ओळख राज्यघटनेची भाग -९

समतेच्या अधिकाराच्या कलम १५ प्रमाणे राज्याला केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान अशा कोणत्याही कारणांवरून भेदभाव करता येत नाही. अशा कोणत्याही कारणावरून कोणाही नागरिकास दुकाने, हॉटेल्स आणि सार्वजनिक करमणुकीची ठिकाणे ह्यात प्रवेश नाकारता येत नाही. राज्याच्या पैशाने राखलेल्या अथवा जनतेच्या उपयोगाकरिता असलेल्या विहिरी, तलाव, स्नानघाट, रस्ते आणि सार्वजनिक राबत्याच्या जागा ह्यामध्ये बंदी केली जात नाही. अशा प्रकारे ह्या हक्काने सार्वजनिक वापरांसाठीची ठिकाणे सगळ्या लोकांसाठी मुक्त होतात. भारतामधील अनेक अनिष्ट चालीरीतींना कायद्याने संपविण्याबरोबरच वरील निकषांवर भेदभाव करण्यास मनाई ह्या अधिकाराने होते.

नुकताच मुंबई हाय कोर्टाने हाजी आली दर्ग्यामध्ये स्त्रियांना प्रवेशबंदी घटनेतील कलम १४, १५ आणि २५ मधील मूलभूत हक्कांना बाधित करणारी आणि असंविधानिक ठरविली आणि स्त्रियांना दर्ग्यात मुक्त प्रवेश केला आहे.

परंतु ह्या अधिकारासही अपवाद आहेच. जर अजूनही सगळे शिक्षण, आर्थिक स्तर, सामाजिक प्रतिष्ठा ह्या आधारावर सारखे नाहीत. अनेक जाती उपजाती, त्यांची पूर्व परंपरागत चालत आलेली सामाजिक उतरंड, स्त्रियांचं निम्न स्थान, या गोष्टी अस्तित्वात आहेतच. ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे राज्याला स्त्रिया, बालके, तसेच नागरिकांच्या सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या कोणत्याही वर्गाच्या उन्नतीकरिता, अनुसूचित जाती जमातींकरता काही विशेष तरतूद करता येऊ शकते. ह्या समतेच्या अधिकाराने त्याला बाधा येत नाही.

ह्याच आधारावर स्त्रियांसाठी, अनुसूचित जाती जमातींसाठी जागा आरक्षित ठेवणे हे संविधानिक ठरते. ह्याच आधारावर राज्य काही विशिष्ट जातींचे  मागासवर्गीयांमध्ये वर्गीकरणही करू शकते. आपण अनुसूचित जाती आणि जमाती हे शब्द बऱ्याचदा वापरतो. ह्या अनुसूचित जाती जमाती म्हणजे नेमके काय? तर प्रेसिडेंट कलम ३४१ आणि ३४२ मध्ये काही विशिष्ट जाती आणि जमाती नमूद करते, त्यांना अनुसूचित जाती आणि जमाती असे म्हटले जाते. अशा अनुसूचित जाती जमातींच्या उन्नतीकरिता राज्याला विशेष उपाययोजना करण्याचे घटनेनेच स्वातंत्र्य दिले आहे. ह्याचाच अर्थ लिंग, धर्म, जात, वंश, केवळ ह्या आधारे भेदभाव (म्हणजेच वर्गीकरण) केले जाऊ शकत नाही. असे असले तरी राज्य त्यांच्या उन्नतीकरिता काही गोष्टी करू शकते. म्हणजे पुन्हा ‘समता’ म्हटले तरी गरजेपुरता आवश्यक तो भेदभाव आणि त्यासाठी वर्गीकरण घटनेने मंजूर आहे!

मग अशा मागास वर्गाचे अजून मागास वर्गामध्ये उप-वर्गीकरण (sub classification) होऊ शकत नाही असे ‘बालाजी वि. स्टेट ऑफ मैसूर’ मध्ये म्हटले. तर सुप्रसिद्ध मंडल आयोग केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने ६-३ ह्या बहुमताने मागासवर्गीयांचे ‘अधिक मागासवर्गीय’ असे उप-वर्गीकरण करता येऊ शकते, असे घोषित केले. म्हणजे थोड्या अधिक प्रगत असलेल्या वर्गाने  एखाद्या आरक्षणाच्या सर्व जागा वापरल्या तर त्यांच्याहून मागास असलेल्या वर्गाला त्याचा हक्क मिळणार नाही. त्यामुळे असे उप-वर्गीकरण आवश्यक आणि सयुक्तिक आहे. असे वर्गीकरण मान्य करण्याबरोबरच कोणतेही आरक्षण ५०% च्या वर जाता कामा नये, असेही म्हटले आहे. जातीय आधारावरही आरक्षणे करणे, हे कलम १५ च्या अधिकार क्षेत्रात येते, असे सुप्रीम कोर्टाने ‘पेरिआ करप्पान वि. स्टेट ऑफ तामिळनाडू’ ह्या केसमध्ये नमूद केले. बरोबरीनेच असेही सांगितले की, एखादा वर्ग हा ‘मागास वर्ग’ म्हणून घोषित झालाच, तर राज्याने तो कायमच मागास राहील, असे कधीच गृहीत धरता कामा नये. कारण त्यातून आरक्षणाचा खरा उद्देश सफल होणार नाही. बरोबरीनेच सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास लोकांनाही आरक्षणाचा फायदा व्हायला हवा.  

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, एखाद्या (तथाकथित) उच्च वर्गातल्या मुलीने अनुसूचित जाती किंवा जमातीतल्या मुलाशी लग्न केल्यास तिला त्या जातीला मिळणाऱ्या फायद्यांचा लाभ घेता येईल का? ‘नीलिमा वि. डीन ऑफ पी. जी. स्टडीज, शेतकी महाविद्यालय, हैदराबाद’ आणि ‘मीरा कनवारिया वि. सुनिता’ ह्या केसमध्ये एखादी व्यक्ती केवळ विवाह झाल्याच्या कारणावरून अनुसूचित जाती किंवा जमातीचा सदस्य होऊ शकत नाही, पर्यायाने आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकत नाही, असे घोषित केले. तसेच दत्तक किंवा लग्न ह्यामुळे (तथाकथित) उच्च वर्गातून मागास वर्गात आलेल्या मुलासही असे फायदे घेता येत नाहीत.

वाचताना आपल्याला एखादा शब्द महत्त्वाचा वाटला नाही, तरी कोणत्याही संकल्पनेच्या व्याख्येत प्रत्येक शब्दाला काही विशिष्ट अर्थ असतोच. इथेही ‘केवळ’ ह्या शब्दाला बराच अर्थ आहे. भेदभाव हा ‘केवळ’ धर्म, वंश, जात, लिंग ह्या आधारावर केला जाण्याला मनाई आहे. त्यामुळे हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन धर्मादाय संस्थांचे वेगवेगळे नियम हे केवळ धर्माच्या आधारावर नाहीत, तर व्यवस्थापनासाठी आहेत. ह्या मुद्द्यावर ते अवाजवी (unreasonable) होऊ शकत नाहीत. तसेच हिंदूंमध्ये असलेली एकपत्नी पद्धत (monogamy) व मुस्लीम समाजातली बहुपत्नी पद्धत (polygamy) आणि त्यासंदर्भातील कायदे, हे केवळ धार्मिक बाबीवर नाही, तर आपापल्या परंपरा आणि वैयक्तिक कायद्यांवर आधारित असल्याने भेदभावात्मक नाहीत, असा निर्वाळा काही केसेस मध्ये दिला आहे.

सर्वांना एका स्त्रोतामध्ये आणणे आणि समता प्रस्थापित करणे ह्या अंतिम उद्दिष्टासाठी अशा वर्गीकरणाची आवश्यकताही आहे.

-विभावरी बिडवे