बहरण्याचा सांगावा देणारा...

नरेंद्र मोदी सरकारच्या अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या पोतडीतून शेतकरी, कामगार, मध्यमवर्गीयांसाठी सोनियाचा दिनू अवतरल्याची भावना निर्माण झाली. एकूणच यंदाचा अर्थसंकल्प म्हणजे ‘पीयूष गोयल इन जोश, पब्लिक मदहोश व गांधी गँग बेहोश,’ असा हा मामला होता, हे निश्चित.

सत्तेवर आल्यापासून अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी कठोर निर्णय घेणाऱ्या मोदी सरकारने आज आपला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. गेल्या साडेचार वर्षांत जे पेरले ते उगवण्याचा व बहरण्याचा काळ पुढ्यात येऊन ठेपल्याचे आजच्या अर्थसंकल्प सादरीकरणानंतर स्पष्ट झाले. पीयूष गोयल यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना २०३० पर्यंतच्या विकसित भारताचे चित्र कसे असेल, हे आपल्या खास शैलीत सांगितले. गेल्या वर्षी फ्रान्सला पछाडणारी व यंदाच्या वर्षी ब्रिटनला पछाडत पाचव्या स्थानावर उडी घेण्यास सज्ज असलेली भारतीय अर्थव्यवस्था १० ट्रिलियन डॉलर्सची झेप घेईल, हा दुर्दम्य आशावाद पीयूष गोयल यांच्या भाषणातून प्रकट झाला. मुख्य म्हणजे लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर होत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची देहबोली व बाके वाजवण्याची पद्धती बरेच काही सांगून गेली. भारताच्या व भारतीयांच्या सर्वांगीण प्रगतीला हत्तीचे बळ देणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे मोदींच्या हालचालीवरून जाणवत होते. सोबतच लोकसभा निवडणुकीच्या पृष्ठभूमीवर सादर होत असलेल्या अर्थसंकल्पानंतर ‘आम्हीच बाजी मारणार’चा आत्मविश्वासही झळकत होता. अर्थसंकल्पावर सर्वसामान्य जनतेनेही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आनंद व्यक्त केला. देशाच्या विकासासाठी मोदीच कसे योग्य आहेत, असे सांगण्यात देशभरातील जनता आघाडीवर असल्याचे दिसले. म्हणजेच हा अर्थसंकल्प आपल्या भल्यासाठी असल्याचे व तो समजल्याचेही ते द्योतक होते. मात्र, अर्थसंकल्प सादर करतेवेळी राहुल गांधी व काँग्रेसींच्या चेहऱ्यावरचा रंग उडालेला दिसला. कदाचित या ‘सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय’ अर्थसंकल्पानंतर आपली डाळ काही शिजणार नाही, याची दिलेली ती कबुलीच असावी. पुढे अर्थसंकल्पावरील प्रतिक्रिया विचारली गेली तेव्हाही राहुल गांधी काहीही बोलले नाहीत. कदाचित कोणीतरी लिहून देण्याची ते वाट पाहात असावेत. नंतर राहुलनी अर्थसंकल्पावरील प्रतिक्रियेसाठी पत्रकार परिषद घेतली व थोडीफार टीकाही केली. पण, अर्थसंकल्पापेक्षा राहुलचा भर इव्हीएमवर असल्याचेच पाहायला मिळाले. यावरुन एकतर राहुलना अर्थसंकल्पावर बोलण्याएवढी समज नसल्याचे वा कोणीतरी लिहून दिले नसल्याचे वा अर्थसंकल्पापेक्षा इव्हीएमविरोधातील कांगावाच महत्त्वाचा वाटत असावा. पण, काहीही झाले तरी यंदाचा अर्थसंकल्प म्हणजे ‘पीयूष गोयल इन जोश, पब्लिक मदहोश व गांधी गँग बेहोश,’ असा हा मामला होता, हे निश्चित.

नरेंद्र मोदी सरकारच्या अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या पोतडीतून शेतकरी, कामगार, मध्यमवर्गीयांसाठी सोनियाचा दिनू अवतरल्याची भावना निर्माण झाली. ओला वा सुका दुष्काळ, नापिकी, मालाला भाव न मिळणे, कर्जबाजारीपणा आदी कारणांमुळे अनेकदा शेतकऱ्यांची अवस्था जिकिरीची होते. काळ्या मातीत काबाडकष्ट करत कोट्यवधींचे पोट भरणारा शेतकरी पिचलेला व गांजलेलाच दिसतो. शेतीचे क्षेत्र कमी असेल तर मग शेतकऱ्याचे हाल विचारायलाच नको, इतके वाईट होतात. ग्रामीण भागात फिरले की, याची झलक नेहमीच पाहायला मिळते. पण, याआधी आपापल्या ऐशोआरामी महालात बसून शेतकऱ्यांची खोटीच कणव दाखविणाऱ्यांनी शेतीची व शेतकऱ्याची परिस्थिती सुधारावी, त्याला आर्थिक उभारी मिळावी म्हणून काहीही केले नाही. कर्जमाफीची वरवरची मलमपट्टी लावली की, आपले कर्तव्य संपल्याचा भाव या लोकांच्या चेहऱ्यावर उमटत असे. अर्थात, या कर्जमाफीमुळे खरेच लाभार्थ्याला फायदा झाला की, मधल्या लोकांचीच धन झाली, हे पाहण्याची तसदीही ही मंडळी घेत नसत. मध्य प्रदेशातील काँग्रेस सरकारने चालवलेली शेतकऱ्याची क्रूर थट्टा पाहिली की, या लोकांची वागणूक व नियत कशी होती, कशी आहे, हे कळते. मोदी सरकारने मात्र सत्तेवर आल्यापासून शेतकऱ्याच्या भल्याचा विचार करत अनेकानेक घोषणा केल्या व त्या प्रत्यक्षात आणल्याही. कृषी विमा योजना, निम कोटेड युरिया, शेतीसाठी पाणी, नियंत्रणमुक्त बाजारपेठ ही त्यातलीच काही नावे. आजच्या अर्थसंकल्पातूनही केंद्र सरकारने आपण शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचे दाखवून दिले. दोन हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपये देण्याची घोषणा सरकारने केली. पण विरोधासाठीच विरोध करणाऱ्यांनी इथेही विरोधाचा सूर आळवत एवढ्याने काय होणार असा प्रश्न केला. आपल्या नाकर्तेपणाची लाज न बाळगता एखादा काही चांगली सुरुवात करत असेल तर त्यात खोडा घालणे यालाच म्हणतात. सरकारचे काम हे जनतेला आधार देण्याचे, मदत करण्याचे असते, पोसण्याचे नाही. मात्र विरोधक ही गोष्ट विसरले. देशाला सरकारी आश्रयाने जगणाऱ्या, कोणाच्या उपकाराखाली दबणाऱ्या लोकांची नव्हे तर स्वत:च्या हिमतीवर मार्गक्रमणा करत स्वावलंबी होणाऱ्यांची आवश्यकता आहे. म्हणूनच सरकारने आज जाहीर केलेली मदत ही त्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठीचा पाया मानली पाहिजे. पण हे समजून घेण्याची योग्यता विरोधकांत असेल असे वाटत नाही.

पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करून मोदी सरकारने मध्यमवर्गीयांना एक अनोखी भेट दिली. अडीच लाखांच्या मर्यादेमुळे मध्यमवर्गीयांच्या खर्चाला बसणारी कात्री आता लागणार नाही. आता हे उत्पन्न करमुक्त झाल्याने हा पैसा मध्यमवर्गीयांना आपल्या निरनिराळ्या गरजांच्या पूर्ततेसाठी वापरता येईल. उल्लेखनीय म्हणजे, पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या कोट्यवधी लोकांचा पैसा यापुढे बाजारात खेळता राहील. कारण, हे वाढलेले करमुक्त पैसे वस्तूंच्या व सेवांच्या खरेदीत वापरले जातील. एकदा हा पैसा बाजारात आला की, त्याचा फायदा व्यापारी, व्यावसायिक व उद्योजकांना आणि अंतिमत: अर्थव्यवस्थेलाच होईल. म्हणून ही घोषणा महत्त्वपूर्ण ठरते. असंघटित क्षेत्रातील २१ हजार पगार असणाऱ्या कामगारांसाठी ७ हजार रुपये बोनस, ग्रॅच्युइटीची मर्यादा १० लाखांवरून २० लाख या महत्त्वाच्या घोषणाही सरकारने केल्या. गरिबांच्या तीन हजार कोटी रुपयांची बचत करणाऱ्या ‘आयुष्मान भारत’ योजनेसाठीचा निधीही वाढविण्यात आला. गायीच्या संरक्षणासाठी ‘कामधेनू योजना’ सुरू करत केंद्र सरकारने घटनेतल्या मार्गदर्शक तत्त्वांशीही आपण बांधील असल्याचे दाखवून दिले. कारण, मार्गदर्शक तत्त्वे फक्त शोभेसाठी असल्याची धारणा याआधीच्या सत्ताधाऱ्यांत होती व तिला खोटे ठरवतच केंद्र सरकारने पाऊल उचलले. शेतकरी व पशुपालकांनाही या योजनेमुळे लाभ होईल, हे निश्चित.

यंदाच्या अर्थसंकल्पातील अतिशय महत्त्वाची तरतूद म्हणजे संरक्षण मंत्रालयाला देण्यात आलेला तीन लाख कोटींचा निधी. जगातील बलाढ्य देश आपली लष्करी ताकद वाढवत असताना भारताने मागे राहून चालणार नव्हते. शेजारी चीन व पाकिस्तानसारखे कधी समोरून तर कधी पाठीमागून वार करणारे देश असताना भारताची संरक्षणसिद्धता त्यांच्या तोडीस तोड किंवा त्यापेक्षा अधिक असणेच गरजेचे असते. अशक्तावर कोणीही हात उगारू शकतो, पण सशक्ताकडे डोळे वर करून पाहण्याआधीही दहादा विचार केला जातो. याच तत्त्वावर वाटचाल करणाऱ्या मोदी सरकारने भारतीय संरक्षण क्षेत्रासाठी तीन लाख कोटी इतकी आतापर्यंतच्या इतिहासातली सर्वांत भरभक्कम तरतूद केली. लढाऊ विमाने, हेलिकॉप्टर, ड्रोन्स, अण्वस्त्रवाहू क्षेपणास्त्रे, पाणबुड्या व नौका तसेच हत्यारे-दारूगोळा आदींच्या पूर्ततेसाठी लष्करी दलांना नेहमीच निधीची आवश्यकता असते. बऱ्याचदा निधीच्या कमतरतेमुळे या गरजा भागवताना दमछाक होते. हे लक्षात घेऊनच मोदी सरकारने संरक्षण क्षेत्राला पैसा कमी पडू देणार नाही, हे आपल्या कृतीतून सांगितले. सोबतच रस्ते, महामार्ग, जलमार्ग व रेल्वेमार्गांच्या निर्मिती, व्यवस्थेसाठी भरघोस निधीची तरतूद केली. कोणत्याही देशाला आर्थिक विकासाची घोडदौड कायम राखायची असेल तर दळणवळण, पायाभूत सुविधा व संपर्क क्षेत्रात प्रचंड काम करावे लागते. पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेमुळेच व्यापाराची व उद्योगाची भरभराट होत असते. अशाप्रकारे जवळजवळ सर्वच क्षेत्राच्या विकासासाठी सादर केलेला हा अर्थसंकल्प लोककल्याणकारी तर ठरतोच, पण लोकानुनयी नव्हे. म्हणूनच हा अर्थसंकल्प कौतुकास्पद म्हटला पाहिजे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/