महाराष्ट्रातील विविध विकासकामे आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. अशा वेळी राज्य सरकारांकडून आखण्यात येणार्या नव्या धोरणांचा आढावा घेणारा लेख...
Read More
मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेला शेतकऱ्यांचा उदंड प्रतिसाद मिळाला असून महावितरणतर्फे सर्वात आधी नोंदणी करणाऱ्यास प्राधान्य या क्रमाने सौर कृषी पंप बसविण्यात येत आहेत. प्रतीक्षा यादी बदलून पंप आधी बसवून देतो, असे आश्वासन देणारे काही बनावट कॉल शेतकऱ्यांना येत असल्याची तक्रार प्राप्त झाली आहे. शेतकऱ्यांनी अशा बनावट कॉल किंवा मेसेजला बळी पडू नये तसेच अशा कॉलनुसार कोणालाही पैसे देऊ नयेत, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.
राज्यात रस्ते, पूल आदी पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आणि भांडवल उभारणीसाठी ‘महा इनविट’ स्थापन करण्यास मंगळवार, दि. २९ एप्रिल रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी निधी संकलनाला नवे व्यासपीठ उपलब्ध होणार असून, खासगी आणि सार्वजनिक गुंतवणूकदारांना स्थिर परताव्याची संधी मिळणार आहे.
Chatrapati Shivaji Maharaj Temple सिंधुदुर्ग येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मंदिराला (श्री शिवराजेश्वर मंदिर) दर महिना २५० ऐवजी ५० हजार रुपये देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महसूल सचिवांना दिले आहेत.
कांजुरमार्ग ते बदलापूर मेट्रो १४ची कामे हाती घेण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा(एमएमआरडीए)ने हालचाली सुरू केल्या आहेत. या मेट्रो मार्गिकेमुळे पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी एमएमआरडीएकडून लवकरच सल्लागार नेमला जाणार आहे. त्यामुळे चालू वर्षात या प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
( Thanks to the state government for increasing subsidy for leprosy victims Ram Naik ) राज्यातील कुष्ठपीडितांना दरमहा मिळणारे अनुदान मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने रु. 2,000/- वाढवून रु. 6000/- करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल उत्तर प्रदेशचे माजी राज्यपाल व कुष्ठपीडितांसाठी दीर्घकाळ लढणारे श्री राम नाईक यांनी आभार मानले आहेत. काल विधानसभेमध्ये आरोग्यमंत्री श्री प्रकाश आबिटकर यांनी राज्य शासनाने कुष्ठपीडितांचे अनुदान सहा हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव अर्थ खात्याकडे पाठविला असल्याची माह
नरिमन पॉईंट परिसरातील विधानभवनात राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना, तेथील पदपथाचा वापर ‘रोजा’ सोडण्यासाठी केला जात असल्याची धक्कादायक बाब दै. ‘मुंबई तरुण भारत’च्या कॅमेर्यात कैद झाली आहे. त्यामुळे येथील सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.
भाजप आपल्या संघटनेत कार्यकर्त्यांमधून नेतृत्व तयार करते, आणि काँग्रेस नेतृत्व आपल्याच कार्यकर्त्यांवर अविश्वास दाखवते! मग पक्षाच्या अधोगतीला जबाबदार कोण? भाजप की राहुल गांधी? खरं तर, हा प्रश्न आता काँग्रेसच्या उरलेल्या निष्ठावंतांनी स्वतःला विचारायला हवा. राहुल गांधी यांची एकूणच नेतृत्वशैली बघता, काँग्रेसचा भविष्यकाळही अंधारातच जाणार, हे निश्चित! why rahul gandhi says congress leaders working for bjp ?
Maharashtra Budget 2025 राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सोमवार, दि. १० मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. “सर्वांसाठी घरे” हे उद्दीष्ट येत्या पाच वर्षात साध्य करण्यासाठी राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली. राज्यातील बेघरांसाठी कायमचा पक्का निवारा उपलब्ध यावा यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याने राज्य सरकारने हे महत्वकांशी धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असतानाच नागरिकांना मोठा दिलासा दिला. आता शासकीय कामासाठी नागरिकांचा खिसा कापल्या जाणार नाही. त्यांना प्रमाणपत्रासाठी मुद्रांक शुल्क भरण्याचा ताप कमी झाला आहे. काही प्रमाणपत्रासाठी नागरिकांना प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागते. यापूर्वी राज्य सरकारने 500 रुपयांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करणे अनिवार्य केले होते.त्याशिवाय प्रमाणपत्र देण्यात येत नव्हते. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रतिज्ञापत्रासाठी 500 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
छत्रपती संभाजी महाराज यांचे चरित्र मांडण्याचा उद्देश काय, हे सुस्पष्ट असले तरी त्याला वादाची किनार लागत नाही. संभाजी महाराजांचा धर्माभिमान लोकांसमोर न्यायचा की, अनाजीपंतांचे कपट, हा ज्याच्या-त्याच्या संस्कारांचा प्रश्न... Swarajyarakshak Sambhaji
सीएसएमआयए ते एनएमआयए मेट्रो ८ला राज्य सरकारची मंजुरी; सिडको तयार करणार सविस्तर प्रकल्प अहवाल
Mahayuti राज्य सरकारने पालकमंत्र्यांची यादी जाहीर केली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे बीड आणि पुणे पालकमंत्री पदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून पालकमंत्री पदाचा मुद्दा चर्चेत होता. अशातच आता धनंजय मुंडे यांचा पत्ता कट करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे.
महाराष्ट्रातील तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा नागपूर ते गोवा हा शक्तिपीठ द्रुतगती महामार्ग राज्यातील शहरी-ग्रामीण भागांना जोडण्याबरोबरच, संपूर्ण राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देण्याचे काम करणार आहे. दोन राज्यांमधील प्रवासाचा वेळ कमी करण्याबरोबरच, महाराष्ट्राचा चेहरामोहरा बदलणारा हा प्रकल्प म्हणूनच महत्त्वाचा ठरावा.
ठाणे : केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी लागणारे दाखले व प्रमाणपत्रांकरिता ठाणे शहर भाजपाच्या ( BJP ) वतीने ठाण्यात शहरभर शिबिरे सुरू झाली आहेत. नागरिकांच्या सुविधांसाठी टपाल विभागाच्या माध्यमातून आधार कार्ड नोंदणी व दुरुस्ती शिबीर, आदित्य बिर्ला आरोग्य विमा, नवीन मतदार नोंदणी, ज्येष्ठ नागरिक ओळखपत्र आणि अधिवास (डोमिसाईल) प्रमाणपत्र देण्यासाठी शिबिरे भरविण्यात आली आहेत. अशी माहिती भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष संजय वाघुले यांनी दिली.
मुंबई : “कोकणाच्या सर्वांगीण विकासासोबत कोकण किनारपट्टीच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे,” असे प्रतिपादन राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकासमंत्री नितेश राणे ( Nitesh Rane ) यांनी केले. ‘अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदे’च्या कोकण प्रांताच्या ५९व्या प्रांत अधिवेशनाला शुक्रवार, दि. २७ डिसेंबर रोजी पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर नगरी, भोसले नॉलेज सिटी, सावंतवाडी येथे सुरुवात झाली. यावेळी मंत्री राणे उपस्थित होते.
नागपूर : नक्षलवादाविरोधात राज्य सरकारने ( State Govt. ) महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. बुधवार, १८ डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात सन २०२४ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३३ महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक मांडले. हे विधेयक एकमताने संमत करण्यात आले आहे.
नवीन वर्षात म्हणजे वर्ष २०२५मध्ये महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेला चांगल्या आणि दर्जेदार प्रवासी सेवा देण्याच्या उद्देशाने सुमारे ३५०० नव्या साध्या "लालपरी" बसेस एसटीच्या ताफ्यात दाखल करण्याचा मानस एसटीचे अध्यक्ष व मंत्री भरत गोगावले यांनी व्यक्त केला. नागपूर येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी ही घोषणा केली.
मागील काही दिवसांत मुंबईमधील ( Mumbai ) वायुप्रदूषणातही वाढ नोंदवण्यात आली असून, काही भागांतील हवा ही ‘अत्यंत वाईट’ या श्रेणीत नोंदविली गेली. परिणामी, मुंबई महानगर क्षेत्रामध्ये सर्दी-खोकल्याच्या रुग्णांमध्ये वाढ झाली आहे. त्यानिमित्ताने मुंबईतील वायुप्रदूषणाची कारणे आणि त्यावरील उपाययोजना यांचा उहापोह करणारा हा माहितीपूर्ण लेख...
महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचा सुपडा साफ झाला असून महायुतीने आपल्या विजयाची विक्रमी घोडदौड सुरू ठेवलली आहे. महाराष्ट्रातील जनतेने महायुतीने २२० जागांवर आघाडी घेतली आहे. मविआ फक्त केवळ ६० जागांवर आकसल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. यात भाजपला १२० पेक्षा जास्त तर एकनाथ शिंदेंना ५८ तर अजितदादांच्या ४२ जागा निवडून आल्या आहेत. काँग्रेसला केळ २१ तर उद्धव ठाकरे गटाला केवळ २० आणि शरद पवारांना १९ जागांवर समाधान मानावं लागत आहे, असे चित्र आत्ताच्या घडीला आहेा. अपक्षांनीही ८ जागांवर समाधान मानलं आहे, असा महाराष्ट्राचा कौल
(Delhi - NCR Air Pollution) दिल्ली - राष्ट्रीय राजधानी परिसरात (एनसीआर) पसरलेल्या प्रदूषणाबाबत मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा सरकारला फटकारले.
पॅरिस, फ्रान्स येथे २०२४ मध्ये झालेल्या ऑलिंम्पिक स्पर्धेमध्ये पदक प्राप्त खेळाडूंचा सोमवारी राज्य शासनातर्फे सन्मान करण्यात आला. सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते त्यांना धनादेश आणि स्मृतीचिन्ह देऊन सन्मानित करण्यात आले.
राज्यात लवकरच विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत. निवडणूक आयोगाने सर्वपक्षीय बैठकदेखील घेत चर्चा केली. त्यानंतर आता राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातील १११ पोलिसांच्या तातडीने बदल्या सरकारने केल्या आहेत. निवडणूक आयोगाच्या बैठकीत दिलेल्या सूचनेनंतर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने अन्नपूर्णा योजनेत बदल केला आहे. लाडकी बहीण योजना व उज्ज्वला योजना या योजनांमधील लाभार्थ्यांच्या नावे गॅस कनेक्शन नसल्याने अनुदान मिळण्यास अडचणी येत आहेत. यामुळे राज्य सरकारने अन्नपूर्णा योजनेत बदल केला आहे. सरकारच्या योजनेतून अनुदान आता थेट अनुदान मिळणार नाही.
राज्यातील निवृत्त वेतनधारक, कुटुंब निवृत्तीधारकांना सेवानिवृत्ती उपदान, मृत्यू उपदानाची मर्यादा १४ लाखांवरून वाढवून २० लाख रुपये करण्याचा निर्णय सोमवार, दि. ३० सप्टेंबर रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
देशी गायीला 'राज्यमाता-गोमाता' घोषित करण्याचा निर्णय सोमवार, दि. ३० सप्टेंबर रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. देशी गायीच्या दुधाचे मानवी आहारात पौष्टीकदृष्ट्या अधिक मुल्य आहे. देशी गायींच्या दुधात मानवी शरीर पोषणासाठी महत्त्वाचे अन्नघटक उपलब्ध असल्याने ते पुर्णअन्न आहे. देशी गायींच्या दुधाचे मानवी आहारातील स्थान, आयुर्वेद चिकित्सा पध्दतीत पंचगव्याचा वापर तसेच सेंद्रिय शेती पध्दतीत देशी गायींच्या शेण व गोमुत्राचे महत्व आहे.
राज्यातील गोंदिया, कराड, छत्रपती संभाजीनगर या विमानतळाच्या कामांसाठी राज्य सरकराने मंजूर निधीपैकी ६२.२५ कोटींचा निधी वितरित केला आहे. यानिधीतून या विमातळांसाठी जमीन अधिग्रहण आणि विकासकामे करण्यात येतील. राज्य सरकारने हा निधी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला वितरीत करण्यास मंजुरी देत असल्याचा शासन निर्णय जारी केला आहे.
Senior Citizen Scheme राज्यातील सुमारे सव्वा कोटीपेक्षा जास्त ज्येष्ठांसाठी ज्येष्ठ नागरिक महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
दिल्ली मद्य घोटाळ्यातील आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर झाला. केजरीवालांसाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे वर्ग केले आहे. केजरीवालांनी ईडीच्या अटकेला कोर्टात आव्हान दिले आहे. ईडीने मनी लाँड्रींग प्रकरणात २१ मार्च रोजी केजरीवालांना अटक केली होती. दरम्यान केजरीवाल यांची सुटका होणार नसल्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत. केजरीवाल सीबीआयच्या प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत आहेत. त्यामुळे त्यांना या प्रकरणातून जामीन मिळाल्यानंतरच जामीन मिळण
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. १ जानेवारी २०२४ ते ३० जून २०२४ या कालावधीतील थकबाकीसह जुलै २०२४ च्या वेतनाबरोबर वाढीव महागाई भत्ता रोखीने दिला जाणार आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन संरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर ४६ वरुन ५० टक्के करण्यात आला आहे.
टी-२० विश्वकप जिंकून भारताची मान उंचावणाऱ्या चार खेळाडूंचा राज्य सरकारच्यावतीने सत्कार करण्यात येणार आहे. विधान भवनात हा सत्कार समारंभ आयोजित करण्यात आला असून हे चारही खेळाडू विधानभवनाकडे रवाना झाले आहेत. T20 World Cup
गिरणी कामगार संपला आज ४२ वर्षे उलटली तरीही हजारो गिरणी कामगार अद्याप हक्काच्या घरापासून वंचित आहे. या गिरणी कामगारांना लवकरात लवकर घरे मिळावी या मागणीसह अन्य मागण्यांसह गिरणी कामगार वारस संघर्ष समितीने गिरणी कामगार सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष आमदार सुनील राणे यांना निवेदन दिले. गुरुवार दि.२० जून२०२४ रोजी म्हाडा कार्यालयासमोर एकत्र येत गिरणी कामगारांनी निदर्शने केली.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून राज्यानेही अभ्यासक्रम आराखडा जाहीर केला. मनुस्मृती आणि इतर काही विषयांमुळे वादात सापडलेल्या या आरखड्यातील अनेक बाबींवर सखोल चर्चा झालीच नाही. त्यामुळेच हा आरखडा नेमके काय सांगतो आणि सुरु असलेला वाद याविषयी या लेखातून आढावा घेतला आहे...
जीएसटी (GST)संग्रहणात (Collection) मध्ये इयर ऑन इयर (YoY) बेसिसवर वाढ झाली आहे. मे महिन्यात जीएसटी संग्रहणात १० टक्क्यांनी वाढल्याचे वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे. मे महिन्यात जीएसटी (Goods and Services Tax) मध्ये १.७३ लाख कोटींपर्यंत पोहोचले आहे मागील महिना एप्रिलमध्ये २.१० लाख कोटी संग्रहणाचा नवा विक्रम नोंदवला होता.आपल्या निवे दनात वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे की, 'मे महिन्यात जीएसटी कलेक्शन १.७३ लाख कोटीवर पोहोचले आहे.'
गृहप्रकल्प महारेराकडे नोंदविल्यानंतर दर ३ महिन्याला महारेराकडे त्रैमासिक प्रगती अहवाल विहित प्रपत्रात सादर करून तो संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. परंतु या २१२ विकासकांनी महारेराच्या वारंवारच्या पाठपुराव्यालाही दाद न देऊन ते त्यांच्याच प्रकल्पाबाबत गंभीर नाही, हे सिद्ध केलेले आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी गृहखरेदी करताना काळजी घेण्याचे आवाहन महारेराने केले आहे.
राज्य पोलीस दलात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे. शनिवार, १६ मार्च रोजी राज्य शासनाची मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक पार पडली.
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पडली असून या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली असून या या बैठकीत एकूण २६ महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. यात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे पुण्याती वेल्हे तालुका व अहमदनगर जिल्ह्याचे नामांतरणाचा निर्णयाचा समावेश आहे.
मंगळवारी मराठा समाजाच्या १० टक्के आरक्षण विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर करण्यात आले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मार्ग मोकळा झाला आहे. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याद्वारे मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण मिळणार आहे.
एका दशकभरापासून सुरू असलेल्या मराठा समाजाच्या लढ्याला यश मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. मराठा समाज हा मागास असल्याची शिफारस मान्य करण्यात आली आहे. महायुती सरकारतर्फे मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. राज्य मंत्रीमंडळाने राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवाला मंजूरी देण्यात आली आहे.
सुमारे ५२ टक्के आरक्षण असणाऱ्या मोठ्या संख्येतील जाती व गट आधीच राखीव प्रवर्गात आहेत. अशावेळी २८ टक्के लोकसंख्या असलेल्या मराठा समाजाला इतर मागास प्रवर्गात ठेवणे पूर्णपणे असामान्य ठरेल. त्यामुळे या समाजाला स्वतंत्रपणे १० टक्के आरक्षण देण्यात यावे, अशी शिफारस न्या. शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाने केली आहे. मराठा आरक्षण
मराठा समाजाला मिळणारं आरक्षण हे कुणबी कोट्यातून मिळावं, अशी मागणी उपोषणकर्ते मनोज जरांगेंनी केली आहे. तसेच मराठा समाजाला मिळणारं आरक्षण यासोबतच सगेसोयऱ्यांनाही मिळावं, अशी भूमिका जरांगेंनी मांडली आहे. आम्ही मागितलंच नाही ते सरकार देऊ पहात आहे, असेही जरांगे पाटील म्हणाले.
राज्य शासनाचा पर्यटन विभाग आणि मुंबई फेस्टिव्हल समिती मार्फत मुंबईमध्ये २० ते २८ जानेवारी २०२३ दरम्यान 'मुंबई फेस्टिव्हल २०२४' आयोजित केला जाणार आहे. या महोत्सवामध्ये विविध कार्यक्रमांचा समाविष्ट असणार आहे. या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. या महोत्सवात नागरिकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले आहे.
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातींनुसार शासन सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय गुरुवार, ४ डिसेंबर रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. २६ हजारहून अधिक कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. जुनी पेन्शन योजना
छत्रपती शिवाजी महाराजांवरील महानाट्य राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात दाखवण्याचा महत्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी ४० कोटी खर्च करून ३६ जिल्ह्यांत छत्रपती शिवाजी महाराजांवरचे महानाट्य दाखवण्याचे प्रयोजन असून प्रत्येक जिल्ह्यात तीन दिवस या महानाट्याचा प्रयोग सादर करण्यात येईल.
अयोध्येत रामलला विराजमान होणार असल्याच्या निमित्ताने दि. सोमवार, २२ जानेवारी २०२३ राज्य सरकारतर्फे सार्वजनिक सुटी जाहीर करावी अशी मागणी शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी केली आहे. त्यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्र्याना पत्र दिले आहे.
दिवाळीचे औचित्य साधून महायुती सरकारने राज्यातील गरजू महिलांसाठी विशेष योजना जाहीर केली आहे. 'कॅप्टिव्ह मार्केट' असे या योजनेचे नाव असून, त्याअंतर्गत अंत्योदय शिधापत्रिकाधारकांना दरवर्षी मोफत साडी वितरित केली जाणार आहे. वस्त्रोद्योग विभागामार्फत ही योजना राबविली जाणार आहे.
राज्य सरकारने दिवाळीच्या तोंडावर एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी तब्बल ३८७ कोटींची मदत करण्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन दिवाळीपूर्वी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ गुरुवारी मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेणार आहेत. अंतरवाली सराटी गावामध्ये जाऊन ते मनोज जरांगेंची भेट घेणार आहेत. या शिष्टमंडळात अतुल सावे आणि उदय सामंत यांचाही समावेश आहे.
राज्य सरकारने छत्रपती शिवरायांची वाघनखे इंग्लंडच्या व्हिक्टोरिया आणि अल्बर्ट संग्रहालयातून आणण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यातच आता राष्ट्रवादीचे आ. जितेंद्र आव्हाड यांची एक पोस्ट चर्चेत आली आहे. या पोस्टच्या माध्यमातून जितेंद्र आव्हाडांनी अजब दावा केला आहे. यापोस्टमध्ये आव्हाडांनी इतिहासकार गजानन मेहंदळेंचा दाखला दिला आहे.
राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत असतानाच ओबीसी नेते मात्र सावध भूमिका घेताना दिसत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच ओबीसी नेते आणि राज्य सरकार यांच्यात एक बैठक झाली होती. या बैठकीत मराठा आरक्षणाला ओबीसी कोटातून आरक्षण देण्यास विरोध करण्यात आला.