भारतीय स्त्री शक्ति आणि स्त्री सुरक्षा

भारतीय स्त्री शक्ति ह्या पंचवीसहून अधिक वर्षे महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी देशभरात कार्यरत असणाऱ्या संघटनेचे नववे प्रांत अधिवेशन १२ आणि १३  नोव्हेंबर २०१६ रोजी पुण्यात शिवशंकर सभागृह, महर्षीनगर, स्वारगेटजवळ  होत आहे. अधिवेशनात महिला व तंत्रज्ञान, समान नागरी कायदा अशा महिलांसंदर्भातील अनेक  विषयांबरोबर महिला सुरक्षा, समान नागरी कायदा,  समाज परिवर्तानातील आणि विकासातील महिलांचे स्थान, योगदान, महिलांच्या अपेक्षा, महिला व तंत्रज्ञान, भारतीय स्त्रीवाद अशा अनेक विषयांवर  चर्चा होणार आहे.

भारतीय स्त्रियांना त्यांच्यासाठी अशा अनेक उपक्रमांची, कार्यक्रमांची सध्या गरज भासत आहे. महिलांच्या समस्या ओळखणे, जनजागृती करणे, त्यावरच्या उपाय योजनांवर विचार करणे आणि शासनापर्यंत पोहोचवणे अशा विविध गोष्टी ह्या चर्चेतून,  अधिवेशनातून  किंवा कार्यक्रमातून साध्य व्हायला मदत होते.

आजही भारतीय स्त्रीपुढे  अनेक आवाहने आहेत. पुरुषप्रधान संस्कृतीत, भारतीय संस्कृतीतील उत्तम मुल्यांची पाळेमुळे उखडू न देता आर्थिक, सामाजिक, राजकीय इ. सर्वच क्षेत्रात आपले पाय रोवणे, त्यासाठी शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षा ह्या गोष्टींना प्राधान्य देणे,  शोषणापासून बचाव करणे,  कायद्याचे ज्ञान ठेवणे, सामाजिक जाणीवा प्रगल्भ करणे, आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होणे, समाजातील जुनाट प्रथा जसे की हुंडाबळी, स्त्री भ्रूण हत्या ह्यांच्या विरोधात आवाज उठविणे आणि एकूणच समाज परिवर्तनात – विकासात आपला सहभाग नोंदविणे हे आजच्या स्त्रीला आवश्यक वाटते.

भारतीय स्त्री शक्ति अशा अनेक गोष्टींवर विचारमंथन करत असते. संघटनेतर्फे विविध राज्यांत आणि तसेच पुण्यातही बचत गट, वाचक मंच, किशोरी विकास प्रकल्प, कौटुंबिक सल्ला केंद्र, तसेच निरनिराळी चर्चासत्रे, निबंधस्पर्धा, अभ्यास वर्ग असे उपक्रम होत असतात. स्त्रियांच्या आर्थिक स्वावलंबन, आरोग्यसंवर्धन, सामाजिक स्थान उंचावणे ह्याबरोबरच जेन्डर (लिंग) समानता  साध्य होणे हेदेखील अशा कार्यक्रमांचे उद्दिष्ट असते.

महिला सुरक्षा ऑडीटद्वारे एखाद्या शहरात महिला किती सुरक्षित आहेत ह्याची चाचपणी करणे आणि उपाययोजना सुचविणे हा उपक्रमाचा एक भाग आहे. महिला सुरक्षित नसण्याच्या अनेक कारणांपैकी त्यांची कामाच्या, व्यवसायाच्या  किंवा इतरही ठिकाणी लैंगिक छळ हे एक कारण आहे, ही  एक समस्या आहे. कितीतरी वेळा अशा तक्रारींचे योग्य निवारण न झाल्यामुळे स्त्रिया आपले मनोबल हरवून बसतात.

जसे की भवरीदेवी एक सामाजिक कार्यकर्ती! तिने राजस्थानमधल्या बालविवाहाच्या प्रथेविरोधात आवाज उठवला. एका एक वर्षाच्या मुलीचे लग्न थांबविण्यासाठी तिने हरेक प्रयत्न केले. आणि त्याविरोधात तिच्यावर बलात्कार केला गेला. राजस्थान लोकल कोर्टाकडून  पाचही आरोपींची  निर्दोष  सुटका झाली. पुढे पाच स्वयंसेवी संस्थांनी ‘विशाखा’ नावाने सुप्रीम कोर्टात जनहितार्थ याचिका दाखल केली ज्यामध्ये कामाच्या ठिकाणी महिलांचा छळ रोखण्यासाठी सूचना देण्याची विनंती होती. सुप्रीम कोर्टाने विशाखा वि. स्टेट ऑफ राजस्थान ह्या याचिकेमधील निर्णयानुसार ‘सार्वजनिक वा खासगी क्षेत्रातील कामाच्या कार्यालयात लैंगिक छळ तक्रार निवारण समितीची स्थापना होणे  बंधनकारक ठरविले. या समितीमध्ये  50% सदस्या महिलाच असाव्या आणि अध्यक्षही महिलाच असायला पाहिजे. महिला लेखी किंवा तोंडी तक्रार करू शकते. समितीला समझोता करण्याचा, चौकशीचा आणि रिपोर्ट देण्याचा अधिकार असेल तसेच तक्रार समितीने सुचविलेल्या सूचना अमलात आणणे हे कार्यालयाच्या मुख्य अधिकार्यावर बंधनकारक असेल.’ ह्या महत्वाच्या सूचना होत्या.

सदर सूचनांनुसार कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंधक, प्रतिवेध आणि दाद) कायदा 2013 हा एप्रिल २०१३ मध्ये अस्तित्वात आला. ह्या कायद्यानुसार कामाच्या ठिकाणी तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे ही कार्यालयाच्या मुख्य अधिकार्याची जबाबदारी आहे. अशा समित्या स्थापन होणे आणि त्याकडे केल्या जाणाऱ्या अंतर्गत तक्रारींचे प्रभावी निराकरण होणे हे निर्भय वातावरणात काम करण्यासाठी आणि मनोबल वाढविण्यासाठी स्त्रियांना आवश्यक ठरते.

अशा कायद्यांचा पाठपुरावा करून महिला सुरक्षा साध्य करणे तसेच त्यासंदर्भात जेन्डर स्मार्ट सिटीची आवश्यकता अशा अनेक विषयांवर भारतीय स्त्री शक्ति संघटना  कार्यरत आहे. स्त्रियांचे समाजातील स्थान उंचावणे ह्याबरोबरच जेन्डर (लिंग) समानता  साध्य होणे हेदेखील अशा कार्यक्रमांचे उद्दिष्ट असते.  पुण्यातल्या अधिवेशनानिमित्ताने आपल्यालाही  विचार्विमर्शामध्ये सहभागी व्हायची संधी मिळत आहे.

विभावरी बिडवे

मोबाईल क्र.  ९८२२६७१११०

[email protected]