ओळख राज्य घटनेची भाग - १३

स्वातंत्र्याचा हक्क

समतेच्या कलम १७ नुसार अस्पृश्यता आणि तिचे आचरण हा कायद्यानुसार शिक्षापात्र गुन्हा मानण्यात आला आहे.  तसेच कलम १८ नुसार ‘किताब’ स्वीकारण्यावर काही नियम घालण्यात आले आहेत.

ह्यानंतर कलम १९ ते २२ ह्या कलमांनुसार नागरिकांना स्वातंत्र्याचा अधिकार मिळाला आहे. सहा प्रकारची स्वातंत्र्ये एक भारतीय नागरिक म्हणून आपल्याला मुलभूतरित्या उपलब्ध आहेत.

१.  भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य

२.  शांततेने विनाशस्त्र एकत्र जमण्याचा हक्क

३.  संघटना किंवा सहकारी संस्था बनविण्याचा हक्क

४.  सर्वत्र मुक्तपणे संचार करण्याचा हक्क

५.  भारताच्या हद्दीत कोणत्याही भागात राहण्याचा व स्थायिक होण्याचा हक्क

६.  कोणताही व्यवसाय करण्याचा हक्क.

हे सगळे अधिकार केवळ भारताच्या नागरिकाला तेही केवळ राज्य म्हणजे सरकारविरुद्ध उपलब्ध आहेत हे ह्याचं ठळक वैशिष्ट्य!  

पण - !! पण ते जितके सहज सोपे आणि संपूर्ण दिसताहेत तेवढे नाहीत. त्यातल्या प्रत्येक अधिकाराला काही ना काही मर्यादा आहेत. सर्वसाधारण आपल्याला आणीबाणीच्या वेळेस काही मर्यादा येतात हे माहित असते. मात्र त्याव्यतिरिक्त एरवी आपले अधिकार वापरताना इतरांच्या कोणत्याही मुलभूत हक्कांवर गदा येणार नाही तसेच  राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सुव्यवस्था ह्यांच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी त्यावर काही निर्बंध घालावे लागतात जे ह्या कलम १९ मध्येच नमूद आहेत. काय आहेत हे?

१) देशाची सुरक्षितता, परकीय देशांशी मैत्रीचे संबंध, सुव्यवस्था, सभ्यता आणि नितीमत्ता, कोर्टाचा अवमान, अब्रुनुकसानी, अपराधास चिथावणी ह्या संदर्भात राज्य कायदे किंवा अधिनियम करून ‘भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य’ ह्याच्या वापरावर निर्बंध घालू शकते.

२) भारताची सार्वभौमता आणि एकात्मता किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्था ह्यासाठी राज्याला ‘शांततेने व विनाशस्त्र एकत्र जमण्याचा हक्क’ ह्यावर निर्बंध घालण्याचा अधिकार आहे आणि असे कोणतेही कायदे करण्यास ह्या मुलभूत हक्कामुळे राज्याला प्रतिबंध होत नाही.

३) संघटना बनविण्याचा अधिकार देखील भारताची सार्वभौमता व एकात्मता आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि नितीमत्ता ह्यांना अनुसरूनच वापरावा लागतो आणि त्यासाठी राज्य ह्या हक्काला निर्बंध होईल असे कायदे पारित करू शकते.

४) भारताच्या हद्दीत कोणत्याही भागात मुक्त संचार करण्याचा,  राहण्याचा आणि स्थायिक होण्याच्या अधिकारावर सर्वसाधारण जनतेच्या हितासाठी अथवा  अनुसूचित जनजातीच्या हितसंबंधांच्या संरक्षणासाठी निर्बंध घालण्याचा राज्याला अधिकार आहे.

५) कोणताही व्यवसाय करण्याच्या अधिकारावरदेखील सर्वसाधारण जनतेच्या हितासाठी राज्य निर्बंध घालू शकते. खासकरून असे कायदे करू शकते जे –.

एखादा व्यवसाय आचरण्यासाठी आवश्यक अर्हतेसंदर्भात आहेत.

किंवा नागरिकांना पूर्णतः किंवा अंशतः वगळून राज्याने किंवा राज्यनियंत्रित महामंडळाने एखादा व्यवसाय चालू ठेवला असल्यास.

ह्या सगळ्या कारणांसाठी राज्य कायदे, नियम करू शकते. असे केले गेलेले कायदे हे जरी स्वातंत्र्याच्या मुलभूत हक्कांचा भंग करणारे किंवा त्यावर निर्बंध घालणारे असतील तरी ते वरील नियमांना अनुसरून असल्यास सांविधानिक ठरतात. अर्थातच असे निर्बंध हे ‘वाजवी’ असावेत ही एक प्रमुख अट असते. असे कायदे करण्याचा उद्देश हा वरील निर्बंधांशी संधान साधणारा हवा. म्हणजे एखाद्या कायद्याने अनुसूचित जातीच्या नागरिकांचा फायदा होत असल्यासच तो कायदा ‘मुक्त संचार स्वातंत्र्य’ ह्या हक्कावर निर्बंध घालत असेल तरी वाजवी ठरतो. एखादा निर्बंध वाजवी आहे की नाही हे वेळोवेळी न्यायालयाला ठरवावे लागतेच. खासकरून एखाद्या गोष्टीस संपूर्ण मनाई हादेखील निर्बंधच होतो आणि अशी संपूर्ण मनाई करताना ती ‘वाजवी’ आहे किंवा नाही ह्याची सखोल चाचणी करावी लागते.

घटनेच्या चौथ्या भागात राज्यांसाठी काही मार्गदर्शक तत्वे नमूद केली आहेत जसे की लोककल्याण, सुव्यवस्था, आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा, अनुसूचित जाती आणि जनजाती किंवा इतर दुर्बल घटक ह्यांचे शैक्षणिक आणि आर्थिक हितसंवर्धन करणे. सर्वसाधारण स्वातंत्र्याच्या हक्कांवर निर्बंध आणणारे कायदे हे जर ह्या मार्गदर्शक तत्वांच्या अंमलबजावणीसाठी असतील तर ते वाजवी ठरतात असे न्यायालयाने वेळोवेळी म्हटले आहे.

ही स्वातंत्र्ये, त्याचा वापर, त्यावरील निर्बंध आणि त्याचा वाजवीपणा हा न्यायालयीन सक्रियतेचा तसेच उत्क्रांतीचा एक मोठा तसेच रंजक भाग आहे. खासकरून भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामध्ये अंतर्भूत केले गेलेला माहितीचा अधिकार, व्यक्त न होण्याचा अधिकार ही एक एक उत्क्रांती आहे.