ओळख राज्यघटनेची भाग - ११

मूलभूत हक्कांचे आणि कायद्यांचे अर्थ लावणे ही अव्याहत प्रक्रिया चालूच राहते. मागच्या लेखात काही जुन्या केसेस बघितल्या. पण ह्या काही दिवसात - अगदी ह्या आठवड्यात - समतेच्या अधिकारास अनुसरून काही महत्त्वपूर्ण घटना घडत आहेत.

महिलांसाठी ‘घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण, २००५’ असा एक कायदा आहे. त्या कायद्यानुसार कोणतीही स्त्री हिंसाचार होत असल्याच्या कारणावरून घरगुती संबंध असलेल्या कोणत्याही सज्ञान (adult) पुरुषाविरुद्ध गुन्हा दाखल करू शकते. म्हणजे नवरा, नवऱ्याचे नातेवाईक इ. आत्तापर्यंत हा गुन्हा फक्त सज्ञान पुरुषाविरुद्ध दाखल करता येत असे. मात्र नुकताच ७ ऑक्टोबर रोजी सुप्रीम कोर्टाने ‘हिराल हर्सोरा व इतर वि. कुसुम हर्सोरा व इतर’ ह्या केसमधील निकालाद्वारे ‘रीस्पोंडेंट’, म्हणजे आरोपीच्या व्याख्येतील ‘सज्ञान पुरुष’, हा शब्द काढून टाकला. ह्याचाच अर्थ, असा गुन्हा आता मायनर तसेच स्त्री व्यक्तीवरही दाखल होऊ शकतो. सदर कायद्याचा उद्देश हा घरगुती हिंसाचाराला प्रतिबंध करणे आणि पर्यायाने ‘gender justice’ साध्य करणे हा असल्याने adult की minor आणि स्त्री की पुरुष असा भेदभाव हा उद्देशाला मारक ठरतो. एखादा १६-१७ वर्षाचा मुलगा घरातल्या स्त्रीविरुद्ध हिंसाचार किंवा हिंसाचाराला मदत करू शकतो. त्यामुळे कलम १४ नुसार असा भेदभाव हा असंविधानिक ठरतो. अशा अनेक कारणांवर आधारित सुप्रीम कोर्टाने आपला निकाल दिला आहे.

Gender Justice साध्य करण्याच्या दृष्टीने आणखी एक महत्त्वपूर्ण घटना नुकतीच घडली आहे. मुस्लीम वैयक्तिक कायद्यानुसार प्रचलित पद्धतीप्रमाणे तीन वेळा ‘तलाक’ शब्द उच्चारून घटस्फोट देता येऊ शकतो, तसेच पुरुषाला एका वेळेस चार लग्ने करता येतात. केंद्र सरकारने ह्या ‘ट्रिपल तलाक’ आणि बहुपत्नीकत्व प्रथेस प्रथमच अधिकृतरित्या प्रबळ भूमिका घेत सुप्रीम कोर्टात आपले affidavit दाखल केले आहे.

राज्यघटनेच्या कलम ४४ नुसार असा समान नागरी कायदा असावा, हे मार्गदर्शक तत्त्वात नमूद केले आहे. आजमितीला प्रत्येक धर्मातल्या नीतीनियमांप्रमाणे हे स्वतंत्र कायदे अस्तित्वात असून त्याप्रमाणेच त्याची अंमलबजावणी होते आहे.  मात्र अशी एखादी बाब जर समानतेस बाधा आणणारी असेल, तर तिचे निराकरण होणे आवश्यक ठरते. लैंगिक समानता आणि न्याय हे कायमच संपूर्ण जगासमोरचे आह्वान राहिले होते. तसेच आपली घटना लिहिली जात असतानाही तो एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा होता.

“ट्रिपल तलाक आणि बहुपत्नीत्व प्रथा ह्या असंविधानिक, कलम १४ नुसार स्त्री व पुरुष अशा भेदभावात्मक, लैंगिक असमानता असणाऱ्या आणि स्त्रीच्या प्रतिष्ठेस बाधा आणणाऱ्या आहेत आणि त्यामुळे त्या बंद होणे गरजेचे आहे. मुसलमान बहुल असणाऱ्या देशांमध्ये, जसे की पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, मोरोक्को, तुर्की, इंडोनेशिया, इजिप्त, इराण ह्यासारख्या देशांमध्येदेखील सदर कायदे नियमान्वयीत झाले आहेत. लिंग समानता ही बाब कोणतीही तडजोड करण्यासारखी नाही. धार्मिकदृष्ट्या देखील बहुपत्नीत्व आणि ट्रिपल तलाक ह्या धर्माच्या आवश्यक बाबी नाहीत, तसेच धर्मनिरपेक्षता हे तत्त्व भारताच्या लोकशाहीचा अविभाज्य भाग असल्याकारणाने देशाच्या कोणत्याही एका नागरिकांच्या समूहास मूलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवता येणार नाही.” अशा  अनेक बाबी सदर affidavit मध्ये नमूद आहेत. घटनेनेच दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याचा आधार घेत मुस्लीम लॉ बोर्डाने सरकारच्या ह्या भूमिकेला आक्षेप घेतला आहे. सामाजिक कल्याण व सुधारणा याबाबत तरतूद करण्याला  सरकारला “धार्मिक स्वातंत्र्य” ह्या कायद्याचा अडथळा होत नाही, हे सदर हक्कामध्येच नमूद आहे. मात्र लिंग समानतेच्या मुद्द्यावर मुस्लीम महिलांकडून ह्या निर्णयाचे स्वागत अपेक्षित आहे. दरम्यान लॉ कमिशनने ह्यासंदर्भात जनमत घेण्याचे आवाहन केले आहे.

लैंगिक न्याय आणि समानतेच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने घेतलेली ही एक कणखर भूमिका आहे ज्याचा वरील आव्हाने जिंकण्याच्या दृष्टीने नक्कीच फायदा होईल.

हिंदू विवाह कायदा, स्पेशल मॅरेज अॅक्ट, पारशी विवाह कायदा अशा सगळ्याच कायद्यात घटस्फोटासाठी लग्नानंतर एक वर्ष कालावधी मधे असण्याची गरज असते. मात्र ख्रिश्चन विवाह कायद्यात तो दोन वर्षे होता. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने तो एक वर्षाचा आणि सर्वांना समान असण्याचा निकाल देण्याबरोबरच धर्माच्या आधारावर भेदभाव केला जाणार नाही, तसेच समान नागरी कायद्याची आवश्यकताही आपल्या निकालात नमूद केली.

‘राईट टू एजुकेशन अॅक्ट’ प्रमाणे खाजगी शैक्षणिक संस्थांना आपल्या जागांपैकी २५% कोटा आर्थिक दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवावा लागतो. मात्र सदर तरतूदीची व्याप्ती ही अल्पसंख्यांक संस्थांबाहेर असल्याने, म्हणजेच सदर कायदाच त्यांना लागू नसल्याने, ती तरतूदही लागू नसल्याचा निकाल सुप्रीम कोर्टाने मे २०१४ मध्ये दिला आहे. मात्र राष्ट्रीय शिक्षण पॉलिसीच्या मसुद्यात   शासन अनुदानित अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्थांनादेखील सदर २५% जागा आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवण्याचा मुद्दा अंतर्भूत केला गेला आहे. सध्याच्या प्रचलित पॉलिसीप्रमाणे मात्र अल्पसंख्यांक संस्थांना स्वायत्तता देण्याच्या मुद्द्यावर हे धोरण विसंगत ठरू शकते. तरीदेखील अधिक व्यापक राष्ट्रीय हितासाठी सदर मुद्दा हा तपासून बघितला जाईल, असे मसुद्यात म्हटले आहे. भेदभाव कमी करून समतेच्या दृष्टीने टाकलेले हे एक पाऊलच म्हणता येईल.

-विभावरी बिडवे