संधीच्या विपुलतेचे आव्हान

 

 

महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांतून मराठा समाजाचे जे भव्य आणि शांततामय मोर्चे निघाले, त्याची कारणमीमांसा अनेक अंगांनी केली गेली. वस्तुतः हरियाणातील जाट, गुजरातमधील पटेल आणि महाराष्ट्रातील मराठा समाजाच्या आंदोलनांमागे प्रमुख कारण ’आर्थिक’ आहे, परंतु आरक्षण मिळाले की आपल्या समाजासमोरील आर्थिक प्रश्न मिटून जातील, अशा तर्‍हेचे मृगजळ तयार करण्यात आले आहे. यातील शैक्षणिक आरक्षणाने शिक्षणाच्या विविध संधी निर्माण झाल्या, ही गोष्ट खरी आहे. ज्यांना बौद्धिक क्षमता असूनही आर्थिक कारणामुळे शिक्षण घेणे शक्य होत नाही, त्यांच्यावर खरोखरच अन्याय होत असतो. शासकीय नोकर्‍यांमध्ये मिळालेल्या आरक्षणाचा काही जणांना लाभ होतो. परंतु, तो समाजाच्या बेरोजगारीवरील प्रभावी उपाय ठरत नाही. याकरिता आर्थिक क्षेत्रात निरनिराळ्या संधींची उपलब्धता वाढविली पाहिजे.

ज्याप्रमाणे समाजातील उद्योजकता वाढते, त्याप्रमाणे समाजातील उद्योजकांसाठी, स्वयंरोजगारासाठी आणि नोकर्‍यांसाठी नवनव्या संधी निर्माण होत असतात. परंतु, स्वातंत्र्योत्तर काळात आपल्या देशाने समाजवादी धोरण स्वीकारले. डाव्या विचारांच्या प्रभावामुळे उद्योजक हा शोषक आहे, असे समजून उद्योग करण्यावर अनेक प्रकारचे निर्बंध लादण्यात आले. त्यानंतर बँकांचे राष्ट्रीयीकरणही करण्यात आले. सार्वजनिक उद्योगांवर भर देण्यात आला. याचा परिणामम्हणून नोकरी करणे हाच रोजगारप्राप्तीचा एकमेव मार्ग आहे, अशी मानसिकता तयार झाली. नोकरीतील आरक्षणाचे आकर्षण त्यात आहे. आपल्या शिक्षण यंत्रणेतही स्वतंत्र बुद्धीला आणि कर्तृत्वाला वाव देण्याऐवजी पाठ्यपुस्तके, त्या पाठ्यपुस्तकावर आधारित मार्गदर्शक पुस्तके यांची घोकंपट्टी करून अधिक गुण मिळविण्यावर भर देण्यात आला. याचा परिणामव्यक्तीला आपली स्वयंप्रेरणा विकसित करण्यापेक्षा व्यवस्थेचा एक भाग म्हणून कसे जगता येईल, याचा आदर्श समोर ठेवला गेला. परिणामी, भारतीय अर्थव्यवस्था ठप्प झाली आणि समाजवादी धोरणे बाजूला ठेवून तिला गती देण्याचे कामकरणे गरजेचे झाले. परंतु, धोरणे जेवढ्या सहजतेने बदलता येतात, तेवढ्या सहजतेने मानसिकता बदलता येत नाही. याचा परिणामम्हणून समाजवादी धोरणे बदलली असली, तरी सर्व समाजाची मानसिकता त्या गतीने बदलली नाही. याचबरोबर लोककल्याणकारी राज्याची संकल्पनाही मांडली गेली. मुळात ही संकल्पना वाईट नाही. परंतु, आपल्या कोणत्याही प्रश्नासाठी राज्यावर अवलंबून राहण्याची मानसिकता तयार होते.

 समाजवादी धोरणांचा त्याग केल्यानंतर आपण एकदमजागतिकीकरणाचा स्वीकार केला. वास्तविक पाहता तंत्रज्ञानाधिष्ठित उद्योजकांचा वर्ग हा आधुनिक अर्थव्यवस्थेचा कणा असला पाहिजे. समाजातील प्रतिष्ठेच्या कल्पना इतिहासानुसार आणि त्या त्या समाजाच्या संस्कृतीनुसार बदलत असतात. ज्याच्यापाशी अधिक ज्ञान किंवा अधिक जमीन यावर एकेकाळी समाजातील श्रेष्ठता ठरत असे. औद्योगिक संस्कृतीत ते स्थान भांडवलाने घेतले. ज्याच्या हाती अधिक भांडवल त्याच्या हाती समाजाची सूत्रे राहतील. परंतु, एकविसाव्या शतकात, उद्योगवाढीसाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांचा कोण कार्यक्षमपणे उपयोग करून घेऊ शकतो, यावर हे स्थान अवलंबून आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून व त्याला व्यावसायिक नीतिमत्तेची व प्रतिभेची जोड देऊन पहिल्या पिढीतील अनेक जण उद्योजक बनले आहेत. परंतु, यासाठी आधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा प्रसार, उद्योजकीय मानसिकता आणि अशा उद्योजक मानसिकतेला पोषक अशी वित्तसंस्था आणि शासनाची धोरणे असावी लागतात. असे घडले, तर खेड्यापासून महानगरापर्यंत पसरलेला नवउद्योजकांचा वर्ग अर्थप्राप्तीच्या अनेक संधी आणि वाटा निर्माण करून देत असतो.

 आपल्या देशाची याबाबतची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. शिक्षण प्रयोगशील बनविण्याचे प्रयत्न तर बाजूलाच राहिले, परंतु विद्यार्थी कमी कष्टात कसे उत्तीर्ण होतील अशी लोकप्रिय धोरणे राबविण्याचे प्रयत्न होत आहेत. केवळ परीक्षेतील यश हा यशाचा एकमेव मापदंड असता कामा नये. हे जसे खरे आहे, तसेच यश मिळविण्यासाठी कठोर परिश्रमकरणेही गरजेचे आहे, असा संस्कार शालेय जीवनातच विद्यार्थ्यांच्या मनावर होणे गरजेचे आहे. परंतु, विद्यार्थ्यांना फार कष्ट न करता, त्रास न पडू देता त्यांना परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र कसे देता येईल, अशीच धोरणे आखली जात आहेत. त्याचाच पुढचा भाग म्हणून निवडणुकीतील लोकप्रियतेसाठी अधिकाधिक फुकट देण्याची स्पर्धा विविध राजकीय पक्षांत लागलेली आहे.

भारताकडे प्रचंड प्रमाणात तरुण लोकसंख्या आहे. युरोपीय व अन्य विकसित देशांतील सरासरी वयोमान वृद्धत्वाकडे झुकलेले आहे. मध्यपूर्वेतील अनेक देशांत जी यादवी माजली आहे, त्यामुळे तेथील तरुण वर्ग काही सकारात्मक विचार करण्यापेक्षा समाजविघातक कृत्यांतच अधिक गुंतला आहे. या पार्श्वभूमीवर भविष्यकाळात देशातील व जागतिक स्तरावर तरुणांपुढे अनेक नव्या संधी उभ्या राहिल्या पाहिजेत. त्या संधी साधण्याच्या दृष्टीने आपण पुढच्या काळाचा कसा विचार करणार आहोत, यावर भारताच्या भावी अर्थव्यवस्थेचे यशापयश अवलंबून आहे. यासाठी प्रथमआपल्या समाजाची मानसिकता बदलावी लागणार आहे. माणसाचा स्वभाव असा असतो की, आपल्या प्रश्नांचा विचार करीत असताना तो भूतकाळाला धरून करीत असतो. त्या भूतकाळातच तो रमलेला असतो.

भारतातील अर्थव्यवस्था अठराव्या शतकापर्यंत जातीसंस्थेवर अवलंबून होती आणि त्याभोवतीच येथील समाजाची सांस्कृतिक जडणघडण झाली होती. परंतु, जसे भारताचे औद्योगिकीकरण होऊ लागले, तसे अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने जातीव्यवस्था संदर्भहीन होत गेली, परंतु इतर विकसित देशांप्रमाणे जातीव्यवस्थेला पर्यायी औद्योगिक संस्कृती, सामाजिक संस्कृती आपल्याकडे रुजली नाही; किंबहुना औद्योगिक संस्कृतीतील कार्यसंस्कृतीचा प्रभाव पडण्याऐवजी त्यातील बाजारपेठीय संस्कृतीचा प्रभावच अधिक पडला आणि त्याची तीव्र प्रतिक्रियाही लोकमानसात निर्माण झाली. यामुळे औद्योगिक संस्कृतीकडे संशयाने पाहिले गेले. कृषिसंस्कृतीचा अस्त झाला आहे, परंतु औद्योगिक संस्कृतीची मूल्ये सापडत नाहीत, अशा चाचपडणार्‍या अवस्थेत औद्योगिकोत्तर संस्कृतीच्या प्रवाहात आपण सापडलो आहोत. वास्तविक पाहता, औद्योगिकोत्तर संस्कृतीतील प्रश्नांची उत्तरे ज्ञानसंस्कृती वाढवून कशी शोधता येतील याचा प्रयत्न केला पाहिजे. याऐवजी मध्ययुगीन संस्कृतीतील जातीव्यवस्थेच्या अस्मिता वाढवून ती शोधण्याचा आपण प्रयत्न करीत आहोत. जागतिकीकरणाच्या महासागरात आपली अस्मिता हरवू नये म्हणून आपल्या ऐतिहासिक मुळांचा शोध घेणे स्वाभाविक असले, तरी त्या अस्मितेच्या शोधातून आपल्या ऐहिक प्रश्नांची उत्तरे मिळणार नाहीत हे लक्षात ठेवले पाहिजे. आपल्या अस्मितेचा शोध ही समाजाची मानसिक, भावनिक व मूल्यात्मक गरज असते, हे खरे! परंतु, त्याचबरोबर आपल्यासमोरील ऐहिक प्रश्नांची उत्तरे शोधून काढायची असतील, तर ती एकविसाव्या शतकातील निर्माण होणार्‍या नव्या संधीतच शोधावी लागतील. आज त्या दिशेने प्रयत्न होताना दिसत नाहीत, ही चिंतेची बाब आहे. परंतु, याकरिता केवळ शासकीय स्तरावरील प्रयत्न पुरे पडणार नाहीत. त्याकरिता समाजाचे बौद्धिक परिवर्तन करण्याची गरज आहे.