बनावट जन्म प्रमाणपत्र घोटाळ्याप्रकरणी नाशिक येथील मालेगावमध्ये शुक्रवार, २५ एप्रिल रोजी ईडीकडून छापेमारी करण्यात आली आहे. पहाटेपासूनच मालेगावमध्ये ईडीचे पथक दाखल झाले असून विविध ठिकाणी छापेमारी करण्यात येत आहे.
Read More
(Ahmedabad) अहमदाबादमधील कांच नी मशीद ट्रस्ट आणि शाह बडा कासम ट्रस्ट या दोन वक्फ बोर्डच्या जमिनीवरील बेकायदेशीर मालमत्तेतून गेल्या २० वर्षांपासून विश्वस्त असल्याचे भासवून लाखो रुपयांचे भाडे वसूल केल्याच्या आरोपाखाली पाच जणांना अटक करण्यात आली आहे. या दोन्ही ट्रस्ट राज्य वक्फ बोर्डाच्या अंतर्गत नोंदणीकृत आहेत.
बांग्लादेशी जन्म प्रमाणपत्र घोटाळ्याप्रकरणी परळी वैजनाथ येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी आपल्या 'एक्स' अकाऊंटवर पोस्ट करत याबद्दलची माहिती दिली.
बांग्लादेशी जन्म प्रमाणपत्र घोटाळ्याप्रकरणी बीड येथे तब्बल ५० जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी आपल्या 'एक्स' अकाऊंटवर पोस्ट करत याबद्दलची माहिती दिली.
(Karnataka MGNREGA Fraud) कर्नाटकच्या यादगीर जिल्ह्यातील मल्हार गावात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील (मनरेगा) फसवणुकीची घटना समोर आली आहे. माहितीनुसार, मनरेगा योजनेअंतर्गत मजुरी मिळविण्यासाठी काही पुरुषांनी साड्या परिधान करुन महिला असल्याचे भासवून बनावट फोटो सादर केले होते.
(West Bengal Teacher Recruitment Scam) पश्चिम बंगालमधील शाळा भरती घोटाळा प्रकरणातील सीबीआय चौकशीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणात, कोलकाता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडळाच्या शिक्षकांची २५ हजार अतिरिक्त पदे निर्माण करण्याच्या निर्णयाची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, कोलकाता उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवार दि. ८ एप्रिल रोजी रद्द केला. त्यामुळे पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस सरकारला दिलासा मिळाला आहे.
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये बांग्लादेशी जन्म प्रमाणपत्र घोटाळा उघडकीस आला असून १० जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी याबद्दलची माहिती दिली.
Muslims are also victims of Waqf scams ‘वक्फ’मध्ये मोठ्या प्रमाणात झालेल्या भ्रष्टाचारामुळे मुस्लीम समुदायातसुद्धा अस्वस्थता वाढत आहे. तथापि, हा गैरव्यवहार उघडपणे व्यापक प्रमाणात ढळढळीतपणे दिसून येत असला, तरी समुदायातील बहुतेक सदस्य, सामाजिक पडसाद, दबावामुळे, भीतीने त्याबाबत बोलणे टाळतात. त्यामुळे मुस्लीमही ‘वक्फ’ घोटाळ्यांचे बळी ठरले आहेत.
( inquiry committee into Pune land scam case Chandrashekhar Bawankule ) पुणे शहर आणि परिसरात गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या भूखंड खरेदी-विक्रीच्या संशयास्पद व्यवहारांचा पर्दाफाश करण्यासाठी सरकार आता ठोस पावले उचलणार आहे. तब्बल १०१ वर्षे जुने हे व्यवहार आजही संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत, यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रकरणी एसआयटी किंवा भ्रष्टाचारविरोधी चौकशी समिती लावण्याचा सरकार विचार करत असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवार, दि. २४ मार्च रोज
बांग्लादेशी जन्म प्रमाणपत्र घोटाळ्याप्रकरणी अकोला जिल्ह्यातील ६ ठिकाणी गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी गुरुवार, २० मार्च रोजी दिली आहे.
अधिकार नसताना नायब तहसिलदारांकडून वाटप करण्यात आलेले तब्बल ४० हजार जन्म प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सोमवार, १७ मार्च रोजी महसूल विभागाचे उपसचिव महेश वरुडकर यांनी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना यासंदर्भातील आदेश दिलेत.
गेल्या काही वर्षांत वाढलेल्या सायबर फसवणुकीच्या गुन्ह्यांची संख्या चिंताजनक म्हणावी लागेल. म्हणूनच नागरिकांनी सायबर गुन्ह्यांची तत्काळ तक्रार करावी, यासाठी हेल्पलाईन क्रमांक, हेल्पलाईन संकेतस्थळ अशी व्यवस्थादेखील सरकारतर्फे उपलब्ध करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे सरकार, रिझर्व्ह बँकेसह अनेक स्वयंसेवी संस्था, व्यक्तींद्वारेही या गुन्ह्यांबाबत जागरुकता वाढविण्याची मोहीम राबवली जात आहे. तरीही फसवणूक होणार्‍यांचे प्रमाण आणि अशा गुन्ह्यांमधील रक्कम यांचे प्रमाण मोठे आहे. नागरिकांनी सतर्कता बाळगणे हाच यावरील प्रभावी
अस्तित्वात नसलेल्या बोगस आस्थापनांकडून वर्ष २०२२ ते २३ मध्ये लाखो रुपयांची बनावट औषधे खरेदी करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामध्ये औषधांचा मूळ घटकच अस्तित्वात नसल्याची गंभीर बाब लक्षात आल्यावर राज्यातील विविध शासकीय रुग्णालयांतील बनावट औषधांचा साठा सील करण्यात आल्याची माहिती बुधवार, दि. ५ मार्च रोजी चर्चेत आली.
CAG report दिल्ली विधानसभा निवडणुकीनंतर आता दिल्लीत भाजपचं कमळ फुललं आहे. यानंतर आता दि : २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी मंगळवारी कॅग अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालात मद्य धोरणामुळे २ हजार २६ कोटींहून अधिक महसूलात तोटा निर्माण झाला आहे. दिल्लीतील जनतेच्या आरोग्याशीही या धोरणामुळे तोटा निर्माण झाला. या अहवालात केवळ मद्य धोरणातील अनियमितता आणि नियमांचे उल्लंघन उघड करण्यात आले नाही तर दिल्ली परिवहन महामंडळासह इतरही क्षेत्रातील मोठ्या अर्थिक अनियमिततेकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
मालेगाव जन्म प्रमाणपत्र घोटाळ्याप्रकरणी १०० घुसखोर अर्जदारांनी कोणतेही प्रमाणपत्र सादर न करता जन्म प्रमाणपत्र मिळवल्याची माहिती उघड झाली आहे.
बांग्लादेशी जन्म प्रमाणपत्र घोटाळयाप्रकरणी अमरावती येथे ६ जणांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. बुधवार, १९ फेब्रुवारी रोजी भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी याबाबतची माहिती दिली.
मालेगाव जन्म प्रमाणपत्र घोटाळ्याप्रकरणी आणखी एक एफआयआर दाखल करण्यात आली असून यातील तीन जणांना अटक करण्यात आली आहे. तर ७ जण अद्याप फरार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
न्यु इंडिया कोऑपरेटिव्ह बँकेतील आर्थीक घोटाळ्यामुळे शुक्रवार दिनांक १४ फेब्रुवारी रोजी रिझर्व्ह बँकेने परिपत्रक काढत न्यु इंडिया कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या व्यवहारांवर बंदी आणली आहे. १२२ कोटींच्या घोटाळ्यात बँकेचे जनरल मॅनेजर हितेश मेहता यांना १५ फेब्रुवारी रोजी अटक करण्यात आली आहे. याच पार्श्वभूमीवर सहकारी बँकिंग क्षेत्राबद्दल विविध स्तरांमधून प्रतिक्रीया उमटत असताना, बँकिंग क्षेत्रातील तज्ञ, अभ्यासक विद्याधर अनास्कर यांनी सुद्धा आपली प्रतिक्रीया नोंदवली आहे.
मालेगाव येथे बांग्लादेशी आणि रोहिंग्यांना भारतीय असल्याचा दाखला दिल्याचा प्रकार भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी उघडकीस आणला होता. दरम्यान, यासंदर्भात आता ४ हजार अर्जदारांची चौकशी सुरु असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
मुंबई : टोरेस कंपनी घोटाळा ( Torres Company Fraud ) प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी मोठी कारवाई केल्याची माहिती समोर येत आहे. दि. ६ जानेवारी रोजी झालेल्या टोरेस कंपनी घोटाळ्यात सामील असलेल्या काहींना अटक करण्यात आली. परंतु टोरेसची मूळ कंपनी असणाऱ्या प्लॅटिनम हर्न प्रायव्हेट लिमिटेडचा सीईओ अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी असणाऱ्या मोहम्मद तौसिफ रियाझला पोलिसांनी अटक केली आहे. रियाजला मुंबईत आणल्यानंतर त्याला स्थानिक न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्यानंतर त्याची ३ फेब्रुवारीपर्यंत पोलीस कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे.
मालेगावमध्ये बांग्लादेशी आणि रोहिंग्यांना जन्म प्रमाणपत्र देण्याच्या घोटाळ्याप्रकरणी राज्य सरकारने मोठी कारवाई केली आहे. मालेगाव येथील तत्कालिन तहसीलदार आणि नायब तहसीलदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
राज्यात बांग्लादेशींना देण्यात येणाऱ्या जन्मप्रमाणपत्र घोटाळा चर्चेत असताना आता यवतमाळ जिल्ह्यात जन्म प्रमाणपत्रासाठी ११ हजारांहून अधिक अर्ज आल्याची माहिती भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी दिली आहे.
‘टोरेस’ कंपनीच्या बातम्या सध्या चर्चेचा विषय ठरल्या. अनेकांनी यात सरकारला दुषणेही दिली. पण, अशा घोटाळेबाज कंपन्यांना चाप कसा बसेल? अशा अन्य कंपन्यांवर काही कारवाई होणार नाही का? सुरक्षित गुंतवणुकीचे पर्याय उपलब्ध असतानाही गुंतवणूकदार अशा प्रलोभनांना ग्राहक बळी का पडतात? घोटाळेबाजांना चाप कसा बसणार? याचे हे आकलन.
(Torres Company Fraud) करोडो रुपये घेऊन मुंबईतील टोरेस कंपनीचा मालक फरार झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, टोरेस कंपनीचा मालक गुंतवणूकदारांचे सगळे पैसे घेऊन पसार झाल्याचे समजते आहे. कंपनीने गुंतवणूकदारांना ५०० कोटींचा गंडा घालत पोबारा केला आहे. त्यामुळे या कंपनीच्या कार्यालयाबाहेर गुंतवणूकदारांनी गर्दी केल्यानंतर हा सर्व प्रकार उघडकीस आला आहे. टोरेस कंपनीकडून गुंतवणूकदारांना दर आठवड्याला १० टक्के व्याजाने पैसे परत करण्याची हमी देण्यात आली होती. कंपनीने अश्या स्वरुपाची अनेक आमिष
आम आदमी पक्षाचे प्रमुख आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची मद्द धोरण घोटाळ्यात आता चांगलीच गळचेपी होताना दिसत आहे. दिल्लीचे उपराज्यपाल वी.के.सक्सेना यांनी केजरीवाल यांच्या विरोधात खटला चालवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. सक्तवसुली संचालनालय अर्थात EDला हे कारवाईचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दिनांक ५ डिसेंबर २०२४ रोजी सक्तवसुली संचालनालयाने ही मंजुरी उपराज्यपालांकडे मागितली होती.
नागपूर : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीतील काही इमारतींमधील रेरा नोंदणी घोटाळ्यात ( RERA Scam ) सामान्य ग्राहकांची फसवणूक करण्यात आली. आता या इमारती जमीनदोस्त करण्यासाठी महापालिकेने नोटीस बजाविल्यानंतर रहिवाशी हवालदिल झाले आहेत. या रहिवाशांना महापालिकेने दिलासा देण्यासाठी निर्देश द्यावेत. तसेच संबंधित बिल्डरांविरोधात मोक्का कायद्यान्वये कारवाई करावी, अशी मागणी भाजपाचे आमदार निरंजन डावखरे यांनी विधान परिषदेत `पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशन'द्वारे केली.
(Supriya Sule) "गौरव तुम्ही माझ्या फोनचे उत्तर का देत नाही, आता निवडणूका घोषित झाल्या आहेत. आम्हाला बिटकॉईन तातडीने हवे आहेत. आता बिटकॉईनची जी किंमत आहे त्यानुसार त्याला चांगली किंमत मिळणार आहे. तुमच्याकडे बिटकॉईनची रोख रक्कम तुमच्याकडे आहे. मला पैसे हवे आहेत, गुप्ता कुठे गायब आहे. मला माहिती नाही पैशांची गरज आहे," राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटाच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांच्या आवाजाशी साधर्म्य असलेल्या एका ऑडिओ क्लीपमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे.
(Ajit Pawar) बारामतीमध्ये काटेवाडी येथे बुधवारी सकाळी सातच्या दरम्यान मतदानाचा हक्क बजावल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांना सुप्रिया सुळेंच्या कथित ऑडिओ क्लिपबद्दत प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर ते म्हणाले, "सदर ऑडिओ क्लिपमध्ये ज्या दोन लोकांचे आवाज ऐकू येत आहेत. त्यांना मी ओळखतो. एक आवाज माझ्या बहिणीचा आहे. तर दुसरा आवाज विधानसभेतील माझ्या एका सहकाऱ्याचा आहे. या सहकाऱ्याने आमच्याबरोबर महाविकास आघाडीत काम केले होते. या प्रकरणाची सरकारकडून चौकशी केली जाईल. त्यान
: पश्चिम बंगाल मध्ये सध्या एका वेगळ्याच घोटाळ्याने सगळ्यांचे लक्ष्य वेधून घेतले आहे. विद्यार्थांना, उच्च शिक्षणासाठी देण्यात आलेल्या टॅबलेटच्या पैशांमध्ये फेरफार होत असून विद्यार्थांच्या बँक खात्याऐवजी वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये हे पैसे जमा होत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या संदर्भात कोलकाता पोलीस आणि विशेष तपास पथकाने वेगवेगळ्या ठिकाणी तपास केला असून वेगवेगळ्या ठिकाणी छापेमारी करण्यात आली आहे.
आर. आर. पाटील यांनी आपली खुली चौकशी करण्यासाठी फाईलवर सही केली होती. त्यांनी आपला केसाने गळा कापला, असा गौप्यस्फोट उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी केला आहे. मंगळवार, २९ ऑक्टोबर रोजी संजयकाका पाटील यांनी तासगाव कवठेमहांकाळ मतदारसंघातून उमेदवारी अर्ज दाखल केला. यावेळी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.
( Nagpur District Bank Scam Case ) नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत तब्बल १५० कोटींचा घोटाळा करूनही २० वर्षे आरोपी मोकाट होते. सर्वसामान्य नागरिक, गोरगरीब मजूर, शेतकरी आणि कष्टकरी वर्गाच्या घामाचे पैसे लुटून त्यांनी कोट्यवधींची माया जमवली. सत्तापदे उपभोगली. आलिशान बंगले बांधले. महायुती सरकार सत्तेत येताच या भ्रष्टाचार्‍यांना अद्दल घडली. न्यायालयाने सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावल्यानंतर संबंधित आरोपीची आमदारकी रद्द करण्यात आली. पण, काँग्रेसने याच आरोपीच्या पत्नीला विधानसभेच्या मैदानात उतरवले आहे. त्यामुळे या
(Asim sarode)“बदलापूरसारख्या संवेदनशीलप्रकरणी पोलिसांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणारे वकील असीम सरोदे उबाठाचे निकटवर्तीय असून, ते सिलेक्टिव्ह अ‍ॅक्टिव्हीझम करतात,” अशी घणाघाती टीका शिवसेना प्रवक्त्या मनीषा कायंदे यांनी शुक्रवार, दि. २७ सप्टेंबर रोजी केली. “चिमुरड्यांवर अत्याचार करणार्‍या नराधम अक्षय शिंदेचा सरोदे यांना एवढा पुळका का आला?” असा सवाल त्यांनी केला.
Arvind Kejriwal bail अरविंद केजरीवालांना जामीन मंजूर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयात जाता येणार नाही
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली मद्य धोरण घोटाळ्यात सीबीआयकडून अटक करण्यात आली. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय आता निकाल देणार असून दि. १३ सप्टेंबर रोजी अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्ट निकाल देणार आहे. दरम्यान, न्यायमूर्ती सुर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी सुरू असून या खटल्याचा निकाल येणार आहे.
काँग्रेसच्या प्रवक्त्या रागिनी नायक यांच्यावर भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवक्त्या राधिका खेरा यांनी गंभीर आरोप केले आहेत.
दिल्ली मद्य घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी आणि आम आदमी पक्षाचे (आप) नेते मनिष सिसोदिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अटींसह जामीन मंजुर केला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने आप नेते मनीष सिसोदिया यांना दिल्ली अबकारी धोरण घोटाळ्याशी संबंधित भ्रष्टाचार आणि मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात जामीन मंजूर केला. न्यायमूर्ती भुषण गवई आणि न्यायमूर्ती के. व्ही.विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी निकाल दिला आहे.
कडोंमपा प्रशासनाने आपल्या अब्रूचे धिंडवडे काढण्याचा चंग बांधला आहे की काय असा प्रश्न निर्माण व्हावा असा संतप्त प्रकार समोर आला आहे. मोठा गाजावाजा करत बांधण्यात येत असलेल्या कल्याण पश्चिमेतील स्मार्टरोड हा बकालपणाचा अड्डा झाला असून हा बकालपणा 7 दिवसांत दूर करा अन्यथा शिवसेनास्टाईल आंदोलन करून हा रस्ता बंद करू. आणि त्याची सर्वस्वी जबाबदारी कडोंमपा प्रशासनाची असेल असा इशारा माजी सभागृह नेते श्रेयस समेळ यांनी दिला आहे.
कर्नाटकातील वाल्मिकी कॉर्पोरेशन घोटाळ्यातील पैसा लोकसभा निवडणुकीत दारू आणि वाहन खरेदीसाठी वापरला गेला, असा खुलासा ईडीने बुधवार, दि. १७ जुलै २०२४ केला. या प्रकरणी ईडीने काँग्रेसचे आमदार आणि राज्याचे माजी कॅबिनेट मंत्री बी नागेंद्र यांना अटक केली आहे. नागेंद्र यांना दि. १८ जुलैपर्यंत ईडीची कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
विविध मोबाईल सेवा पुरवणाऱ्या कंपनीच्या सीम विक्री करणाऱ्या एजंटाच्या माध्यमातून दुसऱ्याच्या नावाचे सिमकार्ड घेऊन देश विदेशात शेअर ट्रेडींग व तत्सम आर्थिक फसवणुक करणाऱ्या टोळीचा भंडाफोड ठाणे पोलीसांच्या सायबर शाखेने केला आहे. पोलिसांनी अटक त्रिकुटाकडुन ७७९ बोगस सीमकार्ड ' ५० डेबिट-क्रेडीट कार्ड व अन्य मुद्देमाल जप्त केला आहे. आ
दिल्ली दारू घोटाळा प्रकरणात आम आदमी पक्ष आपला सहभाग नाकारत असताना, तपास यंत्रणा अंमलबजावणी संचालनालयाने दावा केला आहे की या प्रकरणात पक्ष तसेच अरविंद केजरीवाल यांच्याविरुद्ध त्यांची चौकशी पूर्ण झाली आहे. एका वृत्तपत्राच्या अहवालानुसार, ईडीने म्हटले आहे की त्यांचे लक्ष आता ११०० कोटी रुपयांच्या गुन्ह्याच्या रकमेएवढी मालमत्ता जप्त करायची आहे. तपास यंत्रणेने आतापर्यंत २४४ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे.
आम आदमी पक्षाचे नेते आणि दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांची दिल्ली न्यायालयाने दिल्ली दारू घोटाळ्याशी संबंधित भ्रष्टाचार प्रकरणात न्यायालयीन कोठडी वाढवली आहे. सीबीआय आणि ईडीच्या विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांनी सिसोदिया यांच्या न्यायालयीन कोठडीत दि. २२ जुलैपर्यंत वाढ केली आहे. याआधीची न्यायालयीन कोठडीची मुदत संपल्यानंतर त्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात हजर करण्यात आले होते.
दिल्ली मद्य घोटाळ्यातील आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर झाला. केजरीवालांसाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे वर्ग केले आहे. केजरीवालांनी ईडीच्या अटकेला कोर्टात आव्हान दिले आहे. ईडीने मनी लाँड्रींग प्रकरणात २१ मार्च रोजी केजरीवालांना अटक केली होती. दरम्यान केजरीवाल यांची सुटका होणार नसल्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत. केजरीवाल सीबीआयच्या प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत आहेत. त्यामुळे त्यांना या प्रकरणातून जामीन मिळाल्यानंतरच जामीन मिळण
उच्च न्यायालयाने बुधवार, दि. १० जुलै २०२४ अरविंद केजरीवाल यांची दिल्ली दारू घोटाळा प्रकरणात त्यांच्या जामीन याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्याची विनंती नाकारली. यापूर्वी उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना ट्रायल कोर्टातून दिलेला जामीन रद्द केला होता. याच प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते, ज्याची न्यायालयाने दखल घेतली आहे.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री तथा आप नेते अरविंद केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत वकिलांशी दोन अतिरिक्त बैठका घेण्याबाबत लवकरच न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
दिल्ली दारू धोरण घोटाळा प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली आहे. सीबीआयच्या पथकाने त्यांना तिहार तुरुंगातून न्यायालयात नेले, जिथे न्यायालयाच्या परवानगीनंतर अरविंद केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सीबीआयने न्यायालयाला सांगितले की त्यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना औपचारिकपणे अटक केली आहे आणि सर्व आवश्यक कागदपत्रे न्यायालयासमोर सादर केली आहेत.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मद्य घोटाळ्यातील आरोपी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर करण्याच्या सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे.न्यायमूर्ती सुधीर कुमार जैन यांच्या सुटीकालीन खंडपीठाने सांगितले की, ईडीच्या स्थगिती अर्जावर आदेश देण्यासाठी दोन ते तीन दिवस लागतील. न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे की, यादरम्यान याचिकाकर्ता आणि प्रतिवादी सोमवारपर्यंत लेखी उत्तरे दाखल करण्याचे स्वातंत्र्य असेल. न्यायालयाने ईडीच्या स्थगिती अर्जावर आणि केजरीवाल यांना सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दारू घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणामध्ये कोर्टाकडून जामीन मंजूर झाला आहे. एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर दिल्लीच्या राऊस व्हेन्यू कोर्टाने जामीन मंजूर दिला आहे. याआधी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर पुन्हा तुरूंगात जावे लागले होते. जामिनाला विरोध करण्यासाठी ईडीने 48 तासांचा वेळ मागितला आहे. शुक्रवारी कर्तव्य न्यायाधीशांसमोर हे युक्तिवाद करता येतील, असे न्यायालयाने सांगितले. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना मे महिन्यात लो
दिल्ली मद्य घोटाळा प्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना पुन्हा एकदा न्यायालयाने झटका दिला आहे. अरविंद केजरीवाल यांना राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने दणका दिला असून न्यायालयीन कोठडीत वाढ केली आहे. दिल्ली मद्य घोटाळाप्रकरणी ईडीने केजरीवाल यांची चौकशी केली होती. या चौकशीत ईडीने न्यायालयात आपली बाजू मांडली असून कोर्टाने कोठडीत वाढ केली आहे.
शिखर बँकेतील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना क्लीन चिट देण्यास ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी विरोध दर्शविला आहे. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने सादर केलेल्या अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्टला त्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
"लहानपणापासूनच त्याचं डॉक्टर बनण्याचं स्वप्न होतं. त्यासाठी त्याने दहावीनंतर महागडे क्लासेसही लावलेत. बारावीची परिक्षा आणि डॉक्टर बनण्यासाठी नीटची (NEET Exam) तयारी या दोन्ही गोष्टी त्याने उत्तमरितीने सांभाळल्या होत्या. नीटच्या परिक्षेचा दिवस उजाडला आणि आपलं स्वप्न साकार करण्यासाठी तो परिक्षा केंद्रावर पोहोचला. मन लावून पेपरही सोडवला. त्यानंतर निकाल आला आणि तो चांगल्या मार्कांनी उत्तीर्ण झाला. मात्र, तरीही त्याला त्याच्या मनाजोग्या शासकीय विद्यालयात मध्ये अॅडमिशन मिळणार नव्हती. का? त्याचा अभ्यास कमी पडला? क
