देशाची ‘अष्टलक्ष्मी’ म्हणून गणल्या गेलेल्या ईशान्य भारताचा बराचसा भाग हा काही दशके अतिशय संवेदनशील होता. तेथील आंदोलनांना शमवण्याचे अनेक प्रयत्न गेल्या सात दशकांत झाले. मात्र, त्यात अनेकदा अंमलबजावणीमध्ये त्रुटी आढळून आल्या. मात्र, 2014 नंतर मोदी सरकारच्या काळात ही परिस्थिती बदलली. ईशान्य भारतातील या बदललेल्या परिस्थितीचा घेतलेला हा आढावा....
Read More
ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालयाने मुंबईत ईशान्य व्यापार आणि गुंतवणूक रोड शोचे आयोजन केले होते. भारतातील प्रमुख शहरांमध्ये वर्षभर चाललेल्या रोड शोच्या मालिकेनंतर, मुंबईतील रोड शोने भारताच्या आर्थिक केंद्रातून गुंतवणूकदारांचे प्रचंड लक्ष वेधून घेतले. या कार्यक्रमात केंद्रीय दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, त्रिपुराचे मुख्यमंत्री माणिक साहा आणि मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनरॅड के. संगमा आणि ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालय मधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह, पूर्वोत्तर राज्यांतील सरकारी अधिकारी उपस्थित होते.
2024च्या लोकसभा निवडणूक निकालात भाजप अनपेक्षितरित्या बहुमतापासून दूर राहिला. भाजपचा बालेकिल्ला मानल्या जाणार्या उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपची पीछेहाट झाली. पण, याउलट भाजपने ईशान्य भारतातील आठ राज्यांतील 25 पैकी 13 जागांवर विजय मिळवला आहे. कधीकाळी ईशान्य भारतात अस्तित्वहीन असलेल्या भाजपसाठी ही कामगिरी सुखावणारीच म्हणावी लागेल.
काँग्रेसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विरोधात बनवलेल्या व्हीडिओमध्ये भारताचा चुकीचा नकाशा दाखवला आहे. काँग्रेसने आपल्या व्हीडिओत दाखवलेल्या नकाशामध्ये ईशान्य भारताचा भाग दाखवला नाही. काँग्रेसच्या या कृत्यावर आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी टीका केली आहे. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा म्हणाले की, "तुम्ही केवळ पंतप्रधानांच्या विरोधात नाही तर ईशान्य भारताविरुद्धही तुमचे विचार दाखवले आहेत."
कोणताही विज्ञान किंवा अन्यदेखील विषय आणि त्याची सविस्तर माहिती त्यांच्याकडे नाही, असे कधीच अनुभवायला मिळाले नाही. इतक्या सुसूत्रतेत ते माहिती सांगायचे की, अगदी मंत्रमुग्ध व्हायला व्हायचं. मग स्वामी विवेकानंदांचे संगीतातले सखोल ज्ञान असेल की, ‘टेस्ला’च्या तंत्रज्ञानाची माहिती असेल.... इतका परिपूर्ण माहितीचा साठा एकावेळी कसं काय ते डोक्यात साठवून ठेवतात, याचं कौतुक असायचं.
ईशान्य भारताची नेमकी समस्या ओळखून त्यासाठी आखण्यात आलेले विशेष धोरण, तेथील बंडखोर गटांशी चर्चा करून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे यशस्वी प्रयत्न; यामुळे ईशान्य भारतामध्ये आता पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, कृषी, तंत्रज्ञान आणि अंतराळ अशा विविध क्षेत्रांमध्ये चौफेर विकास होत आहे. त्यामुळे भारताची ही अष्टलक्ष्मी आता ‘प्रसन्न’ होत आहे, यात कोणतीही शंका नाही.
संघ-भाजपला ते अल्पसंख्याकांच्या विरोधात असल्याचा आभास निर्माण करणे आणि नागालॅण्ड, मेघालय आणि अरुणाचल या ख्रिस्तीबहुल राज्यात सत्ताधारी पक्ष म्हणून भाजपला पाठिंबा देणे, हा विस्मयकारक बदल आपण पाहातच आहोत. आता केरळमध्येही त्याचे वारे वाहू लागले आहेत.
ईशान्य भारतातील मणिपूरमध्ये मंगळवार, दि. २८ फेब्रुवारी भूकंपाचा धक्का जाणवला. मणिपूरनंतर मेघालयमध्येही भूकंपाचा धक्का बसला आहे. या भागात अवघ्या पाच तासांत भूकंपाचा दुसरा धक्का जाणवला आहे.
आसाममधील मदरसे म्हणजे जिहादी दहशतवादाचे केंद्रबिंदू असल्याचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी वारंवार अधोरेखित केले. एवढ्यावरच न थांबता, दहशतवादी कनेक्शन सिद्ध झालेल्या तीन मदरशांवर त्यांनी अलीकडेच बुलडोझरही फिरवला. पण, नुकतेच अशाच एका जिहादी मदरशाला तेथील स्थानिक मुस्लिमांनीच जमीनदोस्त करुन राष्ट्रदोही शक्तींना थेट आव्हान दिले आहे.
मोदी सरकारच्या गेल्या आठ वर्षांच्या कार्यकाळात ईशान्य भारतातील विकासकार्यात अभूतपूर्व वाढ झाली आहे. त्यामुळे आता ही राज्ये इतर राज्यांच्या तुलनेत मागे आहे, असा दावा कोणीही करू शकत नाही. तेव्हा स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्ताने ईशान्य भारतातील विकासचक्राचा घेतलेला हा आढावा...
‘सित्वे’ बंदरामुळे सिक्कीम-पश्चिम बंगालमधील सिलिगुडी कॉरिडॉरवरील निर्भरता कमी झाली आहे. सिलिगुडी कॉरिडॉर ईशान्य भारताला उर्वरित भारताशी जोडणारा चिंचोळा पट्टा असून चीनबरोबर संघर्षात हा मार्ग बंद झाल्यास भारताला ईशान्येकडील राज्यांमध्ये पोहोचण्यासाठी ‘सित्वे’च्या माध्यमातून पर्यायी मार्ग मिळेल. ईशान्य भारतातून सिलिगुडी कॉरिडॉरचा वापर न करता कोलकात्यापर्यंत पोहोचता येईल.
‘झूम शेती’ हा शेती प्रकार हजारो वर्षे अस्तित्वात आहे. केवळ ईशान्य भारतीयच नाही, तर दक्षिण अमेरिका ते आफ्रिका ते दक्षिण-पूर्व आशिया या सर्व उष्ण कटिबंधातील स्थानिक समुदायांद्वारे शेतीचा हा प्रकार केला जातो. भारतात इतरही अनेक ठिकाणी ‘झूम’ पद्धतीने शेती केली जाते. तेव्हा, ईशान्य भारतात ‘झूम खेती’ नावाने ज्याप्रकारे शेती केली जाते, त्यावर प्रकाश टाकणारा हा लेख...
“ईशान्य भारतामध्ये यापूर्वीच्या सरकारच्या काळात २००६ ते २०१४ या कालावधीत लहान-मोठ्या ८ हजार, ७०० हिंसक घटना घडल्या होत्या. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात या घटनांमध्ये ७० टक्क्यांची घट झाली,” असे प्रतिपादन देशाचे गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी मंगळवारी केले. राष्ट्रीय जनजाती संशोधन संस्थेचे उद्घाटन करताना ते बोलत होते.
“ईशान्येच्या राज्यांतील भ्रष्टाचाराची संस्कृती भाजपने संपुष्टात आणली आहे. येथे विकासकामांसाठी दिल्या जाणार्या निधीचा लाभ शेवटच्या व्यक्तीला मिळत आहे, जिथे यापूर्वी काँग्रेसच्या काळात ही रक्कम मध्यस्थांच्या घशात जायची,” असा घणाघात केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी अरुणाचल प्रदेश येथे आयोजित एका कार्यक्रमात रविवारी बोलताना केला.
आसाम राज्यात ब्रह्मपुत्रा नदीला आलेल्या पुरामुळे हाहाकार माजला आहे. पुरामुळे आतापर्यंत २४ जणांचा मृत्यू झाला आहे
ईशान्य भारतातील बहुतेक राज्यांच्या सीमारेषा शेजारी राष्ट्रांच्या सीमांशी संलग्न आहेत. त्यातल्या त्रिपुराची तीन चतुर्थांशहून अधिक भौगोलिक सीमारेषा बांगलादेशला लागून आहे. त्रिपुरा हे त्यामुळेच राजकीय, सामाजिक व सुरक्षेच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचे राज्य ठरते. चार वर्षांपूर्वी म्हणजे दि. ३ मार्च, २०१८ रोजी कम्युनिस्ट माणिक सरकारचा सपशेल पराभव करून भाजपने तिथे आपले मजबूत सरकार स्थापन केले. बिप्लवकुमार देव हा तरुण तडफदार चेहरा मुख्यमंत्री म्हणून भाजपप्रणित राज्य सरकारची कमान सांभाळू लागला, हे आपण जाणतोच.
कधीकाळी नरेंद्र मोदींविरोधात एल्गार पुकारून अखिलेश आणि मायावती एकत्र आले. मात्र, पुढे सुत काय जुळलं नाही. या बुआ-बबुआंना मोदींनी पराभवाची धूळ चारली. आताही योगींनी सलग दुसर्यांदा विजय मिळवून त्यांना आस्मान दाखवले. मात्र, सुधारतील ते अखिलेश भैय्या कसले
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २०१४ साली पंतप्रधान झाल्यापासून ईशान्य भारतातील वादविवाद सोडविण्यावर त्यांनी भर दिला आहे.
अमित शाह यांनी गृहखात्याची सूत्रे हाती घेतल्यापासून ईशान्य भारतातील राज्यांचे सीमावाद आणि सशस्त्र गटांचे आत्मसमर्पण घडविण्यावर विशेष भर दिला आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने ईशान्य भारतासंदर्भात, गेल्या ६० वर्षांत घेतलेल्या निर्णयांचा, इथे केलेल्या कामांचा आढावा घेतो, तेव्हा एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते की, पूर्वोत्तर भारताची परिस्थिती जम्मू-काश्मीर प्रश्नाच्या तुलनेत खूपच जास्त गंभीर आणि गुंतागुंतीची आहे. आणि ज्या प्रमाणात संघाचे पदाधिकारी ईशान्य भारतात प्रवास करतात, इथे नवनवीन योजना राबवल्या जातात, त्यांचा विचार करता, संघाने इथल्या परिस्थितीचे गांभीर्य पुरेपूर जाणले आहे, हे ठळकपणे लक्षात येते.
अनेक वर्षे रखडत राहिलेला नागा शांती करार अजून रखडणार आहे. या घटनेचा वापर नागालॅण्ड आणि ईशान्येतील इतर राज्यांतील बंडखोरांकडून भारतविरोधी भावनांना चिथावणी देण्यासाठी, खतपाणी घालण्यासाठी केला जाईल. आज म्यानमारमध्ये काही बंडखोर गट म्यानमार सैन्याच्या विरुद्ध लढत आहेत. त्यांच्या विरुद्ध कारवाई करण्याकरिता नागालॅण्ड आणि मणिपूरमधील गटांना वापरले जात आहे. याचाच फायदा घेऊन हे ईशान्येतील गट पुढच्या काळामध्ये चीनच्या सांगण्यावरून भारताच्या ईशान्य भारतात पुन्हा हिंसाचार वाढवण्याचा प्रयत्न करतील... या गटांकडून ईशान्य भ
जगभरच्या लोकशाही देशांना ‘आफ्स्पा’ किंवा ‘पॅट्रीयट’सारखे कायदे करावे लागतात आणि प्रसंगी ते निष्ठूरपणे राबवावेही लागतात. अशा कायद्यांच्या अंमलबजावणी दरम्यान अनेकदा बळाचा वापर होतो, हे जरी मान्य असले तरी हा कायदा काढून घ्या, हा कायदा रद्द करा वगैरे मागण्या समर्थनीय ठरत नाहीत.
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’मध्ये, दि. १८ डिसेंबर ते २० डिसेंबर या कालावधीत, ‘इंडिया अॅक्झिम बँक’ प्रायोजित भारतीय पारंपरिक हस्तकला वस्तूंचे प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले होते. देशभरातील विविध राज्यांतील कौशल्य कलाकारांनी, पारंपरिक हस्तकला व्यावसायिकांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला होता.
ईशान्येकडील राज्यांमध्ये हिंसक कारवाया आता कमी झाल्या आहेत. विविध बंडखोर गटांसोबत भारत सरकारने केलेल्या विविध करारांमुळे परिस्थिती बहुतांश सामान्य झाली आहे. परंतु, बरेच काम अजून बाकी आहे.
ईशान्य भारतातील खंडणी वसूल करणाऱ्या संस्थांची माहिती काढून त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करणे अत्यंत गरजेचे आहे. खंडणी न दिल्यामुळे ज्यांनी हल्ले केले, त्या हल्लेखोरांना शिक्षा दिली पाहिजे. असे केले तरच ईशान्य भारताची वाटचाल प्रगतीपथावर होईल.
ईशान्य भारताच्या नागालँडमध्ये शोखुवि गाव तसं धावपळीच्या गजबजलेल्या शहरांपासून कोसो दूर... मात्र, केंद्र सरकारच्या अंत्योदय योजनेअंतर्गत अंतिम घटकांना प्रमुख प्रवाहात आणण्याचा विचार आहे. नागालँडच्या शोखुवि गावात स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच रेल्वे पोहोचली.
याआधी ’आसाम रायफल्स’चा वापर केवळ ईशान्य भारतातील बंडखोरी आणि भारत- म्यानमार सीमा यांच्या संरक्षणाकरिता व्हायचा. आता चीनच्या वाढत्या आव्हानामुळे त्यांच्या कार्यशैलीमध्येही कालानुरुप बदल करण्यात आला आहे. काही ठिकाणी ’आसाम रायफल्स’ बंडखोर विरोधी अभियानातून काढून भारत-चीन सीमेवरती तैनात केले जाईल. याशिवाय पारंपरिक युद्धात लढण्याकरिता त्यांना मोठी शस्त्रे म्हणजे ‘मोटर्स’, ‘ग्रेनेड लॉन्चर’, ‘मिसाईल’, १०५ मिलिमीटर जुन्या तोफा दिला जाईल.
गेल्या तीन आठवड्यांपासून मी ईशान्य भारताच्या वेगवेगळ्या सीमावर्ती भागांना भेट देत आहे. भारत-म्यानमार सीमेवर ‘आसाम रायफल्स’ सीमेचे रक्षण करण्याकरिता तैनात आहे. त्यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीवर आधारित हा लेख...
आसाम शांतता प्रयत्नांतील महत्त्वाचा टप्पा कार्बी-आंगलोंग शांतता करार
देश, समाजासाठी जगायचे आहे, संघर्ष असो, समन्वय असो की सेवा असो, काम करायचे आहे ते देशासाठीच! असे मानणार्या आणि जगणार्या गायत्री गोहाँई यांच्या जीवनकार्याचा घेतलेला हा आढावा...
युद्धकाळात 'सिलिगुडी कॉरिडोर' बंद पडला तर आपल्याला बांगलादेशमधून येणाऱ्या नद्यांचा आणि रस्त्यांचा वापर करता येईल. ईशान्य भारतात प्रवेश करण्यासाठी भारताकरिता अनेक मार्ग खुले होत आहेत. बांगलादेशातील नद्यांचा वापर करून आपण ईशान्य भारतात एक आर्थिक क्रांतीच करत आहोत.
ईशान्य भारतातील राज्यांचा भाग डोंगराळ असल्यामुळे तेथे मालाची, प्रवासी वाहतूक करणे हे तुलनेने कठीण असते. त्यामुळे या भागात रस्ते बांधल्यामुळे केवळ व्यापारच वाढेल असे नाही, तर पर्यटन आणि इतर विकासकामांनासुद्धा वेग येऊ शकतो. म्हणून कलादान प्रकल्पाचे संरक्षण करून भारतीयांच्या हितसंबंधांना कोणताही धोका पोहोचणार नाही, याची काळजी घेणेही गरजेचे आहे.
खोट्या बातम्यांवर विश्वास ठेवू नका किंवा त्याकडे लक्ष देऊ नका.
चिनी सैन्याच्या आधुनिकीकरणावर लक्ष ठेवले पाहिजे. त्याच गतीने देशाच्या लष्कराचेही आधुनिकीकरण केले पाहिजे. सध्या अरूणाचल प्रदेश, ईशान्य भारतामध्ये रस्ते, रेल्वेमार्ग, विमानतळे यांच्यावर मोठे काम केले जात आहे. त्याचा वेग अजून वाढवला पाहिजे आणि नियोजनपूर्वक काम करून आपल्या लष्कराला भविष्यात होऊ शकणार्या लढाईला तोंड देण्यासाठी सज्ज केले पाहिजे.
ईशान्य भारतातील बक्सा व्याघ्र प्रकल्प आणि त्यात बागडणाऱ्या रंगीबेरंगी फुलपाखरांच्या दर्शनाचे हे अनुभवचित्रण...
ईशान्य भारतामधून सापाची एक नवी पोटजात (जिनस) आणि प्रजातीचा उलगडा करण्यामध्ये उभयसृपशास्त्रज्ञांना यश मिळाले आहे. भारताच्या उभयसृपशास्त्रात (हर्पेटोलाॅजी) महत्वाचे योगदान देणारे शास्त्रज्ञ मालकोम ए. स्मिथ यांच्या नावे या नव्या पोटजातीचे नामकरण 'स्मिथोफिस' असे करण्यात आले आहे.
चार वर्षांनी त्रिपुरामध्ये सरसंघचालकांचा प्रवास होणार आहे. यापूर्वी २०१३ मध्ये सरसंघचालक राज्यात आले होते.