यातून जो असंतोष निर्माण झाला आहे त्याने जातीवादाचे गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. स्वातंत्र्यानंतर विषमतापूर्ण जातीव्यवस्था संपून नवी समाजव्यवस्था निर्माण होईल असे जे स्वप्न होते, त्याऐवजी पुन्हा एकदा जातीव्यवस्थेचे पुनरूज्जीवन होत आहे. हा प्रश्‍न कसा हाताळला जातो ते महत्त्वाचे ठरणार आहे.

शासन, न्यायव्यवस्था व प्रसारमाध्यमे हे जे लोकशाही व आधुनिक राष्ट्रवादाच्या यशस्वीतेसाठी महत्त्वपूर्ण घटक मानले जातात. त्यांच्यात निर्माण झालेले तणाव कसे हाताळले जातात यावरही राष्ट्रवादाचे भविष्य अवलंबून राहील. न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या, आंतरराज्य पाणीवाटप यासारखे अनेक प्रश्‍न यातून निर्माण झाले आहेत. त्यांची समन्वयाने सोडवणूक होणे, ही भविष्यकाळासाठी महत्त्वाची बाब राहील.

 ही तिन्ही आव्हाने गंभीर असली तरी अशा आव्हानांना तोंड देण्याची सुप्त शक्ती आपणात आहे, याचा वेळोवेळी प्रत्यय भारतीय जनतेने दिला आहे व तीच भविष्याबद्दल विश्‍वास निर्माण करणारी बाब आहे.

 - दिलीप करंबेळकर